http://www.saamana.com/
लष्करी विशेषाधिकार कायदा आणि बिनबुडाचे आरोपजम्मू - कश्मीर हिंदुस्थानपासून तोडण्याचा प्रयत्न झाल्याचा इतिहास ताजा आहे. लष्करी विशेषाधिकार कायदा आणि त्यातून दहशतवादविरोधी कारवायांना मिळणारे सरंक्षण नसते तर 1989 मध्येच जम्मू - काश्मीर हिंदुस्थानला गमवावा लागला असता असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही. वास्तविक तत्कालीन पंतप्रधान विश्वनाथ प्रतापसिंग यांनीदेखील आशा सोडली होती. परंतु इंच - इंच तुकडा संरक्षित राखण्याच्या आपल्या घटनात्मक कर्तव्याला जागून लष्कर ठामपणे उभे राहिले आणि त्यांनी शत्रूला हुसकावून लावले.
लष्करी विशेषाधिकार कायद्यानुसार लष्कर नुसत्या संशयावरूनही कोणाही व्यक्तीला अटक करू शकते किंवा अर्ध्या रात्री झडती घेऊ शकते, पण याचा उपयोग फारच थोड्यावेळा केला जातो. या कायद्यान्वये मिळालेले संरक्षण हे लष्कराच्या यशस्वितेसाठी अत्यावश्यक आहे आणि नक्षलवादविरोधी किंवा दशहतवादविरोधी कारवायांची ती पूर्वअट आहे. लष्कराच्या जवानांना कायदेशीर संरक्षणामुळे अधिक खंबीरपणे लढण्याचे बळ मिळते आणि त्याचा परिणाम तर उघडच आहे.
आरोप बिनबुडाचे
दशहतवादी व त्यांच्या संघटना कश्मीरमध्ये वारंवार मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचे बिनबुडाचे आरोप लष्करावर करत आहेत. अर्थात आकडेवारीच पुरेशी बोलकी आहे. गेल्या 20 वर्षांत मागणी हक्कांच्या उल्लंघनाच्या 1500 केसेस लष्कराविरोधात नोंदवल्या गेल्या. त्यातील 97 टक्के केसेस बनावट असल्याचे सिद्ध झाले. लष्कर कायदा 1950 अन्वये या सर्व प्रकरणांची लष्कराने आपल्या स्वत:च्या अंतर्गत यंत्रणेमार्फत चौकशी केली. जे 3 टक्के लोक दोषी आढळले त्यांना सहा महिन्यांच्या आत चौकशी पूर्ण करून कोठडीत डांबण्यात आले किंवा त्यांची थेट हकालपट्टीच केली गेली.
आणि त्याचवेळी पोलीस महासंचालक राठोडची केस वीस वर्षे प्रलंबित राहिली आणि हजारोंच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या भोपाळ गॅसकांडातील दोषींना केवळ 2 वर्षांची सजा तीही 25 वर्षांच्या विलंबाने. 20 वर्षांत लष्कराहून मानवी हक्क उल्लंघनाची फक्त 45 प्रकरणे उघडकीला आली. म्हणजे वर्षाला 2 किंवा 3 प्रकरणे.
सातत्याने दुस्वास सहन करावा लागून आणि वारंवार दुजाभावाची वागणूक मिळूनही अत्यंत सक्षमपणे कार्यरत असणारी संस्था म्हणजे हिंदुस्थानी लष्कर होय. अत्यंत जबाबदार - व्यावसायिक, शिस्तबद्ध असे हे सैन्य आहे. कश्मीरमधील परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अनेक जवानांनी सांडलेल्या रक्तांची किंमत देऊन आजची शांतता विकत घेतलेली आहे. पण या लष्करी विजयाचे रूपांतर राजकीय तोडग्यात करण्यामध्ये राज्य व केंद्र शासन दोघांनाही अपयश आले आहे.
