दगडी’ खुर्च्यांना हादरा! महा एमटीबी 12-Jun-2018

या देशाचं जे काही भलं करायचं ते आपणच करणार’ आणि ‘आम्ही काही केलं, नाही केलं तरी आम्हाला कोण हात लावणार?’, अशाच थाटात सदैव वावरणाऱ्या नोकरशाहीला आपल्या या मनोवृत्तीबद्दल आणि कार्यशैलीबद्दल आता गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. याचं कारण म्हणजे केंद्रातील विविध विभागांच्या सह-सचिव पदांसाठी आता युपीएससी परीक्षेशिवाय, खासगी क्षेत्रातून थेट भरती होणार आहे. सात दशकांचं पाणी कोळून पीत, अक्षरशः ‘दगड’ बनलेली नोकरशाही अशी सहजासहजी बदलणार नाही. परंतु, या निर्णयामुळे त्याची किमान सुरूवात तरी होईल, एवढं मात्र निश्चित.

‘या देशाचं जे काही भलं करायचं ते आपणच करणार’ आणि ‘आम्ही काही केलं, नाही केलं तरी आम्हाला कोण हात लावणार?’, अशाच थाटात सदैव वावरणाऱ्या नोकरशाहीला आपल्या या मनोवृत्तीबद्दल आणि कार्यशैलीबद्दल आता गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. याचं कारण म्हणजे केंद्र सरकारने नुकताच घेतलेला निर्णय. केंद्रातील विविध विभागांच्या सह-सचिव पदांसाठी आता युपीएससी परीक्षेशिवाय, खासगी क्षेत्रातून थेट भरती होणार आहे. कोणत्याही खासगी कंपनीत किमान १५ वर्षे कामाचा अनुभव असलेल्या आणि वयाची किमान ४० वर्षे पूर्ण झालेल्या कोणालाही आता ‘लॅटरल एन्ट्री’ प्रक्रियेद्वारे थेट भारतीय प्रशासकीय सेवेत काम करता येईल. ३ ते ५ वर्षांकरिता कंत्राटी पद्धतीने ही नियुक्ती होणार असून सनदी अधिकाऱ्यांना मिळणारे वेतन, सोयी-सुविधा, अधिकार याही अधिकाऱ्यांना मिळणार आहेत. या निर्णयाबाबत सर्व स्तरांतून बऱ्यावाईट प्रतिक्रिया उमटत असल्या तरी, स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून गेल्या सात दशकांत या देशाच्या प्रशासनाची, सार्वजनिक क्षेत्राची जी काही बिकट अवस्था झाली, ती पाहता सरकारच्या या नव्या निर्णयाचं स्वागत व्हायला हवं.

अर्थ, कृषी, भूपृष्ठ वाहतूक व राष्ट्रीय महामार्ग, जहाजबांधणी व नौकानयन, वन, पर्यावरण, अपारंपरिक ऊर्जा, नागरी विमानोड्डाण, वाणिज्य अशा अनेक महत्त्वपूर्ण विभागांमध्ये या पद्धतीने नियुक्त्या होणार आहेत. आजघडीला देशात केंद्राच्या अखत्यारित येणारे सार्वजनिक क्षेत्रातील सुमारे दोनशेहून अधिक उपक्रम (पीएसयु) आहेत. ओएनजीसी, भेल, बीपीसीएल, बीएसएनएल, एअर इंडिया आदी अनेक उदाहरणं आपल्या डोळ्यासमोर आहेत. स्वातंत्र्यानंतर पंडित नेहरूंच्या नेतृत्वाखालील सरकारने समाजवादाकडे झुकलेल्या विचारांना अनुसरून सार्वजनिक क्षेत्राची उभारणी केली. स्वातंत्र्य नुकतंच मिळालेलं असताना, आणि उद्योग, दळणवळण, व्यापार आणि रोजगाराच्या उपलब्ध संधीच्या बाबतीत साराच आनंदीआनंद असताना सरकारने स्वतः पुढाकार घेत उद्योग-व्यवसायात उतरणं रास्तही होतं. पहिल्या पंधरा-वीस वर्षानंतर सरकारने हळूहळू यातून अंग काढून घेऊन खासगी क्षेत्राला चालना देणं अपेक्षित होतं. विमानं उडवणं, बसगाड्या चालवणं, दूरसंचार सेवा देणं हे काही सरकारचं काम निश्चितच नव्हे. परंतु झालं उलटंच. काळ जसजसा पुढे सरकू लागला तसा आपला देश समाजवादाकडे दिवसेंदिवस जास्तच झुकू लागला. स्वातंत्र्यानंतर १५ वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग जबरदस्त नफा कमावतील, असं भाकीत नेहरूवादाच्या पुरस्कर्त्यांनी वर्तवलं होतं. मात्र प्रत्यक्षात, ३० वर्षं उलटून गेली तरी नफा काही दूरदूरपर्यंत दिसला नाही. इंदिरा गांधींच्या काळात तर सार्वजनिक क्षेत्राचा अस्ताव्यस्त पसारा फारच वाढला आणि याच दरम्यान देशाच्या प्रशासनात एक नवी संस्कृती निर्माण झाली ती म्हणजे ‘बाबू संस्कृती.’ गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत ही संस्कृती फोफावली. युपीएससीसारखी परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण केली की, जणू ती व्यक्ती देवदूतच झाली आणि त्यानंतर लाल दिव्याची गाडी मिळाली की, ती व्यक्ती देवच झाली, अशाप्रकारची भावना समाजात रूजू लागली. मात्र, या लाल दिव्याच्या गाडीत बसू लागल्यानंतर त्या व्यक्तीने कोणते दिवे लावले, याचा मात्र कोणीही कधी विचार केला नाही. त्यामुळे संबंधित विभागाशी निगडित नसलेली अशी कोणतीही शैक्षणिक पार्श्वभूमी, वकूब आणि अनुभव असलेला माणूस केवळ प्रशासकीय अधिकारी म्हणून कोणत्याही विभागाच्या, आस्थापनाच्या प्रमुखपदी बसू लागला. भले त्याला त्यातलं काही कळो अथवा न कळो. लोकप्रतिनिधी राज्यव्यवस्थेच्या अग्रस्थानी असल्याने त्यांचं बरं-वाईट लगेच दिसून येई परंतु त्यांच्यामागे बसलेलं प्रशासन काय करतं आहे, याच्यावर मात्र कुणाचंच नियंत्रण नसे. आजतागायत ही परिस्थिती कायम राहिली.

