भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली भरडल्या गेलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादीवर राज्यात आणि देशातून ‘पाणंउतार’ होण्याची पाळी आली. आघाडी सरकारच्या काळात हजारो कोटी रूपये खर्चून लहान-मोठ्या धरणांच्या असो किंवा पाटबंधारेसारख्या योजना राबविल्या गेल्या. ऐकायला आणि खर्चाच्या दृष्टीने हे प्रकार चांगले वाटत असले तरी त्या योजनांमधून काय साध्य झाले, हा यक्षप्रक्ष आहे.
अनेक वर्षे दुष्काळाची झळ सोसलेल्या आणि जलसंघर्षाने बेजार झालेल्या महाराष्ट्राला तब्बल १८ वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर एकात्मिक राज्य जलआराखड्याची चाहूल लागली आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा, २००५ साली संमत झाला. मात्र, तो प्रत्यक्षात आठवण्यासाठी २०१२ साल उजाडावे लागले. मराठवाड्यातील दुष्काळानंतर या कायद्याची पुन्हा आठवण होणे हे खरेच दुर्दैवी होते. मात्र, आता एकात्मिक राज्य जलआराखड्याच्या निमित्ताने उचललेले हे पाऊल नक्कीच स्वागतार्ह म्हणावे लागेल.
संस्कृतीविना जल आणि जलविना संस्कृती ही बाब तशी अशक्यच. पाणी आणि समाज, नदी आणि समाज, सरोवरे, सागर, भूजल, पर्जन्य यांचे भिन्न पातळीवर पडलेले नाते, कृषी आणि पाणी यांचे नातेही अगदी अतूट. पाणी ही आपल्याला मिळालेली नैसर्गिक देणगी आहे, असे म्हटले जाते. परंतु, बदलत्या काळानुसार महाराष्ट्राला या नैसर्गिक देणगीचाच विसर पडत चालला होता. मात्र, ‘देर आए दुरस्त आए’ असे म्हणत जलआराखड्याचा आता प्रत्यक्षात उपयोग करण्यास सुरू झाला आहे. भूपृष्ठावरील पाण्याचा आणि भूजल साठ्याचा एकत्र विचार करून पिण्यासाठी लागणाऱ्या तसेच शेतीसाठी आणि उद्योगांसाठी लागणाऱ्या पाण्याचे खोरे- उपखोरेनिहाय एकात्मिक नियोजन म्हणजे एकात्मिक राज्य जलआराखडा म्हणता येईल. एकात्मिक राज्य जलआराखड्याचा विचार करण्यापूर्वी पाण्याबाबत राज्याच्या पार्श्वभूमीचा नक्कीच विचार करावा लागेल. खरेतर एकात्मिक जलआराखड्यासारखी महत्त्वाची योजना ही काही वर्षांपूर्वीच येणे अपेक्षित होते. मात्र, अवघा महाराष्ट्र दुष्काळाच्या झळा सोसत राहिला आणि हा विचार केवळ कागदोपत्री फिरत राहिला. सिंचन घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फेऱ्या रंगल्या आणि गेल्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली भरडल्या गेलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादीवर राज्यात आणि देशातून ‘पाणंउतार’ होण्याची पाळी आली. आघाडी सरकारच्या काळात हजारो कोटी रूपये खर्चून लहान-मोठ्या धरणांच्या असो किंवा पाटबंधारेसारख्या योजना राबविल्या गेल्या. ऐकायला आणि खर्चाच्या दृष्टीने हे प्रकार चांगले वाटत असले तरी त्या योजनांमधून काय साध्य झाले, हा यक्षप्रक्ष आहे. या योजनांनंतरही राज्याचा मोठा भाग दुष्काळाच्या छायेत राहिला होता. परिणामी टँकर कृपेने या ठिकाणी पाण्याचा प्रवास सुरू करण्यात आला. प्रत्यक्षात पाहायला गेले तर पाण्याच्या नियोजन आणि व्यवस्थापनासाठी कायदा २००५ सालीच संमत झाला. मात्र, तत्कालीन राजकारण्यांच्या नाकर्तेपणामुळे तो कायदाही केवळ कायदा म्हणूनच राहिला. अंमलबजावणी सोडाच, पण त्याच्या तरतूदी प्रत्यक्षात आणण्यासाठी २०१२ सालची वाट पाहावी लागली. त्यासाठी निमित्तही तसेच होते, ते म्हणजे मराठवाड्याच्या दुष्काळाचे. या कायद्याची अंमलबजावणी वेळीच होणे ही राज्याच्या दृष्टीने हितावह ठरले असते. पण म्हणतात ना, प्रत्येक गोष्टीची वेळ यावी लागते, अगदी त्याचप्रमाणे सत्तापालट झाला आणि कायद्याचा वापरही होऊ लागला.
