शत्रूवर निर्णायक विजय मिळविण्याची वेळ!-महा एमटीबी 19-Jun-2018

जम्मू-काश्मीरमध्ये निर्माण झालेली अशांतता, वाढता दहशतवाद, पत्रकार शुजात बुखारी यांची हत्या, भाषण स्वातंत्र्याची होत असलेली गळचेपी, विकास कामांना बसलेली खिळ आणि मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांना राज्यकारभार सांभाळण्यात आलेल्या अपयशाचं कारण देत भाजपने जम्मू-काश्मीरमधील पीडीपी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आहे. हा राजकीय भूकंप घडवून आणल्यानंतर भाजपने काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, भाजपनं पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर मेहबूबा मुफ्ती यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे. 

भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्या निवासस्थानी आज भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाली. या बैठकीत पीडीपी सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीनंतर भाजपचे नेते राम माधव यांनी पत्रकार परिषद घेऊन पीडीपी सरकारमधून भाजप बाहेर पडत असल्याची घोषणा केली. ही घोषणा करताना त्यांनी मुफ्ती सरकारवर जोरदार निशाना साधला. मुफ्ती सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्याची चिठ्ठी जम्मू-काश्मीरच्या राज्यपालांना सोपवण्यात आल्याचंही त्यांनी सांगितलं. केंद्रीय गृहमंत्रालय, सर्व यंत्रणांचा सल्ला घेऊन आणि काश्मीरमधील तीन वर्षाच्या कार्यकाळाचा आढाव घेऊनच सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचंही राम माधव यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. 

जम्मू-काश्मीरमध्ये रमजानच्या महिन्यात अतिरेक्यांविरुद्ध कारवाई करायची नाही, असा एकतर्फी निर्णय सुरक्षा दलांनी घेतला होता. अर्थात, मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांच्याशी चर्चा करूनच हा निर्णय घेण्यात आला होता. दोन वर्षांपासून सुरक्षा दलांनी अतिरेक्यांविरुद्ध मोठी मोहीम उघडून धडक कारवाई चालवली होती. या कारवाईत शेकडो पाकिस्तानी अतिरेक्यांना ठार मारण्यात आले होते. रमजान हा मुस्लिमांसाठी पवित्र महिना मानला जात असल्याने या महिन्यात खोर्‍यात हिंसाचार नको, या प्रामाणिक उद्देशाने एकतर्फी संघर्षविराम घोषित करण्यात आला होता. पण, सुरक्षा दलाच्या या भूमिकेचा अतिरेक्यांनी आणि स्थानिक दगडफेक्यांनी गैरफायदा घेतला आणि शांतता व सौहार्द बिघडवण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे केंद्र सरकारने रमजान संपताच अतिरेक्यांविरुद्ध पुन्हा कारवाई सुरू करण्याचा निर्णय घेतला हे चांगले झाले. अतिरेक्यांना शांततेची भाषा कळत नाही. त्यांच्या गोळीला दहा गोळ्यांनी उत्तर दिले तरच त्यांना भारतीय सुरक्षा दलाची ताकद लक्षात येते. त्यामुळे केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय योग्यच म्हटला पाहिजे. खोर्‍यात कायम शांतता राहावी असे वाटत असेल, तर तिथे अतिरेक्यांचा सफाया करण्याची मोहीम चालू ठेवली पाहिजे.

रमजानच्या महिन्यात सुरक्षा दलांनी जो निर्णय घेतला होता, त्यावरून एक चांगला संदेश मुस्लिम समाजात जावा असा हेतू होता. आम्ही अतिरेक्यांविरुद्ध आहोत, तुमच्याविरुद्ध नाही, असा एक ठोस संदेश काश्मिरी जनतेला देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न सुरक्षा दलांनी केला. परंतु, स्थानिक दगडफेके आणि अतिरेक्यांनी या संदेशाचा चुकीचा अर्थ घेत टिंगलटवाळी केली. आता या टिंगलटवाळीला ठोस उत्तर देण्यास सुरक्षा दलाचे जवान सिद्ध झाले आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून काशमीर खोर्‍यात अतिरेक्यांविरुद्ध धडक कारवाई सुरू होती. या कारवाईमुळे मुस्लिम बांधवांच्या रमजानमध्ये आणि इदेच्या सणामध्ये कसलाही व्यत्यय यायला नको, या उद्देशाने एकतर्फी संघर्षविराम घोषित करण्यात आला, याचा अर्थ भारतीय सुरक्षा दल घाबरले, असा अर्थ अतिरेक्यांनी काढला आणि भारतीय सैनिकांवर हल्ले केले. स्थानिक भाडोत्री दगडफेक्यांनीही जवानांवर दगड फेकलेत. या बाबी लक्षात घेता सुरक्षा दलांनी संघर्षविराम समाप्त करून गोळीचे उत्तर दहा गोळ्यांनी देणे गरजेचे होते. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथिंसह यांनी सुरक्षा दलाच्या अधिकार्‍यांशी चर्चा करून संघर्षविराम संपुष्टात आणल्याने आता अतिरेक्यांविरुद्धची कारवाई अधिक गतिमान होईल, यात शंका नाही.

