Wednesday, February 21, 2018 AT 11:09 AM (IST)
Tags: ag1
महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईमध्ये झालेल्या ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ परिषदेत बारा लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार झाल्यामुळे, महाराष्ट्राच्या औद्योगिक-कृषिक्षेत्राच्या विकासाला नवी दिशा-गती मिळेल अशी अपेक्षा आहे. महाराष्ट्राला एक लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था करायसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्धारानुसार राज्य सरकारने विविध क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध असलेल्या प्रकल्पांचा अभ्यास करून त्याचे सादरीकरण उद्योजकांच्यासमोर केले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या परिषदेचे उदघाटन झाले, तेव्हा राज्य सरकारने केंद्राच्या नव्या उद्योजकांसाठी सुरू झालेल्या ‘स्टार्टअप्स्’ योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले होते. आता राज्यात येत्या पाच वर्षात दहा हजार स्टार्टअप्स सुरू होतील आणि त्याद्वारे आठशे दशलक्ष डॉलर्सची थेट परदेशी गुंतवणूक होईल, पाच लाख लोकांना रोजगार मिळेल, अशी अपेक्षाही फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे. राज्याचा आर्थिक विकासदर 15.4 टक्केे राखायसाठी कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता असेल आणि त्यासाठी राज्याने तयार केलेल्या फिनटेक धोरणाची अंमलबजावणी केली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली आहे. याशिवाय एकात्मिक टाऊनशिप संकल्पनेलाही परदेशी उद्योजकांनी स्वारस्य दाखवले आहे. राज्याचा समतोल विकास होण्यासाठी परभणी, नांदेड, नंदुरबार, वर्धा या मागास जिल्ह्यांसह बारा जिल्ह्यातल्या छोट्या शहरात औद्योगिक प्रकल्प उभारण्यासाठी गुंतवणूकदारांनी राज्य सरकारशी सामंजस्य करार केलेले असल्याने, त्याचा लाभ राज्याच्या ग्रामीण भागालाही होईल. पुणे, मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक याच भागात औद्योगिक प्रकल्पांचे केंद्रीकरण झाल्याने, ग्रामीण भाग औद्योगिकदृष्ट्या अविकसित राहिल्याची तक्रार होती. आता या नव्या करारामुळे ग्रामीण भागात औद्योगिक कारखाने सुरू होणार असल्याने, या विकेंद्रीकरणाचा फायदा विकासासाठी ग्रामीण भागालाही होईल. भारतीय बनावटीचे पहिले विमान निर्माण करणार्‍या कॅप्टन अमोल यादव यांच्या थर्स्ट एअरक्राफ्ट या कंपनीबरोबर राज्य सरकारने केलेला 35 हजार कोटी रुपयांचा करार महत्त्वपूर्ण ठरेल. या करारानुसार पालघर येथे 19 आसनी विमान निर्मितीचा कारखाना सरकारने उपलब्ध केलेल्या जमिनीवर सुरू होईल आणि या कारखान्यातून विमानांची निर्मिती सुरू झाल्यावर हवाई वाहतुकीच्या क्षेत्रालाही अधिक चालना मिळेल. मॅग्नेटिक महाराष्ट्रद्वारे राज्य सरकारने ग्रामीण भागाला विकास आणि रोजगाराचे स्वप्न दाखवले आहे. त्याची पूर्तता नियोजनानुसार येत्या पाच वर्षांच्या आत व्हायला हवी. नव्याने सुरू होणार्‍या औद्योगिक प्रकल्पांना कुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा करायसाठी राज्यभरात नवी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रे सुरू करायला हवीत. राज्यभरात शंभर माल हाताळणी (लॉजिस्टिक्स) केंद्राद्वारेही औद्योगिक प्रकल्पात तयार होणार्‍या वस्तू आणि मालाची वाहतूक जलदगतीने होण्यातले अडथळेही दूर होतील, अशी अपेक्षा आहे.
