टाइम'च्या यादीत ए. राजा वाईट नेते; टाइमच्या काळ्या यादीत दुसरा क्रमांक
यूपीए'च्या कारकिर्दीवर भ्रष्टाचार, घोटाळ्यांचे भूत सकाळ न्यूज नेटवर्क (snn.nsk@esakal.com)
नवी दिल्ली - डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील "यूपीए-2' सरकारला उद्या (ता.22) दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. सत्तेचा हा 24 महिन्यांचा काळ सरकारसाठी नकारात्मक प्रसिद्धी देणाराच ठरला आहे. शिक्षण हक्क कायद्यासह अन्य काही दूरगामी चांगले परिणाम करणारे निर्णय घेण्यात आले. मात्र तरी "महागाई, भ्रष्टाचार आणि घोटाळेबाज राजकारणी' या तीन मुद्द्यांभोवतीच कामकाज फिरताना दिसते आहे. भ्रष्टाचाराविरोधात बड्या नावांविरुद्ध झालेली कायदेशीर कारवाई सरकारची जनमानसातील डागाळलेली प्रतिमा स्वच्छ करण्यासाठी फारशी उपयोगी ठरलेली नाही.
अमेरिकेशी अणुकरारावरून संसदेत विश्‍वासमत आजमावण्यासाठी "यूपीए-1'चे भवितव्य पणाला लावणाऱ्या डॉ. मनमोहनसिंग यांना पुन्हा पंतप्रधानपद मिळाले. हा विश्‍वासदर्शक ठराव जिंकण्यासाठी खासदारांच्या मतांचा घोडेबाजारही गाजला. मात्र, 2009 च्या निवडणुकीत या मुद्याचा विशेष प्रभाव पडला नाही. जागा वाढून कॉंग्रेसप्रणित "यूपीए' पुन्हा सत्तेत आली. मात्र, त्यानंतर एकापाठोपाठ उघडकीस आलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी सरकारची प्रतिमा डागाळली. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या तयारीतील भ्रष्टाचार आणि तयारीला झालेला विलंब यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाची नाचक्की झाली. याप्रकरणी कॉंग्रेस नेते सुरेश कलमाडी यांना अटक; तसेच दिल्लीतील शीला दीक्षित सरकारच्या एकूण कामकाजाविषयी निर्माण झालेला संशय यामुळे सरकार गोत्यात आले. आदर्श' सोसायटी प्रकरणात राजकीय नेते, प्रशासकीय अधिकारी आणि लष्करी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने भ्रष्टाचार घडून आल्याचे चित्र उभे राहिले. यात अशोक चव्हाण यांचे मुख्यमंत्रिपद गेले. सदनिका मिळविणाऱ्या बड्या लष्करी अधिकाऱ्यांविरुद्ध सीबीआय चौकशी, राज्य प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करण्यापर्यंतची झालेली कारवाई या सर्व गोष्टींमधून जनतेमध्ये नकारात्मक संदेश गेला.
"टू-जी स्पेक्ट्रम'च्या गैरव्यवहारामुळे "यूपीए 2' सरकार सर्वाधिक अडचणीत आले. यात 1 लाख 76 हजार कोटी रुपयांचे सरकारचे नुकसान झाल्याचा "कॅग'चा अहवाल, त्यानंतर दूरसंचारमंत्री ए. राजा यांना अटक आणि घटक पक्ष "द्रमुक'च्या खासदार कनिमोळी यांची तुरुंगवारी यामुळे सरकारमधील राजकीय अंतर्विरोध स्पष्टपणे दिसून येत आहे. स्पेक्‍ट्रमप्रकरणी प्रथमच पंतप्रधान कार्यालयावर सर्वोच्च न्यायालयाने निष्क्रियतेचा ठपका ठेवला. या गैरव्यवहाराची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशी व्हावी, या मागणीसाठी विरोधकांनी हिवाळी अधिवेशन वाया घालविल्यानंतर ती समिती स्थापन झाली. "कॅग'च्या अहवालाच्या आधारे चौकशी करणाऱ्या लोकलेखा समितीने स्पेक्ट्रम गैरव्यवहाराची जबाबदारी पंतप्रधान कार्यालयावर टाकल्यामुळे त्याचे उत्तर राजकीय संघर्षातून शोधण्याची वेळ सरकारवर आली आहे.
