किंगफिशरचा पुळका
आपले भारत सरकार उद्योगपतींविषयी किती संवेदनशील आहे, याचा प्रत्यय किंगफिशर विमान कंपनीला मदत करण्यासाठी पंतप्रधानांपासून सर्वच मंत्री कसे पुढे सरसावले, त्यावरून यावा. त्याचे कारणही तसेच आहे. ही कंपनी आहे, सुप्रसिद्ध उद्योजक विजय माल्ल्या यांची. माल्ल्या यांच्या आणखी अनेक कंपन्या आहेत आणि वेगवेगळे उद्योग आहेत. या सर्व कंपन्या आणि उद्योगांची उलाढाल हजारो कोटींत असावी. यापैकी किंगफिशर ही एक विमान कंपनी आहे. अलीकडच्या काळात या विमान कंपनीला म्हणे प्रचंड तोटा झाल्यामुळे एखादे पॅकेज केंद्र सरकारने द्यावे, अशी मागणी विजय माल्ल्या यांनी केली आणि काय आश्‍चर्य? पंतप्रधानांपासून तर विमान वाहतूक मंत्री, अर्थमंत्री सार्‍यांनाच मोठे दु:ख झाले. यात विमान वाहतूक मंत्री वायलर रवी यांच्या दु:खाला तर पारावरच उरला नाही. आपण याबाबत अर्थमंत्र्यांशी बोलणी करून काहीतरी मार्ग काढू, असे आश्‍वासन माननीय रवी यांनी दिले आहे. ज्यावेळी हे तोट्याचे प्रकरण पुढे आले, तेव्हा आपले अर्थतज्ज्ञ पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग हे विदेश दौर्‍यावर होते. मायदेशी परतताना त्यांनी विमानात पत्रपरिषदेला संबोधित करताना असे सांगितले की, मी भारतात पोहोचताच किंगफिशरबद्दल माहिती घेतो आणि काय मार्ग निघू शकतो ते पाहतो. आहे की नाही, केंद्र सरकार संवेदनशील?
पण, एक बाब मात्र या निमित्ताने पुढे आली आणि ती म्हणजे, विजय माल्ल्या यांची तुलना आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांसोबत सरकारने केली आहे. पॅकेज कुणाला दिले जाते? एखादे नवे राज्य निर्माण झाले, एखाद्या राज्याची आर्थिक स्थिती वाईट असेल, तेथे पायाभूत सुविधा, संसाधने निर्माण करण्यासाठी, एखादा केंद्र-राज्य प्रकल्प उभारला जात असेल किंवा देेशातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्याग्रस्त ग्रामीण भागाला मदत म्हणून पॅकेज देण्यात येते. पण, येथे एखाद्या खाजगी कंपनीला पॅकेज देण्याबाबत सरकार विचार करते आहे, ही बाब मात्र मनाला खटकणारी आहे. म्हणजे केंद्राने एखादे पॅकेज द्यावे आणि त्या मोबदल्यात कंपनीकडून संबंधित मंत्र्यांना काही पॅकेज दिले जावे, असे काही यात आहे का, अशी शंका यायला पुरेसा वाव आहे. आता किंगफिशरचे सर्वेसर्वा विजय माल्ल्या यांच्या वेगवेगळ्या देशप्रेमी उद्योगांकडेही लक्ष देणे क्रमप्राप्त ठरेल. माल्ल्या यांची किंगफिशर नावाची एक बीअर बनविणारी कंपनीही आहे. या बीअर बारच्या जाहिरातीसाठी ते जगभरातील सुंदरींना दरवर्षी आमंत्रित करीत असतात आणि त्यांची ‘आकर्षक’ छायाचित्रे असणारे कॅलेंडर छापत असतात. बीअर बारच्या प्रचार आणि प्रसाराच्या जाहिरातींसाठी वेगळी आणि फक्त तरुणींच्याच आकर्षक छायाचित्रांचा ते वापर करीत असतात. यावर ते दरवर्षी शेकडो कोटी रुपये खर्च करतात. यासोबतच माल्ल्या यांना क्रिकेटचेही भारी वेड. आयपीएल आणि अन्य क्रिकेट सामन्यांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून संघ विकत घेणे, हा त्यांचा आवडता उद्योग. या क्रिकेट संघाच्या प्रचारासाठी विविध वाहिन्यांवरून करण्यात येणार्‍या जाहिरातींसाठी होणारा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च वेगळा. सोबतच आपल्या संघाकडे सर्वांचेच लक्ष वेधले जावे यासाठी चीअर गर्ल्सचा नाच हवाच. त्यांच्यावरही कोट्यवधी रुपये माल्ल्या खर्च करतात. हा सारा खर्च ते वसूलही करतात. असे अनेक उद्योग माल्ल्या करीत असतात. या उद्योगासोबतच किंगफिशर नावाची एक विमान वाहतूक कंपनीही ते चालवीत आहेत.
