राज्य सरकारांनी शहरात काम करणाऱ्या माओवादी फ्रंट संघटनांवर कायदेशीर कारवाई करणे आवश्यक आहे. या संघटना माओवाद्यांसाठी भूमिगत कार्यकर्त्यांची भरती करण्याचा आणि हिंसक माओवादी विचारधारा लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रमुख स्रोत आहेत...
गेल्या आठवड्यात पोलिसांच्या हाती लागलेले, पंतप्रधान मोदी यांच्या हत्येच्या कटाचा उल्लेख असलेले पत्र आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावे आलेली धमकीची निनावी पत्रे यातून हाती आलेल्या माहितीमुळे शहरी माओवादाचा चेहरा नव्याने समोर आला आहे. माओवाद म्हणजेच नक्षलवाद! नक्षलवादाची स्वतःची वेगळी अशी विचारसरणी नाही. माओचे हिंसक विचार हीच त्यांची दिशा. राजकीय सत्ता मिळवून हिंसेच्या मार्गाने भारतीय राज्यघटना आणि त्यावर आधारित लोकशाही उलथणं हे माओवाद्यांचं अंतिम उद्दिष्ट ...'Power flows through the barrel of gun' .. हे त्यांचं ब्रीदवाक्यं आणि ' लाल किल्ले पे लाल निशान' हे अंतिम ध्येय. त्यासाठी वाट्टेल तेवढी हिंसा आणि दडपशाही केल्याची उदाहरणं आजही समोर आहेत. भाकपा (माओवादी) ही संघटना जगातील समन्वित हल्ले करणाऱ्या दहशतवादी संघटनांमध्ये २००० ते २०१४ ह्या कालावधीत पाचव्या क्रमांकाची संघटना आहे. इसिस, तालिबान, बोको हराम, अल कायदा यांच्या बरोबरीने भाकपा (माओवादी)चा क्रम लागतो .
माओवाद हा अपारंपरिक युद्धनीतीचे (Fourth Generation Warfare) उत्तम उदाहरण आहे. त्यात शत्रू अदृश्य असतो. विविध माध्यमातून जबरदस्तीने लोकांच्या मनावर आणि बुद्धीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू असतात. सामान्य माणसाला त्याचा मागमूस लागत नाही. माओवाद्यांच्या दस्तावेजांनुसार त्यांची तीन शस्त्रे आहेत ज्याला ते Three Magic Weapons म्हणतात. ती अशी.. १. माओवाद्यांची पार्टी म्हणजे त्यांचं नेतृत्व करणारी सेंट्रल कमिटी आणि पॉलिटब्युरो २. शहरातील फ्रंटल संघटना ३. जंगलातील सशस्त्र सैन्य. हे तीनही एकमेकांशी समन्वय करून राज्यघटना आणि लोकशाही उलथून टाकण्यासाठी काम करतात. या तीनपैकी दोन शस्त्रे शहरातून काम करतात. शहरी माओवाद हा नवीन नाही. ऐंशीच्या दशकात जेव्हा महाराष्ट्रात माओवाद्यांनी प्रवेश केला तेव्हा आजच्या तेलंगणामधून एक सशस्त्र दलम् गडचिरोलीत पोहचले. त्याचवेळी मुंबईमधून सहा शहरी बुद्धिजीवी त्यांचे नेतृत्व करण्यासाठी दाखल झाले. अनुराधा गांधी, कोबाड गांधी, व्हर्नोन गोन्साल्विस आणि नुकतीच अटक झालेली शोमा सेन ही त्यातील काही नावे. अनुराधा गांधी हयात नाही. कोबाड तुरुंगात आहे. गोन्साल्विसवरील गुन्हे न्यायालयात सिद्ध झाले असून त्याने शिक्षा पूर्ण केली आहे. माओवादी त्यांच्या दस्तावेजांमध्ये अल्पसंख्यांक, दलित, आदिवासी, स्त्रिया, कामगार आणि विद्यार्थी ह्यांच्यावर लक्ष केंद्रित करून त्यांना वापरण्याची भाषा करतात. त्याही पुढे जाऊन माओवादी त्यांच्या 'स्ट्रॅटेजि अँड टॅक्टिक्स ऑफ इंडियन रेव्होल्यूशन' या दस्तावेजात लिहितात की ' दलित संघटना नामशेष केल्या पाहिजेत. जेणेकरून आपण दलित समाजाचा माओवादासाठी वापर करू शकू.'
माजी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील यांनी ५ डिसेंबर २००६ रोजी लोकसभेत सांगितले होते की, " माओवादी आता मोठमोठ्या शहरांमधील महत्त्वाच्या इमारतींना लक्ष्य करण्याच्या विचारात आहेत. ज्याप्रमाणे जंगलांत माओवाद्यांना गनिमी काव्याला वाव असतो, त्याचप्रमाणे शहरेही माओवाद्यांना लपून काम करण्यासाठी योग्य असतात."