स्वत:च्याच देशबांधवाविरुद्ध लढणे कोणत्याच लष्कराला रुचत नाही आणि ती लढाई सलग 20 वर्षे चालणार असेल तेव्हा तर मुळीच नाही. हिंदुस्थानी लष्करही त्याला अपवाद नाही. खरे तर राजकीय नेतृत्वाने योग्य पावले उचलली तर तत्काळ जम्मू - काश्मीर खोरे सोडून आपल्याला बराकींमध्ये परतण्यास लष्कराचे जवान उत्सुक आहेत. पण राजकीय तोडगा काढण्यास खरेच ही वेळ योग्य आहे? 1989 मध्ये सुरू झालेल्या अतिरेकी कारवाया आज सर्वाधिक मंदावल्या आहेत. मात्र दोन मोठे अडथळे अजून आहेत. एक म्हणजे पाकिस्तानचे खरे सत्ताकेंद्र असणारे लष्कर आणि आयएसआय या दहशतवादी कारवाया थांबवतील का? या दोन्ही प्रश्‍नांची उत्तरे जवळपास नकारार्थी आहेत. दुसरे पोलीस आणि अर्धसैनिक दले आपले काम करण्यास सक्षम आहेत का?
जम्मू - काश्मीर हिंदुस्थानच्या ताब्यात ठेवण्याकामी लष्कर तेथे गुंतले आहे. तिथून लष्कर मागे घेतले तर 24 तासाच्या आत कश्मीर गमवावा लागेल, अशी सद्यस्थिती आहे. पाकिस्तानी घुसखोरी रोखणे हे लष्कराचे एक प्रचंड काम आहे. (दरवर्षी 1000 ते 1500 घुसखोर मारले जातात.) तसेच राज्याच्या अंतर्गत भागात दहशतवादविरोधी कारवाया करणे (2011 या वर्षांत आतापर्यंत 125 हून अधिक अतिरेकी अशा कारवायात मारले गेले आहेत.)
हिंदुस्थानविरोधी दहशतवादी कारवाया पाकिस्तानातून चालूच आहेत. तब्बल 52 दहशतवादी प्रशिक्षण केंद्रातून सुमारे 3500 अतिरेकी पाकिस्तानात व पाकव्याप्त कश्मीरमध्ये प्रशिक्षण घेत आहेत. जम्मू - कश्मीरमध्ये सर्व काही ठीक आहे असा निष्कर्ष काढण्याची आता घाई नको. एका अंदाजानुसार सध्या कश्मीरात साधारण 400 ते 500 दहशतवादी कार्यरत आहेत. 1990 च्या सुमारास हीच संख्या 6500 होती, तरी धोका कायम आहेच. सीआरपीएफ आणि जम्मू - कश्मीर पोलीस दहशतविरोधी कारवायांकरता पुरेसे प्रशिक्षित व सुसज्ज नसताना लष्कर मागे घेणे धोकादायक आहे. जेव्हा जेव्हा एखाद्या भागातून लष्कर काढून घेण्यात आले आहे तेव्हा तेव्हा त्या भागात अतिरेक्यांनी आपले बस्तान बसवले आहे. यापुढे कोणतीही लष्करी कपात केवळ पाकिस्तानी जिहादी फॅक्टर्‍या बंद झाल्या तरच करायला हवी.
सुरक्षादलाचे मानवी हक्क
कश्मीर खोर्‍यातील कोणत्याही घटनेबाबत सुरक्षादलांना दोषी ठरवायचे आणि लोकांना भडकवयाचे, त्यासाठी लोकांना पैसे पण चारायचे. पाकिस्तानातील बलूची नेत्यांचे काय झाले ते पहा. स्वायत्ततेची नुसती मागणी केली तरी पाक लष्कराने बलूच नेतृत्व पुरते उद्ध्वस्त केले आणि येथे मात्र हिंदुस्थानी लष्कराच्या विरोधात फुटीरतावादी नेते बोंबा ठोकतात, त्यांना येथील राजकारणी, तथाकथित मानवी हक्कवाले पाठिशी घालतात. हेच फुटीरतावादी नंतर बिनदिक्कतपणे हिंदुस्थानविरोधी आगलावी भाषणे करत असतात. दरडोई सर्वाधिक मदत दिले जाणारे राज्य म्हणून कश्मीरमध्ये आज करदात्यांचा पैसा उधळला जात आहे. याची तुलना नलक्षग्रस्त भागात दिल्या जाणार्‍या दरडोई मदतीच्या रकमेशी करून पाहा.
बरं, अतिरेकी आणि त्यांच्या पाकिस्तानी समर्थंकांकडून होणार्‍या मानवी हक्क उल्लंघनाचे काय? कश्मीर खोर्‍यातून हद्दपार व्हाव्या लागलेल्या कश्मिरी पंडितांच्या मानवी हक्कांचे काय? गेल्या सहा महिन्यांत 1000 हून अधिक सीआरपीएफ आणि पोलीस जखमी झाले आहेत आणि त्याच काळात केवळ 100 नागरिक जखमी झाले. कोणाचे मानवी हक्क भंग झाले? अतिरेकी समर्थकांचे की सी आर पीएफचे?
