सुरेश द्वादशीवार
(लेखक लोकमत नागपूरचे संपादक आहेत.
युनायटेड ब्रुअरीज् या सर्वात मोठय़ा दारूउद्योगाचे मालक-संचालक विजय मल्या हे कमालीचे रंगतदार धनवंत आहेत. प्रत्येकच देशी व विदेशी नटीसोबत आपली लक्षवेधी छायाचित्रे काढून ती प्रकाशित करण्यात रस असलेल्या या नटखट माणसाने आपल्या मुलाला वाढदिवसाची भेट म्हणून चक्क एक एअरलाईन दिली. लाल रंगात उडणारी किंगफिशर ही ती हवाईसेवा आहे. (मुकेश अंबानी या धनाढय़ उद्योगपतीने आपल्या पत्नीला तिच्या वाढदिवसाच्या दिवशी तीनशे कोटी रुपयांचे विमान भेट दिले तेव्हा समाज व माध्यमे या सार्‍यांच्याच भुवया उंचावल्या होत्या. मल्ल्यांच्या एअरलाईनमध्ये त्याहून अनेक पटींनी मोठय़ा व महागड्या विमानांची पलटणच उभी आहे.) किंगफिशर (म्हणजे आपला खंड्या पक्षी) हे नावही मल्ल्या यांच्या दारू उद्योगात तयार होणार्‍या त्याच नावाच्या लोकप्रिय बिअरवरून त्यांनी घेतले आहे. आपल्या श्रीमंतीचा दिमाख जगाला दाखविण्यासाठी या मल्ल्यांनी बेंगळुरू शहरात साडेसात हजार कोटींचे घर बांधायला घेतले आहे. अंबानींचे अँन्टीला साडेचार कोटींचे. त्याची किंमत उतरून दाखविण्याची जिद्द मल्ल्यांच्या मनात निश्‍चितच आली असणार.. एवढे मोठे प्रासाद उभारून ही माणसे सामान्य जनतेला नुसती हिणवतच नाहीत तर त्यांचा अपमानही करीत असतात हा रतन टाटा या प्रतिष्ठित व लोकप्रिय उद्योगपतींचा अभिप्राय आहे आणि देशाने तो गंभीरपणे घेतला आहे. टाटांच्या उद्गारांचा परिणाम अंबानींवर दिसला नाही. मल्ल्यांसारख्या ढंगदार माणसावर तो दिसणारही नाही. पेज थ्रीवरील श्रीमंतीचे प्रदर्शन हीच आपल्या आयुष्याची खरी ओळख आहे असे ज्या मनाने दरिद्री राहिलेल्यांना वाटते त्यांच्याकडून तसल्या परिणामाची अपेक्षाही नाही. त्यातून समाजाला जीवन व संस्कृतीविषयक मार्गदर्शन करणार्‍या आपल्या मुलाखती छापून आणण्याचे श्रेष्ठ कोडगेपण मल्ल्यांएवढेच त्यांच्या आजवर फारसे काही न केलेल्या चिरंजीवातही आहे.
