CORRUPT MAHARASHTRA POLITICIANS LOOT COOPERATVE SECT MONEY

महाराष्ट्राचे सहकार क्षेत्र अकाली बंद झालेल्या, दिवाळखोरीत निघालेल्या सहकारी बँकांच्या कलेवरांनी भरलेले आहे. पेण  अर्बन सहकारी बँक याच मार्गाने निघालेली होती. ती आता पुनरुज्जीवित केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिले आहे. ते हे काम त्यांच्या विद्यमान गतीने करणार असतील तर या कथित पुनरुज्जीवनाची फारशी काही आशा नाही, पण मुख्यमंत्री याबाबत गांभीर्याने.. आणि अर्थात गतीने.. काही निर्णय घेणार असतील तर पेणच्या निमित्ताने काही गोष्टी त्यांना कराव्याच लागतील. याआधी राज्याच्या मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा सावळा गोंधळ आणि गैरव्यवहार प्रशासक नेमून नियंत्रणात आणण्याचे धैर्य त्यांनी दाखवलेले आहे. तेव्हा या निमित्ताने सहकार खात्याची उरलेली साफसफाई करण्याची संधी त्यांना आहे. याआधी, म्हणजे पेण बँकेचे दिवाळे वाजण्याआधी, रोहा आणि माणगाव येथील बँकाही याच मार्गाने गेल्या. यामागच्या अनेक कारणांमागचे एक कारण राजकीय आहे. रोहा आणि पेण या बँकांवर राष्ट्रवादी पक्षाचा वरचष्मा होता. या पक्षाचे नवे कोकणनायक सुनील तटकरे यांचे आणि पेण बँकेच्या गैरव्यवहारांत मध्यवर्ती वाटा असलेले धारकर कुटुंबीय यांच्यातील वितुष्ट स्थानिकांना अपरिचित नाही. हे धारकर तसे बहुपक्षीय. शिवसेना, भाजप आणि अर्थातच राष्ट्रवादी अशा पक्षांचा त्यांना अनुभव. यामुळेच असेल, पण त्यांनी पेण नागरी बँकेला जो गंडा घातला, त्याची सहकारी बँकांच्या इतिहासातच नोंद व्हावी. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील खाण महामंडळ, राज्य सरकारी यंत्रणा अशा सगळय़ांना वाकवत या धारकर यांनी सोने निर्यातीची बनावट कागदपत्रे सादर केली आणि त्यातून या बँकेच्या किमान ३५० कोटी रुपयांवर हात मारला. हे झाले एक प्रकरण. या बँकेचे एकूण नुकसान जवळपास ६५० कोटी रुपयांच्या घरात जाते. इतका मोठा घोटाळा अनेकांचे संगनमत असल्याशिवाय होऊ शकत नाही. हे अनेक कोण, याची पेण आणि परिसरातील जनतेला माहिती असली तरी पोलिसांना ती असू नये, यातच काय ते आले. या प्रकरणातील गुन्हेगारांचा शोध लागत नाही, अशी हतबलता मंत्रालयातील बैठकीत व्यक्त करण्याइतके आपले पोलीस दल निर्ढावलेले आहे, हे पाहून आपण समाधान मानायला हवे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सुनील तटकरे आदींनी या संदर्भात मंत्रालयात नुकत्याच बोलावलेल्या बैठकीत पोलिसांनीच आरोपी सापडत नसल्याचे अभिमानाने नमूद केले. या आरोपींनी शुभेच्छा संदेश पाठवून आपल्या अटकेची विनंती करावी, अशी बहुधा पोलिसांची अपेक्षा असावी. ती पूर्ण होत नसल्याने या भल्यामोठय़ा घोटाळय़ात गुंतलेल्यांना हात लागत नसावा, असे समजण्यास गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांची हरकत नसावी. याआधी या बँकेची तपासणी करणारे तसेच रिझव्‍‌र्ह बँकेचे पाहणी अधिकारी यांनाही या घोटाळय़ाचा सुगावा लागू नये, हे धोकादायक आहे. खासगी हिशेब तपासनीसांचे या बँकेच्या संचालकांशी संगनमत नव्हते असे एक वेळ म्हणता येणार नाही, पण रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अधिकाऱ्यांचे काय? त्यांनाही इतके सगळे होईपर्यंत या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात आले नसेल तर ही बाब अधिक काळजी वाटावी अशी आहे. या सगळय़ातून काही महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण होतात. यातील एक हा की, आतापर्यंत पेणप्रमाणे अनेक बँका बुडाल्या वा दिवाळखोरीत निघाल्या. पुण्याची रुपी सहकारी बँक, अजित सहकारी, सुवर्ण सहकारी.. अशी अनेक उदाहरणे सांगता येतील. रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्रसृत केलेल्या माहितीनुसार गेल्या वर्षभरात देशभरात डझनभर सहकारी बँका बुडाल्या. यातील महाराष्ट्राचे मोठेपण हे की, त्यापैकी निम्म्या म्हणजे आठ बँका, या आपल्या राज्यातील आहेत. त्यातील किती बँकांच्या पुनरुज्जीवनासाठी सरकारने इतकी तत्परता दाखवली? पेणमध्ये आता निवडणुका होऊ घातल्यात? तेथे राष्ट्रवादीस मोठे आव्हान आहे आणि पेणवर कब्जा नसणे हे सुनील तटकरे यांना परवडणारे नाही. तेथे मार खावा