राष्ट्रीय प्रसार माध्यमांमधून कश्मीर खोर्‍यातील परिस्थिती अत्यंत भयानक असल्याचे चित्र रंगवले जात आहे. मात्र वस्तुस्थिती तशी नाही. श्रीनगर भागातील काही प्रसारमाध्यमे घडणार्‍या प्रत्येक घटनेस पाकिस्तानला अनुरूप रंग देतात. दहशतवाद्यांची मुखपत्रे असेच जणू त्यांचे रूप असते. ही वृत्तपत्रे व त्यांच्या पत्रकारांवर कायदेशीर बडगा उगारला पाहिजे. तसेच राष्ट्रीय माध्यमांमधून सामान्यांना होणार्‍या अडथळ्यांच्या आणि फुटीरवादी गटांच्या कृष्णकृत्यांना ठळक प्रसिद्धी देऊन या वृत्तपत्रांना नामोहरम करता येणे शक्य आहे. लष्करप्रमुखांना प्रसारमाध्यमांसमोर बोलण्यास बंदी घालण्यात आली आहे आणि नोकरशाहीची बडबड एक्सप्रेस अगदी वेगाने धावते आहे.
प्रसारमाध्यमे ही अशा राष्ट्रविरोधी शक्तींच्या हातातील कोलित बनत चालली आहे आणि अनेकदा हे त्यांच्याही नकळत होताना दिसत आहे. त्यामुळे या माध्यमांनी अन्य सामान्य घटनांचे वार्तांकन आणि सुरक्षाविषयक घडामोडींचे वार्तांकन यामधला फरक जाणून घेणे आवश्यक आहे. सुरक्षा संदर्भातील घटनांचे वार्तांकन हे टीआरपीच्यासाठीचे आयते खाद्य समजले जाऊ नये अशा घटनांचे वार्तांकन अधिक संवेदनशीलपणे केले पाहिजे.
- ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
लष्करी विशेषाधिकार कायदा आणि बिनबुडाचे आरोपजम्मू - कश्मीर हिंदुस्थानपासून तोडण्याचा प्रयत्न झाल्याचा इतिहास ताजा आहे. लष्करी विशेषाधिकार कायदा आणि त्यातून दहशतवादविरोधी कारवायांना मिळणारे सरंक्षण नसते तर 1989 मध्येच जम्मू - काश्मीर हिंदुस्थानला गमवावा लागला असता असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही. वास्तविक तत्कालीन पंतप्रधान विश्वनाथ प्रतापसिंग यांनीदेखील आशा सोडली होती. परंतु इंच - इंच तुकडा संरक्षित राखण्याच्या आपल्या घटनात्मक कर्तव्याला जागून लष्कर ठामपणे उभे राहिले आणि त्यांनी शत्रूला हुसकावून लावले.
लष्करी विशेषाधिकार कायद्यानुसार लष्कर नुसत्या संशयावरूनही कोणाही व्यक्तीला अटक करू शकते किंवा अर्ध्या रात्री झडती घेऊ शकते, पण याचा उपयोग फारच थोड्यावेळा केला जातो. या कायद्यान्वये मिळालेले संरक्षण हे लष्कराच्या यशस्वितेसाठी अत्यावश्यक आहे आणि नक्षलवादविरोधी किंवा दशहतवादविरोधी कारवायांची ती पूर्वअट आहे. लष्कराच्या जवानांना कायदेशीर संरक्षणामुळे अधिक खंबीरपणे लढण्याचे बळ मिळते आणि त्याचा परिणाम तर उघडच आहे.
आरोप बिनबुडाचे
दशहतवादी व त्यांच्या संघटना कश्मीरमध्ये वारंवार मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचे बिनबुडाचे आरोप लष्करावर करत आहेत. अर्थात आकडेवारीच पुरेशी बोलकी आहे. गेल्या 20 वर्षांत मागणी हक्कांच्या उल्लंघनाच्या 1500 केसेस लष्कराविरोधात नोंदवल्या गेल्या. त्यातील 97 टक्के केसेस बनावट असल्याचे सिद्ध झाले. लष्कर कायदा 1950 अन्वये या सर्व प्रकरणांची लष्कराने आपल्या स्वत:च्या अंतर्गत यंत्रणेमार्फत चौकशी केली. जे 3 टक्के लोक दोषी आढळले त्यांना सहा महिन्यांच्या आत चौकशी पूर्ण करून कोठडीत डांबण्यात आले किंवा त्यांची थेट हकालपट्टीच केली गेली.