मल्ल्यांची एवढी दखल उचित नसली तरी त्यांनी देशाकडे केलेल्या एका मागणीच्या संदर्भात ती घेणे गरजेचे आहे. किंगफिशर ही त्यांची बहुचर्चित एअरलाईन आठ हजार कोटींच्या तोट्यात आहे. तिला लागणारे इंधन गेल्या काही महिन्यांपासून ते उधारीत घेत आहेत. यापुढेही आपल्याला ते तसेच मिळावे अशी गळ ते सरकारला घालत आहेत. मल्ल्यांचा दारूउद्योग जोरात आहे. त्यांच्या बाकीच्या उद्योगांनाही या खंड्याची झळ पोहचली नाही. बेंगळुरूतला त्यांचा प्रासाद त्याच्या गतीनेच उभा होत आहे. तरीही आपल्याला उधारीत इंधन पुरविणेच नव्हे तर आपला तोटा भरून काढणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे असे म्हणायला मल्ल्यांनी सुरुवात केली आहे. पेट्रोलजन्य पदार्थांच्या किमती नको तेवढय़ा वाढल्या असून त्यापायी सामान्य माणसे मेटाकुटीला आली असताना किंगफिशर ऊर्फ खंड्या या एअरलाईनला उंची पेट्रोल उधारीतच नव्हे तर फुकटात हवे आहे. त्या बदल्यात आपल्या ग्राहकांना कोणतीही सवलत देण्याची मात्र मल्ल्यांची तयारी नाही. बुडायला आलेल्या हवाई कंपन्या वाचविण्याची शिकस्त याआधी सरकारने केली आहे. मनमोहनसिंग सरकारच्या काळातच नव्हे तर वाजपेयी सरकारच्या काळातही जेट एअर लाईन्सची विमाने उडत रहावी म्हणून टाटांच्या कंपनीची विमाने तळावरच येऊ न देण्याची शिकस्त या दोन्ही सरकारांनी केली आहे. बड्या कंपन्या तोट्यात येऊन बुडायला लागल्या की त्याचा अर्थ व्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होतो. तो होऊ नये म्हणून त्यांना विशेष पॅकेजद्वारे अर्थसाहाय्य अनेक लोकशाही देशांत दिले जाते. याआधी ते अमेरिकेतही झाले आहे. लेहमन ब्रदर्स ही जागतिक स्तरावर काम करणारी प्रचंड औद्योगिक संस्था बुडण्याआधी जॉर्ज बुश व बराक ओबामा यांच्या सरकारांनी त्या देशातील अडचणीत आलेल्या औद्योगिक घराण्यांना असे साहाय्य केले आहे. मात्र या कंपन्यांना साहाय्य करताना ते सामान्य जनतेच्या जीवावर उदार होऊन करावे लागणार नाही याची दखलही त्या सरकारांनी घेतली आहे. सामान्य जनतेवर अनाठायी भार पडू नये व त्यांच्या खिशातून काढलेल्या कराच्या रकमा धनवंतांचे रितेपण भरून काढण्यासाठी वापराव्या लागू नयेत याची काळजी घेताना त्या सरकारने आपल्या देशातील अनेक औद्योगिक घराणी व संस्था त्यांच्या मरणाने मरू दिल्या आहेत. परिणामी गेल्या काही वर्षांत अमेरिकेतील अनेक औद्योगिक संस्था त्यांच्या गैरव्यवहारापायी बुडून रसातळाला गेल्या आहेत. जागतिक अर्थकारणात झालेले व होत असलेले बदल आणि त्यांचा आपल्या व्यवसायावर होणारा परिणाम ओळखता येणे व त्याला तोंड देण्यासाठी सज्ज होणे हे चांगल्या व डोळस उद्योगपतीचे काम आहे. अमेरिका आणि युरोपातील ज्या औद्योगिक संस्थांना असे सज्ज राहणे जमले त्या आताच्या मंदीतही खंबीर राहिल्या व वाढल्या. भारतातही असे खंबीरपणे उभे राहणे व वाढणे टाटा, अंबानी व बिर्ला यासारख्या औद्योगिक घराण्यांना जमलेले दिसले. अनेक खाजगी हवाई कंपन्याही त्यांची विमाने उडती ठेवण्यात यशस्वी झाल्या. अतिशय काटकसरीत राहणार्‍या व कमी पैशात ग्राहकांना सेवा पुरविणार्‍या इंडिगो, गो-एअर किंवा जेट लाईटसारख्या हवाई कंपन्या याही स्थितीत वाढताना देशाने पाहिल्या. पेट्रोलचे दर व एकूणच हवाईसेवेचा खर्च वाढता असतानाही या कंपन्यांनी आपल्या विमानसंख्येत वाढ केली व देशातील नवनवी शहरे आपल्या हवाई सेवांनी जोडली. जे लहान कंपन्यांना त्यांच्या डोळसपणामुळे जमले ते दारूच्या आधारावर उभ्या झालेल्या धनाढय़ कंपनीला जमत नसेल तर तो दुसर्‍या कोणाचा अपराध नव्हे. त्याची जबाबदारी सामान्य नागरिकांवर टाकण्याचे त्याचमुळे कोणते कारण नाही. अशा कंपन्यांच्या उतरत्या कळेला त्या स्वत:च जबाबदार आहेत व त्याची शिक्षाही त्यांनीच भोगली पाहिजे. अशा कंपन्यांची विमाने उडत राहण्यापेक्षा जमिनीवर राहिलेली बरी.
