रूपे कार्ड : भारतीयांसाठी समर्थ पर्याय - प्रभात वृत्तसेवा- यमाजी मालकर

विदेशी सेवा किंवा वस्तू वापरण्याची सर्वच भारतीयांना हौस नाही, त्यांना त्या सेवा किंवा वस्तूंसाठी चांगला देशी पर्याय दिला तर किती चांगल्या पद्धतीने स्वीकारतात, हे रूपे कार्डच्या वापराने सिद्ध केले आहे. तसेच डिजिटल चळवळ पुढे घेऊन जाण्यात आपले हित आहे, हेही भारतीय समाजाने ओळखले आहे. त्यामुळेच डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण वाढतच चालले आहे. 

डिजिटल व्यवहार करण्यासाठीची साधने तुलनेने कमी असताना आणि नेटवर्कचे काही प्रश्न अजूनही अनिर्णित असताना जेथे जेथे शक्‍य आहे, तेथे भारतीय नागरिक डिजिटल व्यवहारांचा स्वीकार करताना दिसत आहेत, ही अतिशय आंनदाची गोष्ट आहे. साधारणपणे 27 वर्षांपूर्वी आपल्याला जागतिकीकरण स्वीकारावे लागले, त्यावेळी खासगीकरण आणि परदेशी वस्तूंच्या विरोधात आंदोलने झाली. पण खासगीकरण थांबले नाही आणि विदेशी वस्तूंचा वापरही कमी झाला नाही. देशाभिमान आणि देशातील उद्योग चालावेत, यासाठी देशी उत्पादने नागरिकांनी स्वीकारावीत, हे प्रयत्न तेव्हाही स्वागतार्ह होते आणि आजही. पण जागतिकीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर हे प्रयत्न पुरेसा प्रभाव दाखवू शकले नाहीत. त्याचे कारण परदेशी वस्तू जेवढ्या (विशेषतः चिनी) स्वस्त मिळतात, तेवढ्या स्वस्त भारतीय उद्योग देवू शकत नाहीत. त्या वस्तू अधिक चांगल्या आहेत, ही वस्तुस्थिती म्हणा किंवा मानसिक पगडा म्हणा, त्यावर आपण मात करू शकत नाही.

तसेच देशातील खासगी उद्योजक आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या यामध्ये कशाची निवड करावी, हे ठरविणे आता शक्‍य नाही. कारण, वरवर उद्योग स्वदेशी दिसत असले तरी अशा कंपनीतील शेअरचा विदेशी वाटा आता मोठा झाला आहे. गेल्या तीन दशकात इतकी सरमिसळ तर झालीच आहे. खुल्या आर्थिक धोरणाचे जनतेने विशेषतः मध्यमवर्गाने स्वागत करण्याचे आणखी एक कारण आहे, ते म्हणजे सरकारची मक्तेदारी असताना आणि देशी उद्योगांना विदेशातील स्पर्धा नसताना सरकार आणि या उद्योजकांनी जनतेला सतत रांगेत तर उभे केलेच पण कमी प्रतीची आणि महाग उत्पादने वापरणे भाग पाडले. अर्थात, असे सर्व असले तरी देशातील बाजारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारची भूमिका महत्वाची असून, काही सेवा सरकारने देत राहिल्या पाहिजेत. कोणा एकाची मक्तेदारी निर्माण होता कामा नये आणि त्यातून जनेतेचे हित साधले गेले पाहिजे. याचा अर्थ यापुढील काळात सरकारी, खासगी आणि परदेशी वस्तू आणि सेवा स्वीकारणे, हाच राजमार्ग ठरणार आहे.

अशा या परिस्थितीत नागरिकांना त्या वस्तू किंवा सेवेचा चांगला भारतीय पर्याय दिला गेला तर भारतीय नागरिक तो किती चांगल्या पद्धतीने आणि वेगाने स्वीकारतात, याचे आदर्श उदाहरण म्हणजे आजचे “रुपे कार्ड’. डिजिटल व्यवहार हा मोठा बदल आहे, त्यामुळे त्याचे अनेक त्रास सहन करत भारतीय समाजाने हे वळण स्वीकारले आहे. पण यापुढील काळात त्यासंबंधीच्या दर्जेदार पायाभूत सुविधा उभ्या राहतील आणि डिजिटल व्यवहार फार वेगाने पुढे जातील, असे बदल सध्या होत आहेत. “रुपे कार्ड’ हा असाच स्वदेशी पर्याय आहे.

“रूपे कार्ड’चे व्यवस्थापन करणाऱ्या नॅशनल पेमेंटस 
कार्पोरेशन ऑफ इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप आसबे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सन 2018 या आर्थिक वर्षांत “पॉइंट ऑफ सेल मशीन’वर “रूपे कार्ड’चा वापर गेल्या वर्षाच्या तुलनेत 135 टक्के वाढला आहे. (19.5 कोटी व्यवहार 45.9 कोटी इतके झाले.) सन 2017 मध्ये एकूण 36.5 कोटी “रूपे कार्ड’ वापरात होते, जी संख्या 2018 मध्ये 49.4 कोटीवर पोचली आहे. (35 टक्के वाढ) “मास्टर कार्ड’ आणि “व्हिसा’ या कंपन्या कार्ड वापरणाऱ्यांना सवलती जाहीर करतात, तशा योजना रूपे कार्डवर आता जाहीर होऊ लागल्या आहेत. त्यात लोकप्रिय अशा कॅशबॅकचाही समावेश आहे. “बिग बझार’शी अशी एक योजना नुकतीच करण्यात आली. “बुक माय शो’, “रेड बस’, “मेक माय ट्रीप’, “बिग बास्केट ‘ अशा अनेक ई-कॉमर्स पोर्टलवर व्यवहार करताना “रूपे कार्ड’च्या अधिक वापरासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले. किती मूल्याचे व्यवहार झाले, हे पाहिले तरी ते 180 टक्के वाढले आहेत. (पाच हजार 934 कोटीवरून 16 हजार 600 कोटी रुपये)