आणि त्याचवेळी पोलीस महासंचालक राठोडची केस वीस वर्षे प्रलंबित राहिली आणि हजारोंच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या भोपाळ गॅसकांडातील दोषींना केवळ 2 वर्षांची सजा तीही 25 वर्षांच्या विलंबाने. 20 वर्षांत लष्कराहून मानवी हक्क उल्लंघनाची फक्त 45 प्रकरणे उघडकीला आली. म्हणजे वर्षाला 2 किंवा 3 प्रकरणे.
सातत्याने दुस्वास सहन करावा लागून आणि वारंवार दुजाभावाची वागणूक मिळूनही अत्यंत सक्षमपणे कार्यरत असणारी संस्था म्हणजे हिंदुस्थानी लष्कर होय. अत्यंत जबाबदार - व्यावसायिक, शिस्तबद्ध असे हे सैन्य आहे. कश्मीरमधील परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अनेक जवानांनी सांडलेल्या रक्तांची किंमत देऊन आजची शांतता विकत घेतलेली आहे. पण या लष्करी विजयाचे रूपांतर राजकीय तोडग्यात करण्यामध्ये राज्य व केंद्र शासन दोघांनाही अपयश आले आहे.
स्वत:च्याच देशबांधवाविरुद्ध लढणे कोणत्याच लष्कराला रुचत नाही आणि ती लढाई सलग 20 वर्षे चालणार असेल तेव्हा तर मुळीच नाही. हिंदुस्थानी लष्करही त्याला अपवाद नाही. खरे तर राजकीय नेतृत्वाने योग्य पावले उचलली तर तत्काळ जम्मू - काश्मीर खोरे सोडून आपल्याला बराकींमध्ये परतण्यास लष्कराचे जवान उत्सुक आहेत. पण राजकीय तोडगा काढण्यास खरेच ही वेळ योग्य आहे? 1989 मध्ये सुरू झालेल्या अतिरेकी कारवाया आज सर्वाधिक मंदावल्या आहेत. मात्र दोन मोठे अडथळे अजून आहेत. एक म्हणजे पाकिस्तानचे खरे सत्ताकेंद्र असणारे लष्कर आणि आयएसआय या दहशतवादी कारवाया थांबवतील का? या दोन्ही प्रश्‍नांची उत्तरे जवळपास नकारार्थी आहेत. दुसरे पोलीस आणि अर्धसैनिक दले आपले काम करण्यास सक्षम आहेत का?
जम्मू - काश्मीर हिंदुस्थानच्या ताब्यात ठेवण्याकामी लष्कर तेथे गुंतले आहे. तिथून लष्कर मागे घेतले तर 24 तासाच्या आत कश्मीर गमवावा लागेल, अशी सद्यस्थिती आहे. पाकिस्तानी घुसखोरी रोखणे हे लष्कराचे एक प्रचंड काम आहे. (दरवर्षी 1000 ते 1500 घुसखोर मारले जातात.) तसेच राज्याच्या अंतर्गत भागात दहशतवादविरोधी कारवाया करणे (2011 या वर्षांत आतापर्यंत 125 हून अधिक अतिरेकी अशा कारवायात मारले गेले आहेत.)
हिंदुस्थानविरोधी दहशतवादी कारवाया पाकिस्तानातून चालूच आहेत. तब्बल 52 दहशतवादी प्रशिक्षण केंद्रातून सुमारे 3500 अतिरेकी पाकिस्तानात व पाकव्याप्त कश्मीरमध्ये प्रशिक्षण घेत आहेत. जम्मू - कश्मीरमध्ये सर्व काही ठीक आहे असा निष्कर्ष काढण्याची आता घाई नको. एका अंदाजानुसार सध्या कश्मीरात साधारण 400 ते 500 दहशतवादी कार्यरत आहेत. 1990 च्या सुमारास हीच संख्या 6500 होती, तरी धोका कायम आहेच. सीआरपीएफ आणि जम्मू - कश्मीर पोलीस दहशतविरोधी कारवायांकरता पुरेसे प्रशिक्षित व सुसज्ज नसताना लष्कर मागे घेणे धोकादायक आहे. जेव्हा जेव्हा एखाद्या भागातून लष्कर काढून घेण्यात आले आहे तेव्हा तेव्हा त्या भागात अतिरेक्यांनी आपले बस्तान बसवले आहे. यापुढे कोणतीही लष्करी कपात केवळ पाकिस्तानी जिहादी फॅक्टर्‍या बंद झाल्या तरच करायला हवी.
