Total Pageviews

Tuesday, 17 May 2011

PAK ARMY ACTIONS QUESTIONED BY NAWAZ SHARIF

शरीफ यांचे धाडस 18 May 2011, 0118 hrs IST 

पण आता नवाज शरीफ यांनी लष्कराच्या कार्यक्षमतेचा प्रश्न उपस्थित केला असून लष्कर व आयएसआयवरचा ५० टक्के खर्च कमी करण्याची तसेच लष्कराचे सर्व व्यवहार संसदेपुढे मांडले जाण्याची आवश्यकता व्यक्त केली आहे.

भारत हा पाकिस्तानचा क्रमांक एकचा शत्रू आहे ही धारणाही सोडून देण्याचे आवाहन त्यांनी पाक जनता व लष्कराला केले आहे. जनरल मुशर्रफ हे लष्करप्रमुख असताना त्यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेला वेसण घालण्याच्या प्रयत्नात शरीफ यांना सत्ता गमवावी लागलीच, पण त्यांचे प्राणही थोडक्यात वाचले. देशाच्या राजकारणाला लष्कराचा असलेला धोका नवाज शरीफ यांनी चांगलाच ओळखला आहे. त्यामुळेच त्यांनी अबोटाबाद घटनेसंदर्भात लष्कराने काढलेल्या डुलक्यांबद्दल जाब विचारण्याचे धाडस दाखविले आहे.

 त्यांनी कारगिल आक्रमणाची तसेच बलुची नेते अकबर बुगती यांच्या मुशर्रफ सरकारकडून झालेल्या हत्येची उच्चस्तरीय चौकशी करावी अशी मागणी करून लष्कराला पुरतेच अडचणीत आणले आहे.

या धाडसाची आपल्याला जबर किंमत द्यावी लागेल याची जाणीव असूनही नवाज शरीफ हे बोलले त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदनच करावे लागेल. नवाज शरीफ व पंतप्रधान वाजपेयी यांनी लाहोर करार करून भारत-पाक सौहार्द निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण त्यानंतर लगेचच कारगिलचे आक्रमण घडल्यामुळे त्यात शरीफ यांचा हात होता की नाही हा प्रश्न वारंवार विचारला जात होता. मुशर्रफ यांनी कारगिल मोहिमेची शरीफ यांना पूर्ण कल्पना देण्यात आली होती असे म्हटले, पण शरीफ यांनी त्याचा नेहमीच इन्कार केला आहे. शरीफ यांनी लष्कराच्या अखत्यारीत असलेल्या अनेक संस्था नागरी प्रशासनाच्या निगराणीखाली आणण्याचीही मागणी केली आहे. शरीफ यांनी लष्कराशी टक्कर घेण्याचे धाडस दाखवले असले तरी पाकमधील अन्य राजकारणी मंडळी त्यांचे अनुकरण करतील का याची शंकाच आहे. कारण लष्कराबरोबरच त्या देशातील माथेफिरू इस्लामी अतिरेकी मंडळीही भारताशी मैत्री स्थापण्याच्या विरोधात आहेत
बांगलादेश युद्धातील दारुण पराभवानंतर प्रथमच अबोटाबाद घटनेमुळे पाकिस्तानी लष्कराला मान खाली घालावी लागली आहे. पण त्याचा फायदा पाकमधील राजकारणी मंडळींना घेता आला नाही. तेथील राजकारण्यांनी लष्करावर आलेल्या या ओशाळवाण्या आपत्तीचा फायदा घेऊन लष्कराचे अधिकार कमी करण्याची मागणी लावून धरावयास हवी होती. पण अध्यक्ष झरदारी किंवा पंतप्रधान गिलानी अथवा अन्य कोणत्याही राजकीय नेत्याची तशी हिंमत झाली नाही.

No comments:

Post a Comment