- सचिन बनछोडे
चिनी ड्रॅगनची दिसेल ते गिळंकृत करण्याची वृत्ती जगाला नवी नाही. चीनचा विस्तारवाद हा सध्याच्या काळातही चिंतेचा विषय बनलेला आहे. दक्षिण चीन समुद्रातील चीनची दादागिरीही आशियातील देशांसाठी आणि अन्य बड्या राष्ट्रांसाठीही गांभीर्याने विचार करण्यास भाग पाडत आहे. नव्या जमान्यात चीनचा विस्तारवाद केवळ युद्धाच्या मार्गातूनच वाढत आहे असे नाही. धूर्त चिन्यांनी त्यासाठी पैशाचाही मार्ग अवलंबला आहे. छोट्या, गरीब देशांना भरमसाट कर्ज देऊन त्याला आर्थिक गुलाम बनवण्याचा नवा डाव चीनकडून खेळला जात आहे. सिंगापूरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीनची हीच नवी चाल अमेरिकेच्याही लक्षात आणून दिली. ‘शांगरी-ला डायलॉग’मधील भाषणावेळी मोदी यांनी चीनचे हे ‘आर्थिक धोरण’ स्पष्ट केले.
भारताचे शेजारी असलेल्या पाकिस्तान आणि श्रीलंकेलाही चीनने असेच भरमसाट कर्ज दिले आहे. पाकिस्तानने तर चिनी नेत्यांचे तळवे चाटण्याचेच बाकी ठेवले आहे, इतकी लाचारी या देशाने चीनसमोर पत्करलेली आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधील एक तुकडा पाकिस्तानने आधीच चीनला बहाल करून टाकलेला आहे. आता ‘चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’च्या नावाखाली अख्खे पाकव्याप्त काश्मीरच गिळंकृत करण्याचा चीनचा डाव आहे. तेथे पाकिस्तानने चीनला रान मोकळे करून दिले असल्याने स्थानिक लोक तीव्र आंदोलने करीत आहेत. आपल्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’च्या माध्यमातूनही चीनने कर्ज देण्याचा हाच प्रकार अवलंबला आहे. शांगरी-ला येथील मोदी यांच्या भाषणातील या मुद्द्याचा अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री जेम्स मॅटिस यांनी उल्लेख करून त्याची प्रशंसाही केली आहे.
मोठ्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले देश शस्त्रही न उठवताच शरणागती पत्करतात. त्यांचे सार्वभौमत्व, स्वातंत्र्य सर्व काही कर्ज देणार्‍या देशापुढे संपून जाते. कर्जदाता देश मग आपले लष्करी तळ वाढवण्यासाठी किंवा अन्य लाभासाठी कर्जबाजारी देशाचा वापर करू लागतो. चीनने सध्या पाकिस्तानबाबत जे सुरू केले आहे, ते असेच आहे. चीनची ही ‘लोन डिप्लोमसी’ आता जगाच्या नजरेत येऊ लागली आहे ही सुदैवाची गोष्ट आहे. गरीब देशांना अवाजवी कर्ज देण्यापेक्षा त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी मदत करणे अधिक योग्य ठरते. मात्र, चीनसारख्या विस्तारवादी, संधिसाधू राष्ट्राला ते अर्थातच नको आहे. चिन्यांच्या या धूर्त चालीचा मुद्दा मोदी यांनी आपल्या भाषणाव्यतिरिक्‍त जेम्स मॅटिस यांच्या भेटीवेळीही उठवला असणे उघडच आहे, याचे कारण म्हणजे मॅटिस यांनी ‘हा मुद्दा मला घरी गेल्यावरही भेडसावत होता’, असे स्वतःच सांगितले आहे.
‘इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर स्ट्रॅटेजिक स्टडीज’ या स्वतंत्र ‘थिंक टँक’कडून दरवर्षी ‘शांगरी-ला डायलॉग’ ही संरक्षणविषयीची वार्षिक परिषद घेतली जाते. त्यामध्ये सहभागी देशांचे प्रमुख नेते, मंत्री, लष्करप्रमुख वगैरे सहभागी होत असतात. एशिया-पॅसेफिक क्षेत्रातील 28 देश यामध्ये सहभागी होत असतात. सिंगापूरमधील शांगरी-ला नावाच्या हॉटेलवरून या शिखर परिषदेला हे नाव मिळाले. 2002 पासून तिथे ही परिषद दरवर्षी भरवली जाते. यावर्षी ही परिषद गाजवली पंतप्रधान मोदी यांनीच. मोदी यांच्या देशांतर्गत राजकारणातील स्थानाबाबत सतत चर्चा होत असते. मात्र, अशा काही घटनांनंतर त्यांचे आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील स्थानाबाबतही चर्चा होणे अपेक्षित आहे.
भारत आणि चीनने परस्पर विश्‍वासाचे संबंध ठेवून एकत्र काम केले तर आशियाच नव्हे तर जगालाही त्याचा मोठा लाभ होईल, असे मोदी यांनी यावेळी सांगितले. विशेष म्हणजे मोदी यांच्या या वक्‍तव्याचे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने तत्काळ स्वागतही केले. अर्थातच चिन्यांकडून फारशी अपेक्षा करण्यात अर्थ नसला तरी भारताची याबाबतची भूमिका रास्तच आहे. मात्र, चिन्यांच्या धूर्त खेळीकडे भारताचे लक्ष नाही, असा याचा अर्थ होत नाही हे मोदी यांनी दाखवून दिलेल्या ‘लोन डिप्लोमसी’च्या मुद्द्यावरून दिसून येते. चीनचा पाकिस्तान किंवा भारताच्या शेजारच्या अन्य राष्ट्रांमधील हस्तक्षेप हा उघडपणे भारताच्या सुरक्षेसाठी धोकादायकच आहे. त्यामुळे भारताला चिन्यांच्या अशा सर्व चालींवर लक्ष ठेवावे लागेल आणि केवळ लक्ष न ठेवता त्याबाबत योग्य त्या उपाययोजनाही कराव्या लागतील
No comments:
Post a Comment