मुलगी जन्माला आल्यास शेतकर्‍याला १० वृक्ष-►कन्या वन समृद्धी योजनेला मान्यता, २७ जून – रस्ते प्रकल्पांच्या कर्जात वाढ करा- तरुण भारतJul 1 नितीन गडकरी यांचे बँकांना आवाहन-३० जून – राज्यातील ९९ लाख लोकांना अन्न सुरक्षा कायद्याचा लाभ-तरुण भारतJun 30 2018

महाराष्ट्रातील ९९ लाखांवर लोकांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याचा लाभ मिळणार आहे, अशी माहिती  आज शुक्रवारी येथे दिली.
येथील विज्ञान भवनात आज केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाच्यावतीने राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. या खात्याचे मंत्री रामविलास पासवान यांच्या अध्यक्षतेत ही बैठक झाली. यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री सी. आर. चौधरी, गिरीश बापट तसेच विविध राज्यांचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी बैठकीत उपस्थित होते.
अन्न सुरक्षा कायदा लागू झाल्यामुळे राज्यातील गरजू व्यक्तींना स्वस्त दरात धान्य पुरविले जात आहे. यासाठी बायोमेट्रिक प्रणाली सुरू करण्यात आली असून, त्याला आधार कार्ड लिंक करण्यात येत आहे. यामुळे अनेक बोगस शिधापत्रिकाधारक उघडकीस आले आहेत. राज्यात बोगस शिधापत्रिकाधारकांची संख्या १० ते १२ लाखांच्या घरात आहे. यामुळे आता खर्‍या गरजूंना अन्न सुरक्षा कायद्याचा लाभ होणार असून, या अंतर्गत राज्यातील ९९ लाखांपेक्षा अधिक लोकांना स्वस्त दरात अन्न पुरवले जाईल, असे बापट यांनी सांगितले.
बोगस शिधापत्रिकाधारक उघडकीस आल्यामुळे ३ लाख ८० हजार ४०० मेट्रिक टन अन्नधान्य पहिल्या टप्प्यात वाचले, त्यामुळे केंद्र शासनाचा आर्थिक फायदा हा राज्य सरकारने करून दिलेला आहे. यापुढेही बोगस शिधापत्रिकाधारक पकडले जातील. यातून केंद्राचा फायदा निश्‍चित आहे. केंद्र सरकार या बदल्यात राज्य शासनाच्या काही प्रलंबित योजनांना आर्थिक साह्य करणार असून, यात, गोदामे व शीतगृहे बांधणे, परिवहन व्यवस्था व्यवस्थित करणे, जीपीएस प्रणाली विकसित करण्याचा समावेश आहे, असेही बापट म्हणाले.
अन्न सुरक्षा कायद्याचा लाभ दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब, अनुसूचित जाती व जमातीच्या वसतिगृहांना तसेच मुलींच्या वसतिगृहांना दिला जातो. यासह सामान्य वर्गातील मुलांसाठी असणार्‍या वसतिगृहांना ५० टक्के सवलत दिली जाते. हा लाभ वाढवून वृद्धाश्रमांनाही देण्यात यावा, अशी सूचना बापट यांनी बैठकीत केली, यावर पासवान यांनी सकारात्मक विचार करण्याचे आश्‍वासन दिले.
जीवनावश्यक वस्तू कायदा कडक करण्यात यावा
सध्या अमलात असलेल्या जीवनावश्यक कायद्यांतर्गत सकाळी अटक झालेले आरोपी सायंकाळी सुटतात. अन्नाची चोरी होऊ नये, गरिबांच्या हक्काचे धान्य कुणीही खाऊ नये, यासाठी या कायद्यातील तरतुदी अधिक कडक करून तुरुगांतून आरोपी लवकर सुटणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी, अशी सूचनाही बापट यांनी केली.

मुलगी जन्माला आल्यास शेतकर्‍याला १० वृक्ष-►कन्या वन समृद्धी योजनेला मान्यता, २७ जून –
महिला सक्षमीकरण आणि सबलीकरणासोबतच वृक्ष लागवडीस प्रोत्साहन देण्यासाठी बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘कन्या वन समृद्धी योजना’ राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. या योजनेंतर्गत मुलगी जन्माला येणार्‍या शेतकरी कुटुंबास वृक्ष लागवडीसाठी शासनाकडून मदत केली जाणार आहे.
पर्यावरणाचे संतुलन सांभाळण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना म्हणून शासनातर्फे मोठ्या प्रमाणावर वृक्ष लागवड करण्यात येत आहे. वृक्ष लागवडीबाबत सकारात्मकता निर्माण व्हावी यासाठी शासन विविध पातळ्यांवर प्रयत्नशील आहे. पर्यावरण संवर्धनासोबतच महिला सक्षमीकरणही साधले जावे यासाठी वन विभागातर्फे एक विशेष योजना तयार करण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत मुलगी जन्माला येणार्‍या शेतकरी कुटुंबाला शासनाकडून १० रोपे विनामूल्य देण्यात येणार आहेत. त्यात ५ रोपे सागाची, २ रोपे आंब्याची (पान ७ वर)४
आणि फणस, जांभुळ व चिंचेच्या प्रत्येकी एका रोपाचा समावेश आहे. या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त दोन मुलींसाठीच दिला जाईल. फळबाग लागवड योजनेतून या लाभार्थ्यांना मदत करण्याबाबतही विचार करण्यात येत आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरण आणि सबलीकरणाचा संदेश देण्यासह मुलींच्या घटत्या संख्येवर काही प्रमाणात नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. तसेच जास्तीत जास्त क्षेत्र वनाखाली आणून वृक्षाच्छादन वाढविणे हाही या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी १ एप्रिल ते ३१ मार्च या कालावधीत जन्म झालेल्या मुलींच्या पालकांनी ग्रामपंचायतीकडे अर्ज केल्यानंतर त्यांना वन विभागाकडून १० रोपे उपलब्ध करुन देण्यात येतील. लाभार्थींनी त्यांची लागवड दिनांक १ जुलै ते ७ जुलै या कालावधीत करावयाची आहे. या झाडांपासून मिळणारे उत्पन्न मुलींचे भवितव्य घडविण्यासाठी वापरणे अपेक्षित आहे. या योजनेचा लाभ दरवर्षी दोन लक्ष शेतकरी कुटुंबांना होईल असा अंदाज आहे.