आता इतक्या गरीब माणसाला पॅकेजची गरज भासणार नाही तर काय? केंद्र सरकार तर नेहमीच म्हणत आली आहे, ‘कॉंग्रेसका हात, गरिबोंके साथ.’ मग ती घोषणा सार्थ करण्याची याहून दुसरी संधी कोणती मिळणार? हे भाजपावाले लोक उगीचच माल्ल्यांच्या पॅकेजला विरोध करीत आहेत. अहो, माल्ल्या यांच्या सर्व उद्योगांची उलाढाल शेकडो कोटींची आहे, हे मान्य. विमान कंपनीला फक्त ७ ते ८ हजार कोटींचे तेवढे नुकसान झाले आहे. कंपनी बंद होण्याची वेळ आली आहे. तोट्यामुळे शेकडो उड्डाणे बंद झाली आहेत. त्यामुळे चालक आणि अन्य शेकडो कर्मचार्‍यांचा पगार त्यांना घरबसल्या द्यावा लागत आहे. मग एवढ्या मोठ्या संकटात माल्ल्या सापडले असताना त्यांना मदत नको का करायला? केंद्र सरकारने त्यासाठीच त्यांना गरीब, नाडलेला, पिडलेला अशा वर्गवारीत नेऊन बसविले आहे. गरिबांना मदत देणे हे तर आपले आद्यकर्तव्य आहे. त्यासाठीच तर केंद्राने त्यांना पॅकेज देण्याचे ठरविले आहे. माल्ल्या यांना या संकटातून सावरण्यासाठी तेल कंपन्या आणि बँकांकडून काही मदत देता येईल का, याबाबत आपण अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्यासोबत बोलणी करू, असे आश्‍वासन वायलर रवी यांनी दिले आहे. माल्ल्या यांनी बँकांकडे धाव घेऊन महाग झालेले इंधन आणि रुपयाचे अवमूल्यन यामुळे कर्जमर्यादा वाढवून द्यावी, अशी मागणी केली आहे. अर्थमंत्री त्यात लक्ष घालणार आहेतच. आता भाजपाने भलतेसलते प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत. एखाद्या सुशिक्षित बेरोजगाराला साधे भाजीचे दुकान लावण्यासाठी पाच हजाराचे जरी कर्ज हवे असेल आणि त्याने सर्व अटींची पूर्तता केली असेल, तरी त्याला महिनाभर झुलवले नाही, अशी बँक शोधून सापडणार नाही. पंतप्रधानांनी विदर्भातील शेतकर्‍यांना दिलेल्या पॅकेजचा लाभ झाला नाही, हे पंतप्रधानांनाही माहीत आहे. महागाईने लोक हैराण झाले आहेत. भ्रष्टाचाराबद्दल तर बोलायलाच नको. अशा स्थितीत सात हजार कोटी रुपये म्हणजे केंद्र सरकारसाठी अवघे सात रुपये. आता पहा माल्ल्या यांना सात हजार कोटीचे कर्ज सात दिवसात मिळते की नाही? आपल्या देशातील सुजाण नागरिक आहेत ना, सरकारला कर देण्यासाठी सज्ज. पेट्रोलचे वर्षभरात तेरा वेळा दर वाढविले, तरी लोक बिचारे सहन करतातच की नाही? पेट्रोलची दरवाढ एक पैसाही मागे घेणार नाही, असे प्रणवदा ठामपणे म्हणालेच की नाही? त्यांना महागाईने होरपळलेल्या जनतेला दिलासा द्यावासा वाटला का? हो, एक गरीब माणूस मात्र त्यांना दिसला आणि तो म्हणजे विजय माल्ल्या. माल्ल्या यांनी