लागल्यास आपण अजित पवारांसमोर कोणत्या तोंडाने जायचे असा प्रश्न तटकरे यांना पडलेला असल्यास ते समजण्यासारखे आहे. बुडालेल्या अन्य बँकांच्या ठेवीदारांनी इतके शिस्तबद्ध आंदोलन केले नाही, म्हणून त्या बँकांत पुन्हा जीव ओतण्याची गरज सरकारला वाटली नाही, असाही अर्थ यातून निघू शकतो. तो सरकारला मान्य आहे काय? नसल्यास अन्य बँकांना पुन्हा उभे करण्यासाठी काय उपाययोजना हाती घेतल्या जात आहेत, तेही एकदा सरकारने सांगावे. एखादी बँक आजारी झाल्यास तीवर सरकार प्रशासक नेमते आणि त्याच्याकडून कारभार हाकते. या संदर्भात गुजरातचे उदाहरण अनुकरणीय आहे. गुजरातेत अशी एखादी बँक डबघाईला आल्यास तिचा कारभार त्याच परिसरातील अन्य सहकारी बँकेकडे सोपवला जातो. म्हणजे ती बँक नुकसानीतील बँकेची प्रशासक म्हणून काम करते. हे आपल्याही सरकारला जमण्यासारखे आहे, पण ते होणार नाही, कारण सरकारी अधिकारी प्रशासक म्हणून नेमला गेल्यास त्याच्याकडून हवे ते करून घेता येते. बुडालेल्या प्रत्येक बँकेच्या बाबतीत महाराष्ट्रात असेच घडले आहे. सरकारची या बँकांच्या पुनरुज्जीवनाची इच्छा प्रामाणिक असेल तर आपल्याकडेही हा उपाय करून पाहावा. बँका पुनरुज्जीवित होण्याचे प्रमाण त्यामुळे नक्कीच वाढेल. याचे कारण असे की, बँक चालवण्यासाठी जे काही व्यावसायिक कौशल्य लागते ते सरकारी अधिकाऱ्याकडे असेलच असे नाही. फायद्यातील अन्य बँकांकडे नक्कीच ते असण्याची शक्यता अधिक आहे. तेव्हा पेण बँक खरोखरच पुन्हा आपल्या पायावर उभी राहावी असे सरकारला वाटत असेल तर या बँकेचा ताबा अन्य बँकेकडेच दिला जावा. एका प्रशासकाच्या हातीच सर्व नाडय़ा देण्याऐवजी त्या प्रशासकाच्या दिमतीला वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचे संचालक मंडळ दिल्यास बँकेस पुन्हा आपल्या पायावर उभे करणे अधिक सोपे जाईल. आजमितीला ६५० कोटींचा तोटा असलेल्या पेण बँकेत जवळपास ७५० कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. त्यातील काहीजणांच्या ठेवीचे रूपांतर भांडवलात करणे सरकारला शक्य आहे. एरवीही या ठेवीदारांना त्यांचे पैसे काढून घेण्यास मज्जाव आहे. तेव्हा न मिळणाऱ्या काही पैशांचे रूपांतर त्यांनी भांडवलात करण्यास अनुमती दिल्यास बँकेस काही निधी उपलब्ध होईल. त्याचप्रमाणे बुडालेल्या कर्जदारांची जवळपास ३५० कोटी रुपयांची संपत्ती पेण बँकेच्या ताब्यात आहे. ती लवकरात लवकर फुंकून टाकणे आणि त्यायोगे अधिक रोखता वाढवणे बँकेला शक्य आहे. या दोन उपायांतूनच पाच-सहाशे कोटी रुपयांचा निधी सहज उभा राहू शकेल. केवळ निवडणुका डोळय़ासमोर ठेवून पुनरुज्जीवनाचा बोलघेवडेपणा करण्यापेक्षा खरोखरच या बँकेत सरकारला रस असेल, तर असेच काही उपाय योजावे लागतील. पेण बँक प्रकरणातील राजकीय साठमारी हे या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांच्या तत्परतेमागचे कारण असणारच नाही, असे छातीठोकपणे म्हणता येणार नाही, पण या निमित्ताने काही मुद्दय़ांकडे लक्ष वेधले जाणे गरजेचे आहे. सहकार क्षेत्रात एकूणच बोकाळलेला भ्रष्टाचार लक्षात घेता रिझव्‍‌र्ह बँकेने अनेक उपाय सुचवले आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेने नेमलेल्या वैद्यनाथन समितीच्या अहवालानंतर सहकारी क्षेत्राला शिस्त लागायला सुरुवात झाली. आता मालेगाम समितीचा अहवाल येऊ घातला आहे. त्याच्या अंमलबजावणीनंतर सहकारी बँकांचा चेहराच बदलून जाईल, यात शंका नाही. या समितीने सुचवलेल्या शिफारशींतील सर्वात महत्त्वाची शिफारस ही की, यापुढे सहकारी बँकांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे पद निर्माण करावे लागेल आणि त्याची नेमणूक ही फक्त रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या शिफारशीनुसारच होईल. या समितीने बँक संचालक मंडळ आणि बँकेचा दैनंदिन कारभार यात फारकत होईल, अशा व्यवस्थेची शिफारस केली असून त्यामुळे सहकारसम्राटांच्या आपल्या निवडणुका आदी कामांसाठी बँक राबवण्याच्या परंपरेला आळा बसेल, पण हे झाले भविष्याबद्दल. पेण बँकेच्या ठेवीदारांचे प्रश्न हे वर्तमानातील असून ते प्रातिनिधिक समजून मुख्यमंत्र्यांनी व्यापक उपाययोजना हाती घ्याव्यात. ठोस कृतीशिवाय केवळ सदिच्छेने हाती काहीही लागत नाही