पर्यावरणाच्या विषयावर विकसित देशांची आजवरची भूमिका ‘सौ चुहे खांके, बिल्ली चली हज को’ अशी राहिली आहे. पर्यावरणाच्या क्षेत्रात भारत तसेच आशिया आणि आफ्रिकेतील अनेक विकसनशील देशांसमोर असलेली आव्हानं एकसमान आहेत. आपल्याला एकमेकांकडून शिकण्यासारखे आणि शिकवण्यासारखे बरेच काही आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये पर्यावरणाला युद्ध, दहशतवाद, आर्थिक विकास, व्यापार, गुंतवणूक, लोकसंख्येचे मोठ्या प्रमाणावर देशांतर यांच्या इतकेच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापर्यंत फारसा कोणाच्या खिसगणतीत नसलेल्या या विषयाने आज अक्राळविक्राळ स्वरूप धारण केले आहे. आजवर माणूस पर्यावरणातील बदलांनुसार स्वतःच्या जीवनशैलीत बदल करण्यात यशस्वी झाल्यामुळे पृथ्वीतलावर टिकू शकला. पण, आज परिस्थिती हाताबाहेर जाताना दिसत आहे. विसाव्या शतकाच्या सुरूवातीला १६५ कोटींच्या घरात असणारी लोकसंख्या केवळ १२० वर्षांच्या काळात सुमारे पाच पट वाढून आज ७६० कोटींच्या घरात पोहोचली आहे.
मुक्त बाजारपेठांवर आधारित भांडवलवादाचे मॉडेल आपण स्वीकारल्याने माणसाच्या गरजा वाढल्या आहेत. त्या पुरवताना निसर्गसंपदेचा र्‍हास होत आहे. वाढलेले सरासरी तापमान, बदललेले पर्जन्यमान, अवकाळी पाऊस तसेच सातत्याने पडणारे दुष्काळ यांचे मोठ्या प्रमाणावर सामाजिक तसेच राजकीय परिणाम उमटत आहेत. सीरियातील युद्ध आणि यादवी, आफ्रिकन देशांतून युरोपात होणारे अवैध स्थलांतर, भारतासह जगभरातल्या विविध देशांत चालू असलेल्या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या आणि आंदोलनं, ‘इर्मा’ आणि तत्सम चक्रीवादळांमुळे उद्ध्वस्त झालेली कॅरिबियन बेटे... या सगळ्यापाठी पर्यावरणातील बदल कारणीभूत आहेत. असं असूनही प्रत्येक वेळेस पर्यावरणातील बदलांचा विषय निघाला की, चर्चेला राजकीय रंग प्राप्त होतो.
औद्योगिक क्रांतीत आघाडीवर असलेल्या मूठभर विकसित देशांनी आपली प्रगती साधताना पर्यावरणाचा बेसुमार र्‍हास केला. विकसनशील देशांकडे स्वतःच्या गरजांनुसार तसेच सभोवतालच्या परिस्थितीला साजेसे तंत्रज्ञान विकसित करण्याची क्षमता नसल्यामुळे पाश्चिमात्य देशांत कालबाह्य झालेले तंत्रज्ञान आणि विकासाची प्रारूपं वापरण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नव्हता. आर्थिक विकासामुळे वाढते आयुर्मान आणि चटकन कमी न होणारा जन्मदर यामुळे अनेक देशांमध्ये लोकसंख्येचा विस्फोट झालेला दिसत आहे. पर्यावरणविषयक चर्चांमध्ये दरडोई प्रदूषणापेक्षा देशानुसार प्रदूषणाचे निकष ठरवण्याच्या सदोष पद्धतीमुळे आजवर भारताने विकसित देशांविरोधात दंड थोपटले होते. भारताच्या एक चतुर्थांश लोकसंख्या असलेली अमेरिका भारताच्या दुपटीहून जास्त हवेचे प्रदूषण करते. चीनची लोकसंख्या भारतापेक्षा थोडी जास्त असली तरी हवेचे प्रदूषण चौपट जास्त आहे. त्यामुळे भारताची भूमिका न्याय्यही होती. पण, या लढाईत जसा वेळ जात होता तसे पर्यावरण बदलांमुळे होणारे नुकसानही वाढत होते आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर एकटे पडण्याची भीतीदेखील होती. आर्थिक विकास आणि पर्यावरण यांच्यात संतुलन साधणे ही तारेवरची कसरत होती. अखेर नोव्हेंबर २०१७ मध्ये भारताने आपल्या हिताचा बळी जाऊ न देता पॅरिसमध्ये १७० देशांसह आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण बदलांविषयक करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या. केवळ स्वाक्षरी करून न थांबता भारताने स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीक्षेत्रात आपल्यापुढे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टं ठेवले आहे.
२०२२ पर्यंत भारत १ लाख ७५ हजार मेगावॅट स्वच्छ ऊर्जा निर्मिती करणार असून त्यातील 1 लाख मेगावॅट सौरऊर्जा, ६० हजार मेगावॅट पवनऊर्जा, १० हजार मेगावॅट बायोमास आणि पाच हजार मेगावॅट जलविद्युत असेल. २०१५ साली भारताने फ्रान्सच्या मदतीने कर्कवृत्त आणि मकरवृत्तामधील, वर्षभर सूर्यप्रकाश असणार्‍या १२१ देशांना एका व्यासपीठावर आणून आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीची स्थापना केली. २०३० सालपर्यंत सौरऊर्जा क्षेत्रात १ लाख कोटी डॉलरची गुंतवणूक आकृष्ट करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. ही पहिली आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे जिचे मुख्यालय भारतातील गुरगाव येथे असेल. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून भारताच्या सौरऊर्जा निर्मिती क्षमतेत जवळपास पाच पट वाढ झाली आहे.
