प्राप्तिकर विभागाकडून खबऱ्यांना पाच कोटींच्या बक्षिसाची प्राप्ती खबरे व्हा आणि कोटय़वधी रुपयांचे बक्षीस मिळवा’, अशी योजना प्राप्तिकर विभागाने आखली आहे

June 2, 

सरकारी अधिकाऱ्यांना बेनामी संपत्तीची माहिती गुप्त पद्धतीने दिल्यास त्यांना १ कोटी पर्यंतच रोख बक्षीस देणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे.

परदेशात दडलेले काळे धन आणि बेहिशेबी मालमत्ता यांबाबत माहिती देणाऱ्या खबऱ्याला चक्क एक ते पाच कोटींच्या बक्षिसाचे आमिष प्राप्तिकर विभागाने ठेवले आहे.

नरेंद्र मोदी सरकारच्या अनेक महात्वाकांक्षी योजना पाहिल्या. पण या वेळी मोदी सरकार अशी योजना आणली आहे ज्याने आपल्यासारखे सर्वसामान्यसुद्धा कट्यधीश होऊ शकतात. नुकतेच नरेंद्र मोदींच्या केंद्र सरकारने बेनामी संपत्तीवर लक्ष्य करत योजना आणली आहे. यात सरकारी अधिकाऱ्यांना बेनामी संपत्तीची माहिती गुप्त पद्धतीने दिल्यास त्यांना १ कोटी पर्यंतच रोख बक्षीस देणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे.

वित्त मंत्रालयाच्या आदेशानुसार, बेनामी संपत्तीची माहिती आयकर विभागाला कळवण्यात यावी. ‘बेनामी व्यवहार माहिती पुरस्कार योजना २०१८’ नुसार योग्य माहिती पुरवणाऱ्याला वित्त विभागाकडून १ कोटी पर्यंतच रोख बक्षीस देण्यात येणार आहे.

बेनामी व्यवहार माहिती कायद्यात २०१६ साली सुधारणा करण्यात आली आहे. बेनामी संपत्ती उघड करण्यासाठीच सरकारने रोख बक्षीस जाहीर करुन लोकांना यात सहभागी करुन घेतले आहे. या योजनेचे फायदा परदेशी नागरिकदेखील घेऊ शकतात. महत्वाच म्हणजे बेनामी संपत्तीची माहिती देणाऱ्या व्यक्तीची ओळख ही गुप्त ठेवली जाईल तसेच हे संपूर्ण प्रकरण अत्यंत गोपनीयतेने हाताळले जाईल.

‘बेनामी व्यवहार माहिती पुरस्कार योजना २०१८’, ची संपूर्ण माहिती आयकर विभागाच्या कार्यालयात तसेच त्यांच्या वेबसाइट उपलब्ध आहे. या योजनेचा उल्लेख अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या वर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्पात केला होता. तसेच  बेनामी व्यवहार आणि बेनामी कंपन्यांचे लक्षपूर्वक परीक्षण केले जाईल असे आश्वासन दिले होते

परदेशातील काळा पैसा शोधण्यासाठी नवी शक्कल

नवी दिल्ली : परदेशात दडलेले काळे धन आणि बेहिशेबी मालमत्ता यांबाबत माहिती देणाऱ्या खबऱ्याला चक्क एक ते पाच कोटींच्या बक्षिसाचे आमिष प्राप्तिकर विभागाने ठेवले आहे. त्यामुळे पुढील काळात प्राप्तिकर विभाग मोठय़ा कारवायांमध्ये व्यग्र होण्याची शक्यता आहे.

‘खबरे व्हा आणि कोटय़वधी रुपयांचे बक्षीस मिळवा’, अशी योजना प्राप्तिकर विभागाने आखली आहे. यानुसार बेनामी व्यवहार अथवा मालमत्तेबद्दल प्राप्तिकर विभागाला विशिष्ट माहिती दिल्यास खबऱ्याला एक कोटी रुपये बक्षीस मिळू शकते. त्याचप्रमाणे परदेशातील ठेवण्यात आलेल्या काळ्या पैशांबाबतची माहिती दिल्यास पाच कोटी रुपयांचे बक्षीस मिळू शकते.

प्राप्तिकर खबऱ्या पारितोषिक योजनेमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.  प्राप्तिकरात अथवा भारतातील मालमत्तेसंदर्भात मोठय़ा प्रमाणावर कर चुकविण्यात आल्याची माहिती दिल्यास माहिती देणाऱ्या व्यक्तीला ५० लाख रुपयांचे इनाम मिळू शकते.

बेनामी व्यवहारांची माहिती देण्यास जनतेला उद्युक्त करण्याच्या उद्देशाने ही पारितोषिक योजना आखण्यात आली आहे.

