इस्लामी संस्कृतीचा प्रचार करण्यासाठी चिनी विद्यापीठाचा वापर होत असल्याच्या तक्रारीची दखल घेऊन, तो अभ्यासक्रमच बंद करण्याच्या निर्णयाची शाई वाळते न वाळते तोच, व्हिएन्नामध्ये इस्लामिक राजकारण करून धार्मिक कट्‌टरता पसरवल्यामुळे आणि बेकायदा परदेशी निधी जमविल्यामुळे ऑस्ट्रिया सरकारने देशातील सात मशिदी तडकाफडकी बंद करण्याचा निर्णय घेऊन मुस्लिम मूलतत्त्ववाद्यांना जोरदार ठोसा लगावला आहे. ऑस्ट्रिया सरकार इतकेच करून थांबले नाही, तर सात मशिदी बंद करताना 60 इमामांना देशाबाहेर काढण्याचा निर्णयदेखील सरकारने जाहीर केला. कुणाला ही कृती इस्लामविरोधी आणि धर्माच्या प्रचार-प्रसारातील अडथळा आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याविरुद्ध उचललेले पाऊल असल्याचे वाटत असले, तरी तो निर्णय घेणे अत्यावश्यक होते. जगभरात वाढणारा मुस्लिम दहशतवाद आणि आपली संस्कृती इतरांवर थोपविण्याचे प्रयत्न होत असताना जग चूप बसेल असे शक्यच नव्हते.
इस्लामी संस्कृतिरक्षक जोवर एखाद्या लोकसंख्येतील त्यांची टक्केवारी निर्धारित आकड्याच्या वर जात नाही, तोवर शांत असतात. 30 टक्क्यांच्या वर संख्याबळ जाताच ते आक्रमक होतात आणि आपली संस्कृती इतरांवर लादण्यास प्रारंभ करतात. इस्लामला दुसरा रंग मान्यच नाही. समोरची व्यक्ती एकतर हिरव्या रंगाची असावी अथवा ती नसावीच, असे दोनच पर्याय या धर्मात उपलब्ध आहेत. म्हणूनच या संस्कृतीचा जगातील इतर संस्कृतींबरोबर सतत संघर्ष सुरू असतो. मुस्लिमांच्या दहशतवादाची मुळं किती खोलवर गेली आहेत, हे बघण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प यांचे विधान पुरेसे बोलके ठरावे. जगातील एकूण मुस्लिमांपैकी 27 टक्के मुस्लिम दहशतवादी विचारांचे आहेत, असे मत व्यक्त करून, अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीपूर्वी नव्या वादाला तोंड फोडले होते. ज्या वेळी त्यांना सांगण्यात आले की, जगातील 1.6 अब्ज मुस्लिमांपैकी केवळ एक लाख मुस्लिम जिहादी कारवायांत सहभागी आहेत, तेव्हा त्यांनी या विधानाचा जोरदार प्रतिवाद केला. ते म्हणाले की, हा आकडा इतका कमी असूच शकत नाही. ज्यांनी कोणी हा अहवाल मांडला आहे त्यांचा अंदाज पूर्ण चुकला आहे. माझ्या मते 27 टक्के मुस्लिम अतिशय दहशतवादी विचारसरणीचे आहेत. हे प्रमाण 35 टक्के इतकेही असू शकते. इसिस ज्या प्रकारे निरपराध व्यक्तींचे शिरच्छेद करत आहे आणि लोकांना लोखंडी पिंजर्‍यात भरून पाण्यात बुडवून ठार मारत आहे, त्यावरून ते दिसून येते. आता या सगळ्याचा बीमोड करण्याची वेळ आली आहे, असे ट्रम्प म्हणाले.
अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींचा निष्कर्ष चुकीचा असू शकत नाही. भारतातही परिस्थिती वेगळी नाही. दहशतवाद मग तो ऑस्ट्रियातील असो की चीनमधील आणि इंग्लंडमधील असो की कॅनडातील. या सार्‍यांमागे मुस्लिम मूलतत्त्ववादी मानसिकता दिसून येते. चीनने त्यांच्या विद्यापीठातील इस्लामी संस्कृतीचा अभ्यासक्रम बंद करण्यामागे हेच कारण आहे. चीनच्या पूर्वेस असलेले जिआंगसू विद्यापीठ हे ख्यातनाम म्हणून ओळखले जाते. या विद्यापीठात सर्वच धर्मांची शिकवण दिली जाते. पण, इस्लामच्या शिक्षणात धर्म आणि शिक्षण वेगवेगळे ठेवण्याची जबाबदारी ज्या पाकिस्तानी विद्यार्थ्यावर सोपविली होती, त्यास जमले नाही. त्याने धर्म आणि शिक्षणाची सांगड घालण्याचा प्रयत्न करून चिनी लोकांची टीका ओढवून घेतली. विद्यापीठाला आपली चूक लक्षात आल्यानंतर तेथील प्रशासनाने सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला, पण चीन सरकारने त्यांचे काही एक न ऐकता इस्लामी संस्कृती शिकविणार्‍या अभ्यासक्रमालाच डच्चू दिला!