रस्ते प्रकल्पांच्या कर्जात वाढ करा- तरुण भारतJul 1 नितीन गडकरी यांचे बँकांना आवाहन-३० जून –

केंद्रीय रस्ते परिवहन आणि राष्ट्रीय महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतीच देशातील प्रमुख बँका आणि विमा क्षेत्रातील प्रतिनिधींची भेट घेऊन रस्ते विकास प्रकल्पांमधील कर्ज मर्यादेत वाढ करण्याची मागणी केली आहे.
देशाच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडणार्‍या चार प्रकल्पांसाठी कर्ज मर्यादा वाढवून देण्याची मागणी मुंबई येथे शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत करण्यात आली. हायब्रीड अ‍ॅन्युइटी मॉडेल (एचएएम) अंतर्गत रस्ते परिवहन व राष्ट्रीय महामार्ग मंत्रालयाने १०४ प्रकल्प जाहीर केले. त्यापैकी ५६ प्रकल्पांसाठी घेण्यात आलेल्या कर्जाची परतफेड झाली आहे. मार्च आणि एप्रिलमध्ये अधिनिर्णय घेण्यात आलेल्या उर्वरित प्रकल्पांकरिता सहा महिन्यांत निधी उभारावा लागणार असून, त्यासाठी कर्ज प्रक्रिया तातडीने पूर्ण व्हावी यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत, अशी माहिती मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने दिली.
४० टक्के सरकारी निधी
एचएएम हा सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीचा प्रकार असून, केंद्र सरकारने २०१६ साली जानेवारीमध्ये याचा शुभारंभ केला होता. या मॉडेलअंतर्गत प्रकल्पाच्या एकूण मूल्यापैकी ४० टक्के निधी केंद्र सरकारकडून दिला जातो. उर्वरित निधी विकासक उभारतात.
विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण या प्रकल्पांवरील टोलच्या माध्यमातूून एका निर्धारित कालावधीसाठी निश्‍चित केलेले वार्षिक शुल्क विकासकांना दिले जाते. देशाच्या विकासदरात या मंत्रालयाचे तब्बल १२ टक्क्यांचे योगदान आहे. हे योगदान वाढवण्याची आमची इच्छा आहे, असेही मंत्रालयाच्या अधिकार्‍याने सांगितले. या माध्यमातून बँकांना पाच लाख कोटी रुपयांचा व्यवसाय मिळू शकतो, असे नितीन गडकरी यांनी सांगितले. यासाठी नितीन गडकरी यांनी आयसीआयसीआय, पंजाब नॅशनल बँक, युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा केली.

10 key takeaways from #MannKiBaat

Date: 30-Apr-2018

 

 

• India’s performance in the Commonwealth Games was par excellence. At the same time, it was special. Special in the sense that this time there were many pathbreaking ‘firsts’.
• Last month during ‘Mann Ki Baat’, I had urged our countrymen, especially the youth to espouse ‘Fit India’. I was overjoyed to see people getting connected to it with a lot of enthusiasm. Expressing support for this, many people have written to me, sent me letters, shared ‘fitness mantra- Fit India’ stories on social media.
• Three Ministries of the Government of India; maybe four- Sports, HRD, Department of Drinking water have come together to launch a ‘Swachch Bharat Summer Internship 2018’. College students, young people from the NCC and Nehru Yuva Kendra, whoever want to do something substantial & learn something for the sake of society, & the country, those who want to get connected with transforming the country and be a reason for it, those who want to do something or the other for society with a positive energy- for them, there is a great opportunity. You can register yourselves for the ‘Swachch Bharat Summer Internship’ on Mygov.
• Do we not feel that water conservation must be a social responsibility? This must be a collective responsibility. How can we conserve each single drop of rain water? And, we all know this. Our forefathers have lived this as a way of life for centuries together. They gave due priority and importance to each single drop of water. They found out newer methods in order to conserve every single drop of water.
• Gurudev Tagore was a personality full of knowledge and intellect whose writings left an indelible mark on everyone. Rabindra Nath was a personality full of talent, a multi – directional personna but a teacher in his inner self can always be felt. He has written in Gitanjali – “ He, who has the knowledge has the responsibility to impart it to the students.”
• Within a few days from now the holy month of Ramazan will dawn upon us. The month of Ramazan is celebrated with full reverence and respect throughout the world. The sociological and collective aspect of fasting is that when a person experiences hunger himself, he comes to realize the hunger of others. When he is thirsty, he realizes the thirst of others.
• Buddha Purnima is a special day for every Indian. We must be proud of the fact that India is the birthplace of Lord Buddha, the very synonym of power of compassion, service and sacrifice, who guided millions of people around the world. This Buddha Purnima reminds us of all of our obligation to emulate Lord Buddha’s teaching as well as, pledge ourselves to follow his footsteps.
• Baba Saheb Dr. Ambedkar stressed that Lord Buddha has been a great inspiration in his social philosophy. Baba Saheb had said –“My Social philosophy may be said to be enshrined in three words; liberty, equality and fraternity. My Philosophy has roots in religion and not in political science. I have derived them from the teaching of my master, The Buddha.” Baba Saheb strengthened the oppressed, exploited, deprived and crores of people standing on the brink of marginalization via the Constitution of India. There cannot be a bigger example of compassion than this. This form of compassion was one of the greatest qualities of Lord Buddha for the alleviation of suffering of the people.
• We have inherited the wisdom of Lord Buddha throughout Asia as part of our legacy. It forges a link between us and many Asian countries like China, Japan, Korea, Thailand, Cambodia, and Myanmar where Buddhist traditions and his preaching are a part of their origins. And this is the very reason that we are developing Infrastructure for Buddhist Tourism, which is going to connect Southeast Asia with the important Buddhist sites of India. I am also very pleased that the Government of India is a partner in the restoration of many Buddhist temples which also includes the centuries old magnificent Anand Temple in Bagan in Myanmar.
• On that day (the month of May, 1998), Shri Atal Bihari Vajpayee ji had given the mantra - "Jai-Jawan Jai-Kisan, Jai-Vigyan.’ Now that when we are going to celebrate the 20th anniversary of the Pokhran test conducted on May 11, 1998, I ask the younger generations of our nation to imbibe the mantra of 'Jai-Vigyan' given by Atalji for enhancing the might and the power of India, to build a modern India, a powerful India and a self-reliant India.

