भारतापासून स्वतंत्र
होण्याची खुमखुमी जम्मू व लडाख भागातील जनतेत नाही. त्यांना भारतातच राहायचे आहे.
त्यांना ३७० कलम नको आहे. वेगळेपणा नको आहे.
परंतु, हे दोन्ही प्रदेश काश्मीर राज्याचे भाग असल्यामुळे त्यांची विनाकारण फरफट होत आहे. काश्मिरात केव्हातरी शांतता नांदेल, हा हिंसाचार बंद होईल, ही आशाही आता जवळच्या काळात शक्य दिसत नाही. त्यामुळे काश्मीर प्रश्‍नावर तोडगा शोधताना, जम्मू व लडाख भागातील जनतेच्या भावनांचाही विचार झाला पाहिजे, असा एक प्रवाह सध्या भारतात सुरू झाला आहे. यावर तोडगा म्हणजे, जम्मू-काश्मीर राज्याचे विभाजन किंवा त्रिभाजन करणे आणि जम्मू व लडाख भागाला काश्मीरच्या तावडीतून सोडविणे, अशा आशयाचा प्रस्ताव रा. स्व. संघाच्या अखिल भारतीय कार्यकारी मंडळाने २००२ साली पारितही केलेला आहे. परंतु, तो भाजपासह सर्वच राजकीय पक्षांनी फेटाळून लावला होता. या राजकीय पक्षांना कदाचित आशा असावी की, योग्य धोरण अवलंबिले तर काश्मिरातील फुटीरतेची भावना नष्ट होईल आणि तिथला दहशतवाद समाप्त होईल. आज १६ वर्षे झालीत, अजूनही परिस्थिती जैसे थेच आहे. त्यामुळे संघाच्या या प्रस्तावाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करायला हरकत नाही. संघाने म्हटले होते की, जम्मू हे वेगळे राज्य तयार करण्यात यावे आणि लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा द्यावा. जम्मू-काश्मीरच्या त्रिभाजनाच्या मागणीला काश्मीर खोर्यातील हिंसाचार तसेच दहशतवाद जसा कारणीभूत आहे तसाच जम्मू व लडाख या भागांवर विकासाच्या संदर्भात जो सातत्याने अन्याय झाला, तोही कारणीभूत आहे. सर्व पैसा, सर्व प्रकल्प, सर्व योजना या बहुतांशी काश्मीर खोर्यासाठीच असतात. काश्मीरचे आतापर्यंत सर्व मुख्यमंत्री खोर्यातलेच होते. तिथे जम्मूचा मुख्यमंत्री भविष्यात तरी होणे शक्य नाही. इतका हा प्रादेशिक वाद तिथे विकोपाला गेला आहे. ही सर्व कारणे दूर करण्यासाठी संघाने जम्मू-काश्मीर राज्याची दोन वेगळी राज्ये आणि एक केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा विचार व्हावा, असे म्हटले होते.
यामुळे काय होईल? जम्मू व लडाख हा भाग भारताच्या मुख्य प्रवाहात सामील होईल. तिथे इतर राज्यांप्रमाणेच विकासाची गंगा वाहू लागेल. काश्मीरमुळे या भागालाही बर्याचदा राज्यपाल राजवटीचा सामना करावा लागता, तोही टळेल. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे, काश्मीरला लागून जम्मू विभागाचा जो भाग आहे, तो मुस्लिमबहुल करण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न सुरू आहेत. म्यानमारमधील रोहिंग्या मुसलमानांना कुठे वसविण्यात आले, हे आठवून बघावे. थोडक्यात काय, जम्मू आणि लडाख हे भाग काश्मीरपासून वेगळे केले तर, दहशतवादाची समस्या केवळ काश्मीर खोर्यापुरतीच मर्यादित राहील आणि त्या समस्येला हाताळणे सुरक्षा दले तसेच केंद्र सरकार यांना फार सोयीचे जाईल. महत्त्वाचे म्हणजे दहशतवादाची समस्या फक्त काश्मीर खोर्यापुरती मर्यादित राहील. तिथे काश्मीरला थोडीफार अधिक स्वायत्ततादेखील देण्याचा विचार करता येईल. वेगळे राज्य झाल्यामुळे जम्मू व लडाख भागाला थेट केंद्राकडून निधी मिळणे सुरू होईल आणि प्रादेशिक भेदभावाचीही समस्या निकालात निघेल. असा हा संघाचा हा प्रस्ताव अतिशय व्यवहार्य आणि परिणामकारक आहे. आता प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्या आणि स्तंभलेखिका मधुपूर्णिमा किश्‍वर यांनी या प्रस्तावाचा पुनरुच्चार केला आहे. याचाच अर्थ संघाच्या १६ वर्षांपूर्वीच्या प्रस्तावावर समाजात विचारमंथन सुरू झाले आहे. , आज राजकीय तसेच लष्करी परिस्थिती फार बदलली आहे. त्यामुळे या बदलत्या परिस्थितीत, जो प्रस्ताव पारित केला होता, त्याचा विचार करण्यात काय हरकत आहे?
