जरठ जपान...महा एमटीबी 01-Jun-2018-२०२५ साली सुमारे साडेपाच लाख माणसांची जरूर भासणार आहे. हा प्रश्न फक्त जपानपुरताच प्रश्न राहिलेला नाही. तो अनेक विकसित राष्ट्रांना भेडसावणारा आहे. त्यामुळे या देशांमध्ये तरुण माणसांची गरज वाढती राहणार आहे. तरुणांचा देश असणाऱ्या भारताने याकडे संधी म्हणून पाहायला हवे.

१९४५ साली अणुबॉम्ब पडून बेचिराख झालेला जपान काही दशकांतच जगातली एक समृद्ध अर्थव्यवस्था म्हणून उभा राहिला

अर्थव्यवस्थेतला सर्वांत मोठा पेचप्रसंग म्हणजे कामाला माणूस न मिळणे आणि माणसांना कामं न मिळणे. गंमत म्हणजे, या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी एकाच ठिकाणी अस्तित्वात असतात. आज भारतात आणि जगात एका बाजूला बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात असली तरी दुसर्‍या बाजूला ‘कामाला माणसं मिळत नाहीत’ म्हणून आरडाओरडही भरपूर चाललेली दिसते. आज जपान, जर्मनी आणि जगातल्या बहुसंख्य विकसित देशांमध्ये भेडसावणारा प्रश्‍न म्हणजे वयोवृद्ध होत चाललेली लोकसंख्या. भारत आणि चीन या ‘भावी महासत्ता’ म्हटल्या जातात, त्या त्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या तरुण आणि उत्पादक लोकसंख्येमुळे. अर्थात, लोकसंख्येला उत्पादक बनवण्यात चीन जेवढा यशस्वी झाला, तेवढा भारत अद्याप होऊ शकलेला नाही, हे वास्तव आहे.

तो माणसांच्या उत्पादकतेत केलेल्या गुंतवणुकीमुळेच. कुशल मनुष्यबळाच्या जोरावर जपानने अभूतपूर्व प्रगती केली. आज ती जगातली तिसरी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून उभी आहे. परंतु, आज तिथे अकुशल कामगारांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. तिथे वयोवृद्ध लोकांचं प्रमाण वाढून तरुण, उत्पादक लोकसंख्येचं प्रमाण कमी झालं आहे. २०४० पर्यंत जपानमध्ये १५ ते ६४ या वयोगटातली ‘उत्पादक’ म्हणवली जाणारी लोकसंख्या सुमारे दीड कोटींनी कमी झालेली असेल. जपानमध्ये कुशल कामगारांची उपलब्धता आहे, परंतु, अकुशल पद्धतीची, बारीकसारीक कामं करायला तिथे माणसांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. म्हणूनच जपानने अकुशल कामगार आयात करण्याविषयीचे नियम शिथिल करण्याची योजना बनवली आहे. जपानच्या ‘निक्केई बिझनेस डेली’ या वृत्तपत्राने यासंबंधीचे वृत्त बुधवारी प्रसिद्ध केले. या वृत्तानुसार, २०२५ पर्यंत जपान शेती, बांधकाम, लॉजिंग, नर्सिंग आणि जहाजबांधणी या क्षेत्रांमध्ये सुमारे पाच लाख कामगार आयात करणार आहे. २०१२ साली शिंझो आबे पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी जोरदार हाती घेतलेली आर्थिक सुधारणांची कामं, २०११ साली जपानमध्ये आलेल्या त्सुनामीमुळे झालेलं नुकसान, २०२०च्या ऑलिम्पिकची तयारी, यामुळे खास करून बांधकाम क्षेत्रात माणसांचा खूप तुटवडा जाणवत आहे. बांधकाम क्षेत्रात २०२५ पर्यंत सुमारे आठ ते नऊ लाख माणसांचा तुटवडा जाणवेल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. त्यांपैकी सुमारे तीन लाख माणसं परदेशातून आयात करण्याची योजना जपानने आखली आहे. जपानमधले शेतकरी वयोवृद्ध होत चालल्याने शेतीक्षेत्रात तरुण माणसांची गरज निर्माण झाली आहे. शेतीक्षेत्रासाठी २६ हजार ते ८३ हजार माणसं आयात करण्याचं प्रस्तावित आहे. जपानमधली लोकसंख्या जसजशी वयोवृद्ध होत आहे, तसतशी वयोवृद्ध लोकांची काळजी घेणार्‍या तरुण माणसांची गरज वाढते आहे. या कामासाठी २०२५ साली सुमारे साडेपाच लाख माणसांची जरूर भासणार आहे.

जपानच्या ‘बेसिक पॉलिसी ऑन इकॉनॉमिक अ‍ॅण्ड फिस्कल मॅनेजमेंट’ या नव्या धोरणाच्या मसुद्यामध्ये कामगार आयातविषयक बाबी नमूद केल्या आहेत. नव्या नियमांनुसार परदेशांतील अकुशल व्यक्तींना जपानमध्ये पाच वर्षे नोकरी करण्याची संधी मिळेल. पुढील वर्षीपासून ही प्रक्रिया सुरू होईल. जपानमध्ये रोजगारासाठी जाऊ इच्छिणार्‍यांना जपानी भाषा बोलता येणे बंधनकारक असते. मात्र, नव्या नियमामध्ये भाषेची अट किंचित शिथिल करण्यात आली आहे. वयोवृद्ध होणारी लोकसंख्या हा प्रश्न फक्त जपानपुरताच प्रश्न राहिलेला नाही. तो अनेक विकसित राष्ट्रांना भेडसावणारा आहे. त्यामुळे या देशांमध्ये तरुण माणसांची गरज वाढती राहणार आहे. तरुणांचा देश असणाऱ्या भारताने याकडे संधी म्हणून पाहायला हवे.