शेजारी देश असलेल्या भारताला मात्र बांगलादेशातील स्थैर्याची ऊबच मिळणार आहे.-LOKSATTA- TARUN BHARAT

बांगलादेशाची सत्ता पुन्हा एकवार शेख हसीना यांनाच- तीही ३०० पैकी २८८ जागा सत्ताधारी आघाडीला अशा प्रचंड बहुमताने- देणारा निकाल तेथील विरोधी पक्षीयांनी संशयास्पद ठरविला नसता तरच नवल. याहीपैकी हसीना यांच्या अवामी लीगने २६८ जागा जिंकल्यामुळे बांगलादेशात ‘एकपक्षीय लोकशाही’ असल्याचे चित्र कायम झाले आहे. निवडणुकीच्या प्रचारकाळात कोठडीतच डांबले गेलेले देशभरातील १५०० विरोधी पक्षीय कार्यकर्ते आता एक वेळ सुटतील, पण विरोधकांची फेरनिवडणुकीची मागणी मान्य होणे अशक्य आहे. राजकीय हिंसाचारातील बळींची संख्या २१ वर जाऊनही निवडणूक जणू शांततेतच पार पडल्याच्या थाटात वावरणारे तेथील निवडणूक आयुक्त आणि ‘हिंसाचाराचा फटका आम्हालाच बसला’ या सत्ताधाऱ्यांच्या म्हणण्याला प्रसिद्धी देणारी माध्यमे असे आलबेल वातावरण असताना विरोधकांची मागणी हास्यास्पदच नव्हे तर थेट ‘लोकशाहीविरोधी’सुद्धा ठरविली गेल्यास नवल ते काय? आपण का हरलो याविषयीचे आत्मपरीक्षण ‘शेख हसीना यांना विरोध’ या एकाच मुद्दय़ासाठी एकत्र आलेले विरोधकांचे कडबोळे करील तेव्हा करील.. पण शेख हसीनाच पुन्हा का जिंकल्या, याचा विचार जगातील -किमान त्यांच्या पुनरागमनामुळे हायसे वाटलेल्या भारतासारख्या अनेक देशांतील- लोकशाहीप्रेमी नागरिकांनी तरी करायला हवा. ‘पर्याय नाही’ हा प्रचार तर हसीना यांच्या बाजूने होताच, शिवाय हसीना यांच्या कार्यकाळात बांगलादेशची केवढी प्रगती झाली, मानवी विकास निर्देशांक कसा वाढला हा जगभर कौतुकाचा ठरलेला विषयही मतदारांवर परिणाम घडविणारा होता. विरोधकांनी आपल्यापुढे उभेच राहू नये, इतपत दमनशाहीदेखील याच कार्यकाळात सुरू होती. तेव्हा विरोधकांच्या म्हणण्यात समजा तथ्य असले आणि समजा ही निवडणूक गैरप्रकारांनीच जिंकण्यात आली असली, तरी समजा गैरप्रकार झाले नसते तर हसीना हरल्याच असत्या असे नव्हे. हसीना यांनी सत्तेकडून सत्तेकडे प्रवास केला, एवढेच आता खरे. ही सत्ता म्हणजे दमनशाही, असे विरोधक मानतात आणि कदाचित बांगलादेशी सामान्यजनांनाही ते पटत असेल. पण शेजारील देशांनी -विशेषत: भारताने- हसीना यांच्या विजयाचे स्वागतच केले आहे, ते का? दक्षिण आशियाई देशांमध्ये कितीही अंतर्गत अस्वस्थता असो, त्या देशांतील धोरणकर्ते भारतमित्र असणे, हे भारताचे दक्षिण आशियातील स्थान -आणि सुरक्षादेखील- टिकविणारे ठरते, हे यामागचे कारण. आपल्या सहाही शेजाऱ्यांना चीन कहयात ठेवू पाहात असताना मालदीव, श्रीलंका व भूतान येथील सत्तापालट आपल्या दृष्टीने विशेष स्वागतार्ह ठरतात. केवळ ‘वन बेल्ट वन रोड’ प्रकल्पासाठी बांगलादेशातील चिनी गुंतवणूक ३० अब्ज डॉलरवर असेल, तर भारताने साडेचार अब्ज डॉलरची कर्जरूपी मदत बांगलादेशला देऊ केली आहे. मात्र चीनच्या आहारी न जाण्यासाठी भारताशी सख्य टिकवायचे आणि मुस्लीम देश म्हणून सौदी अरेबियाकडूनही मदत घ्यायची, असे शेख हसीना यांचे धोरण दिसते. चीनकडून भले दोन-दोन पाणबुडय़ा घेऊ, पण नौदलाचा संयुक्त सराव भारताबरोबरच करू, असे या धोरणाचे दोनच महिन्यांपूर्वी दिसलेले रूप. तेव्हा बांगलादेशात भले लोकशाही जळत असेल, शेजारी देश असलेल्या भारताला मात्र बांगलादेशातील स्थैर्याची ऊबच मिळणार आहे.

जनतेला पोट असतं, समूहाने देश म्हणून किंवा नगर म्हणून सोबत राहणे हे सुरक्षा आणि हितरक्षण, सुख यासाठीच असतं. एकदा पोट भरलं की मग कला,संस्कृती, राजसत्तेची प्रकृती असे सारे आठवत असते. त्यामुळे जनता कुठलीही असो, त्यांना सुशासन आणि सुरक्षित असे वातावरण हवे असते. राष्ट्र म्हणून हितरक्षणासाठी राज्यकर्त्यांनी वेळीच कठोर पावले उचलली तरीही ती जनतेला हवी असतात. शस्त्रक्रिया करणार्‍या डॉक्टरच्या हातातही चाकूच असतो, मात्र त्यामुळे दुखणे बरे होणार असते, हीच पेशंटची भावना असते. बांगला देशात शेख हसिना यांनी चौथ्यांदा विजय मिळविला आहे. त्यांच्या अवामी लीग पार्टीला सार्वत्रिक निवडणुकीत 300 जागांपैकी 266 जागांवर विजय मिळाला आहे, तर त्यांच्या सहकारी पक्षाने 21 जागा मिळवल्या आहेत. विरोधी आघाडी नॅशनल युनिटी फ्रंटला अवघ्या 7 जागांवरच विजय मिळाला आहे. हा विजय पुन्हा जागतिक व्यवस्थेत होणार्‍या बदलाकडे निर्देश करणाराच आहे. जागतिकीकरणाची लाट आता ओसरते आहे आणि पुन्हा एकदा आपले राष्ट्र आधी, हा विचार पुढे येतो आहे.