‘स्वच्छ भारत’ आणि ‘हागणदारीमुक्त भारत’ ही दोन्ही उद्दिष्टं पूर्ण करण्याच्या बाबतीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी वैयक्तिक लक्ष घातले आहे. यापूर्वी सार्वजनिक शौचालयं बांधणं हा आमदार-खासदार निधीतून पैसे काढण्याचा राजमार्ग बनला होता. गेल्या चार वर्षांत ४६ लाखांहून अधिक घरांमध्ये शौचालयं बांधण्यात आली असून ३ लाख १८ हजारांहून अधिक सार्वजनिक शौचालयं बांधण्यात आली आहेत. २,३११ शहरं हागणदारी मुक्त झाली असून महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि हरियाणासारखी राज्यंही हागणदारीमुक्त झाली आहेत. गंगा आणि अन्य नद्यांच्या शुद्धीकरणाची मोहीम व्यापक प्रमाणावर हाती घेण्यात आली आहे. आजवर गंगा शुद्धीकरणाच्या नावाखाली कोट्यवधी रूपये वाहून गेले असल्याने एका रात्रीत नद्या शुद्ध होतील, अशी अपेक्षा नसली तरी सरकारने या विषयाला प्राधान्य दिलं आहे. मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण करणारे काही उद्योग आणि मैल्यावर प्रक्रिया न करता नद्यांमध्ये सोडणार्‍या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर चाप लावल्यास तर नद्यांची परिस्थिती सुधारू शकेल.
औष्णिक वीजनिर्मिती, वाहनांच्या धूरापासून होणारे प्रदूषण तसेच नद्यांची झालेली गटारं यांच्याइतकाच गंभीर विषय आहे प्लास्टिकच्या कचर्‍याच्या विल्हेवाटीचा. संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण संघटनेच्या आकडेवारीनुसार जगभरात दरवर्षी सुमारे पाच लाख कोटी प्लास्टिकच्या पिशव्या वापरल्या जातात. ट्वेन्टी-ट्वेन्टी सामन्यातील एक षटक पूर्ण व्हायच्या आत चार ट्रक प्लास्टिकचा कचरा समुद्राच्या तळाशी जाऊन बसतो. विसाव्या शतकात आपण जेवढे प्लास्टिक तयार केले, त्यापेक्षा जास्त प्लास्टिक आपण गेल्या दहा वर्षांत तयार केले आहे. तयार झालेल्या एकूण प्लास्टिकपैकी ५० टक्के प्लास्टिक एका वापरानंतर फेकून दिले जाते. त्याचे विघटन व्हायला हजार वर्षं लागतात. अन्न आणि पाण्याद्वारे प्लास्टिकचे कण पोटात जात असून सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर दुःष्परिणाम करत आहेत.
आज भारतातील सर्व शहरांना प्लास्टिकच्या ढिगांनी ग्रासलं आहे. एकेकाळी टुमदार असणारी खेड्यातील घरं प्लास्टिकच्या वापरामुळे झोपडपट्यांसारखी दिसू लागली आहेत. प्लास्टिकच्या या रोगाविरूद्ध लढाई उभारायची तर ती जागतिक स्तरावर आणि सर्वव्यापी हवी, अन्यथा त्यात यश मिळणार नाही. आज प्लास्टिकच्या बाटल्या तसेच पिशव्यांवर पुनर्प्रक्रिया करून त्यांचा रस्ते बांधणीपासून घरगुती फर्निचरमध्ये वापर करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. त्यांना चालना देण्याची आवश्यकता आहे. या वर्षीच्या पर्यावरण दिनाचा विषय प्लास्टिकमुळे होणारे प्रदूषण थांबवा असा आहे. कदाचित म्हणूनच भारताने आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिनाचे यजमानत्व स्वीकारले आहे. प्लास्टिकबंदी हा केवळ सरकारी उपक्रम न राहता एक जनआंदोलन बनावे यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. महाराष्ट्राने या वर्षी गुढीपाडव्यापासून एकदा वापरता येण्याजोग्या प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी घालून चांगली सुरूवात केली आहे. आता या बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी ही अपेक्षा आहे.
पर्यावरणाच्या विषयावर विकसित देशांची आजवरची भूमिका ‘सौ चुहे खांके, बिल्ली चली हज को’ अशी राहिली आहे. पर्यावरणाच्या क्षेत्रात भारत तसेच आशिया आणि आफ्रिकेतील अनेक विकसनशील देशांसमोर असलेली आव्हानं एकसमान आहेत. आपल्याला एकमेकांकडून शिकण्यासारखे आणि शिकवण्यासारखे बरेच काही आहे. ज्याप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा करण्यात पुढाकार घेऊन भारताने सांस्कृतिक वारशाच्या माध्यमातून कूटनीतीच्या क्षेत्रात एक मोठे पाऊल टाकले, तशीच गोष्ट आता पर्यावरणाच्या माध्यमातून कूटनीतीच्या क्षेत्रात होत आहे
No comments:
Post a Comment