इंधन दरवाढीचे दुष्टचक्र महा एमटीबी 01-Jun-2018 जयदीप उदय दाभोळकर-अभय कुलकर्णी PUDHARI

इंधन दरवाढीसाठी अनेक मुद्दे कारणीभूत असले तरी प्रामुख्याने दोन मुद्द्यांचा विचार करावा लागेल.

या सर्वत्र गाजणारा मुद्दा आणि सर्वांच्याच चर्चेचा विषय ठरलेला मुद्दा म्हणजे इंधन दरवाढीचा. गेल्या काही वर्षांमधला उच्चांकी दर सध्या पेट्रोल आणि डिझेलने गाठला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाचे गणित बिघडले आहे, शिवाय भाजीपाल्याचे भावही कडाडण्याची भीती वर्तविली जात आहे. मात्र, इंधन दरवाढीवरून वातावरण तापत असताना गेल्या दोन दिवसांत केवळ एक पैसा आणि सात पैसे अशी इंधनाच्या दरात कपात करण्यात आली. दोन दिवसांपूर्वी पेट्रोलच्या दरात साठ पैशांची कपात केल्याची माहिती समोर आली होती. ग्राहकांना थोडाफार दिलासा मिळणार, अशी अपेक्षा असतानाच तांत्रिक चुकीमुळे ६० पैशांची कपात दाखवली गेली असून ती केवळ एक पैसा असल्याचे पेट्रोलियम कंपन्यांकडून नंतर स्पष्टीकरण देण्यात आले.

त्यातला पहिला मुद्दा म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या इंधनाचे वाढणारे दर आणि डॉलरच्या तुलनेत कमकुवत झालेला रुपया. दुसरा मुद्दा म्हणजे, पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरावर राज्य सरकारकडून आकारला जाणारा कर. डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरत चालल्याने इंधन आयातीवर होणारा खर्च वाढत आहे. या परिस्थितीत दर कमी केल्यास मोठ्या आर्थिक परिणामांना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. परंतु, इंधन दरवाढ अशीच सुरू राहिली, तर देशातील महागाईचा भडका उडण्याचीदेखील शक्यता नाकारता येत नाही. यात राज्य सरकारने आपल्या करांपैकी काही कर कमी करून सामान्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केल्यास तो निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह असेल. मात्र,त्याद्वारे होणारा तोटा भरून काढण्यासाठी पर्याय निवडणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी पेट्रोलवरील अधिभार कमी करून जनतेला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु राज्य सरकारने त्यावर पुन्हा अधिभार लावल्याने त्याचा फायदा सामान्यांपर्यंत पोहोचू शकला नाही. त्यातच केंद्राने राज्य सरकारांना आपले कर कमी करण्याच्या सूचना करत चेंडू राज्यांकडे टोलवला आहे. पण, कर कमी केल्यास विकासकामांसाठी निधी कुठून उभारायचा, असा प्रश्‍न सरकारसमोर उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे सामान्यांसाठी काही उपाययोजना करून इंधन दरवाढीच्या या दुष्टचक्रातून बाहेर पडणे, हे आव्हानात्मक ठरेल, हे नक्की.

करांचा बोजा

आपल्याकडे प्रामुख्याने केंद्र सरकारकडून आणि राज्य सरकारकडून इंधनावर कर आकारला जातो आणि त्याचे प्रमाणही मूळ इंधनाच्या रकमेइतके आहे. महाराष्ट्रात त्यावर उपकरदेखील आकारला जात असल्याने मूळ किमतीच्या जवळपास दुप्पट दर हा आजघडीला आकारला जात आहे. राज्याप्रमाणेच करांचे प्रमाणही बदलते आहे. राज्याराज्यांमध्ये सहा टक्क्यांपासून चाळीस टक्क्यांपर्यंत कर आकारला जात असल्याने निरनिराळ्या राज्यांमध्ये इंधनाचे दर हे वेगवेगळे असल्याचे पाहायला मिळते.