जर्मनी असो, अमेरिका असो की मग फ्रान्स, जपान, चीन... राष्ट्रविचार आधी केला जातो आहे. देश म्हणून सर्वार्थाने अस्तित्व आणि अस्मिता कायम राहील तरच विश्व असेल... ‘हम है तो खुदा भी है!’ हाच तो भाव आहे. बांगला देशात शेख हसिनांवर, त्या हुकूमशाहीकडे वाटचाल करत आहेत, असा आरोप तिथल्या विरोधकांनी केला होता. त्याकडे जगाचेही लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. भावनेचे अन्‌ खोट्या अस्मितांचे राजकारण करणार्‍यांची सत्ता अनागोंदी आणि भ्रष्टाचाराने बरबटलेलीच असते आणि सत्ता हातची गेल्यावर त्यांना मग लोकशाहीची अन्‌ समाज म्हणून मूल्यांची वगैरे आठवण होते. शिस्त पाळावी लागली की प्रशासक कटू वाटू लागतो. त्याच्या विरोधात, तो हुकूमशहा असल्याच्या अन्‌ लोकशाहीव्यवस्था मोडीत काढून एकछत्री राजवटीकडे त्याची वाटचाल सुरू असल्याचा कांगावा केला जातो. शेख हसिनांच्या बाबतही तेच झाले. त्यांची गेल्या दशकभर बांगला देशात राजवट आहे. त्यांच्या आधीच्या बेगम खलिदा झिया यांच्या बांगला देश नॅशनल पार्टीची साधारण दशकभर राजवट होती. त्यांच्याकडून देशाची सूत्रे स्वीकारताना शेख हसिनांच्या हातात काय आले? अत्यंत बजबजपुरी, अनागोंदीने गैरव्यवस्थांचा बाजार झालेला अन्‌ दारिद्य्राच्या छायेतच म्हणावे लागेल अशी स्थिती असलेला देश. जगातील दरिद्री देशांमध्ये पहिल्या पाचात बांगला देशचा क्रमांक होता. शासकीय स्तरावर काम करण्याची पद्धत म्हणजे भ्रष्टाचार हीच झाली होती. खलिदा झिया यांचे चिरंजीव तारिक रेहमान यांच्या हाती वजन पडल्याशिवाय सरकारी पातळीवरची कुठलीही कामे होतच नव्हती. भ्रष्टाचाराचेही असे केंद्रीकरण करण्यात आले होते. अमेरिकेच्या विकिलिक्स अहवालातही तारिक रेहमान यांच्या या कारनाम्यांचा ठसठशीत उल्लेख आहे.

हे असे सारेच पराकोटीला गेल्यावर अन्‌ खलिदांना विरोध करणाराच कुणी नाही, असे वाटत असताना, शेख हसिना यांनी त्यांच्या विरोधात मैदान गाठले. एकतर बांगला देशची जनता खलिदांच्या या भ्रष्टाचारी राजवटीने कंटाळली होती. पर्याय नव्हता अन्‌ तो शेख हसिनांनी दिला. बाई रागीट असली, जुळवून घेणारी नसली तरीही चालते; पण ती चवचाल नको. तसेच सत्ताधारी कडक असले अन्‌ वेळी त्यांचे काही निर्णय कटू वाटत असले, तरीही भविष्यातील लाभाचा विचार करता ते चालून जाते. मात्र, सत्ताधारी भ्रष्टाचारी नको असतात. जनतेच्या नैतिक कल्पनांत ते बसतच नाही. शेख हसिनांना म्हणून खलिदांच्या विरोधात जनमत तयार करणे कठीण गेले नाही. कारण जनतेत संताप होताच, तो धारण करणारा पर्याय हवा होता. तो शेख हसिनांच्या रूपात मिळाला.

दहा वर्षांपूर्वी त्या सत्तेत आल्या. असे सत्तेत येणे तसे सोपे असते. विद्यमान सत्ताधार्‍यांच्या विरोधातील जनक्षोभाच्या अस्त्रावर स्वार होऊन सत्तेत येणे सोपे असते,मात्र त्यानंतर आधीच्या सत्ताधार्‍यांपेक्षा वेगळे वागणे कठीण असते. व्यवस्थापरिवर्तनाचेच आव्हान असते. अशा वेळी जनता या कठोर उपचारांना पाठिंबा देईलच,याची शाश्वती नसते. कारण भावनेच्या आभासी विश्वात विरोधक त्यांना नेतात आणि व्यवस्थेला अनागोंदीची छानपैकी सवय लागलेली असतेच. गंमत म्हणजे त्या विरोधात ओरड करणारी जनताही त्या व्यवस्थेचाच एक भाग असते. तरीही शेख हसिनांनी त्यांच्या राजवटीत बांगला देशचे रूपडेच पालटले, असे म्हणायला हरकत नाही. त्यांच्या सगळ्याच वर्तणुकीचे समर्थन करता येत नाही. तरीही मुस्लिम देशातील सत्ताधार्‍यांच्या वागणुकीचा उग्र दर्प त्यांच्यात नव्हता. त्यांनी राजकीय विरोधकांवर सूड उगविलाच.

आपल्या विरोधात कुणी बोलणार नाही, याची त्यांनी काळजी घेतली. प्रशासन कडक केले. त्यांच्या राजवटीत भ्रष्टाचार झालाच नाही असे नाही, मात्र त्याला त्यांनी आळा घातला. जी काय प्रकरणे झाली त्याचा बभ्रा होणार नाही, याची काळजी घेतली. त्यामुळे आता देशातल्या सार्‍याच विरोधकांनी शेख हसिना यांना खाली खेचायचे, या निर्धाराने आघाडी केली होती. त्यांच्या प्रचाराचा एकच मुद्दा होता आणि तो म्हणजे शेख हसिना यांची दमनशाही. त्या हुकूमशहा आहेत.लोकांनी काय खावे- प्यावे, पाहावे आणि काय करावे, हेदेखील त्याच ठरवितात. माध्यमांची मुस्कटदाबी होत आहे, असे मुद्दे या निवडणुकीत मांडले गेले.हिंसाचारदेखील घडविला गेला. मात्र, गेल्या दशकात बांगला देश कुठवर आला, हे जगाच्या नकाशावर आहे.

मानव्य विकास निर्देशांकात डोळे विस्फारून पाहावे (किमान पाकिस्तानने तरी), अशी प्रगती बांगला देशने केली आहे. तीही सतत पाच वर्षे. बांगला देश हा गरिबांचा म्हणूनच ओळखला जातो. आता तिथे निम्न मध्यमवर्गीय आणि मध्यमवर्गीयांची संख्या लक्षणीय आहे. रोजगार वाढला आहे. कृषिक्षेत्रात प्रगती झाली आहे. त्यामुळे शेतीचे उत्पादन वाढले आहे. वस्त्रनिर्मितीत बांगला देश आज आघाडीवर आहे. भारतातील अनेक बड्या वस्त्र कंपन्यांना अन्‌ जगातल्या रेडिमेड ब्रॅण्डस्‌ना बांगला देशातूनच मदत होते. एकतर स्वस्त आणि कुशल मजूर आणि इतर संसाधनांची उपलब्धता, शेख हसिनांनी केलेली ‘मेक इन बांगला’ची चळवळ यामुळे उद्योग अन्‌ रोजगार वाढले. महिला सक्षमीकरणातही त्या आघाडीवर राहिल्या. कट्टरवाद्यांचे दमन झुगारले अन्‌ बचत गटांच्या माध्यमातून महिला आर्थिक स्वावलंबीदेखील झाल्या.

हे सारे घडवून आणताना विरोधकांचे अडथळे होणारच. विरोधकांना मात्र त्यांनी चेंदूनच काढले. खलिदांना तुरुंगात टाकले. काही ठिकाणी रूढ लोकशाही मार्ग त्यांना आखरते घ्यावे लागले. थोडी कडक भूमिका घ्यावी लागली. त्या कडव्या झाल्या नि प्रथमदर्शनी त्या हुकूमशहाच वाटू लागल्या. त्यांना विरोधकच उरलेले नाहीत, असे वातावरण होते. अशात तुरुंगवासी बेगम झिया या पक्षाघाताच्या आजाराने अपंग असल्याच्या चर्चा झडल्या. त्यांचे दिवटे चिरंजीव रेहमान हे अटकेच्या भीतीने लंडनला फरार आहेत. अशा परिस्थितीत विरोधकांचे नेतृत्व कमाल हसन या विधिज्ञाकडे होते. ‘जातिया औक्य फ्रंट’ या नावाने विरोधकांच्या आघाडीत तब्बल 20 पक्ष होते, तरीही शेख हसिना दणक्यात निवडून आल्या...

हे सगळेच आपल्याही आसपास घडते आहे आणि हे राजकीय वर्तमान जुळेच आहे, असे वाटू लागले असल्यास थोड्याफार फरकाने तो निव्वळ योगायोग नाही...पुढचे भाष्य आताच करण्यात घाई होईल!

