मुंबई-नागपूर द्रुतगती महामार्ग; प्रकल्पाचे काम लवकरच सुरू होणार!-महा एमटीबी 12-Jun-2018-अच्युत राईलकर

हा प्रकल्प वेगाने पुरा करण्याकरिता एमएसआरडीसी कंपनी या प्रकल्प कामाचे ५ विभाग करणार आहे. प्रत्येक विभागाकरिता सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) बनविण्याकरिता वेगळे सल्लागार नेमले जाणार आहेत.

मुंबई-नागपूर जलद महामार्ग प्रकल्पाला ’समृद्धी महामार्ग’ म्हटले जाते. या मार्गाची लांबी ७०१ किमी असून तो ८ मार्गिकांचा बनणार आहे. हा मार्ग महाराष्ट्रातील १० जिल्ह्यांमधून, २६ तालुक्यांतून व ३९२ गावांमधून मार्गक्रमण करणार आहे. मुंबई व नागपूर शहरे जोडणाऱ्या या महामार्गाच्या जलद प्रवासाच्या सोईमुळे प्रवासाचा वेळ नेहमीच्या १८ तासांवरून फक्त ८ तासांवर येणार आहे. या प्रकल्पाला अंदाजे स्थूल किंमत रु. ४६ हजार कोटी येणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य शरद पवार यांनी १९८२ मध्ये विधानसभेत मुंबई व नागपूर शहरे जोडमहामार्ग बांधून जवळ आणावीत, अशी कल्पना मांडली होती.

हा प्रकल्प वेगाने पुरा करण्याकरिता एमएसआरडीसी कंपनी या प्रकल्प कामाचे ५ विभाग करणार आहे. प्रत्येक विभागाकरिता सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) बनविण्याकरिता वेगळे सल्लागार नेमले जाणार आहेत. प्रत्येक विभागाची १६ भागांत कामे वाटून प्रत्येक भागाकरिता वेगळ्या निविदा मागविल्या जातील.

जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी भूसंपादन कायद्यात बदल

राज्य सरकारनी जमीन अधिग्रहणासंबंधीच्या २०१३ च्या कायद्यात बदल करण्यासाठी काही सुधारणांसहित बिलाचा प्रस्ताव तयार केला. या सुधारणांमुळे जमिनींचे अधिग्रहण वेगाने होऊ शकेल. एकदा या सुधारणा मंजूर झाल्या की भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी महाराष्ट्र महामार्ग कायदा वापरला जाईल. या नवीन कायद्यामुळे सामाजिक परिणामांविषयक बदलाचा अभ्यास (SI) करण्याची जरूरी पडणार नाही. शिवाय या कायद्याच्या आधारे जलसिंचित जमीन व अनेक पिके काढणाऱ्या जमिनींचे अधिग्रहण करण्याकरिता मदत होईल.

सध्या नाशिक व ठाणे जिल्ह्यातील जमिनींचा ताबा घेण्याकरिता शेतकऱ्यांकडून फार विरोध होत आहे. या जिल्ह्यामधील जमीन घेण्याकरिता सरकार कदाचित सक्तीचा कायदा वापरू शकण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. सुधारित कायद्यामुळे नेहमीचा २-३ वर्षांचा काळ आता एक वर्षापर्यंत येईल.

नागपूर, वर्धा व बुलढाणा जिल्ह्यांमधून ८५ ते ९४ टक्के जमिनींचे अधिग्रहण झाले आहे, तर नाशिकमधील घोटी व सिन्नर आणि ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर येथील जमिनीचे अधिग्रहण कमी झाले आहे. एमएसआरडीसीने १४ हजार, ९३५ शेतकऱ्यांना रु. ४००० कोटी नुकसानभरपाई म्हणून दिले आहेत. त्या शेतकऱ्यांनी सरकारबरोबरच्या विक्रीकरारावर सह्या केल्या आहेत. १० ते १५ टक्के जमीन घेण्याकरिता सरकारला कदाचित सक्तीचे धोरण अंगिकारावे लागेल असे वाटते. या मुख्यमंत्र्यांच्या आवडत्या प्रकल्पामुळे ४७५ हेक्टर जंगलातील जमीन घेतली जाईल. हा महामार्ग तानसा आश्रयस्थानामधून (sanctuary) जाणार आहे.

