politization of death sentence

शिक्षा होऊनही तिच्या अंमलबजावणीत जर सतत अडथळे येत राहिले तर त्यामुळे कायदेशीर प्रक्रियेची जरब राहणार नाही. 　खलिस्तान मुक्ती आघाडीचा प्रा. देवेंद्रपालसिंग भुल्लर याचा दयेचा अर्ज राष्ट्रपतींनी फेटाळला असला तरीही माणुसकीच्या भावनेतून पंतप्रधानांनी यात हस्तक्षेप करून त्याची फाशी रद्द करावी, असे निवेदन शिरोमणी अकाली दलाने केले आहे. पंजाब प्रदेश कॉँग्रेसचे अध्यक्ष अमरिंदरसिंग यांनीही भुल्लरची फाशी रद्द करून त्याला जन्मभराची जन्मठेप द्यावी, अशी भूमिका मांडली आहे. आरोपीवरील गुन्हा न्यायालयात सिद्ध झाल्यानंतर आणि फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर दयेच्या अर्जावरील निर्णय राष्ट्रपतींकडे 8 वर्षे प्रलंबित होता. भुल्लरला 2001 मध्ये फाशीची शिक्षा न्यायालयाने सुनावली आणि राष्ट्रपतींनी 26 मे 2011 ला त्याचा दयेचा अर्ज फेटाळला. प्रमुख राजकीय पक्षांनी याप्रकारे गुन्हेगाराच्या शिक्षेबद्दल पंतप्रधानांना आवाहन करणे म्हणजे एका अर्थाने कायद्याच्या प्रक्रियेतील हस्तक्षेप आहे. केवळ दयेचा अर्ज प्रलंबित राहिल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यासंबंधी विचारणा केल्यानंतर भुल्लरचा अर्ज निकालात निघाला ही वस्तुस्थिती आहे. केवळ विलंब झाला एवढय़ाच कारणासाठी याच प्रकारे अन्य प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप झाला तर त्यामुळे कायद्याच्या प्रक्रियेची प्रतिष्ठा राहील काय? भुल्लरबरोबरच आसाममधील महेंद्रनाथ दास याचाही दयेचा अर्ज राष्ट्रपतींनी 26 मे याच दिवशी फेटाळला. तोही अर्ज गेली 11 वर्षे प्रलंबित होता. भुल्लरने 1993 मध्ये कार बॉम्बस्फोट घडवून आणल्याने त्यात किमान 12 लोकांना प्राण गमवावे लागले होते. त्याच्यावर टाडा न्यायालयात खटला चालला. त्याने जर्मनीत आश्रय घेण्याचा प्रयत्न केला होता. मनिंदरजितसिंग बिट्टा यांच्याही हत्येचा त्याने प्रयत्न केला. बॉम्बस्फोटाचा खटला 6 वर्षे चालला. न्या. एम. बी. शाह, बी. एन. अग्रवाल, अरिजित पसायत या तीन न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने भुल्लरला फाशीची शिक्षा सुनावली. शिक्षेबद्दल खंडपीठाचे एकमत नव्हते ही खरी गोष्ट आहे. परंतु दोन न्यायमूर्तीनी फाशीवर शिक्कमोर्तब केल्यानंतर शंकेला जागा उरत नाही. इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअर या विषयाचा लेक्चरर असलेला भुल्लर आज 47 वर्षाचा आहे. त्यामुळे त्याचा दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यासंबंधी काही मतप्रतिपादन सार्वजनिकरीत्या होणे एका मर्यादेर्पयत समजून घेता येणे शक्य आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयच अन्यायकारक असल्याचे या टप्प्यावर मानवी हक्क वकील संघटनेने जाहीरपणे सांगणे अनाकलनीय आहे. पंजाबमध्ये अकाली दलाबरोबर भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर आहे. या पक्षाने भुल्लरचा दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतर अजूनर्पयत तरी भूमिका घेतलेली नाही. कायदेशीर प्रक्रिया आणि निर्णय या टप्प्यावर राजकीय नेते अथवा पक्षांचा या प्रकारे हस्तक्षेप होणे धोक्याचे ठरू शकते. माणसाला मारून प्रश्न सुटणार नाहीत या प्रकारचे तत्त्वज्ञान फाशीचा दोर जवळ आल्यानंतर पुढार्‍यांनीच सांगणे अयोग्य आहे. कारण गुन्हेगाराचा गुन्हा सिद्ध झाला असून त्यात निष्पाप लोकांचे हकनाक बळी गेलेले आहेत. फाशीची शिक्षा असावी की नसावी, यावरची चर्चा हा वेगळा विषय आहे. शिक्षा होऊनही तिच्या अंमलबजावणीत जर सतत अडथळे येत राहिले तर त्यामुळे कायदेशीर प्रक्रियेची जरब राहणार नाही. न्यायालयाचे निर्णय राजकीय प्रभावाने अथवा दबावाने अमलात आणता येत नाहीत, असे जर एखाद्या घटनेमुळे घडले तर त्याचे पडसाद अन्य प्रकरणांवर उमटतील. दुर्मिळातील दुर्मिळ गुन्हा घडल्याशिवाय फाशी दिली जात नाही, असा सर्वसाधारण भारतीय माणसाचा समज आहे. म्हणूनच न्यायालयाचा निर्णय आणि त्याची अंमलबजावणी यातले अंतर कमी करता आले पाहिजे. जनतेच्याच न्यायालयात निर्णय होणार असतील तर कायद्याने उभ्या केलेल्या न्यायालयांची प्रतिष्ठा राहील काय