HOW TO FIGHT CORRUPTION

सध्या देशात सर्वाधिक चर्चेचा विषय हा सर्व क्षेत्रात व्याप्त भ्रष्टाचार हाच आहे. अगदी काल-परवा सीव्हीसीचे अध्यक्ष जर्मनीत असे म्हणाले की, राजकीय आणि प्रशासनिक क्षेत्रात व्याप्त भ्रष्टाचार हा सर्वात गंभीर मुद्दा आहे. विविध देशांमध्ये, प्रामुख्याने अरब राष्ट्रात ज्या राजकीय क्रांत्या झाल्या त्या या एका मुद्यामुळेच झालेल्या आहेत. भारतातही हा विषय आता ऐरणीवर आला आहे. अण्णा हजारेंनी सुरू केलेले आंदोलन आज राष्ट्रीय आंदोलनाचा विषय झाला आहे. त्यावरून या मुद्याचे गांभीर्य लक्षात घ्यायला हवे. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी सर्व स्तरावरून प्रामाणिक प्रयत्न होण्याची गरज आहे. हा झाला एक मुद्दा. जो राजकीय इच्छाशक्तीच्या बळावरच सोडविला जाणारा आहे. जोपर्यंत सत्तेत असलेल्या आणि नसलेल्या लोकप्रतिनिधींमधील राजकीय इच्छाशक्ती जागृत होणार नाही तोपर्यंत भ्रष्टाचार रोखणे हा केवळ कागदी चर्चेचा मुद्दा ठरणार आहे. आज आपल्या देशात लोकपाल का जनलोकपाल यावर वाद सुरू आहे. नावात काय आहे असे म्हणता येईल. लोकपाल आणा की जनलोकपाल आणा; पण जोपर्यंत मानवी प्रवृत्तीत बदल होत नाही तोपर्यंत भ्रष्टाचार रोखला जाईल हे स्वीकारणे सहज शक्य होणारी बाब नाही. आपण रोज दैनंदिन जीवनात ज्या बाबी पाहतो, ज्या गोष्टी आपण करतो, जे वर्तन आपल्याकडून आणि इतरांकडून होते आहे त्याचे आपण मूक साक्षीदार असतो. त्याकडे एकदा अंतर्मुख होऊन गांभीर्याने पाहिले तर काय दिसते ? हा विचार खरे म्हणजे प्रत्येकाने स्वत:शी प्रामाणिक राहून करण्याची गरज आहे. आजच्या चंगळवादी युगात आपण सहजपणे ही बाब स्वीकारलेली आहे की, कोणतेही काम मग ते कायदेशीर असो वा बेकायदेशीर करून घेण्यासाठी देण्याघेण्याचे व्यवहार करावेच लागतात. त्यात आपल्याला काही गैर वाटत नाही. सहज आठवले म्हणून एक उदाहरण आहे. एक तहसीलदार नुकतेच रुजू झाले होते. सज्जन, सद्गृहस्थ. नुकतेच राज्य लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन रुजू झालेले. जनसेवा करण्याची प्रामाणिक तळमळ, भ्रष्टाचाराच्या संकल्पनेवरच ते कमालीचे चिडणारे. येणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीचे काम नियमाच्या चौकटीत असेल तर पटकन करून देत. तहसील कार्यालयात येणार्‍या आम आदमीलाही हा आश्‍चर्याचा धक्का असायचा. तहसीलदार आणि काही न घेता काम करतो म्हणजे काय? हे तर विपरीत आहे. एकाचे कायद्याच्या चौकटीत बसणारे काम होते. अर्थात महसूल विभागाशी संबंधित. सर्व कागदपत्रे तहसीलदारांसमक्ष त्यांनी हजर केली. त्यांनी कागदपत्रे अभ्यासली आणि त्वरित निर्णय दिला. त्या सद्गृहस्थाने बंद