काही दिवसांपूर्वीच पेट्रोल-डिझेलवर आकारला जाणारा व्हॅट राज्यांनी कमी करण्याच्या सूचना पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी केल्या होत्या.त्यातच काही राज्यांकडून इंधनाला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचीही मागणी करण्यात आली होती. मात्र, बुडता महसूल पाहता किंवा अन्य कोणत्या पर्यायाशिवाय जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत या निर्णयावर एकमत होण्याची शक्यता तितकीच धूसर आहे. सुरुवातीपासूनच इंधनाला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी अनेक राज्यांनी विरोधही केला होता. इंधनाच्या दरवाढीमुळे सार्वजनिक वाहतुकीच्या तसेच मालवाहतुकीच्या दरात वाढ होणे, हे स्वाभाविक आहे. त्यातच पूर्वीपासूनच कंबरडे मोडलेल्या एसटी महामंडळानेही भाडेवाढीचे सुतोवाच केले आहे. त्यातच इंधनाच्या उत्पादनशुल्काच्या आधाराची गरज असल्याने जीएसटीमध्ये इंधनाचा समावेश करण्याबाबत सरकारला फारशी रूची दिसत नाही. पेट्रोलियम उत्पादनांवरून २.५७ लाख कोटींचा महसूल मिळणार असल्याची आशा केंद्र सरकारला आहे. परंतु, एका ठिकाणी केंद्राचा महसूल वाढणार असला तरी वाढती महागाई हीदेखील सरकारची डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे. कच्च्या तेलाच्या दरात होणारी वाढ आणि रुपयाची डॉलरच्या तुलनेत होणारी घसरण हे आगामी काळात केंद्राचा इंधनावर होणारा खर्च वाढवणारे ठरु शकतात. असे असले तरी इतर बाबींचा विचार करून त्यावर तोडगा काढणे आवश्यक आहे. असेच करावर कर आकारले गेल्यास इंधनाचे दर गगनाला भिडतील यात काही शंकाच नाही. विरोधकांच्या हातीही आयते कोलीत सापडल्याने सत्ताधार्‍यांसाठी पुढील काळ कसोटीचा ठरु शकतो. त्यातच यावर काही पर्याय ठरवून इंधन दरवाढीवर तोडगा काढणे आवश्यक आहे.




आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे भाव चढत असल्यामुळे केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरात चिंता व्यक्‍त केली जात आहे. तेल उत्पादक देशांच्या हातात तेलाचे उत्पादन आणि दर ठरविण्यासंबंधीचे हक्‍क एकवटलेले  असल्यामुळे भावातील चढ-उतारांचा सर्वच देशांना मुकाबला करावा लागतो. अर्थव्यवस्थेचा वेग ऊर्जेवर आणि ऊर्जानिर्मिती इंधनावर अवलंबून असते. त्यामुळे बहुतांश देश ओपेक म्हणजेच तेल उत्पादक देशांच्या संघटनेकडून वेळोवेळी घेतल्या जाणार्‍या निर्णयांमुळे प्रभावित होतात. दुसरीकडे, जीवाश्म इंधनाच्या अतिरिक्‍त ज्वलनामुळे प्रदूषणाचा प्रश्‍नही सर्व जगात गंभीर बनला आहे. अशा वेळी या इंधनावरील अवलंबित्व कमी करणे दुहेरी द‍ृष्टिकोनातून चांगले आहे.

जगातील अनेक देशांनी कच्च्या तेलाला पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली आहे. इंधनाची उपलब्धता आणि पर्यावरण अशा दोन्ही द‍ृष्टींनी हे आवश्यक बनले आहे. आगामी कालावधीत इलेक्ट्रिक मोटारींना सर्वाधिक मागणी असेल, असे भारतातही अनेक व्यासपीठांवरून बोलले जाऊ लागले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आपण भविष्यात डोकावणे आणि पेट्रोल-डिझेलच्या महागड्या इंधनाला जगात कोणकोणते पर्याय शोधले जात आहेत, हे पाहणे गरजेचे ठरते.

जगभरात मोटारींची सर्वांत मोठी बाजारपेठ म्हणून चीन ओळखला जातो. हा देश जीवाश्म इंधनावर म्हणजेच पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणार्‍या वाहनांच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचा विचार करीत आहे. जर्मनीच्या चान्सेलर अँजेला मॉर्केल यांनीही अप्रत्यक्षरीत्या सांगितले आहे की, आगामी काळ या संदर्भात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा असेल. अनेक देशांनी इलेक्ट्रिक वाहनांची निर्मिती करण्याच्या द‍ृष्टीने गंभीर प्रयत्न सुरू केले आहेत. ब्रिटनने 2040 पर्यंत पेट्रोल-डिझेलवर चालणार्‍या वाहनांवर पूर्णांशाने बंदी घालण्यास आपण वचनबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामागे पर्यावरणाच्या रक्षणाचा विचार आहे. 2050 मध्ये ब्रिटनच्या रस्त्यांवरून धावणारे प्रत्येक वाहन प्रदूषणमुक्‍त असेल, असे सांगण्यात आले आहे.