सुरक्षा दलांकडून अतिरेक्यांविरुद्ध कारवाई करताना अतिरेकी ज्या भागात दडून बसले आहेत, त्या भागाला घेराव घालून शोधमोहीम राबविली जात होती. यावेळी जवानांवर मोठ्या प्रमाणात दगडफेकही केली जात होती. इतक्यात ही दगडफेक फार वाढली होती. सुरक्षा दलाच्या मते दगडफेक करणारे हे अतिरेक्यांचे समर्थक आहेत, तर स्थानिक पीडीपी सरकारचे मत नेमके याच्या उलट होते. दगडफेक करणारे तरुण हे नादान आहेत आणि त्यांच्याप्रती नरमाई बाळगावी, असे पीडीपीच्या सरकारचे मत होते. वास्तविक हे मत अतिशय चुकीचे आहे. गृहमंत्री राजनाथिंसह यांनी प्रत्यक्ष खोर्‍याला भेट दिल्यानंतर संघर्षविराम घोषित केला होता. काश्मीरमध्ये विश्वासाचे आणि शांततेचे वातावरण निर्माण व्हावे, या उद्देशानेच रमजानच्या महिन्यात सुरक्षा दलांची कारवाई थांबविण्यात आली होती. या निर्णयाचे देशात सर्वत्र स्वागतही करण्यात आले होते आणि काश्मीरच्या जनतेला मोठा दिलासाही मिळाला होता. केंद्र सरकारने काश्मीर खोर्‍यात शांतता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने जो एकतर्फी पुढाकार घेतला होता, त्याचे फलित सकारात्मक येण्याऐवजी नकारात्मक आल्याने अतिरेक्यांविरुद्ध पुन्हा कारवाई करण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे काश्मीर खोर्‍यातील राजकीय पक्षांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. पण, त्यांच्या या नाराजीला काही अर्थ नाही. खोर्‍यातील तरुणांनी सुरक्षा दलातील जवानांवर दगड फेकू नयेत यासाठी या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी काय पुढाकार घेतला, त्यांना समजावून सांगण्यात यांची भूमिका काय, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. काश्मिरी तरुणांनी दगड फेकून जवानांना जखमी करायचे आणि जवानांनी काहीच कारवाई करायची नाही, हे काही योग्य नाही.

केंद्र सरकारने शांततेसाठी आणखी प्रयत्न करायला हवेत, असे या राजकीय पक्षांचे मतही चुकीचेच आहे. केंद्र सरकार आणखी किती प्रयत्न करणार हो? काश्मीर खोर्‍यात संघर्षविराम लागू होण्याच्या आधीच्या एका महिन्यात दहशतवाद व हिंसाचाराच्या 17 घटना घडल्या होत्या. पण, संघर्षविराम लागू झाल्यानंतर अशा 50 घटना घडल्या. याचा अर्थ काय? अतिरेक्यांनी आणि दगडफेक्यांनी सुरक्षा दलाच्या भूमिकेचा गैरफायदा घेतला. संघर्षविराम घोषित झाल्यानंतर 4 जून रोजी शोपियांमध्ये अतिरेक्यांनी फेकलेल्या हातबॉम्बमुळे चार पोलिस व बारा नागरिक जखमी झाले होते. 5 जून रोजी बंदीपोरा येथील लष्करी तळावर अतिरेक्यांनी हल्ला केला. 6 जून रोजी मच्छिल सेक्टरमध्ये अतिरेक्यांनी घुसखोरीचा प्रयत्न केला. 7 जून रोजी सीमेपलीकडून झालेल्या गोळीबारात एक जवान शहीद झाला. 12 जून रोजी पुलवामा जिल्ह्यात झालेल्या हल्ल्यात सीआरपीएफचे 12 जवान जखमी झाले व दोन पोलिस शहीद झाले. 14 जूनला तर अतिरेक्यांनी कहरच केला. ‘रायझिंग काश्मीर’चे संपादक शुजात बुखारी यांची श्रीनगर येथे त्यांच्या कार्यालयाबाहेरच गोळ्या घालून हत्या केली. अशा सगळ्या घटना घडत असताना संघर्षविराम चालू ठेवता येणे शक्यच नव्हते. संघर्षविराम संपुष्टात आणून सरकारने योग्य दिशेने पाऊल टाकले आहे. आताही साडेचारशेपेक्षा जास्त अतिरेकी भारतात घुसखोरी करण्याच्या तयारीत आहेत. पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आयएसआय आणि तिथल्या अतिरेकी संघटना काश्मिरात शांतता निर्माण होऊ देण्याच्या विरोधात आहेत. त्यामुळे भारतीय सुरक्षा दलांनी अतिशय सतर्क राहात ठोस कारवाई करणेच उपयुक्त ठरणार आहे.

काश्मीर खोर्‍यातील भाडोत्री तरुण पाकिस्तानकडून पैसा घेऊन जर सुरक्षा दलातील जवानांवर दगड फेकत आहेत, तर त्यांना दया दाखविण्याची काही आवश्यकता नाही. दगडफेक्यांवर सुरक्षा दलांनी कारवाई केल्यास दगड फेकणार्‍यांची बाजू घेणार्‍यांवरही राष्ट्रद्रोहाचे गुन्हे नोंदवायला पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेला दगड फेकणार्‍यांचे पाप दिसत नाही, त्यांना जवान करत असलेली कारवाई तेवढी दिसते. ते जर असे पक्षपाती वागत असतील, तर भारत सरकारने मानवाधिकार संघटनेची काळजी करण्याची आवश्यकता नाही. दगड फेकणारे तरुण आमच्या शूर जवानांच्या जिवावर उठले असताना जवानांनी शांत बसून तमाशा पाहावा आणि आपला जीव जाऊ द्यावा, अशी जर मानवाधिकार संघटनेची अपेक्षा असेल तर खड्‌ड्यात गेला मानवाधिकार! अशी भूमिका घेत सुरक्षा दलांनी सक्त कारवाई करावी. त्यात गैर काहीच नाही.