News Week South Asia - Ep#960

डॉ मनमोहन सिंग - एक लाचार कारकीर्द - 'एक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर' हा सिनेमा संजय बारू लिखित याच नावाच्या पुस्तकावर आधारित -अजिंक्य नगरकर ©

'एक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर' हा सिनेमा संजय बारू लिखित याच नावाच्या पुस्तकावर आधारित आहे. संजय बारू हे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे मीडिया सल्लागार होते. गांधी परिवार आणि डॉ. सिंग यांच्या संबंधांना या माणसाइतके कोणीही जवळून पाहिलं नसेल. 

या पुस्तकात त्यांनी लिहिलंय, की कशी एक विदेशी बाई जेव्हा संविधानिक अडचणींमुळे देशाची पंतप्रधान होऊ शकली नाही. पण तरीही ती विदेशी बाई आपण स्वतःहुन या पदाचा त्याग केलाय असं नाटकं करते. पद जरी नसलं तरी पंतप्रधान पदाचं रिमोट कंट्रोल आपल्याच हातात राहीलं पाहिजे, म्हणून ती डॉ मनमोहन सिंग यांची भारताचे पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती करते. 

त्या विदेशी बाईला हे चांगलेच ठाऊक होते की डॉ सिंग हे अत्यंत कणाहीन, मूकस्तंभ आणि आज्ञाधारक तर आहेच. शिवाय ते अतिशय निष्ठावान आणि सज्जन व्यक्ती देखील आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे, त्यांच्यापासून आपल्या प्रभुसत्तेला कधीच धोका निर्माण होणार नाही या भावनेतून ती विदेशी बाई 'प्रणब मुखर्जी' यांच्या सारख्या दमदार आणि अनुभवी नेत्याला डावलून डॉ मनमोहन सिंग यांना निवडते. अशा रीतीने देशाला एक 'एक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर' मिळतो.

ती विदेशी बाई लगेच NAC (National Advisory Council) म्हणजे 'राष्ट्रीय सल्लागार समिती' नावाच्या एका असंविधानिक आणि लोकशाहीद्रोही संस्थेची स्थापना करते. ती विदेशी बाई NAC ची चेयरपर्सन असते, ज्यात ती हर्ष मंदर, अरुणा रॉय, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, तिस्ता सेटलवाड आणि विनायक सेन यांसारख्या तमाम अर्बन नक्सल्सची भरती करते, जे या विदेशी बाईला देशाची नीती कशी असावी याबद्दल सल्ले देत असत. संसदेत सादर केल्या जाणाऱ्या विधेयकांचा ड्राफ्ट सरकारऐवजी NAC तयार करत असे. PMO कडे जाणारी प्रत्येक फाईल ही NAC ने चाचपुन घेतल्याशिवाय जात नसे आणि पंतप्रधान सिंग यांनी सही केलेल्या प्रत्येक फाईलवर अंतिम निर्णय त्या विदेशी बाईच्याच हाती राहत असे. पहिल्यांदाच देशाचे सत्ताकेंद्र पंतप्रधान आणि PMO च्या ऐवजी एका विदेशी बाई आणि तिच्या NAC जवळ आले.

ही एक विडंबनाच होती की, भारतासारख्या 125 कोटींच्या देशाचा पंतप्रधान कोण होणार हे एक विदेशी बाई ठरवते आणि त्या देशाची नीती काय असावी हे त्या देशाचे दुष्मन असलेले अर्बन नक्सल्स ठरवतात. तब्बल 10 वर्षांपर्यंत 7 रेसकोर्स हे 10 जनपथ पुढे लोटांगण घालत राहिले. अशा रीतीने देशाचा पंतप्रधान फक्त एक लाचार व्यक्ति, एक रबर स्टॅम्प किंवा एक मुखवटा मात्र बनून राहिला. 

देशाला डॉ सिंगच्या रूपाने एक जागतिक कीर्तीचा  अर्थतज्ञ असलेला पंतप्रधान लाभल्याने देशाची अर्थव्यवस्था सुधारेल अशी आशा होती, पण झाले त्याच्या उलटंच. अगोदरच्या अटल सरकारने केलेले अनेक आर्थिक सुधार, तसेच 2003 पासून सुरू झालेली जागतिक बुम यांच्या भरवशावर डॉ सिंग यांच्या नेतृत्वात अर्थव्यवस्थेने 8% च्या वर विकासदर गाठला. समोर 2008 नंतर जागतिक मंदीमुळे, हा विकासदर कायम ठेवण्यासाठी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला 'स्टिरॉईड्स' वर ठेवल्या गेले. 

2008 ते 2014 पर्यंत तब्बल 52 लाख कोटींचे अंदाधुंद कर्जवाटप करण्यात आले. गेल्या 60 वर्षांत केवळ 18 लाख कोटींचे कर्ज वाटप केल्या गेले होते हे विशेष. या नितीमुळे बँकांचे NPA 300% ने वाढले होते. अशा प्रकारे बँकिंग सिस्टम कोसळताना देशाने पाहिले. एवढेच नाही तर हा विकासदर कायम ठेवण्यासाठी अर्थव्यवस्थेच्या सर्व पॅरामिटर्सचा बळी देण्यात आला. देशाने विकासदराला नलिफाय करणारी 10% ची महागाई पाहिली, 3% च्या वर गेलेले CAD पाहिले, वर्ल्ड बँकेचे कर्ज पाहिले, 204% ने क्रॅश झालेला रुपया पाहिला. शेतकऱ्यांच्या रेकॉर्ड आत्महत्या सुद्धा याच काळात झाल्या. ना या सरकारला लोकांसाठी बँक खाते उघडता आले ना टॉयलेट्स बांधता आले. जगात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा समावेश 'फ्रजाईल फाईव्ह' मध्ये होताना पाहिला, क्रेडिट रेटिंग्ज खालावलेल्या पाहिल्या, जागतिक स्तरावर 'पॉलिसी पॅरालिसिस' आणि 'जॉबलेस ग्रोथ' असे शब्द भारतासाठी वापरल्या जाऊ लागले. अशा प्रकारे डॉ मनमोहन सिंग हे अर्थव्यवस्थेसाठी 'अनर्थतज्ञ' ठरले. 

डॉ मनमोहन सिंग यांची कारकीर्द खरीखास गाजली ती 

घोटाळ्यांमुळेच. 2G, कोलगेट, कॉमनवेल्थ, आदर्श सोसायटी, नॅशनल हेराल्ड, ऑगस्टा वेस्टलँड, रॉबर्ट वद्रा आणि काय काय. प्रत्येक आठवडा भ्रष्टाचाराचे नवीन प्रकरण घेऊन येत होता, मनमोहन सरकार भ्रष्टाचाराचे नवनवे विक्रम मोडत होती. डॉ सिंग यांच्या स्वच्छ प्रतिमेखाली माँ-बेटा आणि जावयाने देश यथेच्छ लुटला.  पुढे भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर झालेले अण्णा आंदोलन आणि भाजपने नरेंद्र मोदींच्या झंझावातामुळे भ्रष्ट मनमोहन सरकारला 2014 मध्ये सत्ता सोडावी लागली. 

"जेव्हा आदेश येईल तेव्हा राहुल गांधीसाठी खुर्ची रिकामी करेन", असे डॉ सिंग यांचे विधान असो किंवा  पंतप्रधानांनी काढलेला अध्यादेश परिवाराचे युवराज खुलेआमपणे फाडणे असो, यावरून देशाच्या सर्वांत शक्तिशाली पदावर बसलेली व्यक्ती ही एका परिवारापुढे किती हतबल होती हे दिसते. 