वाट्टेल तसे धंदे करावेत, चीअर गर्ल्स नाचवाव्या, आपल्या उत्पादनांच्या जाहिरातींसाठी जगभरातून सुंदर सुंदर मुली आणाव्यात आणि विमान वाहतूक कंपनी तोट्यात आल्यामुळे तेल कंपन्यांनी सूट द्यावी आणि बँकांनी कर्जमर्यादा वाढवून मिळण्यासाठी केंद्र सरकारकडे यावे, केंद्रानेही पॅकेज देण्याच्या गोष्टी कराव्यात यापेक्षा दुसरी संतापाची बाब असू शकत नाही. पेट्रोलची दरवाढ मागे घेणार नाही, असे म्हणणार्‍या अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी माल्ल्याला मात्र इंधन अधिभारात सूट देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, यावरून कॉंग्रेसचा हात कोणासोबत आहे, हे जनतेने समजून घ्यावे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे शरद पवारांनाही आनंद झाला असणार. कारण, उद्योगपतींना, कारखानदारांना सरकारने तुरुंगात डांबू नये, अशी भूमिका राष्ट्रवादीची असल्याचे त्यांनी आधीच जाहीर केले आहे. त्यामुळे कॉंग्रेस काय अन् राष्ट्रवादी काय, दोघेही एकाच माळेचे मणी आहेत. सत्तेवर बसलेल्या अशा लोकांच्या हाती पुन्हा सत्ता द्यायची काय, याचा निर्णय आता जनतेलाच करावा लागणार आहे.
आपले भारत सरकार उद्योगपतींविषयी किती संवेदनशील आहे, याचा प्रत्यय किंगफिशर विमान कंपनीला मदत करण्यासाठी पंतप्रधानांपासून सर्वच मंत्री कसे पुढे सरसावले, त्यावरून यावा. त्याचे कारणही तसेच आहे. ही कंपनी आहे, सुप्रसिद्ध उद्योजक विजय माल्ल्या यांची. माल्ल्या यांच्या आणखी अनेक कंपन्या आहेत आणि वेगवेगळे उद्योग आहेत. या सर्व कंपन्या आणि उद्योगांची उलाढाल हजारो कोटींत असावी. यापैकी किंगफिशर ही एक विमान कंपनी आहे. अलीकडच्या काळात या विमान कंपनीला म्हणे प्रचंड तोटा झाल्यामुळे एखादे पॅकेज केंद्र सरकारने द्यावे, अशी मागणी विजय माल्ल्या यांनी केली आणि काय आश्‍चर्य? पंतप्रधानांपासून तर विमान वाहतूक मंत्री, अर्थमंत्री सार्‍यांनाच मोठे दु:ख झाले. यात विमान वाहतूक मंत्री वायलर रवी यांच्या दु:खाला तर पारावरच उरला नाही. आपण याबाबत अर्थमंत्र्यांशी बोलणी करून काहीतरी मार्ग काढू, असे आश्‍वासन माननीय रवी यांनी दिले आहे. ज्यावेळी हे तोट्याचे प्रकरण पुढे आले, तेव्हा आपले अर्थतज्ज्ञ पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग हे विदेश दौर्‍यावर होते. मायदेशी परतताना त्यांनी विमानात पत्रपरिषदेला संबोधित करताना असे सांगितले की, मी भारतात पोहोचताच किंगफिशरबद्दल माहिती घेतो आणि काय मार्ग निघू शकतो ते पाहतो. आहे की नाही, केंद्र सरकार संवेदनशील?