एखादा उद्योगपती त्याच्या बडेजावापायी व अफाट वागणुकीपायी आपले व आपल्या भागधारकांचे वाटोळे करीत असेल तर त्याची जबाबदारी त्याची स्वत:ची व त्याच्यावर विश्‍वास ठेवून राहणार्‍या भागधारकांची आहे. सामान्य माणूस सत्तर आणि पंच्चाहत्तर रुपये मोजून एक लिटर पेट्रोल आपल्या स्कूटर वा मोटरसायकलमध्ये भरत असेल तर विजय मल्ल्यांसारख्या यशस्वी दारूविक्रेत्याला फुकट इंधन पुरवणे वा त्यांच्या ‘खंड्या’ला शेकडो कोटींची रसद जनतेच्या पैशातून पुरविणे हा राष्ट्रीय अपराध आहे. देशाचे नागरी उड्डयन मंत्री वायलर रवी यांनी त्यापासून सरकारला वाचविणे त्याचमुळे गरजेचे आहे. खंड्याच्या अडचणी पंतप्रधानांपुढे ठेवण्याचे रवी यांचे आश्‍वासन हा त्याचमुळे जनतेच्या काळजीचा विषय आहे. सरकारच्या अडचणी समजून घेणारे लोक मल्ल्या व खंड्या यांच्याही अडचणी समजून घेतील ही अपेक्षा अनर्थकारी आहे
(लेखक लोकमत नागपूरचे संपादक आहेत.
युनायटेड ब्रुअरीज् या सर्वात मोठय़ा दारूउद्योगाचे मालक-संचालक विजय मल्या हे कमालीचे रंगतदार धनवंत आहेत. प्रत्येकच देशी व विदेशी नटीसोबत आपली लक्षवेधी छायाचित्रे काढून ती प्रकाशित करण्यात रस असलेल्या या नटखट माणसाने आपल्या मुलाला वाढदिवसाची भेट म्हणून चक्क एक एअरलाईन दिली. लाल रंगात उडणारी किंगफिशर ही ती हवाईसेवा आहे. (मुकेश अंबानी या धनाढय़ उद्योगपतीने आपल्या पत्नीला तिच्या वाढदिवसाच्या दिवशी तीनशे कोटी रुपयांचे विमान भेट दिले तेव्हा समाज व माध्यमे या सार्‍यांच्याच भुवया उंचावल्या होत्या. मल्ल्यांच्या एअरलाईनमध्ये त्याहून अनेक पटींनी मोठय़ा व महागड्या विमानांची पलटणच उभी आहे.) किंगफिशर (म्हणजे आपला खंड्या पक्षी) हे नावही मल्ल्या यांच्या दारू उद्योगात तयार होणार्‍या त्याच नावाच्या लोकप्रिय बिअरवरून त्यांनी घेतले आहे. आपल्या श्रीमंतीचा दिमाख जगाला दाखविण्यासाठी या मल्ल्यांनी बेंगळुरू शहरात साडेसात हजार कोटींचे घर बांधायला घेतले आहे. अंबानींचे अँन्टीला साडेचार कोटींचे. त्याची किंमत उतरून दाखविण्याची जिद्द मल्ल्यांच्या मनात निश्‍चितच आली असणार.. एवढे मोठे प्रासाद उभारून ही माणसे सामान्य जनतेला नुसती हिणवतच नाहीत तर त्यांचा अपमानही करीत असतात हा रतन टाटा या प्रतिष्ठित व लोकप्रिय उद्योगपतींचा अभिप्राय आहे आणि देशाने तो गंभीरपणे घेतला आहे. टाटांच्या उद्गारांचा परिणाम अंबानींवर दिसला नाही. मल्ल्यांसारख्या ढंगदार माणसावर तो दिसणारही नाही. पेज थ्रीवरील श्रीमंतीचे प्रदर्शन हीच आपल्या आयुष्याची खरी ओळख आहे असे ज्या मनाने दरिद्री राहिलेल्यांना वाटते त्यांच्याकडून तसल्या परिणामाची अपेक्षाही नाही. त्यातून समाजाला जीवन व संस्कृतीविषयक मार्गदर्शन करणार्‍या आपल्या मुलाखती छापून आणण्याचे श्रेष्ठ कोडगेपण मल्ल्यांएवढेच त्यांच्या आजवर फारसे काही न केलेल्या चिरंजीवातही आहे.