तसं पाहिलं तर मनमोहन सिंग यांच्या सरकारला विदेश नितीच नव्हती. इराणमध्ये शर्म-अल-शेखच्या बैठकीत पाकिस्तानने संपूर्ण जगासमोर भारताची केलेली किरकिरी असो किंवा नवाज शरीफ यांनी डॉ सिंग यांना 'देहाती औरत' म्हणून हिणवणे असो, हे सर्व अत्यंत क्लेशदायक होते. जागतिक महासत्ताच काय तर शेजारचे छोटे छोटे देशसुद्धा भारताला यथोचित सन्मान देत नसत. 

डॉ मनमोहन सिंग यांच्या काळात देशाची सुरक्षा जणू आयसीयूमध्ये गेली होती. ज्या सरकारने 'पोटा' आणि 'टाडा' सारखे कडक कायदे पहिल्याच दिवशी रद्द केले, तेव्हा देशात दहशतवाद थैमान घालणारच होता. 26/11 चा मुंबई हल्ला असो की पुणे, अजमेर, वाराणसी, बंगलोर, दिल्ली, अहमदाबाद, हैद्राबाद अशा प्रत्येक शहरात बॉम्ब ब्लास्ट होणे नित्यनियमाचे झाले होते. नॉर्थ ईस्ट असो की काश्मीर, सर्वत्र फुटीरतावादी शिरजोर झाले होते. नक्षलवाद सुद्धा 100 जिल्ह्यांत चांगलाच फोफावल्याने मोठ्या संख्येत सामान्य नागरिक आणि सुरक्षा रक्षकांचे बळी जात होते. थोडक्यात सिंग यांच्या सरकारमध्ये मानवी जीवाला कवडीची किंमत आली होती. 

'देश कसा चालवू नये' असा धडाच जणू डॉ मनमोहन सिंग यांची कारकीर्द येणाऱ्या सरकारांना देऊन गेली आहे. जे काँग्रेस समर्थक मोदी सरकारला दिवसरात्र कोसत राहतात त्यांनी जरा मनमोहन सिंग यांनी 10 वर्ष देश कसा चालवला हे आठवावे. 

डॉ मनमोहन सिंग हे हुशार, तज्ञ आणि सज्जन व्यक्ती असल्याने एक दिवस त्यांचा 'ज़मीर' जागा होऊन ते या परिवाराविरुद्ध कधीतरी उठाव करतील अशी आशा होती. पण या परिवाराने केलेल्या उपकाराच्या जड ओझ्याखाली डॉ सिंग यांचे खांदे सदैव झुकलेलेच राहिले. डॉ सिंग सच्चे काँग्रेसी असल्यामुळे आयुष्यभर खाल्लेल्या मिठाला जागले आणि निमूटपणे विदेशी बाईच्या तालावर नाचत राहिलेत. गांधी परिवाराप्रति डॉ मनमोहन सिंग यांची निष्ठा आजही कायम आहे, त्यामुळेच परिवाराच्या निर्देशावरून कधीकधी ते मोदी सरकारवर टीका करताना दिसतात.

असो, 'एक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर' या सिनेमाद्वारे गांधी परिवाराने मनमोहन सिंग यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून तब्बल 10 वर्षे या देशाला बंधक कसे बनवून ठेवले, याचा खुलासा करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सिनेमाच्या ट्रेलर वरून अनुपम खेर यांनी डॉ सिंग यांचे पात्र छान रंगवल्याचे दिसत आहे, तसेच सिनेमाची कास्टिंगही तंतोतंत जुळताना दिसत आहे. या सिनेमाची सर्वांत खास बात म्हणजे याची प्रदर्शित होण्याची टायमिंग. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांच्या अगोदर काँग्रेस विरोधी जनमत तापवण्यात हा सिनेमा नक्कीच हातभार लावेल. वरून 'उरी' आणि 'ठाकरे' यांसारखे सिनेमे लवकरच प्रदर्शित होणार असल्याने राष्ट्रवाद्यांचे ऍड्रेनलाईन आधीच हाय झालेले होते. त्यात आता या सिनेमाची भर पडल्याने काँग्रेसच्या अडचणी नक्कीच वाढणार आहेत. आपल्या सोयीने 'अभिव्यक्ती की आझादी' असा राग आलापणारी काँग्रेसच आता या सिनेमावर प्रतिबंध घालण्याची वलग्ना करून या सिनेमाचं फुकटात प्रमोशन करत आहे. तरी जास्तीत जास्त लोकांनी हा सिनेमा पाहावा.

✍ 

biggest rescue operation by the army in Sikkim’s recent history -- Aryan Ahmad

On Friday 28th of December heavy snowfall in the upper ridges of Darjeeling and Sikkim had left nearly 2800 tourists stranded. Completely cut-off, with biting cold that was starting to freeze everyone, they had almost given up hope. When the incredible jawans of our Indian Army launched the biggest rescue operation by the army in Sikkim’s recent history and saved them.

The tourists, included elderly people and children, were provided shelter and food in army facilities. Among the tourists who were rescued, 90 people fell ill and were taken to safety in ambulances.

One of our readers Aryan Ahmad who was present there and rescued from Changu lake by the army, following heavy snowfall in the region, wrote to us this short letter.

*“I am Proud to share these pictures of our Army, they rescued 2800 people from Changu/Tsongmo lake and kept all peoples at there 17mile TCP camp.*

*I was too present and was the victim of this sudden snowfall, when people had lost all hope of remaining alive, at around 6PM our army launched a rescue operation whole night and rescued all the tourist who were trapped at Changu and nearby Maba Mandir.*

*Now I really don’t fear, for I know our soldiers are alive and with us. They shared their bed, sleeping bag and all stayed outside in -9° just to keep us safe and alive, words are not enough to thank them for what they have done for everyone, I just wanted the people here and across the country to know, I am really very grateful to them.”*

http://thedarjeelingchronicle.com/indian-army-gratitude/

नवे वर्ष निवडणुकांचे, म्हणूनच पोलिसांसाठी आव्हानांचे-DGP SHRI PRAVEEN DIXIT

येणारे नवे वर्ष 2019 हे निवडणुकांचे असल्याने पोलिसांसमोर विशेष प्रकारची आव्हाने असणार आहेत. आगामी लोकसभेच्या व विधानसभेच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळेला होण्याची शक्यता असल्याने ही आव्हाने दुपटीने वाढणार आहेत. निवडणुकीच्यापूर्वी सर्व राजकीय पक्ष प्रचारामध्ये गुंतलेले असताना देशविघातक शक्ती राजकीय नेत्यांवर प्राणघातक हल्ले करून देशात अराजक माजविण्याचे पुन्हा एकदा प्रयत्न करण्याची शक्यता आहे.

निवडणूक प्रचारात पैसे तसेच ताकदीचा गैरवापर करून विरोधी गटांना, व्यक्तींना तसेच वंचित, शोषित व्यक्तींना मतदानापासून परावृत्त करण्यासाठी प्रयत्न केला जाण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीचा प्रचार चालू असताना समाजमाध्यमे व अन्य माध्यमे यांचा वापर करून खोट्या बातम्या किंवा पैसे देऊन छापून आणलेल्या बातम्या यांचा वापर करून समाजामध्ये धर्माच्या  नावाखाली, भाषेचा उपयोग करून, जाती-जातीत विद्वेष निर्माण करून लोकांमध्ये प्रक्षोभ निर्माण करणे व त्यातून योग्यप्रकारे मतदान करण्यापासून लोकांना परावृत्त करणे यासाठी देशविघातक शक्ती उचल खाण्याची शक्यता आहे. ह्यात देशाबाहेरील शक्तींचाही हात असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

ह्या अनुषंगाने दहशतवादाचे सतत होणारे प्रयत्न, शहरी माओवाद ह्या नावाखाली पोलीसांवरील हल्ले हेही तीव्र होण्याची शक्यता आहे. इंटरनेटचा वापर जसजसा वाढत चालला आहे तसतसे इंटरनेटच्या माध्यमातून दहशतवाद,सायबर गुन्हे, महिलांची फसवणूक, आर्थिक गुन्हे, फसवाफसवी, मुलांवरील लैंगिक अत्याचार ह्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. अशाप्रकारचे गुन्हे उघड होण्याचे प्रमाण नगण्य असल्याने हे गुन्हे करणारे गुन्हेगार अशाच स्वरूपाचे गुन्हे पुन्हा पुन्हा करण्यास मोकळे आहेत हे विसरून चालणार नाही. एकंदरीतच प्रचलित पद्धतीने होणार्‍या गुन्ह्यांमध्येसुद्धा 50% हून अधिक गुन्हे सिद्ध न होण्यामुळे पोलिसांची प्रचंड ताकद व्यर्थ जात असते.