सुरक्षादलाचे मानवी हक्क
कश्मीर खोर्‍यातील कोणत्याही घटनेबाबत सुरक्षादलांना दोषी ठरवायचे आणि लोकांना भडकवयाचे, त्यासाठी लोकांना पैसे पण चारायचे. पाकिस्तानातील बलूची नेत्यांचे काय झाले ते पहा. स्वायत्ततेची नुसती मागणी केली तरी पाक लष्कराने बलूच नेतृत्व पुरते उद्ध्वस्त केले आणि येथे मात्र हिंदुस्थानी लष्कराच्या विरोधात फुटीरतावादी नेते बोंबा ठोकतात, त्यांना येथील राजकारणी, तथाकथित मानवी हक्कवाले पाठिशी घालतात. हेच फुटीरतावादी नंतर बिनदिक्कतपणे हिंदुस्थानविरोधी आगलावी भाषणे करत असतात. दरडोई सर्वाधिक मदत दिले जाणारे राज्य म्हणून कश्मीरमध्ये आज करदात्यांचा पैसा उधळला जात आहे. याची तुलना नलक्षग्रस्त भागात दिल्या जाणार्‍या दरडोई मदतीच्या रकमेशी करून पाहा.
बरं, अतिरेकी आणि त्यांच्या पाकिस्तानी समर्थंकांकडून होणार्‍या मानवी हक्क उल्लंघनाचे काय? कश्मीर खोर्‍यातून हद्दपार व्हाव्या लागलेल्या कश्मिरी पंडितांच्या मानवी हक्कांचे काय? गेल्या सहा महिन्यांत 1000 हून अधिक सीआरपीएफ आणि पोलीस जखमी झाले आहेत आणि त्याच काळात केवळ 100 नागरिक जखमी झाले. कोणाचे मानवी हक्क भंग झाले? अतिरेकी समर्थकांचे की सी आर पीएफचे?
राष्ट्रीय प्रसार माध्यमांमधून कश्मीर खोर्‍यातील परिस्थिती अत्यंत भयानक असल्याचे चित्र रंगवले जात आहे. मात्र वस्तुस्थिती तशी नाही. श्रीनगर भागातील काही प्रसारमाध्यमे घडणार्‍या प्रत्येक घटनेस पाकिस्तानला अनुरूप रंग देतात. दहशतवाद्यांची मुखपत्रे असेच जणू त्यांचे रूप असते. ही वृत्तपत्रे व त्यांच्या पत्रकारांवर कायदेशीर बडगा उगारला पाहिजे. तसेच राष्ट्रीय माध्यमांमधून सामान्यांना होणार्‍या अडथळ्यांच्या आणि फुटीरवादी गटांच्या कृष्णकृत्यांना ठळक प्रसिद्धी देऊन या वृत्तपत्रांना नामोहरम करता येणे शक्य आहे. लष्करप्रमुखांना प्रसारमाध्यमांसमोर बोलण्यास बंदी घालण्यात आली आहे आणि नोकरशाहीची बडबड एक्सप्रेस अगदी वेगाने धावते आहे.
प्रसारमाध्यमे ही अशा राष्ट्रविरोधी शक्तींच्या हातातील कोलित बनत चालली आहे आणि अनेकदा हे त्यांच्याही नकळत होताना दिसत आहे. त्यामुळे या माध्यमांनी अन्य सामान्य घटनांचे वार्तांकन आणि सुरक्षाविषयक घडामोडींचे वार्तांकन यामधला फरक जाणून घेणे आवश्यक आहे. सुरक्षा संदर्भातील घटनांचे वार्तांकन हे टीआरपीच्यासाठीचे आयते खाद्य समजले जाऊ नये अशा घटनांचे वार्तांकन अधिक संवेदनशीलपणे केले पाहिजे.
- ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
No comments:
Post a Comment