कृषिपूरक उद्योग
राज्य सरकारच्या नव्या औद्योगिक धोरणानुसार राज्याच्या सर्व भागात औद्योगिक प्रकल्प सुरू होतील, अशी ग्वाही फडणवीस यांनी दिली असली, तरी आतापर्यंत झालेल्या सामंजस्य करारात कृषिपूरक उद्योगाबाबत मात्र फारशी प्रगती झालेली नाही. महाराष्ट्रात फलोद्यान आणि दुग्ध क्रांती झाली. राज्याच्या विविध भागात आंबा, द्राक्षे, संत्री, केळी, यासह लाखो हेक्टर क्षेत्रात फळबागायतीचे क्षेत्र वाढले. पण या फळांवर प्रक्रिया करणार्‍या उद्योगांच्या अभावामुळे, दरवर्षी फळ उत्पादक शेतकर्‍यांचे शेकडो कोटी रुपयांचे नुकसान होते. विदर्भात बाबा रामदेव यांच्या पतंजली उद्योग समूहाद्वारे संत्र्यांच्या रसावर प्रक्रिया करणारा उद्योग सुरू होणार आहे. त्याच धर्तीवर कोकणात आंबा आणि कोकम, सांगली जिल्ह्यात द्राक्ष प्रक्रिया उद्योग सुरू झाल्यास, या शेतकर्‍यांना फळांचा चांगला भाव मिळू शकेल. सध्या महाराष्ट्रात फळ भाज्यांचे उत्पादन प्रचंड होत असले, तरी प्रत्येक जिल्ह्यात शीतगृहे नसल्याने, जास्त आवक झालेल्या पालेभाज्यांचे दर बडे व्यापारी आणि दलालांच्यामुळे पाडले जातात. टोमॅटोसह अनेक फळभाज्यांची विक्री काही वेळा रुपाया-दोन रुपये किलोने शेतकर्‍यांना करावी लागते. या व्यवहारात शेतकर्‍यांची प्रचंड लूट होेते. आणलेल्या पालेभाज्या आणि फळभाज्या विकून टाकण्याशिवाय शेतकर्‍यांना पर्याय नसल्यानेच, त्यांना आर्थिक तोट्याला सामोरे जावे लागते. प्रत्येक जिल्ह्याच्या शहरात आणि मोठ्या तालुक्यांच्या ठिकाणी सरकारने शीतगृहांची साखळी निर्माण केल्यास, शेतकर्‍यांना आपल्या भाज्या आणि फळभाज्या शीतगृहात साठवणे शक्य होईल. दलाल आणि व्यापार्‍यांच्याकडून त्यांची कोंडी होणार नाही. नव्या औद्योगिक धोरणानुसार कृषिक्षेत्राचा विकासही करायची ग्वाही फडणवीस यांनी दिल्यामुळे, कृषिक्षेत्रासाठी पायाभूत आणि अत्यावश्यक सुविधाही निर्माण व्हायला हव्यात. कोकणात विशेषत: रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठे औद्योगिक प्रकल्प सुरू करायला देशातल्या आणि परदेशातल्या उद्योजकांची तयारी नसते. कोकणचा विकास होत नाही, मोठे प्रकल्प येत नाहीत, या कोकणवासीयांच्या कांगाव्यात काही अर्थ नाही. चाळीस वर्षांपूर्वी कुडाळ शहरातल्या औद्योगिक वसाहतीत मोठे औद्योगिक कारखाने सुरूही झाले होते. पण सततचे कामगारांचे संप आणि कटकटीमुळे हे कारखाने बंद पडले. ते पुन्हा सुरू झाले नाहीत. ही औद्योगिक वसाहत ओस पडली. याचा विसर कोकणवासीयांना होऊ नये, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, या जिल्ह्यातल्या शहरात आणि ग्रामीण परिसरात औद्योगिक विकासाला गती मिळण्यासारखी स्थिती आणि पायाभूत सुविधा असल्याने, सरकारने नव्या धोरणानुसार दक्षिण महाराष्ट्रात, नवे उद्योग सुरू करायसाठी उद्योजकांना अधिक प्रोत्साहन द्यायला हवे. इचलकरंजी आणि भिवंडी परिसरातल्या यंत्रमाग कापड उद्योगालाही चालना देणारे निर्णय घ्यायला हवेत. सध्या महाराष्ट्रातले औद्योगिक कारखान्यांसाठी असलेले विजेचे दर अन्य राज्यांपेक्षा जास्त असल्याने, नवे उद्योजक महाराष्ट्रातल्या औद्योगिक वसाहतीत नवे कारखाने सुरू करायला फारसे उत्सूक नसतात. सरकारने औद्योगिक कारखान्यांना वाजवी दरात वीज उपलब्ध व्हावी, यासाठी सौर आणि पवन ऊर्जा प्रकल्पांनाही अधिक अनुदान, कमी व्याजात कर्जे उपलब्ध करून द्यायला हवीत
