केंद्रीय रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी त्यांच्या धडक स्वभावानुसार रेल्वे अधिकार्‍यांना चांगलाच दणका दिला आहे. लांब पल्ल्याच्या गाड्या सुटायला वेळ लागणार असेल आणि त्यामुळे प्रवाशांना उशीर होणार असेल, तर त्यासाठी थेट अधिकार्‍यांनाच जबाबदार धरले जाणार आहे.पोरकट राज ठाकरेंनी पीयूष गोयलांची त्यांच्या नावावरून बाष्कळ चर्चा केली होती. आता एखादा माणूस कडवटपणे कामाला उतरला की, तो काय करू शकतो याचेच हे उदाहरण आहे. यापूर्वी वीज मंत्रालय पीयूष गोयलांकडे होते. पंतप्रधानांच्या प्रत्येक गावात वीज नेऊन,पोहोचविण्याच्या स्वप्नात महत्त्वाचा वाटा पीयूष गोयलांचा होता. वीजनिर्मितीसाठी लागणार्‍या कोळशाच्या खरेदीत पारदर्शकता आणण्यापासून ते विद्युत पुरवठ्याचे जाळे ग्रामस्तरावर नेण्यापर्यंतचे अनेक निर्णय पीयूष गोयल यांनी घेतले व देशाला त्यांचे परिणामही पाहायला मिळाले.
रेल्वे अपघातांच्या दुर्दैवी मालिकांच्या पार्श्वभूमीवर पीयूष गोयलांनी या मंत्रालयाची जबाबदारी मिळाली आणि इथेही त्यांनी आपली धमक दाखवून दिली. आता अत्यंत नाविन्यपूर्ण अशा प्रकारच्या योजना रेल्वेत येऊ घातल्या आहेत. रेल्वेचा मुख्य स्त्रोत हा आज तिकिटविक्री आहे. तिकिटविक्रीच्या माध्यमातून होणारा नफा हाच रेल्वेच्या केंद्रस्थानी असतो. पीयूष गोयल यांनी नव्या योजनांना वाव दिला आहे. नव्या योजना आणणार्‍यांना यात मोठा वाव आहे, तो अशा अर्थाने की सर्वसामान्य लोकांनाच यात मोठ्या प्रमाणावर सहभागाच्या संधी आहेत.रेल्वेला विविध योजना सादर करण्यासाठी दहा लाखांचे बक्षीस जाहीर करण्यात आले आहे. या योजनांमध्ये पारदर्शकता, व्यवसाय वृद्धी,स्थैर्य तसेच ग्राहकांना केंद्रीभूत असलेली संकल्पना असल्याची अट घालण्यात आली आहे. या माध्यमातून अनेकांनी आपल्या योजना सादर करण्यास सुरूवात केली आहे. त्यामुळे यापुढच्या काळात नव्या योजना आल्यास त्याचे वेगळेपण वाटू नये. खरे तर रेल्वे म्हणजे देशाची लाईफलाईन. लोकांच्या आशाआकांक्षा रेल्वेत गुंफल्या होत्या. विमानप्रवास सगळ्यांच्याच आवाक्यात येण्यापूर्वी रेल्वे हाच सर्वांना जोडणारा दुवा होता. त्यावेळी खासगी वाहतूक व्यवस्था प्रभावी नसल्याने सरकारच याची काळजी घेत होती. त्यातून रेल्वेची एकाप्रकारची मक्तेदारी निर्माण झाली.