गुन्हा नोंद करण्यापासून आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेण्याचे प्रशिक्षण व त्याचा परिणामकारक वापर हे पोलीस प्रशासनासमोरील फार मोठे आव्हान आहे. कायद्याचे आपणहून पालन करण्याची प्रवृत्ती जनतेतील सर्व थरांमध्ये वाढविण्यासाठी सर्व लोकांची, त्यासाठी आवश्यक संशोधन करणार्‍या संस्था, निधी उपलब्ध करून देणारे देणगीदार ह्यांची मदत व लोकप्रशिक्षण करण्यावर भर देण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्येक पोलीस अधिकारी व कर्मचारी ह्यांनी मनःपूर्वक ही जबाबदारी ओळखून जास्तीतजास्त लोकांचा ह्या कामात पाठिंबा मिळविल्यास हे आव्हान ते पेलू शकतील. लोकांचा विश्वास टिकवायचा असल्यास नवनवीन तंत्रज्ञान, पारदर्शी व्यवहार, खंबीर नेतृत्त्व व भ्रष्टाचारमुक्त व्यवहार ही पोलिसांपुढील खरी आव्हाने आहेत. पोलीस हे करण्यास तयार आहेत का हे येणार्‍या नववर्षात स्पष्ट होणार आहे.

महाचोरांची महाओरड महा एमटीबी

केंद्र सरकारने नुकताच एक निर्णय जाहीर केला. देशाची सुरक्षा अबाधित राहावी, सार्वभौमत्वाला कोणताही धोका निर्माण होऊ यासाठी जे कुणी देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करण्याची शक्यता आहे, त्यांच्या संगणकांवर, मोबाईलवर, इमेल्सवर पाळत ठेवण्याचा अधिकार दहा संस्थांना देण्यात आला. या सर्व संस्था अतिशय उच्च पातळीवरच्या आहेत. यात इंटेलिजन्स ब्युरो, मादक द्रव्य नियंत्रण, अंमलबजावणी संचालनालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ, महसूल संचालनालय, सीबीआय,एनआयए, मंत्रिमंडळ सचिवालय (रॉ), सिग्नल इंटेलिजेन्स महासंचालनालय- फक्त जम्मु-काश्मीर, पर्वोत्तर राज्ये आणि आसाम आणि दिल्ली पोलिस. प्रत्यक्षात असा आदेश डॉ. मनमोहनिंसग यांच्या काळातच 2009 साली घेतला गेला होता. तो नव्याने जसाच्या तसा लागू करण्यात आला. यात बदल काहीच नाही. पण,कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधीपासून तर कॉंग्रेस आणि विरोधी पक्षांनी एकच आरडाओरडा केला आणि जनतेत भ्रम असा पसरविला की, आता तुमच्या वैयक्तिक आणि खाजगी जीवनावर पाळत ठेवण्यात येणार आहे. समाजवादी पक्षाचे नेते रामगोपाल यादव यांनी तर, आता तुमच्या बेडरूममध्ये तुमची पत्नी तुमच्याशी काय बोलत आहे, यावरही पाळत ठेवली जाईल असे विधान करून खोटेपणाचा कळस चढविला.

 

विरोधकांनी संसदेत एकच गदारोळ करून हा आपल्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर घाला असल्याचे सांगितले व संसदेचे कामकाज बंद पाडले. विविध वाहिन्यांवर आपली कुजकट मते व्यक्त करणार्‍यांनी, यामागे विरोधकांचे फोन टॅप करण्याचा सरकारचा इरादा दिसत असल्याचे ठोकून दिले. काहींनी याचा बादरायण संबंध आगामी लोकसभा निवडणुकांशी जोडला. पण, विरोधकांचा मुखवटा काही सुजाण वाहिन्यांनी आणि वर्तमानपत्रांनीच टराटरा फाडला, हे बरे झाले. विरोधकांचे आरोप बिनबुडाचे असल्याचे पुरावेच त्यांनी दिले आणि कॉंग्रेसच्या काळात या आदेशाचा कसा दुरुपयोग केला गेला, याचा पाढाच सादर केला. एवढेच नव्हे तर कॉंग्रेसच्या काळात तीन जणांनी माहिती अधिकारात माहिती मागविली असता, दर महिन्याला साडेसात हजार ते नऊ हजार लोकांचे संगणक आणि त्यावरील संभाषण संपुआ सरकारने टॅप केल्याची माहिती समोर आली. सोबतच दर महिन्याला 300 ते 500 ईमेल तपासण्यात आले. यामुळे डॉ. मनमोहनिंसग सरकारचा खरा चेहरा देशापुढे उघड झाला. आता पत्रपरिषद घेऊन डॉ. मनमोहनिंसग यांनीच याबाबत खुलासा केला पाहिजे. कारण, ते नुकतेच म्हणाले होते की, मी पत्रपरिषदांना घाबरत नाही. आणखी एक कळस म्हणजे कॉंग्रेसच्या काळात हा आदेश ज्या मंत्र्याने लागू केला, ते आनंद शर्मा यांनीच या आदेशाचा विरोध केला.चोर तर चोर वरून शिरजोर अशी ही कॉंग्रेसने घेतलेली भूमिका त्यांच्याच अंगलट आली. अवघ्या 48 तासात हे वस्त्रहरण झाल्याने आता कुठे त्यांचा आवाज बंद झाला.

 

काहींनी असाही प्रश्न केला की, हा आदेश आत्ताच काढण्याची गरज काय? तो आधीही काढता आला असता. या प्रश्नाचे उत्तर असे की, गेल्या चार वर्षांत देशात ज्या काही घडामोडी घडल्या, त्या देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक ठरल्या. त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची हत्या करण्याचा कट नक्षलवाद्यांकडून आखण्याचे एक पत्रही तपास यंत्रणांच्या हाती लागले आहे. अर्बन नक्षल ही समस्या वेगाने फोफावत चालली आहे. सीमेवर सतत शस्त्रबंदीचे उल्लंघन होत आहे. सर्जिकल स्ट्राईकचे पुरावे मागितले जात आहेत. विरोधी पक्षाचे काही नेते शत्रू राष्ट्रात जाऊन भारतविरोधी गरळ ओकत आहेत. जम्मू-काश्मिरात दहशतवादी कारवायांवर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण मिळविले गेले असले तरी स्थानिक युवकांना जिहादी संघटना युवकांना आपल्याकडे ओढताना दिसत आहेत. नक्षलवादी आणि दहशतवादी यांच्यात संपर्क होत असल्याचे पुरावे आढळून आले आहेत. नक्षलवादी हे एनजीओ आहेत, असे स्वत: राहुल गांधी म्हणत आहेत तर नक्षली हे क्रांतिकारी आहेत, असे त्यांचे नेते म्हणत आहेत. कॉंग्रेसचेच एक नेते दिग्विजयिंसग यांचा फोन नंबर नक्षल्यांच्या पत्रात आढळून आला आहे.

