निवडणुका केवळ सोशल मीडियामुळे जिंकता येत नाहीत, तर त्यासाठी आणखी काहीदेखील लागते.
१९५१ साली भारत जेव्हा सगळ्यात पहिल्या निवडणुकीला सामोरा गेला, तेव्हा सर्वच जगाला सतावणारी एक शंका होती की, ही इतकी विविधता असलेल्या देशातील ही सगळी मंडळी एकजिनसी मतदान कसे करू शकतील? बहुसंख्येने गरीब, अशिक्षित व ग्रामीण असलेले हे लोक आधुनिक लोकशाही प्रणालीला कसा प्रतिसाद देतील? हा केवळ जगाला पडलेला प्रश्‍न नव्हता, तर तो खुद्द नेहरूंनाही पडलेला प्रश्‍न होता. ही पहिली निवडणूक आपल्याकडे तब्बल पाच महिने चालली होती. इतके करून लोकांनी आपला मताधिकार वापरला आणि देशात लोकशाही रूजायला सुरुवात झाली. पहिल्या निवडणुकीत नेहरू होते, मात्र तोच सगळ्यात मोठा आधार होता आणि शिवाय काँग्रेसची स्वातंत्र्यलढ्यात दिलेल्या योगदानाची पार्श्‍वभूमी होती. प्रचाराला व मतदारांना आपला अनुनय करायला लावायला इतक्या गोष्टी पुरेशा होत्या. नंतरच्या काळात जसजसा मतदार प्रगल्भ होत गेला, तसतशी निवडणुकांमध्ये प्रचारतंत्रांची गरज प्रकर्षाने भासायला लागली. चिन्हे, अजेंडा, वायदे, प्रतिवायदे यांची रेलचेल असे या निवडणुकींचे स्वरूप होत गेले. काँग्रेसच्या अंतर्गत जे काही राजकारण झाले, त्याचा पुरेसा फायदा नेहरूंना मिळाला. ही निवडणूक ‘वेस्टमिनिस्टर’ पद्धतीची असली तरीही नेहरूंमुळे अमेरिकेत लढविल्या जातात, तशाच प्रकारच्या निवडणुकीसारखी होती.
याचे मुख्य कारण म्हणजे नेहरूंनी प्राप्त केलेली लोकप्रियता. यानंतरचा काळ मात्र पूर्णपणे बदलत गेला. टी. एन. शेषन यांनी निवडणूक आयुक्ताची नखे व दात दोन्ही दाखविले. ‘निवडणूक आयोग’ नावाचा केवळ एक कागदी वाघ असतो, असे नव्हे तर तो वेळप्रसंगी आक्रमकही होऊ शकतो, असा त्याचा अर्थ आहे. यानंतर निवडणूक आयोगाने लावलेले विविध निर्बंध चर्चेला येऊ लागले. लाऊडस्पीकर, बॅनरबाजी, मिरवणुका या अशा कितीतरी गोष्टींवर मर्यादा आल्या. आता मात्र या सगळ्याच्या पलीकडे जाऊन एका निराळ्याच निर्बंधाची चाचपणी निवडणूक आयोग करीत आहे. सोशल मीडियावरील निर्बंधांची ही चाचपणी आहे. मतदानाच्या ४८ तास आधी सोशल मीडियावर केला जाणारा प्रचार आपण थांबवू शकतो का, असा प्रश्‍नच निवडणूक आयोगाने उपस्थित केला आहे. ४ जूनला झालेल्या बैठकीत फेसबुकच्या प्रतिनिधींसमोरच हा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला. फेसबुकने याबाबत कोणतेही अधिकृत धोरण जाहीर केले नसले तरीही निवडणूक आयोगाच्या मागण्यांवर नकारात्मक प्रतिक्रियाही दिलेली नाही. यासाठी काय सुविधा उपलब्ध करून देता येतील, याचा विचार आता फेसबुक करीत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
या घटनेवरून मुक्त माध्यमे ही केवळ परस्पर संपर्काची माध्यमे न राहाता गंभीर प्रकारची माध्यमे कशी झाली आहेत, याचा परिचय येतो. फेसबुक याबाबतीत कुठलेही ठोस उत्तर देऊ शकत नाही, याचे कारण स्पष्ट आहे. फेसबुक स्वत:चा म्हणून कोणताही मजकूर प्रकाशित करीत नाही. फेसबुक युजर जो काही मजकूर निर्माण करतात, त्याचेच संदेशवहन फेसबुकवरून केले जाते. याचे मुख्य कारण म्हणजे, ही सगळीच मंडळी व्यासपीठ उपलब्ध करून देणारी आहेत. हिंसाचार, लैंगिकता, धार्मिक किंवा वांशिक विद्वेष याबाबत फेसबुकची काही धोरणे आहेत व