जलसंघर्षातून जलनियोजनाकडे... महा एमटीबी 29-Jun-2018-जयदीप उदय दाभोळकर

भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली भरडल्या गेलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादीवर राज्यात आणि देशातून ‘पाणंउतार’ होण्याची पाळी आली. आघाडी सरकारच्या काळात हजारो कोटी रूपये खर्चून लहान-मोठ्या धरणांच्या असो किंवा पाटबंधारेसारख्या योजना राबविल्या गेल्या. ऐकायला आणि खर्चाच्या दृष्टीने हे प्रकार चांगले वाटत असले तरी त्या योजनांमधून काय साध्य झाले, हा यक्षप्रक्ष आहे.

अनेक वर्षे दुष्काळाची झळ सोसलेल्या आणि जलसंघर्षाने बेजार झालेल्या महाराष्ट्राला तब्बल १८ वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर एकात्मिक राज्य जलआराखड्याची चाहूल लागली आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा, २००५ साली संमत झाला. मात्र, तो प्रत्यक्षात आठवण्यासाठी २०१२ साल उजाडावे लागले. मराठवाड्यातील दुष्काळानंतर या कायद्याची पुन्हा आठवण होणे हे खरेच दुर्दैवी होते. मात्र, आता एकात्मिक राज्य जलआराखड्याच्या निमित्ताने उचललेले हे पाऊल नक्कीच स्वागतार्ह म्हणावे लागेल.

संस्कृतीविना जल आणि जलविना संस्कृती ही बाब तशी अशक्यच. पाणी आणि समाज, नदी आणि समाज, सरोवरे, सागर, भूजल, पर्जन्य यांचे भिन्न पातळीवर पडलेले नाते, कृषी आणि पाणी यांचे नातेही अगदी अतूट. पाणी ही आपल्याला मिळालेली नैसर्गिक देणगी आहे, असे म्हटले जाते. परंतु, बदलत्या काळानुसार महाराष्ट्राला या नैसर्गिक देणगीचाच विसर पडत चालला होता. मात्र, ‘देर आए दुरस्त आए’ असे म्हणत जलआराखड्याचा आता प्रत्यक्षात उपयोग करण्यास सुरू झाला आहे. भूपृष्ठावरील पाण्याचा आणि भूजल साठ्याचा एकत्र विचार करून पिण्यासाठी लागणाऱ्या तसेच शेतीसाठी आणि उद्योगांसाठी लागणाऱ्या पाण्याचे खोरे- उपखोरेनिहाय एकात्मिक नियोजन म्हणजे एकात्मिक राज्य जलआराखडा म्हणता येईल. एकात्मिक राज्य जलआराखड्याचा विचार करण्यापूर्वी पाण्याबाबत राज्याच्या पार्श्वभूमीचा नक्कीच विचार करावा लागेल. खरेतर एकात्मिक जलआराखड्यासारखी महत्त्वाची योजना ही काही वर्षांपूर्वीच येणे अपेक्षित होते. मात्र, अवघा महाराष्ट्र दुष्काळाच्या झळा सोसत राहिला आणि हा विचार केवळ कागदोपत्री फिरत राहिला. सिंचन घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फेऱ्या रंगल्या आणि गेल्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली भरडल्या गेलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादीवर राज्यात आणि देशातून ‘पाणंउतार’ होण्याची पाळी आली. आघाडी सरकारच्या काळात हजारो कोटी रूपये खर्चून लहान-मोठ्या धरणांच्या असो किंवा पाटबंधारेसारख्या योजना राबविल्या गेल्या. ऐकायला आणि खर्चाच्या दृष्टीने हे प्रकार चांगले वाटत असले तरी त्या योजनांमधून काय साध्य झाले, हा यक्षप्रक्ष आहे. या योजनांनंतरही राज्याचा मोठा भाग दुष्काळाच्या छायेत राहिला होता. परिणामी टँकर कृपेने या ठिकाणी पाण्याचा प्रवास सुरू करण्यात आला. प्रत्यक्षात पाहायला गेले तर पाण्याच्या नियोजन आणि व्यवस्थापनासाठी कायदा २००५ सालीच संमत झाला. मात्र, तत्कालीन राजकारण्यांच्या नाकर्तेपणामुळे तो कायदाही केवळ कायदा म्हणूनच राहिला. अंमलबजावणी सोडाच, पण त्याच्या तरतूदी प्रत्यक्षात आणण्यासाठी २०१२ सालची वाट पाहावी लागली. त्यासाठी निमित्तही तसेच होते, ते म्हणजे मराठवाड्याच्या दुष्काळाचे. या कायद्याची अंमलबजावणी वेळीच होणे ही राज्याच्या दृष्टीने हितावह ठरले असते. पण म्हणतात ना, प्रत्येक गोष्टीची वेळ यावी लागते, अगदी त्याचप्रमाणे सत्तापालट झाला आणि कायद्याचा वापरही होऊ लागला.

