विरार-अलिबाग हा बहुउद्देशीय मार्ग मुंबई महानगर परिसरातील अनेक मुख्य ठिकाणांवरून जाणार आहे. या महामार्गामुळे विविध ठिकाणी व्यावसायिक केंद्रे तयार होऊन मुंबई महानगर क्षेत्राची द्रुतगतीने भरभराट होणार आहे.
२०१० सालापासून मुंबई महानगर प्रदेशाकरिता फार महत्त्वाच्या मानल्या गेलेल्या व काही कारणांनी अडकून पडलेल्या प्रकल्पाला वर काढण्यात एमएमआरडीएला यश आले आहे व लवकरच विरार-अलिबाग महामार्गाचे काम मुंबई महानगर क्षेत्राच्या (MMR) खास विकासाकरिता या बहुउद्देशीय महामार्गाचे काम संरचित केले जात आहे. उत्तरेकडील विरारमधील नवघर येथून दक्षिणेकडील रायगड जिल्ह्यामधील अलिबागपर्यंत सुमारे १२६ किमी लांब महामार्ग ९९ मी. रुंद असलेला व मधल्या भागात ३० मी. रुंद जागा मेट्रो मार्गाकरिता चार मार्गिका राखून ठेवणार असलेल्या, चार मार्गिका द्रुतगतीने जाणाऱ्या व समर्पित (dedicated) बसमार्गांकरिता (BRTS) ठेवलेल्या, इतर आठ मार्गिका जेएनपीटी बंदरातील ट्रकवाहनांकरिता व इतर नेहमीच्या वाहनांना वापरण्याकरिता राखून ठेवल्या जाणार आहेत.
या महामार्गाच्या प्रकल्पाकरिता १३०० हेक्टर जमिनीचे अधिग्रहण करावे लागेल व या प्रकल्पाचे काम दोन टप्प्यांत केले जाईल. पहिला टप्पा ९८.५ किमी. नवघरपासून पनवेलजवळील बालावली गावापर्यंत असेल. त्याचा स्थूल खर्च रु. १० हजार कोटी असेल व दुसरा टप्पा २९.९ किमी. असून तो बालावलीपासून अलिबागपर्यंत बांधला जाईल. हा संपूर्ण रस्ता काही ठिकाणी जंगलांमधून नेण्याकरिता वनखात्याची मंजुरी घ्यावी लागेल. हा महामार्ग पनवेल, विरार, भिवंडी, कल्याण, डोंबिवली, तळोजा, उरण, पेण व अलिबाग या ठिकाणांना, १२८ गावांमधून (७ पालघरमधील, २७ ठाणे जिल्ह्यांतील व ९४ रायगड जिल्ह्यांतील) तसेच मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग, शिवडी-नाव्हा-शिवा (MTHL) वेगळ्या प्रस्तावित मार्गाला जोडण्याकरिता १८ किमी. जादा रस्ता बांधून जोडावा लागेल. वेगळा प्रस्तावित मुंबई-नागपूर समृद्धी द्रुतगती महामार्गाला, जेएनपीटी बंदर रस्त्याला, मुंबई-गोवा रस्त्याला, मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाला, पुणे-बंगळुरु रस्त्याला, नवी मुंबई विमानतळ रस्त्याला, मुंबई-अहमदाबाद महामार्गाला, महामार्ग ८, ३, ४, ४ ब व भिवंडी बायपासना जोडला जाईल. या प्रकल्पाचा एकूण स्थूल खर्च रु. २२ हजार ३०० कोटी, ज्यापैकी रु. ८ हजार कोटी जमीन अधिग्रहणाकरिता खर्च केले जातील.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे तीन देशांच्या दौऱ्यावर होते व त्यांनी या विविध विकासकामांना उपयुक्त ठरणाऱ्या व बहुउद्देशीय विरार-अलिबाग प्रकल्पाकरिता रु. १४ हजार कोटी निधी मिळविण्याकरिता जागतिक बँकेच्या विश्वस्तांकडे तेथे गेलेले असताना संधी साधली व जागतिक बँकेचे मुख्य अधिकारी (CEO) जॉर्जिवा यांना भेटून विनंती केल्यावर त्यांनी तो प्रस्ताव मान्यही केला आहे. जागतिक बँकेच्या विश्वस्तांनी राज्य सरकारला या महामार्गाचे काम करताना पाच टप्पे करण्याचा सल्ला दिला आहे.