दुसरीकडे केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या आयुक्तपदी थॉमस यांची नियुक्ती सरकारच्या चांगलीच अंगलट आली. न्यायालयाने फटकारल्यानंतर थॉमस यांना जावे लागले. त्यातच भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी लोकपाल विधेयक मंजूर करावे म्हणून समाजसेवक अण्णा हजारेंचे उपोषण, त्यास देशभरातून मिळालेला प्रतिसाद आणि या विधेयकाचा कडक मसुदा तयार करण्यासाठी नाइलाजास्तव दर्शविलेली तयारी, यामुळे सरकारची नाचक्की झाली; तसेच न्यायपालिकेच्या या आक्रमकपणामुळे सरकारची अकार्यक्षमता ठळकपणे पुढे आली. अन्नधान्याच्या वाढत्या किमती आणि पेट्रोलियम पदार्थांचे वाढलेले दर याची सरासरी 20 ते 30 टक्‍क्‍यांच्या दरम्यान असल्यामुळे जनतेत नाराजी आहे. सरकारतर्फे याची सांगड आर्थिक विकासाशी घातली जात आहे. "चांगला विकासदर हवा, तर महागाई होणारच' असाही युक्तिवाद केला जात आहे; परंतु जनतेला तो पटलेला नाही. पेट्रोलियम पदार्थांचे दर नियंत्रण मुक्त करण्याचा निर्णय वर्षापूर्वी झाला. मात्र, त्यानंतर तब्बल नऊ वेळा दर वाढले आहेत. विशेष म्हणजे ही दरवाढ 25 टक्‍क्‍यांपर्यंत पोचली आहे. ताज्या निर्णयात केवळ पेट्रोलचे दर पाच रुपयांनी वाढविण्यात आले असले तरी डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसचे दर कधीही वाढतील, अशी परिस्थिती आहे. कृषीचा विकासदर 5.4 टक्के होणे आणि अन्नधान्याचे उत्पादन विक्रमी पातळीवर पोचणे हे सरकारला सुखावणारे आहे. मात्र, गरजूंपर्यंत धान्य पोचविण्यातील त्रुटी दूर करण्यात सरकारला दोन वर्षांत यश आलेले नाही. दारिद्य्र रेषेखालील जनतेची संख्या अद्याप निश्‍चित होऊ शकलेली नाही. अन्नसुरक्षा कायद्याला अपेक्षित गती मिळालेली नाही.विकासकामांच्या नावाखाली शेतजमीन ताब्यात घेणे आणि त्याचा योग्य मोबदला न देणे यामुळे वाढता असंतोष सरकारला शमविता आलेला नाही. जैतापूरसह, पॉस्को (ओरिसा), ग्रेटर नॉएडा येथील प्रकरणांमुळे हा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. त्यासाठी सुधारित भूमीअधिग्रहण विधेयक तयार करण्याचे काम सुरू असून, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात ते सादर होईल. परराष्ट्र धोरणाच्या पातळीवर चीनच्या आक्रमकतेपुढे भारत मवाळ असल्याचे चित्र आहे; तर शेजारचा पाकिस्तान अडचणीत असूनही भारत कारवाई करू शकत नाही, अशी परिस्थिती आहे. यामुळे "यूपीए-2' सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे. स्वतंत्र तेलंगणनिर्मितीस अनुकूलता दर्शविणारा वादग्रस्त निर्णय करून सरकारने स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेतला. फरारी दहशतवाद्याची यादी तयार करताना गृह मंत्रालयाचे झालेले अक्षम्य दुर्लक्ष सरकारसाठी त्रासदायक ठरले आहे. साडेनऊ टक्के विकासदर यामुळे जगात भारताची दखल घेतली जात असली तरी दररोज पुढे येणाऱ्या वादग्रस्त प्रकरणांमुळे "यूपीए-2'ला वाईट प्रसिद्धी मिळत आहे. सरकार घोटाळेबाज आहे. १०० दिवसात महागाई कमी करतो असे आश्वासन दिले होते पण आज दोन वर्षे झाली महागाई कमी झाली नाही तर महागाई १००% पेक्षा जास्त वाढली. या सरकार ने महागाई एवढी वाढवली आहे कि गरीब माणूस (भाजून) मरत आहे व सरकार मधील मंत्री उन्हाळी सुट्टीसाठी परदेशात फेरफटका मारत आहेत
On 22/05/2011 10:18 AM anant walvekar said:
"
भारतातील 'महाघोटाळा' ठरलेला टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा आता जगातीलही महाघोटाळा ठरला आहे. 'टाइम' नियतकालिकाने प्रसिद्ध केलेल्या कुख्यात नेत्यांच्या यादीत सध्या तिहार कारागृहात असलेले माजी दूरसंचारमंत्री ए. राजा यांनी लीबियाचे हुकूमशहा कर्नल मुअम्मर गडाफी यांनाही मागे टाकले आहे. राजांचा घोटाळा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा बडा घोटाळा ठरला असून, पहिल्या क्रमांकावर अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांचे 'प्लंबर्स' विराजमान आहेत
यूपीए'च्या कारकिर्दीवर भ्रष्टाचार, घोटाळ्यांचे भूत सकाळ न्यूज नेटवर्क (snn.nsk@esakal.com)
नवी दिल्ली - डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील "यूपीए-2' सरकारला उद्या (ता.22) दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. सत्तेचा हा 24 महिन्यांचा काळ सरकारसाठी नकारात्मक प्रसिद्धी देणाराच ठरला आहे. शिक्षण हक्क कायद्यासह अन्य काही दूरगामी चांगले परिणाम करणारे निर्णय घेण्यात आले. मात्र तरी "महागाई, भ्रष्टाचार आणि घोटाळेबाज राजकारणी' या तीन मुद्द्यांभोवतीच कामकाज फिरताना दिसते आहे. भ्रष्टाचाराविरोधात बड्या नावांविरुद्ध झालेली कायदेशीर कारवाई सरकारची जनमानसातील डागाळलेली प्रतिमा स्वच्छ करण्यासाठी फारशी उपयोगी ठरलेली नाही.