खरेतर गोदावरी आणि विदर्भ पाटबंधारे महामंडळाने २००७ साली जलआराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. पुढे गती नसलेल्या या आराखड्याला गती मिळाली ती म्हणजे जनहित याचिकेमुळे. जनहित याचिकेनंतर पाटबंधारे महामंडळाने यानंतर गोदावरीचा जलआराखडा तयार केला खरा, पण त्यावरही असंख्य आक्षेप नोंदवण्यात आले. त्यामुळे जलपरिषदेच्या दुसऱ्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी जलआराखड्यातील सुधारणांकरिता समिती नेमण्याचे आदेश दिले आणि बक्षी समितीची सरकारने नेमणूक केली. जून २०१७ मध्ये बक्षी समितीने गोदावरीचा एकात्मिक जलआराखडा सरकारडे सादर केला. ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी या आराखड्याला मान्यता देण्यात आली आणि त्याच धर्तीवर कृष्णा, तापी, नर्मदा आणि पश्चिम वाहिनी नद्यांचे जलआराखडे तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्याचप्रमाणे नुकत्याच कृष्णा, तापी, नर्मदा आणि पश्चिम वाहिनी नद्यांचे आराखडे मंत्रिमंडळाच्या २२ जून रोजीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आले. जल परिषदेने या आराखड्यांना मान्यता दिल्यानंतर आता या आराखड्यांच्या आधारे एकात्मिक जल आराखडा १५ जुलैपर्यंत सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. आता या कामाला गती मिळाली असून यात दिरंगाई करणे, हे राज्यासाठी हितकारक नाही. याचीच दुसरी बाजू म्हणजे, ज्या सरकारच्या काळात यासारखा कायदा करण्यात आला त्यांचेच सिंचन घोटाळ्यात तोंड काळे झाले, यापेक्षा दुसरी शोकांतिका तरी कोणती म्हणायची! असो... दरम्यान, जलविकास आराखड्यात केवळ नव्या धरणांची उभारणी म्हणजेच जलविकास, या मानसिकतेला छेद देत जलव्यवस्थापन, जलकारभार आणि जलनियमनालाही महत्त्व देण्यात आले आहे.

गोदावरी जलआराखड्याची रचना

१) जमिनी वास्तव : भूगर्भ व भूजलशास्त्र विषयक तपशील, मातीचे प्रकार व वैशिष्टये, जमिनीचा विविध हेतूंसाठी होत असलेला वापर, पिकरचना, हवामान, पाऊस, भूपृष्ठावरील व भूगर्भातील पाण्याची उपलब्धता

२) पुरवठा व्यवस्थापन : नवीन जलसाठ्यांची निर्मिती, अन्य खोऱ्यातून गोदावरी खोऱ्यात पाणी आणणे, पाणलोट क्षेत्र विकास व व्यवस्थापन, नवीन जलविकासासाठी कोठे व किती पाणी उपलब्ध आहेत.

३) मागणी व्यवस्थापन : जल-व्यवस्थापन, जल-कारभार व जल-नियमन, पारंपरिक जलस्त्रोतांचे संवर्धन, गाळपेर जमिनीचे व्यवस्थापन, शेतीचे पाणी अन्यत्र वळविणे, जलप्रदूषण, पाण्याचा वारंवार फेरवापर आणि सर्व प्रकारचे व्यय (लॉसेस) कमी करून कार्यक्षमतेत वाढ.

४) सामाजिक-आर्थिक बाबी : भू-संपादन, पुनर्वसन, दुष्काळ निर्मूलन, आपत्ती व्यवस्थापन, सामाजिक-आर्थिक परिणाम आणि बांधकामाधीन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठीचे नियोजन

५) कायदेविषयक बाबी : जलक्षेत्रातील संस्थात्मक व कायदेविषयक रचना, जल-कायदे, नियम, अधिसूचना, अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, पाण्याचे समन्यायी वाटप, कार्यक्षम वापर आणि जलसंघर्षांची सोडवणूक करण्यासाठीच्या किमान व्यवस्था या पाच भागांमध्ये गोदावरी खोरे जल आराखड्याची विभागणी करण्यात आली आहे.