परंतु, हे दोन्ही प्रदेश काश्मीर राज्याचे भाग असल्यामुळे त्यांची विनाकारण फरफट होत आहे. काश्मिरात केव्हातरी शांतता नांदेल, हा हिंसाचार बंद होईल, ही आशाही आता जवळच्या काळात शक्य दिसत नाही. त्यामुळे काश्मीर प्रश्‍नावर तोडगा शोधताना, जम्मू व लडाख भागातील जनतेच्या भावनांचाही विचार झाला पाहिजे, असा एक प्रवाह सध्या भारतात सुरू झाला आहे. यावर तोडगा म्हणजे, जम्मू-काश्मीर राज्याचे विभाजन किंवा त्रिभाजन करणे आणि जम्मू व लडाख भागाला काश्मीरच्या तावडीतून सोडविणे, अशा आशयाचा प्रस्ताव रा. स्व. संघाच्या अखिल भारतीय कार्यकारी मंडळाने २००२ साली पारितही केलेला आहे. परंतु, तो भाजपासह सर्वच राजकीय पक्षांनी फेटाळून लावला होता. या राजकीय पक्षांना कदाचित आशा असावी की, योग्य धोरण अवलंबिले तर काश्मिरातील फुटीरतेची भावना नष्ट होईल आणि तिथला दहशतवाद समाप्त होईल. आज १६ वर्षे झालीत, अजूनही परिस्थिती जैसे थेच आहे. त्यामुळे संघाच्या या प्रस्तावाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करायला हरकत नाही. संघाने म्हटले होते की, जम्मू हे वेगळे राज्य तयार करण्यात यावे आणि लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा द्यावा. जम्मू-काश्मीरच्या त्रिभाजनाच्या मागणीला काश्मीर खोर्यातील हिंसाचार तसेच दहशतवाद जसा कारणीभूत आहे तसाच जम्मू व लडाख या भागांवर विकासाच्या संदर्भात जो सातत्याने अन्याय झाला, तोही कारणीभूत आहे. सर्व पैसा, सर्व प्रकल्प, सर्व योजना या बहुतांशी काश्मीर खोर्यासाठीच असतात. काश्मीरचे आतापर्यंत सर्व मुख्यमंत्री खोर्यातलेच होते. तिथे जम्मूचा मुख्यमंत्री भविष्यात तरी होणे शक्य नाही. इतका हा प्रादेशिक वाद तिथे विकोपाला गेला आहे. ही सर्व कारणे दूर करण्यासाठी संघाने जम्मू-काश्मीर राज्याची दोन वेगळी राज्ये आणि एक केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा विचार व्हावा, असे म्हटले होते.
यामुळे काय होईल? जम्मू व लडाख हा भाग भारताच्या मुख्य प्रवाहात सामील होईल. तिथे इतर राज्यांप्रमाणेच विकासाची गंगा वाहू लागेल. काश्मीरमुळे या भागालाही बर्याचदा राज्यपाल राजवटीचा सामना करावा लागता, तोही टळेल. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे, काश्मीरला लागून जम्मू विभागाचा जो भाग आहे, तो मुस्लिमबहुल करण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न सुरू आहेत. म्यानमारमधील रोहिंग्या मुसलमानांना कुठे वसविण्यात आले, हे आठवून बघावे. थोडक्यात काय, जम्मू आणि लडाख हे भाग काश्मीरपासून वेगळे केले तर, दहशतवादाची समस्या केवळ काश्मीर खोर्यापुरतीच मर्यादित राहील आणि त्या समस्येला हाताळणे सुरक्षा दले तसेच केंद्र सरकार यांना फार सोयीचे जाईल. महत्त्वाचे म्हणजे दहशतवादाची समस्या फक्त काश्मीर खोर्यापुरती मर्यादित राहील. तिथे काश्मीरला थोडीफार अधिक स्वायत्ततादेखील देण्याचा विचार करता येईल. वेगळे राज्य झाल्यामुळे जम्मू व लडाख भागाला थेट केंद्राकडून निधी मिळणे सुरू होईल आणि प्रादेशिक भेदभावाचीही समस्या निकालात निघेल. असा हा संघाचा हा प्रस्ताव अतिशय व्यवहार्य आणि परिणामकारक आहे. आता प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्या आणि स्तंभलेखिका मधुपूर्णिमा किश्‍वर यांनी या प्रस्तावाचा पुनरुच्चार केला आहे. याचाच अर्थ संघाच्या १६ वर्षांपूर्वीच्या प्रस्तावावर समाजात विचारमंथन सुरू झाले आहे. , आज राजकीय तसेच लष्करी परिस्थिती फार बदलली आहे. त्यामुळे या बदलत्या परिस्थितीत, जो प्रस्ताव पारित केला होता, त्याचा विचार करण्यात काय हरकत आहे?
No comments:
Post a Comment