 

जम्मू-काश्मिरमधील लष्कराच्या दहशतवादी कारवायांचे फारूख अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती या खुलेआम समर्थन करीत आहेत. लष्करावर तेथील युवक दगडफेक करीत असताना, त्यांना इजा झाली की, हेच नेते आरडाओरडा करीत असल्याचे दृश्य दिसत आहे. फारूख अब्दुल्ला तर पाकव्यात काश्मीर तुम्हारे बाप का नही असे जाहीरपणे म्हणत आहेत. कॉंग्रेसचे एक नेते काही महिन्यांपूर्वी पाकिस्तानात गेले असताना, ‘ये मोदी को पहले हटाना पडेगा’ असे तेथे जाऊन बरळले आहेत. म्हणजे, तुम्ही सीमेवर आणखी गोळीबार करा, जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी कृत्ये करा म्हणजे मग आम्ही मोदींना बदनाम करू असा एक अर्थ त्यातून ध्वनित होतो. शिवाय नक्षल्यांच्या पत्रातही मोदींची हत्या करण्याच्या कटाचे पत्र सापडले आहे.

 

जेएनयुमध्ये ‘भारत तेरे टुकडे होंगे, कितने अफजल मारोगे, हर घरसे अफजल निकलेगा’ असे नारे दिले जात आहेत आणि राहुल गांधी या देशद्रोह्यांचे समर्थन करीत आहेत. नवज्योतिंसग सिद्धू याच्या भाषणात पाकिस्तान जिंदाबादचे नारे दिले जात आहेत. पंजाबात पुन्हा खलिस्तानवादी डोके वर काढत आहेत. अशा कितीतरी घटना मोदी सरकारच्या काळात घडल्या. विधी आयोग सध्या देशद्रोहाची व्याख्या करण्यात व्यस्त आहे. याशिवाय देशात मोठ्या प्रमाणात करचोरी करणार्‍यांचे प्रमाण वाढले होते. त्यांना आळा घालण्यासाठी नवे कायदे करण्यात आले. त्यामुळे सुमारे पाऊण लाख कोटी रुपये तिजोरीत आले. स्वत: राहुल गांधी,सोनिया गांधी या नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणात करचोरीच्या प्रकरणात न्यायालयाला तोंड देत आहेत. मादक द्रव्यांची तस्करी मोठ्या प्रमाणात होत आहे. अशी स्थिती केवळ चार वर्षांतच का यावी? कोणत्याही राष्ट्रप्रेमी माणसासाठी या सर्व बाबी चिंता करणार्‍याच आहेत. पण, जे राजकीय पक्ष नक्षलवादी, दहशतवादी, दंगली घडविणार्‍यांना साथ देत आहेत, देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी करण्याचे ज्यांचे मनसुबे आहेत, त्यांच्यावर जर पाळत ठेवली जात असेल तर त्यात चूक काय?कम्युनिस्टांनी जरा चीन आणि रशियामध्ये पाळत ठेवण्याबाबत काय स्थिती आहे, हे जरा आपल्या बापांना विचारून सांगितलेले बरे. देशाच्या सुरक्षिततेसाठी सरकारला जर एखादी बाब आवश्यक वाटली आणि ती समोर आणली तर त्यावर एवढा गदारोळ कशासाठी? या आदेशात कोणत्याही सामान्य नागरिकाचा फोन टॅप होणार नाही, असे सरकारने स्पष्टपणे म्हटले आहे. तरीही

 

भ्रम पसरविण्यासाठी कॉंग्रेस आणि विरोधी पक्षांनी जो खेळ खेळला, तो त्यांच्याच अंगलट आल्याने त्यांचे पितळ उघडे पडले आहे. कॉंग्रेसच्या काळात 5 लाख 40हजार संगणक, इमेल तपासले गेले. त्यातून काय्‌ निष्पन्न झाले हे आधी राहुल गांधी यांनी देशाला सांगितले पाहिजे. आतातरी खोटेपणा करण्याचा धंदा त्यांनी सोडून दिला पाहिजे

गुप्तचर यंत्रणांची कसोटी... महा एमटीबी

सत्ता कोणाचीही असो आणि कुठल्याही देशातील असो, अगदी लोकशाही प्रक्रियेने निवडून आलेली, अध्यक्षीय प्रणालीद्वारे शिक्कामोर्तब झालेली किंवा एखादी हुकूमशाहीची अथवा लष्करी राजवट, तिच्याविरुद्धच्या नाराजीची एक सुप्त लाट यत्र-तत्र सर्वत्र अस्तित्वात असतेच. ती नाराजी दूर करण्याचे राज्यकर्ते आपापल्या परीने प्रयत्न करीत असतात, पण या सार्या कसरती करूनही या ना त्या स्वरूपात लोकांची नाराजी प्रकट होतेच. मग कधी संप, कधी निदर्शने, कधी धरणे-आंदोलने आणि कधी इतर कुठल्या प्रकारे जनतेचा रोष बाहेर पडतो. लोकशाहीप्रक्रियेत हे सारे ग्राह्यच धरले गेले आहे. ज्यांचा सरकारला, राज्यकर्त्यांना, त्यांच्या कार्यपद्धतीला, त्यांच्या ध्येयधोरणांना विरोध आहे, त्यांच्यासाठी राज्यघटनेने अनेक आयुधे दिलेली आहेत. त्या आयुधांचा वापर करून सरकारलादेखील जेरीस आणले जाऊ शकते, हे वारंवार सिद्ध झालेले आहे. पण, लोकशाहीचा हा सर्वसंमत मार्ग सोडून सरकार अस्थिर करण्यासाठी राष्ट्रविरोधी शक्ती जेव्हा हिंसाचाराचा आणि दहशतवादाचा मार्ग पत्करतात, तेव्हा या देशातील राष्ट्रप्रेमी नागरिकांची, या देशाची घटना पाळणार्यांची आणि घटनेनुसार राज्य चालविणार्या राज्यकर्त्यांची चिंता वाढून जाते. तसे प्रकार सर्वच देशात छोट्या प्रमाणात का असेना, होताना दिसतात. पण, सजग सुरक्षा यंत्रणांना या कारवायांमागील डोकी शांत करण्यात अथवा त्यांना नेस्तनाबूत करण्यात यश येते आणि पुन्हा राज्यशकट विकासाच्या दिशेने हाकारले जाऊ लागते.

 

 

राज्यकर्तेही मोकळ्या मनाने श्वास घेऊ लागतात. पण, लोकशाहीप्रक्रिया मान्य नसणार्यांना हे सारे थोतांड वाटते आणि ते हिंसाचाराच्या आणि दहशतवादाच्या मार्गानेच मार्गक्रमण करीत स्वतःचा कपाळमोक्ष करवून घेतात. कधी त्यांचा खात्मा होतो, तर कधी त्यांना गजाआड व्हावे लागते. भारतात असाच देश अस्थिर करणारा आत्मघाती हल्ल्यांचा कट नुकताच उधळला गेला आणि राज्यकर्ते देशाच्या सुरक्षा यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीबद्दल अधिक आश्वस्त झाले. राष्ट्रीय तपास संस्थेने 17 ठिकाणी छापे मारून देशातील मोठे नेते आणि संघाचे कार्यालय उडवून देण्याचा आत्मघाती हल्ल्याचा प्रयत्न असफल केला. जगात सर्वाधिक क्रूर म्हणून ओळखल्या जाणार्या इसिस या दहशतवादी संघटनेकडून प्रेरणा घेत, राजधानी दिल्ली आणि उत्तरप्रदेशातील सरकारी संस्था आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यालयाला लक्ष्य ठरवण्याचा हा कट आखला होता हरकत-उल-हर्ब-ए-इस्लाम या संघटनेने. या प्रकरणात तपास संस्थांनी 10 जणांना अटक केली असून, त्यात उत्तरप्रदेशातील एका मुफ्तीचा समावेश आहे. खरेतर गेल्या चार वर्षांत भारतातील दहशतवादी कारवाया संख्येने कमी झालेल्या आहेत. त्याला कारणेही बरीच आहेत. केंद्रात सत्तेत आलेले सरकार दहशतवाद्यांबाबत अतिशय कणखर आहे. दहशतवाद आटोक्यात यावा म्हणून त्यांनी सीमेवरील लष्करी ताकद वाढविली आहे. दुर्गम सीमेवार जाण्यासाठी बारमाही पक्क्या महामार्गांची बांधणी केली आहे. अंतर्गत सुरक्षेचा विषयदेखील सरकारने गांभीर्याने घेतला आहे.