जलविज्ञानात शिस्त व शास्त्र हवे, आधुनिक तंत्रज्ञान व जलकायद्यांची अंमलबजावणी करून प्रत्यक्ष पाणी वापर नियंत्रित करावे, स्वायत्त उच्च अधिकार प्राप्त जललेखा प्राधिकरण स्थापन करावे, हरित तंत्रज्ञान विकसित करावे, घनमापन पद्धत अंमलात आणावी, प्रकल्पवार व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम राबवावा, पिकक्षेत्र मोजणी, पाणीपट्टी आकारणी व वसुलीकरिता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा, पाण्याचा वारंवार फेरवापर करावा, पाटबंधारे विकास मंडळे बरखास्त करून नदीखोरे अभिकरणे स्थापन करावे यासारख्या निरनिराळ्या २५ शिफारसीदेखील या आराखड्यात करण्यात आल्या आहेत. आता एकात्मिक राज्य जलआराखडा तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. तसेच जलआराखड्यामध्ये एकूण १९ प्रकरणे समाविष्ट करण्यात आली असून उपखोऱ्याची माहिती, भूपृष्ठीय शैलस्थिती, मृदांची माहिती, नदी खोऱ्यांची संरचना, भूपृष्ठ जल व भूजलाची स्थिती, जलसंपत्ती विकास आंतरखोरे पाणी, पाणलोट विकास व व्यवस्थापन, पाण्याचा ताळेबंद, जलस्रोतांचे व्यवस्थापन, सांडपाणी पुनर्वापर आदी बाबींचा आराखड्यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. नव्याने राबविण्यात येणारा एकात्मिक आराखडा मंजूर झाल्यास रखडलेल्या लहान-मोठ्या पाटबंधारे आणि जलसंधारणाच्या व्यापक योजनांना चालना नक्कीच मिळणार आहे, तर वर्षानुवर्षे दुष्काळाची झळ सोसणाऱ्या महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त होण्यासही हातभार लागणार आहे. कोणत्याही राज्याने विचार न केलेल्या ‘एकात्मिक राज्य जलआराखडा’ तयार करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरणार असल्याने आनंदच आहे. महाराष्ट्राला दुष्काळ आणि अवर्षणाच्या दुष्टचक्रातून बाहेर आणणारे असे हे धोरण आखण्याचा निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह आहे.

सोशल मीडियावर मतदानापूर्वी प्रचारासाठीचा राजकीय मजकूर प्रसारित करण्याची बंदी घालण्याची तयारी निवडणूक आयोग करीत आहे.-tarun bharat

 निवडणुका केवळ सोशल मीडियामुळे जिंकता येत नाहीत, तर त्यासाठी आणखी काहीदेखील लागते.

१९५१ साली भारत जेव्हा सगळ्यात पहिल्या निवडणुकीला सामोरा गेला, तेव्हा सर्वच जगाला सतावणारी एक शंका होती की, ही इतकी विविधता असलेल्या देशातील ही सगळी मंडळी एकजिनसी मतदान कसे करू शकतील? बहुसंख्येने गरीब, अशिक्षित व ग्रामीण असलेले हे लोक आधुनिक लोकशाही प्रणालीला कसा प्रतिसाद देतील? हा केवळ जगाला पडलेला प्रश्‍न नव्हता, तर तो खुद्द नेहरूंनाही पडलेला प्रश्‍न होता. ही पहिली निवडणूक आपल्याकडे तब्बल पाच महिने चालली होती. इतके करून लोकांनी आपला मताधिकार वापरला आणि देशात लोकशाही रूजायला सुरुवात झाली. पहिल्या निवडणुकीत नेहरू होते, मात्र तोच सगळ्यात मोठा आधार होता आणि शिवाय काँग्रेसची स्वातंत्र्यलढ्यात दिलेल्या योगदानाची पार्श्‍वभूमी होती. प्रचाराला व मतदारांना आपला अनुनय करायला लावायला इतक्या गोष्टी पुरेशा होत्या. नंतरच्या काळात जसजसा मतदार प्रगल्भ होत गेला, तसतशी निवडणुकांमध्ये प्रचारतंत्रांची गरज प्रकर्षाने भासायला लागली. चिन्हे, अजेंडा, वायदे, प्रतिवायदे यांची रेलचेल असे या निवडणुकींचे स्वरूप होत गेले. काँग्रेसच्या अंतर्गत जे काही राजकारण झाले, त्याचा पुरेसा फायदा नेहरूंना मिळाला. ही निवडणूक ‘वेस्टमिनिस्टर’ पद्धतीची असली तरीही नेहरूंमुळे अमेरिकेत लढविल्या जातात, तशाच प्रकारच्या निवडणुकीसारखी होती.

याचे मुख्य कारण म्हणजे नेहरूंनी प्राप्त केलेली लोकप्रियता. यानंतरचा काळ मात्र पूर्णपणे बदलत गेला. टी. एन. शेषन यांनी निवडणूक आयुक्ताची नखे व दात दोन्ही दाखविले. ‘निवडणूक आयोग’ नावाचा केवळ एक कागदी वाघ असतो, असे नव्हे तर तो वेळप्रसंगी आक्रमकही होऊ शकतो, असा त्याचा अर्थ आहे. यानंतर निवडणूक आयोगाने लावलेले विविध निर्बंध चर्चेला येऊ लागले. लाऊडस्पीकर, बॅनरबाजी, मिरवणुका या अशा कितीतरी गोष्टींवर मर्यादा आल्या. आता मात्र या सगळ्याच्या पलीकडे जाऊन एका निराळ्याच निर्बंधाची चाचपणी निवडणूक आयोग करीत आहे. सोशल मीडियावरील निर्बंधांची ही चाचपणी आहे. मतदानाच्या ४८ तास आधी सोशल मीडियावर केला जाणारा प्रचार आपण थांबवू शकतो का, असा प्रश्‍नच निवडणूक आयोगाने उपस्थित केला आहे. ४ जूनला झालेल्या बैठकीत फेसबुकच्या प्रतिनिधींसमोरच हा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला. फेसबुकने याबाबत कोणतेही अधिकृत धोरण जाहीर केले नसले तरीही निवडणूक आयोगाच्या मागण्यांवर नकारात्मक प्रतिक्रियाही दिलेली नाही. यासाठी काय सुविधा उपलब्ध करून देता येतील, याचा विचार आता फेसबुक करीत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