मुस्लिमांवरील ही कारवाई इतर देशांनीही अनुभवली आहे. ट्रम्प सरकारने सत्तेवर येतात 7 शेजारी देशांतील मुस्लिम विस्थापितांना त्यांच्या देशात प्रवेशबंदी लावली होती. विस्थापित लोक आधी हातपाय जोडून देशात प्रवेश करतात आणि प्रशासनाविरुद्ध लढण्याची त्यांची सज्जता झाली की रंग दाखवायला सुरुवात करतात, हा इतिहास आहे. म्यानमारमध्ये रोहिंग्या मुस्लिमांचा उपद्रव वाढल्यामुळे या देशातील राज्यकत्यार्र्ंना म्हणूनच त्यांना देशातून हद्दपार करावे लागले. यातील अनेकांनी भारतात आश्रय घेतला आणि आज आपल्याच देशातील काही नतद्रष्ट लोक त्यांच्या मानवाधिकारांसाठी उच्चरवात भांडायला उतरले आहेत. या देशातील जनतेचा अन्न, वस्त्र, निवार्‍याचा प्रश्न सोडवताना सरकार मेटाकुटीस येत असताना आणखी 40 हजार रोहिंग्यांची जबाबदारी भारताने का स्वीकारावी? असा प्रश्न उपस्थित करणारे संकुचित ठरतात, मानवाधिकारांची मुस्कटदाबी करणारे ठरतात.
ऑस्ट्रियात कोणतीही धार्मिक संघटना परदेशातून निधी घेऊ शकत नाही. तसा कायदाच या देशाच्या संसदेने 2015 पासून अस्तित्वात आणला. पण, त्याकडे दुर्लक्ष करून व्हिएन्नामधील मशिदी मुस्लिम देशांकडून देणग्या स्वीकारात होत्या. या मशिदींना देणग्या देणारी संघटना होती तुर्की इस्लामिक सांस्कृतिक संघटना. ही संघटना विदेशी देणग्या स्वीकारत असल्याचे ध्यानात येताच, त्यांच्यामार्फत चालविल्या जाणार्‍या मशिदी बंद करण्याचा निर्णय ऑस्ट्रिया सरकारने घेतला. मुस्लिमांची बुरखा पद्धती ही अनेक पाश्चिमात्य देशांसाठी डोकेदुखी ठरत असल्याचे ज्या वेळी ध्यानात आले, त्या वेळी अनेक देशांनी मुस्लिम महिलांच्या बुरख्यावरच घाला घातला. त्या वेळी त्या देशांची धर्मनिरपेक्षता धोक्यात आली नाही किंवा त्या देशांच्या सशक्त प्रशासनामुळे कुणाही मुस्लिमाने त्याविरुद्ध आवाज उठविण्याची आगळीक केली नाही. आता तर शाळा-महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणार्‍या विद्यर्थिनींना बुरख्याने चेहरा झाकण्यावर ऑस्ट्रिया सरकारने बंदी घातली आहे. अशाच प्रकारचा कायदा नॉर्वे सरकार आणू इच्छित आहे. येणार्‍या काही दिवसांत तो कायदा पारित झालेला दिसेल आणि या देशातील मुस्लिम महिला मोकळा श्वास घेऊ शकतील.
भारतात बुरख्यावर बंदी येण्यास अजून बराच कालावधी आहे. अजून त्याबाबत चर्चा करणेदेखील पाप समजले जाते! भारतात हिंदू महिलांच्या घुंघट घेण्यावरून त्यांना मागास म्हणून हिणविले जाते, पण त्याच वेळी मुस्लिम महिलांच्या बुरखा घालण्याच्या पद्धतीला आव्हान देणे म्हणजे शरीयत कायद्याला धक्का लावणे असल्याचे मत व्यक्त केले जाते. जर्मनी, फ्रान्स, नेदरलॅण्ड, बेल्जियम, डेन्मार्क आणि इटलीसारख्या देशांनी बुरख्यावर बंदी घालून इस्लामी दहशतवादाशी दोन हात करण्याला प्रारंभ केला आहे. ऑस्ट्रियातील रेसिडेंट्‌स ऑफ मुस्लिम फेडरेशनने मशिदी बंद करण्याच्या आणि 60 इमामांना घरचा रस्ता दाखविण्याच्या निर्णयावर आक्षेप नोंदविला आहे. सात मशिदींना एकाएकी टाळे ठोकण्याची कृती मुस्लिमांबद्दल संशय घेणारी असल्याचे या संघटनेच्या अध्यक्षांनी म्हटले आहे. अल्पसंख्यकांच्या धार्मिक स्थळांबाबत एकतर्फी निर्णय घेण्याऐवजी प्रत्यक्ष समोरासमोर चर्चा करून निर्णय घेण्याची त्यांनी अपेक्षा होती. पण, मुस्लिम धर्मावलंबींनी छेडलेल्या युद्धाविरुद्ध असाच कठोर निर्णय अपेक्षित आहे. शत्रूशी चर्चा करण्याऐवजी त्याला खिंडीतच गाठले जायला हवे, हा संदेश ऑस्ट्रियाने कठोर निर्णयान्ती जगाला दिला आहे. शत्रू तुमची अर्थव्यवस्था पोखरत असताना, तुमच्या अंतर्गत सुरक्षेला धडका मारत असताना, तुमचे अधिकार ओरबाडून घेण्याच्या तयारीत असताना तुम्ही भारतासारख्या चर्चेच्या फेर्‍या करणार असाल, तर जम्मू-काश्मीरबाबत जी परिस्थिती उद्भवली तशीच इतर देशांतही ती केव्हाही उद्भवू शकते. ऑस्ट्रियाने जे केले त्याचे अनुकरण भारतासह मुस्लिम दहशतवादामुळे जेरीस आलेल्या तमाम देशांनी केल्यास त्यांचा इतिहास सुवर्णमय राहील, हे सांगितल्याशिवाय राहवत नाही!
No comments:
Post a Comment