५० टक्क्यांहून जास्त जमीन मिळाल्यावर सरकारने प्रकल्प कामाला सुरुवात करण्यास परवानगी दिली आहे, पण प्रत्यक्ष काम जारी करण्याचे आदेश मात्र ९० टक्के जमिनीचे अधिग्रहण झाल्यावर द्यावे लागणार. संघर्ष समितीच्या सर्व आक्षेपांमध्ये फारसे तथ्य नसल्याचे विशेष भूसंपादन अधिकारी रेवती सायकर यांचे म्हणणे आहे. प्रकल्पाला देण्यात येणाऱ्या एका सर्व्हे क्रमांकात ५० शेतकऱ्यांची नावे आहेत. ती सर्वच जमीन संपादित केली जाणार नाही. संपादित केल्या जाणाऱ्या ८०० हेक्टरपैकी २०० हेक्टर जमीन ही वनविभागाची व १०० हेक्टर जमीन सरकारी आहे. उर्वरित ७० टक्के जमीन पडीक आहे. ५ ते १० टक्के जमीन बागायती क्षेत्राची आहे. ती वाचविण्याकरिता बोगदे व उड्डाणपूल बांधले जाणार आहेत. पुलांचे खांब वगळता उर्वरित जमीन शेतकऱ्यांना कसता येणार आहे. सुपीक जमिनीकरिता मोबदला देण्याची सरकारने तयारी दर्शविली आहे. शेतकऱ्यांनी संघर्ष न करता सामंजस्याची भूमिका ठेवायला हवी.

प्रकल्पाची तांत्रिक माहिती

महामार्ग लांबी ७०१ किमी, मार्गिका ८, वेगमर्यादा ताशी १५० किमी, वाहनांकरिता खालून मार्ग (underpass) ४०० व प्रवाशांकरिता खालून जाणारे मार्ग ३०० असतील. उड्डाणपूल ५० असतील तसेच प्रत्येक सेवाकेंद्रावर सुमारे २५ हजार लोकांना नोकऱ्या उपलब्ध होतील. एकूण जमीन घ्यावी लागेल २० हजार ८२० हेक्टर. त्यापैकी १० हजार ८०० हेक्टर जमीन सेवाकेंद्रे स्थापण्याकरिता, महामार्गाकरिता ८५२० हेक्टर, महामार्गालगतच्या काही सुविधांकरिता १५०० हेक्टर जमीन लागणार.

हा महामार्ग १० जिल्ह्यांतून (काही विदर्भातील व मराठवाड्यातील जिल्हे हे आतापर्यंत अविकसित होते), महामार्गाजवळ प्रत्येक ३० किमी अंतरावर २४ स्मार्ट शहरे बनणार (शेतीविषयक व इतर आधुनिक प्रकारची सेवा पुरविण्याकरिता), विद्यासंस्थेची सेवा केंद्रे स्थापून हा महामार्ग विद्येचे मोठे केंद्र बनविले जाणार आहे. या स्मार्ट शहरातील ५० टक्के जागा नागरिकांना राहण्यासाठी उपलब्ध होतील. या २४ स्मार्ट शहरांकरिता रु. १२ हजार कोटी खर्च होणार; यातील काही भूखंड खाद्य प्रक्रिया करण्याकरिता, गुरे जोपासण्याकरिता आणि व्यावसायिक कामाकरिता राखून ठेवले जातील, या समृद्धी मार्गावर सर्व ठिकाणी ऑप्टिक फायबरचे जाळे बांधले जाईल, जेणेकरून इलेक्ट्रॉनिक दळणवळण वा वेगाने संदेश वा बोलणे अनुभवता येईल. विशेष सेवा केंद्रांकरिता प्रकल्पातील २० हजार हेक्टर जागा राखून ठेवली जाईल.

महाराष्ट्र रस्ते विकास मंडळ (MSRDC) ही सरकारी संस्था या कामाकरिता जबाबदार धरली जात आहे. या महामार्गाचे काम संपूर्णपणे हरित तंत्राने होणार आहे आणि संरचना व रेषापण हे आंतरराष्ट्रीय रोड काँग्रेसच्या दर्जाप्रमाणे राखले जाईल. या महामार्गावरील वाहनांचा वेग सपाट रस्त्याकरिता ताशी १५० किमी व घाटावर ताशी १०० किमी ठेवला जाईल. या मार्गाला लागून २४ नगरे बांधली जाणार आहेत. या नगरांमध्ये कलाकौशल्याची वाढ करणे, आरोग्याच्या समस्यांकडे लक्ष देणे, आयटी पार्क व विद्यासंस्था इत्यादी सेवा पुरविण्याची केंद्रे बनतील. या द्रुतगती मार्गाकरिता सरकारने आकर्षक सवलतीच्या योजना नियोजित केल्या आहेत. प्रकल्पबाधितांना २५ टक्के सुविधा भूखंड, दरवर्षी हेक्टरी रु. ३० हजार देऊ केले आहेत.

