त्यामुळे प्रबोधनाच्या माध्यमातून पर्यावरणीय संवेदनशीलता वाढविणे हा एकमेव पर्याय यासाठी आहे.
महाराष्ट्र शासनाने आपली बहुचर्चित प्लास्टिकबंदी आजपासून लागू केली आहे. आपल्याकडे प्लास्टिकबंदीचा विषय मुंबई महानगरपालिकेत चांगलाच गाजला होता, तो मुंबईच्या कुप्रसिद्ध पूरपरिस्थितीनंतर. मुंबईच्या सांडपाण्याच्या नाल्यांमध्ये अडकलेल्या प्लास्टिकच्या पिशव्यांनी पाण्याचा होऊ न दिलेला निचरा हे मुंबईतल्या पूरस्थितीमागचे खरे कारण असल्याचे तेव्हा सांगितले गेले होते. तेव्हापासून आजतागायत प्लास्टिकबंदीपासून अनेक प्रकारच्या गोष्टी झाल्या, पण आता आदित्य ठाकरेंच्या हट्टाला उतारा म्हणून का होईना, ही प्लास्टिकबंदी महाराष्ट्रात उद्भवली आहे. उद्योगांनी या बंदीला यापूर्वीच विरोध केला होता. मात्र, आता काही गोष्टी वगळल्या गेल्याने ही बंदी अस्त्वित्वात येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. या बंदीच्या निमित्ताने प्लास्टिकचा पूर्ण नाश होईल, अशी अपेक्षा बाळगणाऱ्या स्वप्नाळू पर्यावरणप्रेमींमध्ये मात्र काहीशी नाराजी आहे. दुधासारखी जीवनावश्यक गोष्ट प्लास्टिकच्या बॅगमधून देण्यावरून यापूर्वीच बरीच चर्चा झाली आहे. पर्यावरणवाल्या मंडळींनी पूर्वीप्रमाणे काचेच्या बाटल्यांतून दूध देण्याची मागणीदेखील रेटली होती. आता काचेच्या बाटलीचा वापर दूध देण्यासाठी केला जाणार असेल तर इथेही त्याची किंमत पर्यावरणाला मोजावी लागणारच आहे. दुधासारख्या नाशवंत पदार्थांसाठी जर का काचेच्या बाटल्या पुन्हा पुन्हा वापरायच्या असतील तर त्या नीट धुवाव्या लागतील. त्या निर्जंतुक कराव्या लागतील. पुन्हा त्यासाठी त्या उकळत्या पाण्याचा वापर करावा लागेल. म्हणजे ऊर्जेची गरज आलीच, पाण्याचा भरपूर वापर आहेच. बाटल्यांना धातूची बुचे लावावी लागणार असतील तर त्यातला पर्यावरणाचा ऱ्हास हा पार धातूच्या खाणींपर्यंत आणि खाणींमुळे होणाऱ्या पर्यावरणाच्या ऱ्हासापर्यंत जाऊन पोहोचतो. पर्यावरणरक्षणाच्या सर्वच गरजा या अशा बुचकळ्यात टाकणाऱ्या आहेत.
सर्व प्रकारच्या मानवी गरजा या कुठल्या ना कुठल्या मार्गाने पर्यावरणाचे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे शोषण करणाऱ्याच आहेत. अमक्यावर बंदी, तमक्यावर बंदी यामुळे प्रश्न तर सुटत नाहीतच, पण त्याचप्रमाणे त्यातून कुठल्याही प्रकारच्या उत्तरांची अपेक्षा ठेवता येत नाही. ‘कार्बन फूटप्रिंट’ची युरोपियन संकल्पना ही त्या त्या राष्ट्रांनी स्वत:च भरपूर विकास साधल्यानंतर आली. तोपर्यंत करण्यात आलेले पर्यावरणाचे नुकसान भरून न येणारे होते. नंतर ज्यावेळी ओझोनचा आणि जागतिक तापमानवाढीचा प्रश्न आला, त्यावेळी जी बंदी अंगिकारायची वेळ आली तेव्हा या सर्व प्रकारचे विधीनिषेध हे प्रगतशील राष्ट्रांना प्रगतशील ठेवणारेच आहेत. बड्या राष्ट्रांची पर्यावरणीय पापे धुण्यासाठी विकसनशील राष्ट्रांचे घाट वापरायचे आणि मग जलप्रदूषणाचे पाप विकसनशील राष्ट्रांचेच आहे, असा कांगावा करायचा, असा हा अजब न्याय होता. ट्रम्प यांच्या कारकिर्दीत ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’ हेच मिथक असल्याचे त्यांनी सांगायला सुरुवात केली आहे. त्याची किंमत अमेरिका मोजणार नाही, असे त्यांनी स्पष्टही केले आहे. या सगळ्या निमित्ताने जगभरातील सर्वच राष्ट्रांना सतावणारा आर्थिक मंदीचा मुद्दा हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. पर्यावरणीय प्रश्नांची उत्तरे काढायला गेले की अखेर ती व्यापक अर्थकारणावरच जाऊन थांबतात.