अमेरिकेशी अणुकरारावरून संसदेत विश्‍वासमत आजमावण्यासाठी "यूपीए-1'चे भवितव्य पणाला लावणाऱ्या डॉ. मनमोहनसिंग यांना पुन्हा पंतप्रधानपद मिळाले. हा विश्‍वासदर्शक ठराव जिंकण्यासाठी खासदारांच्या मतांचा घोडेबाजारही गाजला. मात्र, 2009 च्या निवडणुकीत या मुद्याचा विशेष प्रभाव पडला नाही. जागा वाढून कॉंग्रेसप्रणित "यूपीए' पुन्हा सत्तेत आली. मात्र, त्यानंतर एकापाठोपाठ उघडकीस आलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी सरकारची प्रतिमा डागाळली. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या तयारीतील भ्रष्टाचार आणि तयारीला झालेला विलंब यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाची नाचक्की झाली. याप्रकरणी कॉंग्रेस नेते सुरेश कलमाडी यांना अटक; तसेच दिल्लीतील शीला दीक्षित सरकारच्या एकूण कामकाजाविषयी निर्माण झालेला संशय यामुळे सरकार गोत्यात आले. आदर्श' सोसायटी प्रकरणात राजकीय नेते, प्रशासकीय अधिकारी आणि लष्करी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने भ्रष्टाचार घडून आल्याचे चित्र उभे राहिले. यात अशोक चव्हाण यांचे मुख्यमंत्रिपद गेले. सदनिका मिळविणाऱ्या बड्या लष्करी अधिकाऱ्यांविरुद्ध सीबीआय चौकशी, राज्य प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करण्यापर्यंतची झालेली कारवाई या सर्व गोष्टींमधून जनतेमध्ये नकारात्मक संदेश गेला.
"टू-जी स्पेक्ट्रम'च्या गैरव्यवहारामुळे "यूपीए 2' सरकार सर्वाधिक अडचणीत आले. यात 1 लाख 76 हजार कोटी रुपयांचे सरकारचे नुकसान झाल्याचा "कॅग'चा अहवाल, त्यानंतर दूरसंचारमंत्री ए. राजा यांना अटक आणि घटक पक्ष "द्रमुक'च्या खासदार कनिमोळी यांची तुरुंगवारी यामुळे सरकारमधील राजकीय अंतर्विरोध स्पष्टपणे दिसून येत आहे. स्पेक्‍ट्रमप्रकरणी प्रथमच पंतप्रधान कार्यालयावर सर्वोच्च न्यायालयाने निष्क्रियतेचा ठपका ठेवला. या गैरव्यवहाराची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशी व्हावी, या मागणीसाठी विरोधकांनी हिवाळी अधिवेशन वाया घालविल्यानंतर ती समिती स्थापन झाली. "कॅग'च्या अहवालाच्या आधारे चौकशी करणाऱ्या लोकलेखा समितीने स्पेक्ट्रम गैरव्यवहाराची जबाबदारी पंतप्रधान कार्यालयावर टाकल्यामुळे त्याचे उत्तर राजकीय संघर्षातून शोधण्याची वेळ सरकारवर आली आहे.