हा विविध केंद्रजोडीचा बहुउद्देशीय मार्ग मुंबई व मुंबई महानगर परिसरातील अनेक मुख्य ठिकाणांवरून जाणार आहे. या महामार्गामुळे विविध ठिकाणी व्यावसायिक केंद्रे तयार होऊन मुंबई महानगर क्षेत्राची द्रुतगतीने भरभराट होणार आहे. एमएमआरडीए लवकरच सविस्तर प्रकल्प किमतीचा अहवाल (DPR) या महिन्यात बनवायला घेईल. जानेवारी २०१९ मध्ये या कामाच्या निविदा मागविल्या जातील व त्यानंतर काम सुरू होऊन २०२४ पर्यंत काम संपण्याची अपेक्षा आहे. हे काम एमएमआरडीएकडे न देता ते केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या भारतमाला परियोजना संस्थेकडे दिले तर ते नक्की लवकर पुरे होईल. पाच वर्षांच्या काळाऐवजी कदाचित दोन वर्षांत पुरे होईल.
...तर नवी मुंबईची भरभराट कधीच झाली असती
४७ वर्षांपूर्वीच नवी मुंबईचा विकास करण्यासाठी सिडकोची स्थापना केल्यावर राज्य सरकारने मुंबईतील मुख्य सरकारी मंत्रालय, इतर प्रशासकीय कार्यालये, मुंबई उच्च न्यायालय व केंद्र सरकारची काही कार्यालये नवी मुंबईत हलविण्यास सहमती दिली असती तर अशी मुंबई महानगराची व नवी मुंबईची भरभराट तेव्हाच घडू शकली असती. सरकारच्या हट्टापुढे सिडकोचा नाईलाज झाला, परंतु अजून वेळ गेलेली नाही. ही कार्यालये सरकारने आता नवी मुंबईत हलवावी. यातून मुंबईतील रस्त्यांची वाहतूककोंडी कमी होणार आहे. मुंबई ‘स्मार्ट’ बनविण्यास या कृतीने नक्कीच हातभार लागेल.
विरार-अलिबाग महामार्गाची वैशिष्ट्ये
या महामार्गाची एकूण लांबी १२६ किमी. व रुंदी ९९ मी असेल. या महामार्गावर एकूण ७२ पूल बांधले जातील. त्यामध्ये उड्डाणपूल २१, वरून जाणारे मार्ग २, रेल्वेवरून जाणारे मार्ग २, वाहनांकरिता खालून जाणारे मार्ग ३५, प्रवाशांच्या सोईकरिता खालून जाण्याचे मार्ग ४, बदल मार्ग १० ठिकाणी व बोगदे ५ ठिकाणी होणार आहेत.
या महामार्गाचा २ किमी. भाग संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाबाहेरून जाणार आहे. कारण, या बहुउद्देशीय महामार्गाच्या राष्ट्रीय उद्यानामधून २ किमी. उन्नत मार्ग नेण्यास वनविभागाकडून परवानगी नाकारण्यात आली.
एकूण सर्व महामार्गांवर तो मेट्रो रेल्वेने जोडला जाईल. मेट्रो रेल्वेचे काम, रस्त्याचे काम संपवायला आले की सुरू होईल. एकूण यात १६ मार्गिका असतील. त्यापैकी चार मार्गिका मेट्रोकरिता, चार मार्गिका द्रुतगती समर्पित बसमार्गांकरिता व उर्वरित आठ मार्गिका ट्रक व इतर वाहनांकरिता उपलब्ध होतील.
विरार-अलिबाग द्रुतगती महामार्गामुळे विरार -अलिबागच्या प्रवासाचा अर्धा वेळ वाचेल. नवघर-बालावली पहिल्या टप्प्यातील मार्ग नवी मुंबई विमानतळाला, जेएनपीटी बंदराला व तेथील समर्पित मालवाहतूक मार्गाकरिता उपलब्ध होईल.
चिंचोटी, जुचंद्र, खर्डी, वडवली, पिंपळनेर, भिवंडी, कल्याण, तळोजा, कोळखे, पनवेल, लोधिवली, खालापूर, जेएनपीटी, न्हावा, उरण, सी-लिंक इत्यादी ठिकाणी मालमत्ता विकास होऊ शकेल. या ठिकाणी गुंतवणूक करणाऱ्यांना घसघशीत परतावा मिळू शकेल. येथे परवडणारी घरे उपलब्ध होतील. या परिसरात परवडणाऱ्या दरात भूखंड, सदनिका व दुकाने उपलब्ध होत आहेत व अनेक जणांना गुंतवणुकीचे पर्याय तयार होत आहेत. त्याचा लोकानी जरुर फायदा उठवावा.