संपूर्ण जग सध्या या प्लास्टिकच्या प्रश्नामुळे एका वेगळ्याच उंबरठ्यावर येऊन उभे राहिले आहे. मूळ मुद्दा असा की, निरनिराळ्या पऱ्यायांना पर्याय म्हणून आलेल्या प्लास्टिकला काय पर्याय शोधायचा? जॉर्जिया विद्यापीठाच्या एका संशोधकाने जागतिक व्यापार संघटनेच्या आकड्यांच्या दाखल्याने अहवाल तयार केला आहे. या अहवालानुसार २०३० पर्यंत जगात १११ दशलक्ष मेट्रिक टन प्लास्टिक कचरा जमा झालेला असेल. यातला बहुसंख्य कचरा हा प्रगत राष्ट्रातला आहे. दर्जाच्या आग्रहामुळे अधिकाधिक घनतेच्या प्लास्टिकच्या वस्तू व दुरुस्तीच्या भानगडीत न पडता सरळ नव्या विकत घ्यायच्या सवयीमुळे यात भरच पडत आहे. चीन हा जगभरात प्लास्टिकच्या वस्तूंचा सर्वात मोठा निर्यातदार देश. १०६ दशलक्ष माल एकट्या चीनने जगभरात पाठविलेला आहे. चीनमध्ये तेवढ्याच मोठ्या प्रमाणावर प्लास्टिकवर पुनर्प्रक्रिया करण्याची व्यवस्थाही मोठी आहे. कारण, त्यातून पुन्हा नव्या वस्तूही तयार होतात. आता चीनने असा प्लास्टिकचा कचरा घेण्यापासून फारकत घेतली आहे. आपल्याच देशातील प्लास्टिकवर पुनर्प्रक्रिया करणार असल्याचे चीन सांगत आहे. यामुळे अमेरिका, जर्मनी, आयर्लंड अशा देशांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. आपल्या कचऱ्याचे काय करायचे व तो कुठे टाकायचा असा हा प्रश्न आहे. आता बड्या राष्ट्रांची व्हिएतनाम, थायलंड, मलेशिया अशा देशांमध्ये यावर काही उपाय सापडतो का? अशी चाचपणी सुरू आहे. मात्र, यातून दूरगामी प्रश्न सुटतील, असे मुळीच नाही. कारण, चीन ज्या प्रमाणात प्लास्टिकची विल्हेवाट लावू शकते, त्याप्रमाणात ही लहान राष्ट्रे प्रक्रिया करू शकत नाहीत.
सागरी किनारे असलेल्या देशांमध्ये विशेषत: नॉर्वे वगैरेंसारख्या मासेमारीवर अवलंबून असलेल्या देशांसमोर तसेच प्लास्टिकमुळे गंभीर प्रश्न आहेत. समुद्र पर्यटनावर उत्पन्नासाठी अबलंबून असलेल्या देशांमध्येही समस्या वेगळी नाही. ८ दशलक्ष मेट्रिक टन घनकचरा हा समुद्रात टाकण्यात येत असल्याने जलचरांसमोरही अस्तित्वाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. प्लास्टिकच्या जाळीत अडकणारी कासवे, डोके प्लास्टिकच्या कपात अडकलेले जलचर असे कितीतरी केविलवाणे फोटो प्रकाशित होताना दिसतात. इतके असले तरी बंदीच्या मागे फारसे कुणी लागलेले नाही. त्याचे मुख्य कारण बंदीमुळे हा प्रश्न सुटू शकेल, असे कुणालाही फारसे वाटत नाही. प्रबोधनाच्या माध्यमातून पर्यावरणीय संवेदनशीलता वाढविणे हा एकमेव पर्याय यासाठी आहे. जॉर्जियातील ज्या संशोधकांनी ही तथ्ये शोधून काढली आहेत, ते सगळे एकाच गोष्टीवर भर देत आहेत. स्थानिक स्तरावर कचऱ्याचे व प्लास्टिकचे निर्मूलन करणाऱ्या यंत्रणा उभ्या केल्या पाहिजेत, असे ही मंडळी सांगतात. गोव्यासारखे लहानसे राज्य जर आपला प्रश्न सोडवू शकत असेल तर इतरांना त्याचे अनुकरण करण्यास हरकत नसावी. अखेर एक वास्तव लक्षात घेतले पाहिजे. प्लास्टिकमुळे कचरा होत नाही. आपल्या बेपर्वा वापराने लोक कचरा निर्माण करीत असतात
No comments:
Post a Comment