सारं जग मुक्त अर्थव्यवस्थेकडे वळत असताना आपल्याकडे समाजवादाकडे झुकत चाललेली अर्थव्यवस्था, त्यातच त्या व्यवस्थेच्या नियंत्रणासाठी पुन्हा बाबू लोक, यामुळे सार्वजनिक क्षेत्र दररोज नव्याने गाळात जाऊ लागलं. अर्थव्यवस्था पार डबघाईस येईपर्यंत हेच दुष्टचक्र सुरू राहिलं. अखेर १९९१ मध्ये पाणी अगदीच गळ्यापर्यंत आलं तेव्हा उदारीकरणासाठी दारं उघडली गेली. मात्र तेही नाईलाजास्तवच. त्यानंतरही सर्व क्षेत्रांमध्ये खासगीकरणाला येऊ दिलं गेलं नाहीच. अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळात परिस्थितीत काहीशी सुधारणा झाली. त्यानंतर पुन्हा संपुआ सरकारच्या काळात दुहेरी सत्ताकेंद्रांनी आणि त्यांच्या अवतीभवती फिरणाऱ्या झोळीवाल्यांनी व्यवस्थेला पुन्हा वीसेक वर्षं मागे नेलं. या साऱ्यामुळे नुकसान झालं ते देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं. हे चित्र आजही कायम आहे. तेल कंपन्या सोडल्यास बहुतांश सर्व सार्वजनिक उपक्रमांचं रोज नवं रडगाणं आपल्याला वेगवेगळ्या स्वरूपात ऐकायला मिळत असतं. कधी बुवा या कंपन्यांनी बक्कळ नफा कमावला आहे किंवा तत्सम काही देदीप्यमान कामगिरी केली आहे, असं कित्येक दशकांत कानावर पडलेलं नाही. उलट एअर इंडियासारखे पांढरे हत्ती पोसायचे कसे, हाच प्रश्न दिवसेंदिवस अधिक गांभीर्याने सतावतो आहे. राज्य सरकारच्या आस्थापनांची अवस्था तर आणखी बिकट आहे. एसटी महामंडळ हे त्याचं जिवंत उदाहरण. कारण या सगळ्याच्या मुळाशी आपली कोणाशीच स्पर्धा नाही, त्यामुळे आपणच इथले राजे आहोत आणि आपण कोणालाही उत्तरदायी नाही, ही भावना. त्यात पुन्हा यांचे प्रमुख सनदी अधिकारी ज्यांच्या मुळाशी ही भावना ठायीठायी भरून राहिलेली असते. काही मोजके, सन्माननीय अपवाद वगळता बहुतेक सनदी अधिकारी हे असेच केवळ सेवाज्येष्ठतेने तिथे पोहोचतात आणि जिथे जातील तिथे पाचरच मारून ठेवतात, हे आजचं कटू वास्तव आहे. स. गो. बर्वे, सदाशिव तिनईकर, डॉ. माधवराव चितळे अशा अनेकांनी प्रशासक कसा असावा याचा आदर्श निर्माण केला. आजही प्रशासनात अनेक जबरदस्त अधिकारी आहेत, ज्यांची क्षमता, वकूब याबाबत कुणालाच शंका घेता येणार नाही. मात्र, ही मोजक्यांची यादी संपली की उरतं काय, हा भलामोठा प्रश्न आहे.

आजवर चालत आलेली ही परंपरा केंद्राच्या या ताज्या निर्णयामुळे थोडीतरी खंडित होईल, अशी अपेक्षा आहे. यामुळे सरकारी आस्थापनांमध्ये बाहेरील, वास्तव जगातील नव्या कल्पना व दृष्टिकोन येऊ शकतील. खासगी कंपन्यांमधील रोजची धावपळ, स्पर्धात्मकता वगैरे संथावलेल्या प्रशासनात येऊ शकेल, शिवाय ‘डेडलाईन’ नावाची काही गोष्ट असते, हेही आपल्या ‘बाबू’ लोकांना समजू शकेल. खासगी कंपनीतील १५ वर्षांचा अनुभव यासाठी पुरेसा आहे. त्याहीपेक्षा महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, बाबू मंडळींनाही हे कळेल की, आपल्याला पर्याय आहेत. आपल्याला काही ना काही ‘रिझल्ट्स’ द्यावेच लागतील, नुसते खुर्च्या उबवत बसलो तर आज ३ वर्षांसाठी भरती केलेले उद्या कायमस्वरूपी आपल्या खुर्च्यांवर येऊन बसतील, ही जाणीव त्यांना व्हायला हवी. अर्थात, हे वाटतं तितकं सोपं नाही. सात दशकांचं पाणी कोळून पीत, अक्षरशः ‘दगड’ बनलेली नोकरशाही अशी सहजासहजी बदलणार नाही परंतु, या निर्णयामुळे त्याची किमान सुरुवात तरी होईल, एवढं मात्र निश्चित.