पण, एक बाब मात्र या निमित्ताने पुढे आली आणि ती म्हणजे, विजय माल्ल्या यांची तुलना आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांसोबत सरकारने केली आहे. पॅकेज कुणाला दिले जाते? एखादे नवे राज्य निर्माण झाले, एखाद्या राज्याची आर्थिक स्थिती वाईट असेल, तेथे पायाभूत सुविधा, संसाधने निर्माण करण्यासाठी, एखादा केंद्र-राज्य प्रकल्प उभारला जात असेल किंवा देेशातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्याग्रस्त ग्रामीण भागाला मदत म्हणून पॅकेज देण्यात येते. पण, येथे एखाद्या खाजगी कंपनीला पॅकेज देण्याबाबत सरकार विचार करते आहे, ही बाब मात्र मनाला खटकणारी आहे. म्हणजे केंद्राने एखादे पॅकेज द्यावे आणि त्या मोबदल्यात कंपनीकडून संबंधित मंत्र्यांना काही पॅकेज दिले जावे, असे काही यात आहे का, अशी शंका यायला पुरेसा वाव आहे. आता किंगफिशरचे सर्वेसर्वा विजय माल्ल्या यांच्या वेगवेगळ्या देशप्रेमी उद्योगांकडेही लक्ष देणे क्रमप्राप्त ठरेल. माल्ल्या यांची किंगफिशर नावाची एक बीअर बनविणारी कंपनीही आहे. या बीअर बारच्या जाहिरातीसाठी ते जगभरातील सुंदरींना दरवर्षी आमंत्रित करीत असतात आणि त्यांची ‘आकर्षक’ छायाचित्रे असणारे कॅलेंडर छापत असतात. बीअर बारच्या प्रचार आणि प्रसाराच्या जाहिरातींसाठी वेगळी आणि फक्त तरुणींच्याच आकर्षक छायाचित्रांचा ते वापर करीत असतात. यावर ते दरवर्षी शेकडो कोटी रुपये खर्च करतात. यासोबतच माल्ल्या यांना क्रिकेटचेही भारी वेड. आयपीएल आणि अन्य क्रिकेट सामन्यांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून संघ विकत घेणे, हा त्यांचा आवडता उद्योग. या क्रिकेट संघाच्या प्रचारासाठी विविध वाहिन्यांवरून करण्यात येणार्‍या जाहिरातींसाठी होणारा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च वेगळा. सोबतच आपल्या संघाकडे सर्वांचेच लक्ष वेधले जावे यासाठी चीअर गर्ल्सचा नाच हवाच. त्यांच्यावरही कोट्यवधी रुपये माल्ल्या खर्च करतात. हा सारा खर्च ते वसूलही करतात. असे अनेक उद्योग माल्ल्या करीत असतात. या उद्योगासोबतच किंगफिशर नावाची एक विमान वाहतूक कंपनीही ते चालवीत आहेत.