खरेतर गोदावरी आणि विदर्भ पाटबंधारे महामंडळाने २००७ साली जलआराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. पुढे गती नसलेल्या या आराखड्याला गती मिळाली ती म्हणजे जनहित याचिकेमुळे. जनहित याचिकेनंतर पाटबंधारे महामंडळाने यानंतर गोदावरीचा जलआराखडा तयार केला खरा, पण त्यावरही असंख्य आक्षेप नोंदवण्यात आले. त्यामुळे जलपरिषदेच्या दुसऱ्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी जलआराखड्यातील सुधारणांकरिता समिती नेमण्याचे आदेश दिले आणि बक्षी समितीची सरकारने नेमणूक केली. जून २०१७ मध्ये बक्षी समितीने गोदावरीचा एकात्मिक जलआराखडा सरकारडे सादर केला. ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी या आराखड्याला मान्यता देण्यात आली आणि त्याच धर्तीवर कृष्णा, तापी, नर्मदा आणि पश्चिम वाहिनी नद्यांचे जलआराखडे तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्याचप्रमाणे नुकत्याच कृष्णा, तापी, नर्मदा आणि पश्चिम वाहिनी नद्यांचे आराखडे मंत्रिमंडळाच्या २२ जून रोजीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आले. जल परिषदेने या आराखड्यांना मान्यता दिल्यानंतर आता या आराखड्यांच्या आधारे एकात्मिक जल आराखडा १५ जुलैपर्यंत सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. आता या कामाला गती मिळाली असून यात दिरंगाई करणे, हे राज्यासाठी हितकारक नाही. याचीच दुसरी बाजू म्हणजे, ज्या सरकारच्या काळात यासारखा कायदा करण्यात आला त्यांचेच सिंचन घोटाळ्यात तोंड काळे झाले, यापेक्षा दुसरी शोकांतिका तरी कोणती म्हणायची! असो... दरम्यान, जलविकास आराखड्यात केवळ नव्या धरणांची उभारणी म्हणजेच जलविकास, या मानसिकतेला छेद देत जलव्यवस्थापन, जलकारभार आणि जलनियमनालाही महत्त्व देण्यात आले आहे.
गोदावरी जलआराखड्याची रचना
१) जमिनी वास्तव : भूगर्भ व भूजलशास्त्र विषयक तपशील, मातीचे प्रकार व वैशिष्टये, जमिनीचा विविध हेतूंसाठी होत असलेला वापर, पिकरचना, हवामान, पाऊस, भूपृष्ठावरील व भूगर्भातील पाण्याची उपलब्धता
२) पुरवठा व्यवस्थापन : नवीन जलसाठ्यांची निर्मिती, अन्य खोऱ्यातून गोदावरी खोऱ्यात पाणी आणणे, पाणलोट क्षेत्र विकास व व्यवस्थापन, नवीन जलविकासासाठी कोठे व किती पाणी उपलब्ध आहेत.
३) मागणी व्यवस्थापन : जल-व्यवस्थापन, जल-कारभार व जल-नियमन, पारंपरिक जलस्त्रोतांचे संवर्धन, गाळपेर जमिनीचे व्यवस्थापन, शेतीचे पाणी अन्यत्र वळविणे, जलप्रदूषण, पाण्याचा वारंवार फेरवापर आणि सर्व प्रकारचे व्यय (लॉसेस) कमी करून कार्यक्षमतेत वाढ.
४) सामाजिक-आर्थिक बाबी : भू-संपादन, पुनर्वसन, दुष्काळ निर्मूलन, आपत्ती व्यवस्थापन, सामाजिक-आर्थिक परिणाम आणि बांधकामाधीन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठीचे नियोजन
५) कायदेविषयक बाबी : जलक्षेत्रातील संस्थात्मक व कायदेविषयक रचना, जल-कायदे, नियम, अधिसूचना, अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, पाण्याचे समन्यायी वाटप, कार्यक्षम वापर आणि जलसंघर्षांची सोडवणूक करण्यासाठीच्या किमान व्यवस्था या पाच भागांमध्ये गोदावरी खोरे जल आराखड्याची विभागणी करण्यात आली आहे.
जलविज्ञानात शिस्त व शास्त्र हवे, आधुनिक तंत्रज्ञान व जलकायद्यांची अंमलबजावणी करून प्रत्यक्ष पाणी वापर नियंत्रित करावे, स्वायत्त उच्च अधिकार प्राप्त जललेखा प्राधिकरण स्थापन करावे, हरित तंत्रज्ञान विकसित करावे, घनमापन पद्धत अंमलात आणावी, प्रकल्पवार व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम राबवावा, पिकक्षेत्र मोजणी, पाणीपट्टी आकारणी व वसुलीकरिता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा, पाण्याचा वारंवार फेरवापर करावा, पाटबंधारे विकास मंडळे बरखास्त करून नदीखोरे अभिकरणे स्थापन करावे यासारख्या निरनिराळ्या २५ शिफारसीदेखील या आराखड्यात करण्यात आल्या आहेत. आता एकात्मिक राज्य जलआराखडा तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. तसेच जलआराखड्यामध्ये एकूण १९ प्रकरणे समाविष्ट करण्यात आली असून उपखोऱ्याची माहिती, भूपृष्ठीय शैलस्थिती, मृदांची माहिती, नदी खोऱ्यांची संरचना, भूपृष्ठ जल व भूजलाची स्थिती, जलसंपत्ती विकास आंतरखोरे पाणी, पाणलोट विकास व व्यवस्थापन, पाण्याचा ताळेबंद, जलस्रोतांचे व्यवस्थापन, सांडपाणी पुनर्वापर आदी बाबींचा आराखड्यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. नव्याने राबविण्यात येणारा एकात्मिक आराखडा मंजूर झाल्यास रखडलेल्या लहान-मोठ्या पाटबंधारे आणि जलसंधारणाच्या व्यापक योजनांना चालना नक्कीच मिळणार आहे, तर वर्षानुवर्षे दुष्काळाची झळ सोसणाऱ्या महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त होण्यासही हातभार लागणार आहे. कोणत्याही राज्याने विचार न केलेल्या ‘एकात्मिक राज्य जलआराखडा’ तयार करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरणार असल्याने आनंदच आहे. महाराष्ट्राला दुष्काळ आणि अवर्षणाच्या दुष्टचक्रातून बाहेर आणणारे असे हे धोरण आखण्याचा निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह आहे.
No comments:
Post a Comment