प्रकल्पासाठी जमिनीचे अधिग्रहण
या बहुउद्देशीय महामार्गाकरिता एमएमआरडीएने सिडकोच्या मदतीने जमीन अधिग्रहणाचे काम सुरू केले आहे. सिडकोच्या हद्दीतील ६०० हेक्टर जमीन संपादित करून ती एमएमआरडीएकडे सोपविण्यात येईल. ती सुमारे ५० टक्के होईल. एकूण १३०० हेक्टर जमिनीपैकी ५८३ हेक्टर जमीन एमएमआरडीएने संपादित केली आहे. यापैकी वनविभागाने १८० हेक्टर जमीन सुपूर्द केली आहे. उर्वरित जमीन खाजगी जमीनमालकांकडून घेतली आहे. या खाजगी जमीन मालकांना सामुदायिकरित्या जमीन देण्याचा पर्याय (land pooling) खुला ठेवला होता, पण आता कदाचित निर्णय बदललेला असेल.
एमएमआरडीएचे अतिरिक्त आयुक्त संजय खंडारे यांनी स्पष्ट केले की, मुंबई-नागपूर महामार्गाकरिता जसे जमिनीचे अधिग्रहण करण्यात येत आहे, त्या धर्तीवर विरार-अलिबाग मार्गावरील जमिनीचे प्रत्यक्ष व्यवहार-खरेदी करून अधिग्रहण केले जाईल. जमीन मालकांचा विशेष प्रतिसाद नसल्याने सामूहिक जमीन अधिग्रहण करण्याचा पर्याय आम्हाला बाजूला ठेवावा लागत आहे. हा निर्णय संबंधित पालघर, ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यांच्या जिल्ह्याधिकाऱ्याबरोबर चर्चा केल्यावर घेण्यात आला. अधिग्रहण करण्याकरिता लागणाऱ्या जमिनीचा सर्व तपशील त्यांच्याकडे दिला आहे व ते त्या दिलेल्या माहितीप्रमाणे वृत्तपत्रातून जमीन अधिग्रहणाचा मजकूर प्रसिद्ध करतील. त्यानंतर या जमीन-अधिग्रहण कामाला आठ-नऊ महिने काळ लागेल.
जेएनपीटी या विरार-अलिबाग मार्गावर मालवाहतुकीकरिता वेगळ्या मार्गिका
सध्या या जेएनपीटी बंदरावरील मालवाहतुकीचे ट्रक मुंबईतील रस्ता कोंडीत अडकतात व त्यांचा खोळंबा होतो. याकरिता नवी मुंबईतील जेएनपीटीने मालवाहतुकीकरिता या प्रस्तावित विरार-अलिबाग महामार्गावरच्या ४ मार्गिका समर्पित मार्गिका म्हणून राखून ठेवण्याचा आग्रह केला आहे. हा निर्णय त्यांनी सध्या मिळणाऱ्या अनुभवावरून घेतला आहे. सध्या त्यांचे मालवाहतुकीचे ट्रक पुण्याला जाताना त्यांचा वेग ताशी फक्त १८.६६ किमी. राहतो आणि वडोदऱ्याला जाण्याचा वेग ताशी १४ किमी राहतो. कारण ठाण्यापर्यंत जाण्याच्या मार्गावरील भिवंडीला व कळंबोलीला वाहतूककोंडी बनतात. या वाहतूककोंडीमुळे वेळेचा अपव्यय होतो व पुण्याला व वडोदऱ्याला नेण्याचा ५५ टक्के आयाती माल वेळेवर पोहोचू शकत नाही. एका मोठ्या चर्चेत जेएनपीटीने ही माहिती एमएमआरडीएला स्पष्ट केली आणि विनंती केली होती की, मालवाहतुकीकरिता रस्त्याच्या मध्यातल्या मार्गिका राखून ठेवाव्यात. एमएमआरडीएने मध्यातील मार्गिका मेट्रोकरिता राखून ठेवल्या आहेत.
एमएमआरडीएच्या अतिरिक्त आयुक्त संजय खंदारे यांनी स्पष्ट केले की, “प्रस्तावित बहुउद्देशीय विरार-अलिबाग महामार्गाच्या मध्यावर नाही, पण जेएनपीटीच्या जड मालवाहतुकीकरिता चार मार्गिका खात्रीने राखून ठेवण्यात येतील.” सध्या जेएनपीटी आयात-निर्यातीचा माल आणण्या-नेण्याकरिता १३ हजार ट्रक हाताळत आहे. ६ हजार ट्रक निर्यातीकरिता व ७ हजार ट्रक आयातीच्या मालाकरिता लागत आहेत. यातील २५ टक्के माल वडोदऱ्याला, ५ टक्के नाशिक व नागपूरला, २९ टक्के पुण्याला, १० टक्के कोकणाकरिता आणि ३१ टक्के माल मुंबईत पाठविला जातो. या सध्याच्या मालवाहतुकीत पुढील काही काळाने निश्चितपणे वाढ अपेक्षित आहे. त्यामुळे विरार-अलिबाग हा महामार्ग सर्वार्थाने मुंबई महानगर क्षेत्राच्या विकासाला हातभार लावणारा ठरेल, हे निश्चित
No comments:
Post a Comment