बेनामी व्यवहार अथवा मालमत्ता त्याचप्रमाणे अशा प्रकारच्या मालमत्तांमधून गुप्त गुंतवणूकदारांनी आणि लाभार्थी मालकांनी मिळविलेला पैसा याबाबत माहिती देण्यास उद्युक्त करण्यासाठी ही योजना आहे, असे सीबीडीटीने म्हटले आहे.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) शुक्रवारी बेनामी व्यवहार खबऱ्या पारितोषिक योजना २०१८ची घोषणा केली. परदेशी नागरिकासह कोणताही नागरिक बेहिशेबी मालमत्तेची आणि व्यवहाराची माहिती संयुक्त अथवा सहआयुक्तांना देऊ शकतो. त्याबाबत बेनामी व्यवहार (प्रतिबंधक) कायदा २०१६ नुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. खबऱ्याबाबतची माहिती पूर्णपणे गोपनीय ठेवण्यात येणार असल्याचे आश्वासन प्राप्तिकर विभागाने दिले आहे. सर्व प्रकारच्या पारितोषिक योजनांसाठी ही गोपनीयता लागू आहे, कोणत्याही स्थितीत खबऱ्याची माहिती उघड केली जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 Benami Transactions Informants Reward Scheme. 2018

The Board has introduced the reward scheme for informants giving information of
benami property actionable under Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988, as
amended by Benami Transactions (Prohibition) Amendment Act, 2016, which is elaborated

as under.

1.
Introduction:
(a) The Benami Transactions Informants Reward Scheme, 2018 (hereinafter referred to as
"the Scheme" for brevity) is hereby introduced for regulating grant and payment of
reward to a person who is an informant under this Scheme. A person can get reward
up to Rs. One crore for giving specific information of benami property. Identity of
the informant shall be kept confidential.

(b) As per the Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988, as amended by
Benami Transactions (prohibition) Amendment Act, 2016 (hereinafter referred to as
"the Act" for brevity), any property acquired by a person in the name of a benamidar
(other than his close family members or in fiduciary capacity), is liable to be attached
and subsequently confiscated and all persons involved in such benami transactions are
liable to be prosecuted which carries rigorous imprisonment for term up to seven
years. Amended provisions of the Act have come into force with effect from 1st
November, 2016. Details of the scheme are given below.

2. Short title, commencement
and scope of the scheme: The scheme shall be called
"Benami Transactions Informants Reward Scheme, 2018" (the scheme) and shall come
into effect from the date of issue. The scheme shall regulate grant and payment of reward
to informants for giving specific information of benami property.

3. 'Informant' for the purposes of this scheme: For the purpose of this scheme
'Informant' means a person, which will include an individual or a group of individuals,
who has


(i) at a time, given specific information about one or more movable or immovable benami
property(ies) of which the fair market value, as defined in the Act, of movable
Benami Transactions Informants Reward Scheme, 2018

Page 1


property, and circle rate, as defined in this Scheme, of immovable property is more
"

than Rs. One crore in a single Annexure -A form;

•

(ii) furnished in prescribed form in Annexure -A to the scheme; and
(iii)received 'Informant Code' from the authority prescribed in the scheme
Explanation: Apersonshallnotbeentitledtoanyrewardunderthescheme ifhe is not
an informant under the scheme, even ifsuch person hasfurnished specific information
of benami property in any other manner, e.g., through letter, e-mail, CD, Whats App,
SMS,phone,posting insocialnetworkingsiteorpublishing letterinnewspaper orany

other media.

4. Secrecy of identity of informant
&information: Identity of the informant, information
given by him (including all related documents/annexure) or the reward paid to him shall
not be disclosed to any person/authority except when expressly required under any law for
the time being in force or by order of any court of law. The documents/annexure relating
to identity and information shall remain confidential and be dealt with accordingly.
5. 'Specific information'
under the scheme: The information given by the informant can
be treated as specific information under the scheme only if it includes:
(i)
verifiable particulars of the benami property;
(ii)
name and address of the person in whose name the property has been
acquired (benamidar); and
(iii)
credible basis including supporting evidence for the information that the
property was actually benami property.
6. Procedure of furnishing information:
(i)
A person who wants to give specific information in expectation of reward may
contact the Joint Commissioner of Income TaxiAdditional Commissioner of
Income Tax (Benami Prohibition) [hereinafter referred to as 'JCIT/Addl. CIT
(BP)'] having jurisdiction over the place where the benami property is situated.
The list of JCsIT/Addl. CsIT (BP) holding jurisdiction over different areas is
available in Notification No. 40/20171F. No.173/42912016-ITA-I dated 18.5.2017
issued by the CBDT
(http://www.incometaxindia.gov.inlcommunicationslnotificationlnotification40 20
17.pdf) and a copy of the same is attached with this Scheme as Annexure-B.
(ii)
Address ofjurisdictional JCIT/Addl. CIT(BP)willbeavailableattheofficesofall
Directors General of Income Tax (Investigation) [hereinafter referred to as 'DGIT
(Inv)'] and Principal Directors of Income Tax (Investigation) [hereinafter referred
to as 'PDIT (Inv)' in short]/ Directors of Income Tax (Investigation) [hereinafter
referred to as 'DIT (Inv)' in short]. A list of such offices is attached with this
Scheme as Annexure-C.

(iii)
Such person may contact jurisdictional JCIT/Addl. CIT (BP) for giving specific
information,
(iv)
If the JCIT/Addl. CIT (BP) feels that the person has given specific information of
benami property, he will give one set of prescribed form as per Annexure-A to
such person who shall fill, sign and submit it to the JCIT/Addl. CIT (BP).
Benami Transaction Informants Reward Scheme, 2018