त्याचा वापर आपल्या परीने फेसबुकच्या व्यवस्था करीतच असतात. मात्र, राजकीय प्रचारासाठी फेसबुक कशा प्रकारचे फिल्टर आणून बसवेल, हा कुतूहलाचाच विषय असेल. संपर्काची व्यासपीठे फेसबुकवरून मोफत असली तरी अशा प्रकारच्या कुठल्याही जाहिरातवजा मजकूराचे संप्रेषण फेसबुक मोफत मुळीच करीत नाही. त्यासाठी अगदी स्वस्तात स्वस्त ते महागात महाग पयार्र्यही उपलब्ध आहेत. भारतीय राजकारणाचे वैशिष्ट्य असे की, पहिल्या निवडणुका नेहरूंनी अक्षरश: अध्यक्षीय पद्धतीप्रमाणे लढवल्या असल्या तरी सोळाव्या लोकसभेच्या निवडणुका मात्र नरेंद्र मोदींनी सोशल मीडियाच्या आधारावरच त्या स्तरावर नेल्या. नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान होणार, असा निष्कर्ष ‘फायनान्शियल टाइम्स’ने सर्वप्रथम काढला होता. ‘भारत जिंकला आहे! आता चांगले दिवस येणार,’ अशा आशयाचे त्यांचे ट्विट होते. भारताच्या निवडणूक विश्‍वाला वेगळी कलाटणी देणारी ही निवडणूक होती. निवडणूक प्रक्रिया यामुळे डिजिटल माध्यमांकडे सरकायला सुरुवात झाली होती. या सगळ्याच्या मुळाशी गेले तर लक्षात येईल की, सोशल मीडियाच्या या वापराची भाजपची काही ‘स्ट्रॅटेजी’ नव्हती. खरे तर ती निकड बनली होती. गुजरात दंगलींचे खरे-खोटे रिपोर्टिंग करून माध्यमांनी नरेंद्र मोदींची एक प्रतिमा निर्माण केली होती.
खरे तर ७२ तासांत दंगली नियंत्रणात आणूनही नरेंद्र मोदी या सगळ्या विषयात ठरवून बदनाम केले गेले. ही बदनामी सोपी नव्हती. नरेंद्र मोदींचे राजकीय जीवन उद्ध्वस्त करण्याचा डावच यात स्पष्ट दिसत होता. ट्विटर आणि फेसबुकच्या माध्यमातून जे काही म्हणायचे ते म्हणून नरेंद्र मोदी पुढे सरकत राहिले. पारंपरिक माध्यमांनी त्यांच्या सभा प्रक्षेपित करण्यापेक्षा ‘फेसबुक लाईव्ह’सारख्या पर्यांयांना अधिक चांगल्या प्रकारे निवडले. त्याचा मोठा परिणाम पाहायला मिळाला. याचा थेट फायदा असा झाला की, माध्यमांना त्यांचे रंग मिसळण्याची संधी बिलकुल मिळाली नाही आणि लोकांशी थेट संबंध प्रस्थापित झाला. देशात काँग्रेसविरोधी लाट नक्कीच होती, मात्र देशातील प्रमुख माध्यमे सत्ताधारी पक्षाचा पदर सोडायला तयार नव्हती. गोध्रामधील घटना पुन्हा पुन्हा विकृतपणे लोकांसमोर मांडली गेली. मोदींना ‘राक्षस’ म्हणून सादर करण्याची मुख्य माध्यमांची चाल मुक्तमाध्यमांनी पूर्णपणे मोडून काढली. ते जसे आहेत तसे मुक्त माध्यमातून लोकांसमोर येत राहिले. युट्यूब, फेसबुकसारख्या माध्यमांवर मोदींच्या त्यावेळच्या निरनिराळ्या मुलाखती थेट अपलोड केल्या गेल्या. त्यामुळे भेसळ करण्यास जागाच शिल्लक राहिली नाही. कितीतरी वाहिन्यांच्या टीआरपीपेक्षा युट्यूब व फेसबुकवर मिळालेल्या या विषयातल्या हिट्स अधिक होत्या. सोशल मीडिया हे त्यांचे अभिव्यक्त होण्याचे व ऐकण्याचे माध्यम झाले होते. आता काँग्रेस कितीही झटापट करीत असली आणि निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय मोदींना अडसर होईल, असा खोटा दिलासा काँग्रेसला मिळणार असला तरीही राहुल गांधींचा वकूब हादेखील तितकाच महत्त्वाचा मुद्दा असेल. या सगळ्या लढाईला येण्यापूर्वी गुजरातमधील काम हा मोदींच्या जमेच्या बाजूंपैकी सगळ्यात मोठा मुद्दा होता, हे विसरून चालणार नाही.
No comments:
Post a Comment