मल्ल्यांची एवढी दखल उचित नसली तरी त्यांनी देशाकडे केलेल्या एका मागणीच्या संदर्भात ती घेणे गरजेचे आहे. किंगफिशर ही त्यांची बहुचर्चित एअरलाईन आठ हजार कोटींच्या तोट्यात आहे. तिला लागणारे इंधन गेल्या काही महिन्यांपासून ते उधारीत घेत आहेत. यापुढेही आपल्याला ते तसेच मिळावे अशी गळ ते सरकारला घालत आहेत. मल्ल्यांचा दारूउद्योग जोरात आहे. त्यांच्या बाकीच्या उद्योगांनाही या खंड्याची झळ पोहचली नाही. बेंगळुरूतला त्यांचा प्रासाद त्याच्या गतीनेच उभा होत आहे. तरीही आपल्याला उधारीत इंधन पुरविणेच नव्हे तर आपला तोटा भरून काढणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे असे म्हणायला मल्ल्यांनी सुरुवात केली आहे. पेट्रोलजन्य पदार्थांच्या किमती नको तेवढय़ा वाढल्या असून त्यापायी सामान्य माणसे मेटाकुटीला आली असताना किंगफिशर ऊर्फ खंड्या या एअरलाईनला उंची पेट्रोल उधारीतच नव्हे तर फुकटात हवे आहे. त्या बदल्यात आपल्या ग्राहकांना कोणतीही सवलत देण्याची मात्र मल्ल्यांची तयारी नाही. बुडायला आलेल्या हवाई कंपन्या वाचविण्याची शिकस्त याआधी सरकारने केली आहे. मनमोहनसिंग सरकारच्या काळातच नव्हे तर वाजपेयी सरकारच्या काळातही जेट एअर लाईन्सची विमाने उडत रहावी म्हणून टाटांच्या कंपनीची विमाने तळावरच येऊ न देण्याची शिकस्त या दोन्ही सरकारांनी केली आहे. बड्या कंपन्या तोट्यात येऊन बुडायला लागल्या की त्याचा अर्थ व्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होतो. तो होऊ नये म्हणून त्यांना विशेष पॅकेजद्वारे अर्थसाहाय्य अनेक लोकशाही देशांत दिले जाते. याआधी ते अमेरिकेतही झाले आहे. लेहमन ब्रदर्स ही जागतिक स्तरावर काम करणारी प्रचंड औद्योगिक संस्था बुडण्याआधी जॉर्ज बुश व बराक ओबामा यांच्या सरकारांनी त्या देशातील अडचणीत आलेल्या औद्योगिक घराण्यांना असे साहाय्य केले आहे. मात्र या कंपन्यांना साहाय्य करताना ते सामान्य जनतेच्या जीवावर उदार होऊन करावे लागणार नाही याची दखलही त्या सरकारांनी घेतली आहे. सामान्य जनतेवर अनाठायी भार पडू नये व त्यांच्या खिशातून काढलेल्या कराच्या रकमा धनवंतांचे रितेपण भरून काढण्यासाठी वापराव्या लागू नयेत याची काळजी घेताना त्या सरकारने आपल्या देशातील अनेक औद्योगिक घराणी व संस्था त्यांच्या मरणाने मरू दिल्या आहेत. परिणामी गेल्या काही वर्षांत अमेरिकेतील अनेक