पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, पुडुचेरी आणि आसाम या राज्यांतील नवनिर्वाचित विधानसभांमध्ये कोणते साम्य आहे, असा प्रश्ान् कुणी उपस्थित केल्यास त्याचे उत्तर सोपे आहे; गुन्हेगारीचा आरोप असलेले उमेदवार आमदार म्हणून चारही ठिकाणी निवडून आले आहेत. हे साम्य चिंताजनक आहे; कारण त्यामध्ये सर्वपक्षसमभाव आहे. प. बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस, काँग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट अशा प्रमुख पक्षांच्या नवनिर्वाचित आमदारांत गुन्हेगारीविषयक खटले प्रलंबित असलेले लोकप्रतिनिधी आहेत. या लोकप्रतिनिधींवर खून, अपहरण आणि चोरी अशा गुन्ह्यांचे आरोप आहेत. असे आरोप असणारे १०२जण प. बंगालच्या नवीन विधानसभेत आहेत.
तामिळनाडूत ६६, आसाममध्ये १३, पुडुचेरीत सहा (एकंदर आमदार ३०) आमदारांवर गुन्हेगारीचे आरोप आहेत.
सचोटी, चारित्र्य, सामाजिक कामाची तळमळ, तत्त्वनिष्ठा आणि पक्षाशी बांधिलकी यापेक्षा अर्थ आणि बाहूबळ यांनाच महत्त्व देण्याचे धोरण देशातील सर्वच राजकीय पक्षांनी स्वीकारले आहे. त्यामुळेच ज्यांची एरवी उजळ माथ्याने फिरण्याचीसुद्धा लायकी नाही, अशा व्यक्ती लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येऊ लागल्या. यामध्ये राजकीय पक्षांचा जसा आणि जितका दोष आहे, तितका आणि तसाच अपराध त्यांना निवडून देणाऱ्या मतदारांचाही आहे. आपल्या भागातून निवडणूक लढविणारा उमेदवार नेमका कसा आहे, त्याने आजवर काय काम केले आहे, त्याची राजकीय, सामाजिक, आर्थिक पार्श्वभूमी काय आहे, तो कुणाचा पाठीराखा आहे, त्याची पाठराखण करणारे कोण आहेत, याचा विचार मतदारांनी करून मतदान करावे असे अपेक्षित असते. परंतु असा साधकबाधक विचार करून आपले मतदानाचे कर्तव्य बजावण्यापेक्षा वेगळाच विचार केला जातो. तो असतो पक्षप्रेमाचा आणि आपल्याला न आवडणाऱ्या राजकीय विचारसरणीबाबतच्या तिरस्काराचा! यातून काहीवेळा चांगल्या, लायक उमेदवाराला डावलून पक्षाच्या उमेदवाराला मत दिले जाते. या वृत्तीतूनही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणारा उमेदवार निवडून येण्याची संभाव्यता वाढते. या चारही विधानसभांमध्ये त्याचाच अनुभव येत आहे. दुसरे असे की निवडणुकांत अर्थशक्ती किती प्रबळ होऊ लागली आहे, तेही आता स्पष्ट होत आहे.
नव्या चारही विधानसभांतील एकंदर आमदारांच्या १६ टक्के लोकप्रतिनिधी कोट्यधीश आहेत! सर्वाधिक कोट्यधीश आमदार आसाममध्ये आहेत. त्यानंतर तामिळनाडू, पुडुचेरी यांचा क्रमांक लागतो. अशा लोकप्रतिनिधींना सामान्य जनतेच्या वेदनेची, गरजांची कितपत जाण असेल याची शंकाच आहे
तामिळनाडूत ६६, आसाममध्ये १३, पुडुचेरीत सहा (एकंदर आमदार ३०) आमदारांवर गुन्हेगारीचे आरोप आहेत.
सचोटी, चारित्र्य, सामाजिक कामाची तळमळ, तत्त्वनिष्ठा आणि पक्षाशी बांधिलकी यापेक्षा अर्थ आणि बाहूबळ यांनाच महत्त्व देण्याचे धोरण देशातील सर्वच राजकीय पक्षांनी स्वीकारले आहे. त्यामुळेच ज्यांची एरवी उजळ माथ्याने फिरण्याचीसुद्धा लायकी नाही, अशा व्यक्ती लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येऊ लागल्या. यामध्ये राजकीय पक्षांचा जसा आणि जितका दोष आहे, तितका आणि तसाच अपराध त्यांना निवडून देणाऱ्या मतदारांचाही आहे. आपल्या भागातून निवडणूक लढविणारा उमेदवार नेमका कसा आहे, त्याने आजवर काय काम केले आहे, त्याची राजकीय, सामाजिक, आर्थिक पार्श्वभूमी काय आहे, तो कुणाचा पाठीराखा आहे, त्याची पाठराखण करणारे कोण आहेत, याचा विचार मतदारांनी करून मतदान करावे असे अपेक्षित असते. परंतु असा साधकबाधक विचार करून आपले मतदानाचे कर्तव्य बजावण्यापेक्षा वेगळाच विचार केला जातो. तो असतो पक्षप्रेमाचा आणि आपल्याला न आवडणाऱ्या राजकीय विचारसरणीबाबतच्या तिरस्काराचा! यातून काहीवेळा चांगल्या, लायक उमेदवाराला डावलून पक्षाच्या उमेदवाराला मत दिले जाते. या वृत्तीतूनही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणारा उमेदवार निवडून येण्याची संभाव्यता वाढते. या चारही विधानसभांमध्ये त्याचाच अनुभव येत आहे. दुसरे असे की निवडणुकांत अर्थशक्ती किती प्रबळ होऊ लागली आहे, तेही आता स्पष्ट होत आहे.
नव्या चारही विधानसभांतील एकंदर आमदारांच्या १६ टक्के लोकप्रतिनिधी कोट्यधीश आहेत! सर्वाधिक कोट्यधीश आमदार आसाममध्ये आहेत. त्यानंतर तामिळनाडू, पुडुचेरी यांचा क्रमांक लागतो. अशा लोकप्रतिनिधींना सामान्य जनतेच्या वेदनेची, गरजांची कितपत जाण असेल याची शंकाच आहे
No comments:
Post a Comment