पाकिटातून मिठाई दिली. ते रागावले. मला असे काही चालत नाही. तुमचे काम नियमाच्या चौकटीत आहे, कायदेशीर आहे आणि ते करण्यासाठीच माझी नेमणूक आहे. मला मायबाप सरकार चांगले वेतन देते आहे. याची गरज नाही. पण ज्याचे काम झाले होते तो अत्यंत आर्जवाने विनंती करीत होता की, नाही साहेब, हे पाकीट तुम्ही घेतलेच पाहिजे. ही आमच्याकडून सविनय भेट समजा. तो पाकीट ठेवूनच गेला. सहा महिन्यानंतर स्थिती अशी झाली की, पाकीट घेतल्याशिवाय काम होणेच बंद झाले. भ्रष्टाचार रोखणार कसा? नियमांच्या चौकटीत कायदेशीर सर्व बाबींची पूर्तता करून जे काम करणे ही ज्या संबंधित प्रशासनिक व्यवस्थेची जबाबदारी आहे, त्या व्यवस्थेलाच जर आपणच भ्रष्ट होण्याचे मार्ग दाखवित असू तर अण्णा हजारेंचे जनलोकपाल किंवा कॉंग्रेसचे नुसतेच लोकपाल काय करणार? आजकाल धाड टाकली की कोटी कोटीची उड्डाणे सापडतात. ती का? त्याचे उत्तर आहे आपल्यामुळे. त्याला जबाबदार आपण आहोत. कायदा केवळ एक व्यवस्था उभारण्याचे काम करतो. लोकपाल वा जनलोकपाल ही एक व्यवस्था असणार आहे. ती व्यवस्था उद्ध्वस्त करणारेच जर आपण असू तर अण्णा हजारेंनी उपोषण करण्यात काय अर्थ आहे? व्यक्तिगत ङ्गायद्यासाठी, चार रुपये अधिक मिळावे म्हणून आपणच आपल्या ट्रकमध्ये नियमित वजनापेक्षा अधिक वजनाचा माल लादतो आणि मग कारवाई होऊ नये म्हणून प्रत्येक प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या चेक नाक्यावर शे पाचशेची दक्षिणा देत जातो. आपल्या खिशातच ड्रायव्हिंग लायसेन्स नसते, नियमांचे पालन आपणच करीत नाही म्हणून मग ट्रङ्गिक सिग्नलवर उभ्या असणार्‍या पोलीस दादाला आपणच ५०-१०० रुपयांची नोट देतो. वरून कांगावा असतो सार्‍या व्यवस्था भ्रष्ट आहेत. त्या केल्या कोणी? आपणच. जर आपणच सुधारणार नसू तर व्यवस्था कशी सुधारेल? आणि लोकपाल काय दिवे लावेल? शाळेत अगदी के.जीत मुलाचे नाव दाखल करायचे आहे. शासकीय नियमावली निश्‍चित आहे. खासगी शाळांनीही किती ङ्गी घ्यावी, किती देणगी घ्यावी आणि ती अधिकृत- रीत्या पावती देऊन घ्यावी हे जर निश्‍चित आहे तरी आपण ऑनमनी देतोच ना? घ्या हो माझ्या मुलाला, काय लागेल ते मी देतो ? देणगीच्या पावतीची गरज नाही. असू द्या. हे आपलेच शब्द असतात. भ्रष्टाचाराला खतपाणी आपणच घालतो. निवडणुकीच्या काळात बंद पाकिटातून आलेली लक्ष्मी आपण स्वीकारतो. अर्थात येथे एक लक्षात घ्या, आपण हा शब्द सर्वसमावेश नाही तर जे या प्रवृत्तीत सहभागी आहेत त्यांच्यासाठी आहे. हो, उगाच प्रामाणिक लोकांना वाईट वाटू नये म्हणून हा खुलासा. पण ही सरसकट प्रवृत्ती आपण उघड्या डोळ्यांनी पाहतो की नाही? लोकसभा निवडणूक असू द्या नाही तर नगरपालिकेची निवडणूक