औद्योगिक संस्था त्यांच्या गैरव्यवहारापायी बुडून रसातळाला गेल्या आहेत. जागतिक अर्थकारणात झालेले व होत असलेले बदल आणि त्यांचा आपल्या व्यवसायावर होणारा परिणाम ओळखता येणे व त्याला तोंड देण्यासाठी सज्ज होणे हे चांगल्या व डोळस उद्योगपतीचे काम आहे. अमेरिका आणि युरोपातील ज्या औद्योगिक संस्थांना असे सज्ज राहणे जमले त्या आताच्या मंदीतही खंबीर राहिल्या व वाढल्या. भारतातही असे खंबीरपणे उभे राहणे व वाढणे टाटा, अंबानी व बिर्ला यासारख्या औद्योगिक घराण्यांना जमलेले दिसले. अनेक खाजगी हवाई कंपन्याही त्यांची विमाने उडती ठेवण्यात यशस्वी झाल्या. अतिशय काटकसरीत राहणार्‍या व कमी पैशात ग्राहकांना सेवा पुरविणार्‍या इंडिगो, गो-एअर किंवा जेट लाईटसारख्या हवाई कंपन्या याही स्थितीत वाढताना देशाने पाहिल्या. पेट्रोलचे दर व एकूणच हवाईसेवेचा खर्च वाढता असतानाही या कंपन्यांनी आपल्या विमानसंख्येत वाढ केली व देशातील नवनवी शहरे आपल्या हवाई सेवांनी जोडली. जे लहान कंपन्यांना त्यांच्या डोळसपणामुळे जमले ते दारूच्या आधारावर उभ्या झालेल्या धनाढय़ कंपनीला जमत नसेल तर तो दुसर्‍या कोणाचा अपराध नव्हे. त्याची जबाबदारी सामान्य नागरिकांवर टाकण्याचे त्याचमुळे कोणते कारण नाही. अशा कंपन्यांच्या उतरत्या कळेला त्या स्वत:च जबाबदार आहेत व त्याची शिक्षाही त्यांनीच भोगली पाहिजे. अशा कंपन्यांची विमाने उडत राहण्यापेक्षा जमिनीवर राहिलेली बरी.
एखादा उद्योगपती त्याच्या बडेजावापायी व अफाट वागणुकीपायी आपले व आपल्या भागधारकांचे वाटोळे करीत असेल तर त्याची जबाबदारी त्याची स्वत:ची व त्याच्यावर विश्‍वास ठेवून राहणार्‍या भागधारकांची आहे. सामान्य माणूस सत्तर आणि पंच्चाहत्तर रुपये मोजून एक लिटर पेट्रोल आपल्या स्कूटर वा मोटरसायकलमध्ये भरत असेल तर विजय मल्ल्यांसारख्या यशस्वी दारूविक्रेत्याला फुकट इंधन पुरवणे वा त्यांच्या ‘खंड्या’ला शेकडो कोटींची रसद जनतेच्या पैशातून पुरविणे हा राष्ट्रीय अपराध आहे. देशाचे नागरी उड्डयन मंत्री वायलर रवी यांनी त्यापासून सरकारला वाचविणे त्याचमुळे गरजेचे आहे. खंड्याच्या अडचणी पंतप्रधानांपुढे ठेवण्याचे रवी यांचे आश्‍वासन हा त्याचमुळे जनतेच्या काळजीचा विषय आहे. सरकारच्या अडचणी समजून घेणारे लोक मल्ल्या व खंड्या यांच्याही अडचणी समजून घेतील ही अपेक्षा अनर्थकारी आहे
No comments:
Post a Comment