दुसरीकडे केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या आयुक्तपदी थॉमस यांची नियुक्ती सरकारच्या चांगलीच अंगलट आली. न्यायालयाने फटकारल्यानंतर थॉमस यांना जावे लागले. त्यातच भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी लोकपाल विधेयक मंजूर करावे म्हणून समाजसेवक अण्णा हजारेंचे उपोषण, त्यास देशभरातून मिळालेला प्रतिसाद आणि या विधेयकाचा कडक मसुदा तयार करण्यासाठी नाइलाजास्तव दर्शविलेली तयारी, यामुळे सरकारची नाचक्की झाली; तसेच न्यायपालिकेच्या या आक्रमकपणामुळे सरकारची अकार्यक्षमता ठळकपणे पुढे आली. अन्नधान्याच्या वाढत्या किमती आणि पेट्रोलियम पदार्थांचे वाढलेले दर याची सरासरी 20 ते 30 टक्‍क्‍यांच्या दरम्यान असल्यामुळे जनतेत नाराजी आहे. सरकारतर्फे याची सांगड आर्थिक विकासाशी घातली जात आहे. "चांगला विकासदर हवा, तर महागाई होणारच' असाही युक्तिवाद केला जात आहे; परंतु जनतेला तो पटलेला नाही. पेट्रोलियम पदार्थांचे दर नियंत्रण मुक्त करण्याचा निर्णय वर्षापूर्वी झाला. मात्र, त्यानंतर तब्बल नऊ वेळा दर वाढले आहेत. विशेष म्हणजे ही दरवाढ 25 टक्‍क्‍यांपर्यंत पोचली आहे. ताज्या निर्णयात केवळ पेट्रोलचे दर पाच रुपयांनी वाढविण्यात आले असले तरी डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसचे दर कधीही वाढतील, अशी परिस्थिती आहे. कृषीचा विकासदर 5.4 टक्के होणे आणि अन्नधान्याचे उत्पादन विक्रमी पातळीवर पोचणे हे सरकारला सुखावणारे आहे. मात्र, गरजूंपर्यंत धान्य पोचविण्यातील त्रुटी दूर करण्यात सरकारला दोन वर्षांत यश आलेले नाही. दारिद्य्र रेषेखालील जनतेची संख्या अद्याप निश्‍चित होऊ शकलेली नाही. अन्नसुरक्षा कायद्याला अपेक्षित गती मिळालेली नाही.विकासकामांच्या नावाखाली शेतजमीन ताब्यात घेणे आणि त्याचा योग्य मोबदला न देणे यामुळे वाढता असंतोष सरकारला शमविता आलेला नाही. जैतापूरसह, पॉस्को (ओरिसा), ग्रेटर नॉएडा येथील प्रकरणांमुळे हा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. त्यासाठी सुधारित भूमीअधिग्रहण विधेयक तयार करण्याचे काम सुरू असून, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात ते सादर होईल. परराष्ट्र धोरणाच्या पातळीवर चीनच्या आक्रमकतेपुढे भारत मवाळ असल्याचे चित्र आहे; तर शेजारचा पाकिस्तान अडचणीत असूनही भारत कारवाई करू शकत नाही, अशी परिस्थिती आहे. यामुळे "यूपीए-2' सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे. स्वतंत्र तेलंगणनिर्मितीस अनुकूलता दर्शविणारा वादग्रस्त निर्णय करून सरकारने स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेतला. फरारी दहशतवाद्याची यादी तयार करताना गृह मंत्रालयाचे झालेले अक्षम्य दुर्लक्ष सरकारसाठी त्रासदायक ठरले आहे. साडेनऊ टक्के विकासदर यामुळे जगात भारताची दखल घेतली जात असली तरी दररोज पुढे येणाऱ्या वादग्रस्त प्रकरणांमुळे "यूपीए-2'ला वाईट प्रसिद्धी मिळत आहे. सरकार घोटाळेबाज आहे. १०० दिवसात महागाई कमी करतो असे आश्वासन दिले होते पण आज दोन वर्षे झाली महागाई कमी झाली नाही तर महागाई १००% पेक्षा जास्त वाढली. या सरकार ने महागाई एवढी वाढवली आहे कि गरीब माणूस (भाजून) मरत आहे व सरकार मधील मंत्री उन्हाळी सुट्टीसाठी परदेशात फेरफटका मारत आहेत
On 22/05/2011 10:18 AM anant walvekar said:
"
भारतातील 'महाघोटाळा' ठरलेला टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा आता जगातीलही महाघोटाळा ठरला आहे. 'टाइम' नियतकालिकाने प्रसिद्ध केलेल्या कुख्यात नेत्यांच्या यादीत सध्या तिहार कारागृहात असलेले माजी दूरसंचारमंत्री ए. राजा यांनी लीबियाचे हुकूमशहा कर्नल मुअम्मर गडाफी यांनाही मागे टाकले आहे. राजांचा घोटाळा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा बडा घोटाळा ठरला असून, पहिल्या क्रमांकावर अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांचे 'प्लंबर्स' विराजमान आहेत
No comments:
Post a Comment