असू द्या, मतदानाच्या दिवशी संध्याकाळी ४ वाजेपर्यंत अनेक विभागात पाकिटांची वाट पाहत बसणारी मंडळी थोडी असतात का? केवळ एकाचेच पाकीट घेत नाही, सर्वांचेच घेतात. वरून स्पष्टीकरणही असते. आपल्याला प्रत्येक कामासाठी पैसा द्यावा लागतो आणि जे निवडून जातात ते कमाईच करतात, काळा पैसा जमा करतात मग त्यातून थोडा घेतला तर काय बिघडते ? ही तर जगरहाटीच झाली आहे. झाले, आपल्या चुकांचे आपणच समर्थन करतो आणि वरून पुन्हा भ्रष्टाचार हटाव आंदोलनात आपला सहभागही असतो. एकही क्षेत्र असे नाही की, जेथे भ्रष्ट व्यवस्था अस्तित्वात नाही. यावर लक्ष कोणी द्यायचे ? जनलोकपाल किंवा लोकपाल काय लक्ष देणार? केवळ विचार करण्यासाठी म्हणून हे मुद्दे मांडले आहेत. व्यक्तिगत कोणावरही टीका करण्याचा हेतू मुळातच नाही. व्यवस्थेत बदल घडवून आणण्यासाठी काय करता येईल आणि कसे करता येईल हे मांडण्यासाठी हा सारा खटाटोप आहे. सद्या नंदुरबार जिल्ह्यात शहाद्याची निवडणूक गाजते आहे. गेल्या पाच वर्षात शहादा नगरपरिषदेची जी काही प्रसिध्दी झाली ती चांगली की वाईट हे ज्याचे त्याने ठरवावे. आम्हाला कोणातही रस नाही. कोणाची बाजू घेण्याचा वा खोडण्याचा हा प्रयत्न नाही. शहाद्यात स्वच्छ, प्रामाणिक लोकप्रतिनिधी उभे करावेत यासाठी एका तळमळ असणार्‍या गटाने प्रयत्न केले. त्यासाठी दोन बैठका झाल्या. गर्दी भरपूर होती. सार्‍यांनीच व्यवस्थेवर कडाडून हल्ले चढविले. जेव्हा नगरपालिका निवडणुकीसाठी स्वच्छ चारित्र्य असणार्‍या, प्रामाणिक व्यक्ती उभ्या कराव्या यासाठी बैठक बोलविली तेव्हा ङ्गक्त ७५-८० हजार लोकसंख्येच्या या शहरातून ११ लोक उपस्थित राहिले. ही शोकांतिका आहे का सुखांतिका आहे हे ठरविणे आमचे काम नाही. जेव्हा प्रत्येकाला हे प्रामाणिकपणे वाटते आहे की, व्यवस्था स्वच्छ, प्रामाणिक, जनहितदक्ष असावी तेव्हा प्रत्येकाचे हे काम आहे, जबाबदारी आहे की, त्यांनी अशा चळवळीला स्वेच्छेने पाठिंबा दिला पाहिजे. मी भ्रष्टाचार करणार नाही, मी भ्रष्ट होणार नाही हा संकल्प जर आपणच केला आणि आपल्या पूर्ण क्षमतेने निभावण्याचा प्रयत्न केला तर लोकपाल, जनलोकपालाची गरजच उरणार नाही. कारण शेवटी जो कोणता पाल असेल तो आपल्यातूनच येणार आहे आणि आपण भ्रष्ट व्यवस्थेचे कधी जातीच्या आधारावर, कधी व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षेपायी, कधी लोकप्रिय नेत्याच्या अनुनयासाठी तर कधी धर्माच्या आधारावर, कधी पक्षीय हित जोपासण्यासाठी समर्थन करीत असू तर भ्रष्टाचार रोखणे निव्वळ अशक्य आहे. त्या केवळ कागदी कसरती ठरतील. म्हणून व्यवस्था सुधारायची असेल, आपले जीवनमान उंचवायचे असेल तर सुरुवात स्वत:पासूनच करावी लागेल.