आता इतक्या गरीब माणसाला पॅकेजची गरज भासणार नाही तर काय? केंद्र सरकार तर नेहमीच म्हणत आली आहे, ‘कॉंग्रेसका हात, गरिबोंके साथ.’ मग ती घोषणा सार्थ करण्याची याहून दुसरी संधी कोणती मिळणार? हे भाजपावाले लोक उगीचच माल्ल्यांच्या पॅकेजला विरोध करीत आहेत. अहो, माल्ल्या यांच्या सर्व उद्योगांची उलाढाल शेकडो कोटींची आहे, हे मान्य. विमान कंपनीला फक्त ७ ते ८ हजार कोटींचे तेवढे नुकसान झाले आहे. कंपनी बंद होण्याची वेळ आली आहे. तोट्यामुळे शेकडो उड्डाणे बंद झाली आहेत. त्यामुळे चालक आणि अन्य शेकडो कर्मचार्‍यांचा पगार त्यांना घरबसल्या द्यावा लागत आहे. मग एवढ्या मोठ्या संकटात माल्ल्या सापडले असताना त्यांना मदत नको का करायला? केंद्र सरकारने त्यासाठीच त्यांना गरीब, नाडलेला, पिडलेला अशा वर्गवारीत नेऊन बसविले आहे. गरिबांना मदत देणे हे तर आपले आद्यकर्तव्य आहे. त्यासाठीच तर केंद्राने त्यांना पॅकेज देण्याचे ठरविले आहे. माल्ल्या यांना या संकटातून सावरण्यासाठी तेल कंपन्या आणि बँकांकडून काही मदत देता येईल का, याबाबत आपण अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्यासोबत बोलणी करू, असे आश्‍वासन वायलर रवी यांनी दिले आहे. माल्ल्या यांनी बँकांकडे धाव घेऊन महाग झालेले इंधन आणि रुपयाचे अवमूल्यन यामुळे कर्जमर्यादा वाढवून द्यावी, अशी मागणी केली आहे. अर्थमंत्री त्यात लक्ष घालणार आहेतच. आता भाजपाने भलतेसलते प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत. एखाद्या सुशिक्षित बेरोजगाराला साधे भाजीचे दुकान लावण्यासाठी पाच हजाराचे जरी कर्ज हवे असेल आणि त्याने सर्व अटींची पूर्तता केली असेल, तरी त्याला महिनाभर झुलवले नाही, अशी बँक शोधून सापडणार नाही. पंतप्रधानांनी विदर्भातील शेतकर्‍यांना दिलेल्या पॅकेजचा लाभ झाला नाही, हे पंतप्रधानांनाही माहीत आहे. महागाईने लोक हैराण झाले आहेत. भ्रष्टाचाराबद्दल तर बोलायलाच नको. अशा स्थितीत सात हजार कोटी रुपये म्हणजे केंद्र सरकारसाठी अवघे सात रुपये. आता पहा माल्ल्या यांना सात हजार कोटीचे कर्ज सात दिवसात मिळते की नाही? आपल्या देशातील सुजाण नागरिक आहेत ना, सरकारला कर देण्यासाठी सज्ज. पेट्रोलचे वर्षभरात तेरा वेळा दर वाढविले, तरी लोक बिचारे सहन करतातच की नाही? पेट्रोलची दरवाढ एक पैसाही मागे घेणार नाही, असे प्रणवदा ठामपणे म्हणालेच की नाही? त्यांना महागाईने होरपळलेल्या जनतेला दिलासा द्यावासा वाटला का? हो, एक गरीब माणूस मात्र त्यांना दिसला आणि तो म्हणजे विजय माल्ल्या. माल्ल्या यांनी वाट्टेल तसे धंदे करावेत, चीअर गर्ल्स नाचवाव्या, आपल्या उत्पादनांच्या जाहिरातींसाठी जगभरातून सुंदर सुंदर मुली आणाव्यात आणि विमान वाहतूक कंपनी तोट्यात आल्यामुळे तेल कंपन्यांनी सूट द्यावी आणि बँकांनी कर्जमर्यादा वाढवून मिळण्यासाठी केंद्र सरकारकडे यावे, केंद्रानेही पॅकेज देण्याच्या गोष्टी कराव्यात यापेक्षा दुसरी संतापाची बाब असू शकत नाही. पेट्रोलची दरवाढ मागे घेणार नाही, असे म्हणणार्‍या अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी माल्ल्याला मात्र इंधन अधिभारात सूट देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, यावरून कॉंग्रेसचा हात कोणासोबत आहे, हे जनतेने समजून घ्यावे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे शरद पवारांनाही आनंद झाला असणार. कारण, उद्योगपतींना, कारखानदारांना सरकारने तुरुंगात डांबू नये, अशी भूमिका राष्ट्रवादीची असल्याचे त्यांनी आधीच जाहीर केले आहे. त्यामुळे कॉंग्रेस काय अन् राष्ट्रवादी काय, दोघेही एकाच माळेचे मणी आहेत. सत्तेवर बसलेल्या अशा लोकांच्या हाती पुन्हा सत्ता द्यायची काय, याचा निर्णय आता जनतेलाच करावा लागणार आहे.
No comments:
Post a Comment