या घटनेवरून मुक्त माध्यमे ही केवळ परस्पर संपर्काची माध्यमे न राहाता गंभीर प्रकारची माध्यमे कशी झाली आहेत, याचा परिचय येतो. फेसबुक याबाबतीत कुठलेही ठोस उत्तर देऊ शकत नाही, याचे कारण स्पष्ट आहे. फेसबुक स्वत:चा म्हणून कोणताही मजकूर प्रकाशित करीत नाही. फेसबुक युजर जो काही मजकूर निर्माण करतात, त्याचेच संदेशवहन फेसबुकवरून केले जाते. याचे मुख्य कारण म्हणजे, ही सगळीच मंडळी व्यासपीठ उपलब्ध करून देणारी आहेत. हिंसाचार, लैंगिकता, धार्मिक किंवा वांशिक विद्वेष याबाबत फेसबुकची काही धोरणे आहेत व त्याचा वापर आपल्या परीने फेसबुकच्या व्यवस्था करीतच असतात. मात्र, राजकीय प्रचारासाठी फेसबुक कशा प्रकारचे फिल्टर आणून बसवेल, हा कुतूहलाचाच विषय असेल. संपर्काची व्यासपीठे फेसबुकवरून मोफत असली तरी अशा प्रकारच्या कुठल्याही जाहिरातवजा मजकूराचे संप्रेषण फेसबुक मोफत मुळीच करीत नाही. त्यासाठी अगदी स्वस्तात स्वस्त ते महागात महाग पयार्र्यही उपलब्ध आहेत. भारतीय राजकारणाचे वैशिष्ट्य असे की, पहिल्या निवडणुका नेहरूंनी अक्षरश: अध्यक्षीय पद्धतीप्रमाणे लढवल्या असल्या तरी सोळाव्या लोकसभेच्या निवडणुका मात्र नरेंद्र मोदींनी सोशल मीडियाच्या आधारावरच त्या स्तरावर नेल्या. नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान होणार, असा निष्कर्ष ‘फायनान्शियल टाइम्स’ने सर्वप्रथम काढला होता. ‘भारत जिंकला आहे! आता चांगले दिवस येणार,’ अशा आशयाचे त्यांचे ट्विट होते. भारताच्या निवडणूक विश्‍वाला वेगळी कलाटणी देणारी ही निवडणूक होती. निवडणूक प्रक्रिया यामुळे डिजिटल माध्यमांकडे सरकायला सुरुवात झाली होती. या सगळ्याच्या मुळाशी गेले तर लक्षात येईल की, सोशल मीडियाच्या या वापराची भाजपची काही ‘स्ट्रॅटेजी’ नव्हती. खरे तर ती निकड बनली होती. गुजरात दंगलींचे खरे-खोटे रिपोर्टिंग करून माध्यमांनी नरेंद्र मोदींची एक प्रतिमा निर्माण केली होती.

खरे तर ७२ तासांत दंगली नियंत्रणात आणूनही नरेंद्र मोदी या सगळ्या विषयात ठरवून बदनाम केले गेले. ही बदनामी सोपी नव्हती. नरेंद्र मोदींचे राजकीय जीवन उद्ध्वस्त करण्याचा डावच यात स्पष्ट दिसत होता. ट्विटर आणि फेसबुकच्या माध्यमातून जे काही म्हणायचे ते म्हणून नरेंद्र मोदी पुढे सरकत राहिले. पारंपरिक माध्यमांनी त्यांच्या सभा प्रक्षेपित करण्यापेक्षा ‘फेसबुक लाईव्ह’सारख्या पर्यांयांना अधिक चांगल्या प्रकारे निवडले. त्याचा मोठा परिणाम पाहायला मिळाला. याचा थेट फायदा असा झाला की, माध्यमांना त्यांचे रंग मिसळण्याची संधी बिलकुल मिळाली नाही आणि लोकांशी थेट संबंध प्रस्थापित झाला. देशात काँग्रेसविरोधी लाट नक्कीच होती, मात्र देशातील प्रमुख माध्यमे सत्ताधारी पक्षाचा पदर सोडायला तयार नव्हती. गोध्रामधील घटना पुन्हा पुन्हा विकृतपणे लोकांसमोर मांडली गेली. मोदींना ‘राक्षस’ म्हणून सादर करण्याची मुख्य माध्यमांची चाल मुक्तमाध्यमांनी पूर्णपणे मोडून काढली. ते जसे आहेत तसे मुक्त माध्यमातून लोकांसमोर येत राहिले. युट्यूब, फेसबुकसारख्या माध्यमांवर मोदींच्या त्यावेळच्या निरनिराळ्या मुलाखती थेट अपलोड केल्या गेल्या. त्यामुळे भेसळ करण्यास जागाच शिल्लक राहिली नाही. कितीतरी वाहिन्यांच्या टीआरपीपेक्षा युट्यूब व फेसबुकवर मिळालेल्या या विषयातल्या हिट्स अधिक होत्या. सोशल मीडिया हे त्यांचे अभिव्यक्त होण्याचे व ऐकण्याचे माध्यम झाले होते. आता काँग्रेस कितीही झटापट करीत असली आणि निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय मोदींना अडसर होईल, असा खोटा दिलासा काँग्रेसला मिळणार असला तरीही राहुल गांधींचा वकूब हादेखील तितकाच महत्त्वाचा मुद्दा असेल. या सगळ्या लढाईला येण्यापूर्वी गुजरातमधील काम हा मोदींच्या जमेच्या बाजूंपैकी सगळ्यात मोठा मुद्दा होता, हे विसरून चालणार नाही.