 

शहरी नक्षलवाद असो की माओवाद, त्याचा सामना करण्यासाठी विशेष पथके गठित करण्यात आली आहेत. नक्षलवाद्यांचा नायनाट करण्यासाठी सी-60 सारखी पथके गठित करण्यात आली. त्यामुळे देशातील नक्षलवादी कारवायांमध्ये घट झाल्याचा गुप्तचर सस्थांचाच अहवाल आहे. पोलिसांच्या तुकड्यांमध्ये आदिवासींची भरती करून आदिवासी लोकांमध्ये पोलिसांबद्दल सहानुभूती निर्माण करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने केला असून, त्या योजनेला चांगला प्रतिसादही मिळालेला आहे. नक्षलवाद्यांचे आत्मसमर्पण हा मुद्दादेखील या चळवळीचे कंबरडे मोडून काढणारा आहे. त्यांच्या आत्मसमर्पणामुळे आणि त्यांना राष्ट्रीय प्रवाहात सामील करवून घेण्याच्या धोरणात्मक निर्णयामुळे देशाच्या अनेक भागातील हिंसाचार आटोक्यात आलेला आहे. इतके सारे करूनही दहशतवादी कारवाया पूर्णपणे थांबतात अथवा सारेकाही शांततेत पार पडते असे नाही. जी मंडळी कुठल्यातरी बाह्य शक्तीच्या नियंत्रणातून कार्य करतात किंवा ज्यांची विचार करण्याची पद्धतीच विघातक असते, त्यांना शांततेची कितीही शिकवण दिली, तरी ते पालथ्या घड्यावरील पाणीच ठरते. थोडक्यात, देशात सध्या सरकारबद्दल अशाच संशयाच्या वातावरणाची निर्मिती केली जात आहे. त्याचा फायदा विरोधक घेत आहेत. पण, त्याही परिस्थितीत सरकारी तपासयंत्रणा सजग राहून देशातील कटकारस्थाने उघडकीस आणत आहेत. दिल्लीत तपास संस्थांनी उधळलेला हल्ल्याचा कट देशातील गुप्तचर यंत्रणेची ताकद दाखवून देणाराच म्हणावा लागेल.

 

 

1980 पासूनचा विचार करता, देशात शंभरावर असे लहान-मोठे दहशतवादी हल्ले, बॉम्बस्फोट अथवा हिंसाचाराच्या घटना झाल्या आहेत, त्यातून देशाची फार मोठी वित्त आणि प्राणहानी झाली. कालचाही कट उघडकीस आला नसता, तर आणखी एक दहशतवादी हल्ला अतिरेक्यांच्या खात्यावर जमा होऊन, त्यांची शक्ती, त्यांचे धाडस वाढले असल्याचे जगाला दिसले असते. पण तसे झाले नाही आणि दिल्ली, मेरठ, अमरोहा आणि लखनौ येथे एकाच वेळी 17 ठिकाणी छापे मारून प्रचंड प्रमाणात स्फोटक द्रव्ये, उपकरणे आणि शस्त्रे जप्त केली. भारतात सध्या दहशतवाद्यांसाठी पोषक वातावरण नाही, ही बाब भारतविरोधी शक्तींनाही खटकते आहे. पाकिस्तानसारखा देश त्यामुळे अस्वस्थ आहे. जम्मू-काश्मीर राज्यात ऑपरेशन वॉश आऊटमुळे 300 वर अतिरेकी मारले गेले आहेत. अतिरेक्यांची अचूक माहिती स्थानिक खबरीच वस्तुनिष्ठ माहिती सरकारी यंत्रणांपर्यंत पोहोचवीत असल्याने अतिरेकी एक तर मारले जात आहेत किंवा त्यांना अटक होत आहे. गुरुवारच्या प्रकरणात अटक झालेले बहुतांश आरोपी 30 वर्षांपेक्षा कमी वयाचे आहेत. अटक झालेल्यांमध्ये असलेला एक मौलवी उत्तरप्रदेशातील आमरोहामधील मशिदीत मुस्लिम धर्माची शिकवण देतो. मदरशांमधील बालकांनाही शिकवण देण्याचा त्याचा अनुभव दांडगा आहे. दहशतवाद्यांचा धर्म पाहू नका, ती एक वृत्ती आहे आणि त्या वृत्तीचाच समूळ नाश केला जायला हवा, अशी मागणी नेहमी त्यांचे पाठीराखे करतात. पण वस्तुस्थिती काय ही आहे की, कुठल्याही हिंसक घटनांमध्ये विशिष्ट धर्माचे नागरिकच कसे आढळतात? यावरदेखील चिंतन व्हायला हवे. ज्या वस्तू राष्ट्रीय तपास संस्थेने जप्त केल्या आहेत, त्यांची यादी बघता हे कृत्य कुठल्यातरी व्यावसायिक व्यक्तीच्या मार्गदर्शनात होत असल्याचे सष्टपणे नजरेत आल्याशिवाय राहात नाही. गुप्तचर यंत्रणांच्या सजगतेमुळे हा कट उधळला गेला असला, तरी त्यामुळे चिडलेले अतिरेकी आणखी मोठे कारस्थान रचण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एक मात्र नक्की की, कट उधळला गेल्याने तपास संस्थांची कसोटी लागली आहे

श्रीलंकेच्या सरकारची बडतर्फी-सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा असलेला हा देश

लंकेच्या राजकारणावर पकड कुणाची, याचा निर्णय चीन आणि भारताच्या भूमिकांवर ठरतो. सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा असलेला हा देश आपल्याला एक पंतप्रधान गमावूनही सोडता येत नाही.

 