रेल्वेसारख्या महाकाय यंत्रणांमध्ये नोकरी मिळविणे हे अनेकांचे स्वप्न झाले, मात्र यात विरोधाभास असा होता की, लोक नोकरी मिळवायची ती आयुष्यभराची सोय म्हणून देशासाठी काही करायचे आहे म्हणून नाही. पुन्हा त्यात सरकारी नोकरी म्हटली की, काहीच काम नसल्याची भावना निर्माण झाली आहे. आपण कितीही चुका केल्या, तरीही त्याने कोणतीही नोकरी जात नाही, याची खूणगाठ लोकांनी बांधली आहे.त्यामुळे खाजगी नोकर्‍यांपेक्षा सरकारी नोकरीकडे जाण्याच कल मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतो. लोकांनी दिलेल्या कराच्या माध्यमातून हे सगळे उभे राहाते व त्यामुळे आपण काही सेवा देण्यासाठी बांधील आहोत अशी भावना आहे की नाही, असा प्रश्न पडावा अशी स्थिती रेल्वेत निर्माण झाली. कामाचे केंद्रीकरण करण्याकडेही या मंडळींचा कल आहे. यातून अनेक प्रश्न निर्माण होताना दिसतात. आता मुंबईसारख्या शहरात ‘लोकल’ ही जीवनवाहिनी मानली जाते. गेल्या काही महिन्यांत या लोकलच्या संचालनावर परिणाम झाल्याचे दिसले. तपशीलात गेल्यावर लक्षात येते की, बहुतांश मोटरमन्सनी उन्हाळ्याची सुट्टी घेतल्याने कामाकरिता माणसे नाहीत. आज जे रेल्वेमन आहेत त्यांनी ओव्हरटाईम करायला नकार दिला आहे. परिणामी, लोकलच्या फेर्‍या रद्द करण्यापर्यंत वेळ ओढवली. आपण कुणालाही उत्तरदायी नाही, हा यातला मुख्य मुद्दा. लोकांनीही पर्याय नसल्याने जमवून घ्यायला सुरुवात केली आणि त्यात बाबूशाही करणार्‍या लोकांचे फावले आहे. ही सगळी व्यवस्था लोकांनी आपल्यासाठीच केली असल्याचा आव या नोकरशहांमध्ये दिसून येतो. खासगी संस्थांमध्ये ज्याप्रकारे कामाचे मूल्यमापन करण्याचा प्रघात आहे, त्याच्याबरोबर उलट पद्धतीने सेवाज्येष्ठतेचा निकष लावून, सरकारी क्षेत्रात बढत्या दिल्या जातात. या सार्‍याचा परिणाम म्हणून पुढच्या काळात रेल्वेसमोर अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. तंत्रज्ञान व दळणवळणाची आधुनिक संसाधने येऊ लागल्याने रेल्वेला पर्याय निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
स्वस्त झालेला विमानप्रवास ज्याप्रकारे रेल्वेच्या मूळावर उठलेला आहे, तसाच गोवा-मुंबई जलवाहतुकीचा पर्याय चांगल्या प्रकारे चालू लागला, तर तो लगेचच विस्कळीतपणे चालणार्‍या कोकण रेल्वेसमोर प्रश्न उभा करू शकतो. या सर्वच शक्यता आता फारशा दूर राहिलेल्या नाहीत. कॉर्पोरेट क्षेत्रात ज्या प्रकारे ग्राहक व उत्पादन केंद्रस्थानी ठेवून दिल्या जाणार्‍या सेवांचा विचार केला जातो, तशा प्रकारची व्यावसायिक शिस्त बाळगून काम केले पाहिजे. नव्या संकल्पांचा विचार करीत असताना तसे नेतृत्व असेल, तरच त्या यशस्वी होऊ शकतात याचे भान ठेवले पाहिजे. मालाची ने-आण करण्यासाठी खाजगी स्थानके उभी करण्याचा जो प्रस्ताव सध्या येत आहे, तोही असाच नव्या शक्यतांना जन्म देणारा आहे. यात केंद्र सरकारकडून पाच हजार कोटींची गुंतवणूक होण्याची शक्यता आहे. नवता, व्यवस्थापन कौशल्य व उत्तरदायित्व अशा निकषांवर रेल्वे आली, तरच ती काही वेगळे करू शकेल. सध्याचे रेल्वेमंत्री ते घडवून आणू शकतात यात शंका नाही.
No comments:
Post a Comment