हरवलेल्या लहानग्यांचा "रियुनाईट" घेणार शोध- अॅपचा उपयोग वेगवेगळ्या गोष्टींमधून करता येणार पोषण अभियान एक जन आंदोलन बनले आहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं अभियानामुळे लोकांमध्ये जागृती आयुष्मान भारत'साठी केंद्राचा वीस राज्यांबरोबर करार

भारतातील विविध ठिकाणी, प्रवासात अनेक मुलं हरवल्याच्या घटना रोज ऐकायला मिळतात. भारतातील अशा हरवलेल्या मुलांचा शोध घेण्यासाठी एका सामाजिक संस्थेने पुढाकार घेतला असून डिजिटल तंत्रज्ञानाचा उपयोग करुन घरापासून दूरावलेल्या लहानग्यांचा आता शोध घेता येणार आहे. बचपन बचाव आंदोलन या सामाजिक संस्थेने केपजेमिनी यांच्या सहकार्याने "रि-युनाईट" हे अॅप्लिकेशन विकसीत केले असून वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभू यांच्या हस्ते नुकतेच या अॅपचे उद्घाटन करण्यात आले आहे. याप्रसंगी नोबेल पुरस्कार विजेते आणि बचपन बचाओ आंदोलनाचे संस्थापक, कैलाश सत्यार्थीही उपस्थित होते.

या अॅपचा उपयोग वेगवेगळ्या गोष्टींमधून करता येणार आहे. जसे की लहान मुलांचा शोध घेण्यासाठी तसेच त्यांची ओळख पटवण्यासाठी यामध्ये पालक किंवा नागरिक मुलांचे फोटो अपलोड करु शकणार आहेत त्याचबरोबर त्यांची अधिक माहिती त्यांचे नाव, जन्मखूण, घरचा पत्ता, हरवल्याची तक्रार दाखल केलेले पोलीस ठाण्याचा अहवाल याची माहिती देता येणार आहे. यामधील फोटो मोबाईलच्या मेमरीमध्ये जतन करता येणार नाहीत. यामध्ये अमेझॉन रिकॉग्निशन आणि वेब फेशिअल रिकॉग्निशन सर्व्हिस याचा वापर मुलांना ओळखण्यासाठी करता येणार आहे. तसेच हे अॅप अँड्रॉईड आणि आयओएस या दोन्हीसाठी उपलब्ध असणार आहे.

यावेळी प्रभू म्हणाले की, ज्या पालकांची मुले हरवली आहेत, त्यांना एकत्रित करण्यासाठी वास्तविक जीवनातील सामाजिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा अशा प्रकारे वापर करण्याचा हा उत्तम प्रयत्न आहे, असे प्रतिपादन प्रभू यांनी केले. तसेच या तंत्रज्ञानाचे कौतुक करत या अॅपचा पीडित कुटुंबाना मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल, असा विश्वासदेखील त्यांनी व्यक्त केला. 

बचपन बचोओ आंदोलन ही लहान मुलांच्या संरक्षणासाठी काम करणारी भारतातील सर्वात मोठी चळवळ आहे. त्याबरोबरच त्यांच्याविषयक कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या ऐजन्सी आणि धोरणकर्त्यांसह कार्य करते. बाल अधिकाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी अनेक कायदे तयार करण्यात आले आहेत, त्या कायद्यांच्या कामात या चळवळीने महत्वाची भूमिका बजावली आहे. २००६ मध्ये निठारी येथे झालेल्या घटनेपासून याची सुरुवात झाली होती

पोषण अभियान एक जन आंदोलन बनले आहे

देशामध्ये पोषण अभियान हे एक जनआंदोलन बनले आहे अशी माहिती नीती आयोगाने दिली आहे. सध्या देशातील नागरिकांना पोषक आहाराचे महत्व चांगलेच कळाले असल्याने आपल्या बालकांना तसेच स्वत: देखील नागरिक आपल्या आहाराचा विशेष सांभाळ करतात अशी माहिती नीती आयोगाने दिली आहे. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी ही माहिती जाहीर केली आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय पोषण योजना सुरु केल्यापासून देशामध्ये पोषण या विषयाला जास्त महत्व दिले जात आहे. २०२२ पर्यंत ६ ते २५ वर्षं गटातील युवकांना तसेच बालकांना कुपोषणापासून दूर करून हे प्रमाण २५ टक्के पर्यंत खाली आणायचे आहे. 

त्यामुळे याला केवळ सरकारच करू शकेल असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. यात जनभागीदारी देखील महत्वाची आहे. म्हणून जनतेने यात अजून सहभाग घेणे गरजेचे आहे असे नीती आयोगाने स्पष्ट केले आहे. 'टेक- थॉन : पोषण अभियानाला देखील चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं अभियानामुळे लोकांमध्ये जागृती

'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं' या अभियानामुळे लोकांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात जागृती निर्माण झाली आहे. 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं' या अभियानामुळे नागरिकांमध्ये समानतेचा संदेश प्रस्तापित होत असून नागरिक आता मुलगा आणि मुलीमध्ये एकसमान नजरेने पाहू लागले आहेत. 

मुलगा जर वंशाचा दिवा होवू शकतो तर मुलगी देखील दोन वंशाचा एकसमान सांभाळ करू शकते असा संदेश सध्या देशातील नागरिकांपर्यंत जात असल्याने या अभियानामुळे खूप मोठ्या प्रमणात जागृती होत आहे. 