नोव्हेंबर २०१३ मध्ये गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्यात त्यांनी म्हटलंय, 'माओवाद्यांच्या शहरी फ्रंट संघटनांनी माओवादी चळवळ जिवंत ठेवली असून ह्या संघटना सशस्त्र दलमपेक्षा अधिक धोकादायक आहेत. ह्या संघटनांमध्ये विचारवंत, बुद्धिवादी, शिक्षण क्षेत्रातील व्यक्ती आणि इतर कार्यकर्ते असतात. राज्य सरकारांनी शहरात काम करणाऱ्या माओवादी फ्रंट संघटनांवर कायदेशीर कारवाई करायला हवी. या संघटना माओवाद्यांसाठी भूमिगत कार्यकर्त्यांची भरती करण्याचा आणि हिंसक माओवादी विचारधारा लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रमुख स्रोत आहेत. तथापि, माओवाद्यांच्या प्रभावी प्रसार यंत्रणेमुळे त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केल्यास संबंधित सरकारी यंत्रणांच्या विरोधात नकारात्मक प्रतिमा तयार करण्याचे काम या संघटनांनी केले आहे. नुकत्याच झालेल्या पाच माओवाद्यांच्या अटकेनंतर अशा नकारात्मक प्रसार आणि प्रचाराचा प्रत्यय येत आहे. या कारवाईला थेट राजकीय खेळी ठरवून ही मंडळी मोकळी झाली. इ. स. २०११ मध्ये 'कबीर कला मंच'च्या कार्यकर्त्यांना माओवादी असण्याच्या आरोपावरून अटक झाली. आर. आर. पाटील त्यावेळी गृहमंत्री होते. त्यांच्या नेतृत्वातच ही कारवाई झाली होती. त्यावेळीही कबीर कला मंच आणि त्यांच्या समर्थकांनी 'हे लोक पुरोगामी आहेत आणि समतेची गाणी गातात म्हणून यांचा आवाज दाबला जातोय. ह्यांचा नक्षलवाद्यांशी संबंध नाही' असा प्रतिवाद केला. अशा परिस्थितीत आणि ह्या सर्वांचा दबाव असूनही आबांनी 'ह्यांचा नक्षलवादाशी संबंध आहे आणि पोलिस कारवाई योग्यच आहे' अशी ठाम भूमिका घेतली होती.
फक्तं शस्त्रं घेतलेले दहशतवादी हेच माओवादी असतात आणि बाकी केवळ त्यांचे समर्थक असतात हा गैरसमज आहे. काही महिन्यांपूर्वी दिल्ली विद्यापीठाचे प्राध्यापक जी. एन. साईबाबाला गडचिरोली सत्र न्यायालयाने माओवादी म्हणून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. साईबाबा शस्त्रं घेऊन फिरत नव्हता. पण माओवाद्यांचं मोठं जाळं त्याने शहरात उभं केलं. नव्वदच्या दशकात तो आंध्र प्रदेशातून दिल्लीत गेला. प्रत्यक्षात त्याला माओवादी चळवळीचे काम पसरवण्यासाठी पाठवण्यात आलं, असं म्हणतात. साईबाबाच्या संगणकात जी काही महत्त्वाची माहिती सापडली त्यापैकी एक म्हणजे माओवादी चळवळीची शहरी भागात आपले जाळे पसरवण्यासाठीची रणनीती. त्यात सात वेगवेगळ्या प्रकारच्या संघटना उभारून त्यामधून माओवादी चळवळीसाठी तरुण-तरुणी भरती करायचे अशी आखणी आहे. ते सात प्रकार म्हणजे क्रांतिकारी गीते गाणाऱ्या संघटना (A1), विद्यार्थ्यांच्या संघटना (A2), स्त्रियांच्या संघटना(A3), आदिवासींच्या संघटना(A4), तुरुंगातील कैद्यांच्या सुटकेसाठी संघटना(A5), विस्थापितांच्या संघटना(A6) आणि रेव्होल्यूशनरी डेमोक्रॅटिक फ्रंट (RDF)(A7) ज्यामध्ये २२२ भारतीय संघटना आहेत. ह्या संघटनांना नेतृत्व करण्यासाठी प्रत्येक संघटनेच्या प्रकाराचा एक प्रतिनिधी असतो. असे सात प्रतिनिधी मिळून कार्यकारी मंडळ बनते. कोणी कुठे आंदोलनं करायची ह्याचे निर्णय हे कार्यकारी मंडळ घेते. ह्यांना नियंत्रित करते फॅक्शन कोर समिती (Faction Core Committee), जी फक्त पाच सदस्यांची असते. ह्या फॅक्शन कोर समितीचे लोक वेगवेगळ्या खोट्या नावांनी काम करतात आणि कार्यकारी मंडळाच्या माध्यमातून माओवादी चळवळीसाठी भरती प्रक्रिया आणि प्रसार करतात. सुरुवातीला ह्या संघटना कधीच आपल्या प्रसारात माओचे नाव घेत नाहीत. विविध भारतीय आदर्शांची नावे घेऊन गर्दी जमवायची आणि नंतर हळूहळू ठराविक निवडलेल्या तरुण-तरुणींना बुद्धिभेद करून माओवादी चळवळीसाठी प्रवृत्त करायचे अशी ह्यांची कार्यपद्धती. पुण्यातून दोन तरुण गडचिरोलीला जंगलात सशस्त्र माओवादी बनल्याचे वृत्त आहे. हे दोघेही 'कबीर कला मंच'च्या संपर्कात आले आणि नंतर त्यांची माओवादी वाटचाल सुरू झाल्याचे त्यांचे पालक सांगतात. हिंसेचा त्याग करून देशाच्या लोकशाही रचनेवर विश्वास व्यक्त करणाऱ्या कोणत्याही चळवळीला अभय मिळायला हवे. त्यासाठी देशाच्या घटनेवर श्रद्धाही हवी. हिंसेला आश्रय देणाऱ्या शहरी माओवादाचे वास्तव तर कल्पनेपेक्षा भयाण आहे.
(लेखिका नक्षलवादाच्या अभ्यासक आहेत.)
No comments:
Post a Comment