सध्या फ्रान्समध्ये इलेक्ट्रिक आणि अन्य पर्यायी इंधनावर चालणार्‍या वाहनांची संख्या एकूण वाहनांच्या केवळ चार टक्के आहे; परंतु ही संख्या वेगाने वाढतानाही दिसते आहे. या बाबतीत नॉर्वेची वाटचाल जगात सर्वाधिक वेगाने सुरू आहे. या देशात 2016 मध्ये विकल्या गेलेल्या वाहनांमधील तब्बल 40 टक्के वाहने इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड वाहने आहेत. ऑस्ट्रिया, डेन्मार्क, आयर्लंड, जपान, नेदरलँड, पोर्तुगाल, स्पेन आणि कोरियानेही इलेक्ट्रिक मोटारींच्या निर्मितीसाठी भक्‍कमपणे वाटचाल सुरू केली आहे. अमेरिकेत अशा प्रकारचे कोणतेही एकात्मिक धोरण अद्याप निश्‍चित केलेले नाही; मात्र तेथील आठ राज्यांनी यासंदर्भातील आपली उद्दिष्टे निश्‍चित केली आहेत.

भारतात तर पेट्रोल आणि डिझेलवर धावणारी लक्षावधी वाहने ही एक प्रचंड डोकेदुखी होऊन बसली आहे. या वाहनांमुळे अनेक शहरांतील प्रदूषण धोकादायक पातळी ओलांडून पुढे चालले आहे. जगातील सर्वाधिक प्रदूषित दहा शहरांमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून भारतातील सर्वाधिक शहरांचा समावेश असणे चिंताजनक आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, 2030 पर्यंत पेट्रोल-डिझेलच्या वाहनांची विक्री बंद करून दरम्यानच्या काळात प्रदूषणमुक्‍त वाहनांची संख्या वाढविण्याचा निश्‍चय भारताने व्यक्‍त केला आहे. ब्लूमबर्गच्या अंदाजानुसार, जगभरात विजेवरील वाहने वाढल्यास कच्च्या तेलाचा वापर 8 दशलक्ष बॅरलने कमी होऊ शकतो. दुसरीकडे विजेचा वापर पाच टक्क्यांनी वाढू शकतो; परंतु प्रदूषणावर मोठ्या प्रमाणावर नियंत्रण मिळविणे शक्य होईल, हा सर्वांत मोठा फायदा असेल. पर्यावरणाचा बिघडलेला समतोल पूर्ववत करणे हे सर्वच देशांपुढील महत्त्वाचे आव्हान आहे. त्यामुळेच पेट्रोल आणि डिझेलवरील अवलंबित्व आज ना उद्या कमी करावेच लागणार आहे. 

चीन आणि ब्राझील या दोन्ही देशांपुढील आव्हाने भारताप्रमाणेच आहेत. दोन्ही देश लोकसंख्येच्या बाबतीत भारतासारखेच आहेत. या देशांकडून कोणकोणते प्रयत्न यासंदर्भात सुरू आहेत, हे पाहणे भारताच्या द‍ृष्टीने उचित ठरेल. चीन हा जगातील सर्वांत मोठा कार निर्यातदार देश आहे. या देशात 16 कोटी मोटारी रस्त्यांवरून धावत आहेत. 2016 मध्ये सुमारे 2.8 कोटी मोटारींची विक्री चीनमध्ये झाली. संपूर्ण जगभरात झालेल्या मोटारींच्या विक्रीच्या तुलनेत ही खरेदी एक तृतीयांश आहे; परंतु तरीही 2040 पर्यंत सर्व प्रकारच्या पेट्रोल आणि डिझेल कारवर ब्रिटन आणि फ्रान्सप्रमाणेच बंदी घालण्याचा निर्णय चीन घेऊ शकतो, असा अंदाज व्यक्‍त केला जात आहे. अर्थात पेट्रोल आणि डिझेलच्या मोटारींना पर्याय असणार्‍या इलेक्ट्रिक मोटारी हा संंपूर्ण प्रदूषणमुक्‍त किंवा संपूर्ण कार्बनमुक्‍त पर्याय नाही; परंतु या सर्व बाबी जाणूनसुद्धा चीनने पेट्रोल आणि डिझेलपासून हळूहळू दूर जाणार्‍या रस्त्यावर वाटचाल सुरू केली आहे. या मार्गावरील चीनची वाटचाल अमेरिकेपेक्षा अधिक गतिमान आहे. 2016 या वर्षात चीनमध्ये 3 लाख 36 हजार इलेक्ट्रिक मोटारींची विक्री झाली. ही संख्या अमेरिकेतील संख्येच्या दुप्पट आहे. सौर आणि पवनऊर्जेच्या क्षेत्रातही चीनमध्ये जोमाने काम सुरू आहे. कार्बन उत्सर्जन कमी करणे हाच यामागील हेतू आहे.