कमी दरांचे निविदाकार

एमएसआरडीसीने सुमारे ७०० किमी लांब महामार्गाच्या प्रकल्पाकरिता १६ विभागांपैकी १३ विभागांकरिता निविदा मागविल्या होत्या. त्यात भारतीय कंपन्यांबरोबर चीन, मलेशिया व कोरिया परदेशी कंपन्यांबरोबर एकूण ३५ निविदाकारांनी प्रयत्न केले होते. त्यातील १३ किमान भावाच्या निविदाकारांची नावे आता घोषित केली आहेत आणि लवकरच १३ ठिकाणी कामे सुरू होण्याची शक्यता आहे. या १३ निविदाकारांमध्ये नागपूर मेघा इंजिनीयरिंग (नागपूर), अफकॉन्स (वर्धा), एनसीसी (अमरावती), पीएएनसी इन्फ्राटेक (वाशिम पूर्व), संभव इंजिनीयरिंग (वाशिम पश्चिम), अॅप्को (बुलढाणा पूर्व), रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर (बुलढाणा पश्चिम), मॉन्टेकार्लो (जालना), मेघा इंजिनीयरिंग (औरंगाबाद पूर्व), एल अॅन्ड टी (औरंगाबाद पश्चिम), गायत्री प्रोजेक्ट्स (अहमदनगर), दिलीप बिल्डकॉन (नाशिक पूर्व) आणि बीएससीपीएल (नाशिक पश्चिम) ही नावे आली आहेत. यांच्या मूल्य तपासणीचे काम थोड्या दिवसांत संपल्यावर निविदाकारांची नावे नक्की होतील व त्यानंतर आम्ही काम सुरू करण्याचे आदेश जारी करू, असे एमएसआरडीसीचे उपाध्यक्ष व मुख्य संचालक राधेश्याम मोपलवार यांनी ठरविले आहे. प्रकल्पाचा कार्यारंभ मार्चपासून सुरू झाला व प्रकल्प काम सुरू झाल्यापासून ३ वर्षात पुरा होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दर्शविला आहे.

मुंबई-नागपूर समृद्धी माहामार्गाकरिता दक्षिण कोरियाकडून निधी

केंद्रीय अर्थखात्याच्या अर्थविभागाने (DE) दक्षिण कोरिया सरकारकडे रु. ३५ हजार कोटींचा निधी मिळण्याकरिता पत्र लिहिले आहे, अशी जॉईंट मॅनेजिंग डायरेक्टर किरण कुरुंदकर यांनी माहिती दिली. कुरुंदकर यांच्याकडून एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून निधी मिळविण्याचे प्रयत्नदेखील सुरू आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे त्यानंतर दक्षिण कोरियाला जाऊन आले. त्यांनी या निधीविषयी तेथे चर्चा केली. दक्षिण कोरिया सरकारने महाराष्ट्राच्या प्रकल्पांकरिता १० अब्ज अमेरिकन डॉलर निधी देऊ केला आहे, असे कुरुंदकरांनी सांगितले आहे. दक्षिण कोरियाबरोबर निधीसंबंधी करार केला जाईल. सिंगापूर सरकारकडूनही कदाचित निधी व तंत्रज्ञान साहाय्य पुरवले जाईल. या प्रकल्पाला रु. २८ हजार कोटींचा निधी बँकेकडून मिळणार आहे. आतापर्यंत ८०.२५ टक्के भूखंडांचे अधिग्रहण पुरे झाले आहे. त्याकरिता रु. ४७८८ कोटी निधी नुकसानभरपाई म्हणून वापरण्यात आला आहे.

मुंबई-नागपूर बुलेट ट्रेन

मुंबई-नागपूर मार्गावर केंद्र सरकारने बुलेट ट्रेनचा प्रस्ताव आणला आहे. रेल्वे खात्याने बुलेट ट्रेन यावी म्हणून शक्यतेच्या पडताळणीकरिता स्पेनच्या इनेको सल्लागाराकडून सर्वेक्षण करून खात्री करून घेतली. त्यांनी सल्ला दिला की, ही बुलेट ट्रेन उन्नत स्वरूपाची महामार्गाच्या मध्ये वा बाजूला होऊ शकते. रेल्वे खात्यातर्फे इनेकोना सविस्तर प्रस्ताव बनविण्याबद्दल संगण्यात आले. ही भारतातील दुसरी बुलेट ट्रेन बनेल. पहिली मुंबई-अहमदाबाद होण्याचे ठरले आहे. ते सर्वांना माहिती आहे. अशा तऱ्हेने समृद्धी महामार्गाचे काम लवकर सुरू होईल, अशी आपण आशा करू या. शेतकऱ्यांनी सामंजस्याची भूमिका ठेवावी. त्यांना या प्रकल्पातून अनेक फायदे मिळतील.