ऑक्टोबर महिन्यात श्रीलंकेच्या सरकारची बडतर्फी झाल्यानंतर जे महाभारत सुरू झाले होते, ते आता काहीसे शमल्याचे चित्र आहे. ‘काहीसे’ अशासाठी की, यापुढे तिथे लोकशाही सुखासुखी नांदेल आणि हिंदी सिनेमाप्रमाणे सुखांत अनुभवायला मिळेल, अशी आशा बाळगायचे कारण नाही. श्रीलंकेच्या निर्मितीतच त्याचे कारण दडले आहे. श्रीलंकेचे अध्यक्ष मैत्रिपाल सिरिसेना यांनी २६ ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधान रनिल विक्रमसिंघे यांचे सरकार बडतर्फ केले होते. संसदेतील २२५ खासदारांचा पाठिंबा असतानाही बडतर्फ झालेले विक्रमसिंघे हे जागतिक लोकशाहीच्या इतिहासातील पहिलेच पंतप्रधान असावे. विक्रमसिंघेंबाबतच्या असूयेने पछाडलेल्या मैत्रिपाल यांनी आपण त्यांना पंतप्रधान करणार नाही, असा चंगच बांधला होता. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयानुसार त्यांना गुपचूप पुन्हा विक्रमसिंघेंनाच पदावर विराजमान करावे लागले. श्रीलंकेत सातत्याने सत्तासंघर्ष चालत राहातो, त्याला दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे, लंकेतील सामाजिक गटांमध्ये झालेली विभागणी आणि दुसरे म्हणजे चीनच्या महत्त्वाकांक्षा. श्रीलंकेने स्वत:चे सार्वभौमत्व कायम आहे की नाही हे तपासून पाहण्याची वेळ आली आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे तिथे जे विभाजन झाले आहे ते. सिंहली, बौद्ध, ख्रिश्चन या प्रमुख गटांबरोबरच साधारणत: पन्नास ते साठ विविध गट आता आपल्या अस्मितांनी फुलून आले आहेत. या सर्वच गटांमध्ये कमालीची स्पर्धा आणि ईर्ष्या आहे. वर्चस्व प्रस्थापित करण्याच्या या विविध गटांच्या स्पर्धांमुळे श्रीलंकेचे राष्ट्रीय राजकारण कमालीचे अस्थिर झाले आहे. निवडून येणारे लोकही आपापल्या ठिकाणच्या अशाच गटांना चुचकारून निवडून आलेले असतात. वस्तुत: ब्रिटिशांपासून स्वतंत्र झाल्यापासूनच श्रीलंकेला स्वत:मधील अंतर्विरोध निपटून काढता आलेले नाहीत. राष्ट्रीय एकात्मतेच्या भावनेपेक्षा अस्मितांचे राजकारणच इथे अधिक खुलले. खरं तर ब्रिटिशांनी सोडलेल्या सर्वच देशांत कमी अधिक प्रमाणात हीच स्थिती आहे. भारत हा एकमेव अपवाद आहे.

 

यातील दुसरा महत्त्वाचा घटक आहे चीनचा. चीनचे वर्चस्व स्थापित करण्याचे स्वप्न अत्यंत विवेकहीन आहे. ‘जे आमचे ते आमचे आणि जे तुमचे तेही आमचेच,’ अशी चीनची भूमिका आहे. भारत आणि चीनच्या वर्चस्वाच्या लढाईत चीन जमेल त्या मार्गांचा वापर करीत असतो. आर्थिक मदत किंवा राजकीय स्थैर्याची सदिच्छा बाळगण्यापेक्षा कुटाळक्या करून फोडाफोडीचे राजकारण करणेच चीनला अधिक महत्त्वाचे वाटते. या सगळ्याचे परिणाम रनिल विक्रमसिंघेंचे प्रतिस्पर्धी महिंदा राजपक्षे यांना भोगावी लागली होती. परस्परांत मतभेद असले तरी जे मालदीवमध्ये किंवा झांबियात घडले तेच इथेही घडले. आपला देश राजपक्षे चीनच्या घशात घालतील, अशी भीती श्रीलंकन जनतेला वाटली आणि त्यांनी राजपक्षेंना पदच्युत केले. लोकशाही देशात घडणारी अशी सत्तांतरे चीनला मुळीच कळत नाहीत. कारण, लोकशाही प्रक्रिया कशा घडून येतात हेच चीनला कळत नाही. चीनच्या कच्छपी लागून राजपक्षे अनेक गोेष्टींना तिलांजली देत आहेत व त्यांच्यामुळेच आपला देश कर्जबाजारी झाला, अशी भावना लंकेत प्रबळ झाली होती. दुसरीकडे, विक्रमसिंघेंना सत्तेतून बाहेर काढण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेमागे चीन असल्याचा संशय नाकारता येत नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे विक्रमसिंघे भारतधार्जिणे मानले जातात. सिरिसेनांनी विक्रमसिंघेंना भारतात आल्यानंतरच बडतर्फ केले होते. आता मुद्दा असा की, भारतीय गुप्तचर संस्थेने आपल्या हत्येचा कट रचल्याचा बालिश आरोपही सिरिसेनांनी मधल्या काळात केलेला होता. वरवर पाहाता हा संघर्ष ‘विक्रमसिंघे विरुद्ध सिरिसेना’ असा दिसत असला तरी तो ‘भारत विरुद्ध चीन’ असाच आहे. श्रीलंका हा देश भारतातल्या एखाद्या राज्याइतका किंवा त्याहून लहान असला तरी त्याचे सामरिक स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आत दोन देशांत थेट युद्ध होण्याच्या शक्यता धूसर होत असल्या तरी अस्सल लढाया आर्थिकच आहेत. सागरी वाहतूक ही जगातील अर्थव्यवहारांमध्ये सर्वात महत्त्वाची. कारण, ही वाहतूक पुन्हा किफायतशीर असण्याचाही फायदा आहेच. चीनला पूर्वेकडून पश्चिमेला जोडणारा हा सागरी आर्थिक महामार्ग स्वत:च्या ताब्यात हवा आहे. यात सिंगापूरही महत्त्वाचे आहे.

 

चीनला एक महामार्ग हवा आहे, तसेच या सागरी मार्गावरही ताबा हवा आहे. यासाठी वाटेल ते किंमत मोजायची चीनची तयारी आहे. एखादी गोष्ट बळकावण्यासाठी दादागिरी करायला लागलेला माणूस जसा वागतो तसाच चीन वागत आहे. भारताच्या महत्त्वाकांक्षा इतक्या राक्षसी नक्कीच नाहीत. व्यवसाय हवाच, पण अशाप्रकारे शेजारील राष्ट्रात सातत्याने अस्थिरता माजवून भारताला काहीच नको आहे. श्रीलंकेला सोबत ठेवण्याची खूप मोठी किंमत भारताने मोजली आहे. आपला एक पंतप्रधान या भानगडीत भारताने अत्यंत दुर्दैवीपणे गमावला आहे. जयवर्धने व राजीव गांधी यांच्यातील शांतता करार झाला होता. या करारात लिट्टेंना हाताळायची जबाबदारी भारताच्या पदरात येऊन पडली आणि राजीव गांधींच्या हत्येचा भीषण आणि दुर्दैवी प्रकार घडला. विक्रमसिंघे आज भारताच्या बाजूने आहेत, असे वाटत असले तरी ते कलले आहेत ते चीनमुळे. याचा अर्थ ते चीनच्या विरोधात आहे असा मुळीच नाही. विक्रमसिंघे चीनविरोधी आहेत असे वाटते याचे मुख्य कारण श्रीलंकेतील सध्याचे वातावरण. विक्रमसिंघेंनी मिळविलेला जनादेश हा राजपक्षेंच्या चीनधार्जिण्या धोरणांच्या विरोधातला आहे. जागतिक बाजारपेठा व त्यांच्या मार्गांवर ताबा मिळविण्याच्या चीनच्या महत्त्वाकांक्षेला आर्थिक महासत्ता होण्याची किनार आहे. यासाठी साम, दाम, दंड, भेद यापैकी काहीही वापरायला चीन मागेपुढे पाहात नाही. एलटीटीच्या अस्तानंतर गटातटात विभागलेला श्रीलंका हा देश व्रिकमसिंघे किती काळ भारतधार्जिणा व चीनविरोधी धोरणांवर चालवू शकतील, हा मोठाच प्रश्न आहे. श्रीलंकेमध्ये कुणाचेही सरकार असले तरी येणारी आमिषे, सत्ता गमावण्याची भीती यामुळे इथले पंतप्रधान कधीही बदलले जाऊ शकतात किंवा पंतप्रधान आपली भूमिकाही बदलू शकतात. चीनचा विस्तारवाद आणि भारताचा सर्वांना पुढे घेऊन जाण्याचा स्थायीभाव हेच श्रीलंकेच्या राजकारणामागचे सार आहे. या दोन्ही देशांनी आपल्या भूमिकांमध्ये जराही बदल केला तरीही श्रीलंकेचे राजकारण अराजकाकडे निघून जाईल.