  

या अभियानामुळे स्त्री-भ्रृण हत्या देखील कमी झाल्या आहेत तसेच मुलींकडे आदराच्या दृष्टीने सध्या पहिले जात आहे. मुलांप्रमाणे मुलींना देखील समान संधी मिळाव्या असे विचार सध्या समाज करू लागला आहे. शहरांमध्ये देखील ही परिस्थिती बदलली आहे. शहरातील नागरिक देखील मुलींना शिकविण्याकडे पहिले लक्ष देत आहेत. 

खेड्यांमध्ये जरी हे प्रमाण कमी असले तरी देखील सध्या मुलींना समान संधी मिळाव्या असे विचार सध्या खेड्यातील नागरिकांचे आहेत. 

 अनिवासी भारतीयांनी सात दिवसाच्या आत विवाह नोंदणी करणे अनिवार्य  

अनिवासी भारतीय अर्थात ‘एनआरआय’ यांनी लग्न झाल्यावर आपल्या विवाहाची नोंदणी सात दिवसाच्या आत करावी असे आदेश सरकारने दिले आहे. अनिवासी मुलगी अथवा मुलगा या दोघांनी लग्न झाल्यावर आपल्या विवाहाची नोंदणी भारतात करणे अनिवार्य असून नोंदणी केली नाही तर या दोघांचे पासपोर्ट रद्द करण्यात येईल असे सरकारकडून जाहीर करण्यात आले आहे.

काही दिवसांपूर्वी ‘रिजनल पासपोर्ट’ कार्यालयाकडून परत एक महत्वाचा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. नवीन लग्न झाल्यावर आपल्या पत्नीला भारतात सोडून पती परदेशात कामाच्या निमित्ताने जातात अशा पतींचे व्हिसा ‘रिजनल पासपोर्ट’ कार्यालय रद्द करणार आहे. त्यामुळे आता लग्न झाल्यावर पत्नीला देखील परदेशात न्यावे लागणार आहे.  

पंजाब, हरियाणा आणि चंडीगड या राज्यातील नुकतेच लग्न झालेल्या पतींचे व्हिजा रद्द करण्याची प्रक्रिया ‘रिजनल पासपोर्ट’ कार्यालयाकडून सुरु करण्यात आली आहे. लग्न झाल्यावर पती आपल्या पत्नीला सोडून परदेशात कामानिमित्त जातो मात्र तो कधी परत येतो याचा अंदाज पत्नीला नसल्याने आता पत्नी आपल्या पतीचा व्हिजा रद्द करू शकते. यासाठी सरकारने एक मदत क्रमांक दिला आहे यावरून पत्नी आपल्या पतीचे पासपोर्ट रद्द करू शकते. 

आयुष्मान भारत'साठी केंद्राचा वीस राज्यांबरोबर करार

जगातील सर्वात मोठी आरोग्य विमा योजना म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या 'आयुष्मान भारत' या केंद्र सरकारच्या महत्त्वकांक्षी योजनेसाठी केंद्र सरकारने तब्बल २० राज्यांबरोबर करार केला आहे. या करारानुसार उपस्थित राज्यांनी आपल्या राज्यांमध्ये लवकरच ही योजना सुरु करण्याला मान्यता दिली. योजनेसंबंधीच्या सर्व बाबींची पूर्तता करण्याचे आणि अटी मान्य करण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारला देण्यात आले आहे.

केंद्रीय आरोग्यमंत्री जगत प्रकाश नड्डा यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या बैठकीमध्ये देशातील वीस राज्यांचे आरोग्य मंत्री उपस्थित होते. यामध्ये नड्डा यांनी या सर्वांना 'आयुष्मान भारत' ही योजनेची माहिती दिली. तसेच हिच्या अटी आणि यामुळे सामान्य नागरिकांना होणारा फायदा याविषयी देखील माहिती दिली, व त्यानंतर या योजनेसंबंधी सर्व राज्यांबरोबर करार केला. तसेच या योजनेसंबंधीच्या सर्व बाबींची राज्यांनी लवकरात लवकर पूर्तता करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

'आयुष्मान भारत' ही मुळातच राज्यांची योजना आहे. कारण ही योजना गरीब नागरिकांसाठी असून प्रत्येक नागरिक हे राज्याच्या अविभाज्य भाग आहेत. त्यामुळे आपल्या राज्यातील नागरिकांना योग्य आरोग्य सेवा पुरवणे हे प्रत्येक राज्याचे कर्तव्य आहे, असे नड्डा यांनी यावेळी म्हटले. तसेच राज्यांनी देखील याला सकारत्मक प्रतिसाद देत, योजनेच्या प्रभावी अमलबजावणीसाठी आश्वासन दिले.

काय आहे 'आयुष्मान भारत' योजना ?

आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत देशातील जवळजवळ ४० टक्के नागरिकांना मोफत आरोग्य विमा सरकारकडून पुरवण्यात येणार आहे. या विम्याची कमाल मर्यादा ही ५ लाख रुपयांपर्यंत असणार असून प्रत्येक राज्य सरकारकडे आणि केंद्रकडे यातील लाभार्थ्यांची नोंद असणार आहे. यामुळे योजनेतील लाभार्थी कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीला कधीही आणि कसल्याही प्रकारची वैद्यकीय मदत लागल्यास ते कोणत्याही सरकारी अथवा खासगी रुग्णालयात जाऊन 'मोफत' उपचार घेऊन शकणार आहे. तसेच कोणत्याही दुसऱ्या राज्यातील व्यक्ती इतर कोणत्याही राज्यात जाऊन देखील उपचार घेऊ शकणार आहे. तसेच देशातील ४० टक्के लोकसंख्येला याचा लाभ होणार असल्यामुळे ही योजना जगातील सर्वात मोठी 'सरकारी विमा योजना' ठरणार आहे.