“रुपे कार्ड’ पुढील काळात यापेक्षाही मोठी झेप घेणार आहे, कारण ते एटीएम, पॉइंट ऑफ सेल मशीनसोबतच नॅशनल कॉमन मोबिलिटी प्रोग्रामसाठीही वापरता येणार आहे. या योजनेत “रुपे कार्ड’ देशातील सार्वजनिक वाहतूक सेवेसाठी सहजपणे वापरता येईल. याची सुरवात अर्थातच मेट्रोची तिकिटे काढण्यापासून केली जाईल. आज या योजनेशी आठच बॅंक जोडलेल्या आहेत, मात्र पुढील सहा महिन्यात ही संख्या 40 च्या घरात जाईल. “जन धन’ खातेधारकही “रूपे कार्ड’ मोठ्या प्रमाणात वापरत आहेत. तशीच वाढ “पेटीएम पेमेंट बॅंक’ ही आता “रूपे कार्ड’ देत असल्याने दिसू लागली आहे. “रूपे कार्ड’ एका सरकारी नियंत्रण असलेल्या व्यवस्थेचे तर “पेटीएम पेमेंट बॅंक’ ही खासगी बॅंक आहे. सरकारी आणि खासगी क्षेत्राचा असा समन्वय यापुढील काळात मोठ्या प्रमाणावर होणार असून डिजिटल क्रांती पुढे नेण्यासाठी तो उपयुक्त ठरणार आहे.

केवळ स्वदेशी वस्तू वापरा, असा केवळ नारा देऊन आता उपयोग नाही. त्यावरून देशाभिमान जोखण्याची काही गरज नाही. ज्याला देशाच्या अर्थव्यवस्थेची काळजी आहे, अशा सर्वसामान्य नागरिकांना तेवढा समर्थ भारतीय पर्याय दिला जातो का, हे जास्त महत्वाचे आहे. रूपे कार्ड हा विदेशी कार्ड कंपन्यांना एक समर्थ पर्याय उभा राहिला आणि तो नागरिक स्वीकारत आहेत. डिजिटल व्यवहार खरोखरच वाढतील का, अशी एक साशंकता काही जण अजूनही व्यक्त करताना दिसतात. ते वेगाने वाढत जाणार, याची तीन कारणे आहेत. पहिले, ते सरकारचे धोरण आहे. दुसरे ते व्यवहार करणे सोपे आहे. आणि तिसरे त्यामुळे तसे व्यवहार करणाऱ्याची पत वाढते. जास्तीत जास्त आर्थिक व्यवहार पारदर्शी व्हावेत आणि त्या माध्यमातून कर भरणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढावी, करांचे जाळे अधिक व्यापक होऊन सरकारच्या तिजोरीत चांगला महसूल जमा व्हावा, हेच कोणत्याही सरकारचे धोरण असायला हवे. त्यामुळे सरकार त्याला प्रोत्साहन देत राहील. रेल्वे, बस, सिनेमा, विमान, मेट्रोची तिकिटे ऑनलाईन काढण्याऐवजी पुन्हा रांग लावून काढण्याची कल्पना मध्यमवर्ग आणि तरुण आता करू शकत नाहीत. सन 2020 पर्यंत ऑनलाईन प्रवास क्षेत्र 48 अब्ज डॉलरचे होईल, असा अंदाज आहे. पेटीएमवर दर महिन्याला 40 लाख तिकिटे काढली जात आहेत. आता येथे सुद्धा सरकारी व्यवस्था आणि खासगी कंपन्यांचा समन्वय पाहायला मिळणार असून आंध्र, राजस्थान, ओरिसा आणि उतरप्रदेश राज्य परिवहन महामंडळाशी पेटीम आणि इतर कंपन्या करार करत आहेत.

डिजिटल व्यवहारामुळे बाजारात पत वाढते. ज्याचा कर्ज फेडण्याचा इतिहास चांगला, त्याला कर्ज लवकर आणि कमी व्याजाने मिळते. पण आपल्या देशात अजूनही कर्जासाठी काहीतरी गहाण ठेवावे लागते. पण जेव्हा डिजिटल व्यवहार करणाऱ्याला कर्ज सुलभरित्या आणि प्राधान्याने मिळू लागेल, तेव्हा आपली पत वाढण्यासाठी डिजिटल व्यवहार करणाऱ्यांची संख्या वेगाने वाढेल. जे व्यावसायिक “पॉइंट ऑफ सेल मशीन’वर जास्त रक्कम स्वीकारतात, त्याचे प्रमाण पाहून त्यांना केवळ त्या व्यवहारांच्या निकषांवर कर्ज देण्यास सुरवात झाली आहे. बंगळूरमध्ये एमएसवाइप या कंपनीने असे 71 कोटी रुपयांचे कर्ज छोट्या आणि मध्यम व्यावसायिकांना दिले आहे. यापुढील काळात सरकारी की खासगी, विदेशी की स्वदेशी अशा दुराग्रहातून बाहेर पडून याचा समन्वय सर्वच क्षेत्रात स्वीकारावा लागणार आहे आणि डिजिटल व्यवहार भारतीय नागरिक याच वेगाने आत्मसात करणार आहेत.