कृषिपूरक उद्योग
राज्य सरकारच्या नव्या औद्योगिक धोरणानुसार राज्याच्या सर्व भागात औद्योगिक प्रकल्प सुरू होतील, अशी ग्वाही फडणवीस यांनी दिली असली, तरी आतापर्यंत झालेल्या सामंजस्य करारात कृषिपूरक उद्योगाबाबत मात्र फारशी प्रगती झालेली नाही. महाराष्ट्रात फलोद्यान आणि दुग्ध क्रांती झाली. राज्याच्या विविध भागात आंबा, द्राक्षे, संत्री, केळी, यासह लाखो हेक्टर क्षेत्रात फळबागायतीचे क्षेत्र वाढले. पण या फळांवर प्रक्रिया करणार्‍या उद्योगांच्या अभावामुळे, दरवर्षी फळ उत्पादक शेतकर्‍यांचे शेकडो कोटी रुपयांचे नुकसान होते. विदर्भात बाबा रामदेव यांच्या पतंजली उद्योग समूहाद्वारे संत्र्यांच्या रसावर प्रक्रिया करणारा उद्योग सुरू होणार आहे. त्याच धर्तीवर कोकणात आंबा आणि कोकम, सांगली जिल्ह्यात द्राक्ष प्रक्रिया उद्योग सुरू झाल्यास, या शेतकर्‍यांना फळांचा चांगला भाव मिळू शकेल. सध्या महाराष्ट्रात फळ भाज्यांचे उत्पादन प्रचंड होत असले, तरी प्रत्येक जिल्ह्यात शीतगृहे नसल्याने, जास्त आवक झालेल्या पालेभाज्यांचे दर बडे व्यापारी आणि दलालांच्यामुळे पाडले जातात. टोमॅटोसह अनेक फळभाज्यांची विक्री काही वेळा रुपाया-दोन रुपये किलोने शेतकर्‍यांना करावी लागते. या व्यवहारात शेतकर्‍यांची प्रचंड लूट होेते. आणलेल्या पालेभाज्या आणि फळभाज्या विकून टाकण्याशिवाय शेतकर्‍यांना पर्याय नसल्यानेच, त्यांना आर्थिक तोट्याला सामोरे जावे लागते. प्रत्येक जिल्ह्याच्या शहरात आणि मोठ्या तालुक्यांच्या ठिकाणी सरकारने शीतगृहांची साखळी निर्माण केल्यास, शेतकर्‍यांना आपल्या भाज्या आणि फळभाज्या शीतगृहात साठवणे शक्य होईल. दलाल आणि व्यापार्‍यांच्याकडून त्यांची कोंडी होणार नाही. नव्या औद्योगिक धोरणानुसार कृषिक्षेत्राचा विकासही करायची ग्वाही फडणवीस यांनी दिल्यामुळे, कृषिक्षेत्रासाठी पायाभूत आणि अत्यावश्यक सुविधाही निर्माण व्हायला हव्यात. कोकणात विशेषत: रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठे औद्योगिक प्रकल्प सुरू करायला देशातल्या आणि परदेशातल्या उद्योजकांची तयारी नसते. कोकणचा विकास होत नाही, मोठे प्रकल्प येत नाहीत, या कोकणवासीयांच्या कांगाव्यात काही अर्थ नाही. चाळीस वर्षांपूर्वी कुडाळ शहरातल्या औद्योगिक वसाहतीत मोठे औद्योगिक कारखाने सुरूही झाले होते. पण सततचे कामगारांचे संप आणि कटकटीमुळे हे कारखाने बंद पडले. ते पुन्हा सुरू झाले नाहीत. ही औद्योगिक वसाहत ओस पडली. याचा विसर कोकणवासीयांना होऊ नये, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, या जिल्ह्यातल्या शहरात आणि ग्रामीण परिसरात औद्योगिक विकासाला गती मिळण्यासारखी स्थिती आणि पायाभूत सुविधा असल्याने, सरकारने नव्या धोरणानुसार दक्षिण महाराष्ट्रात, नवे उद्योग सुरू करायसाठी उद्योजकांना अधिक प्रोत्साहन द्यायला हवे. इचलकरंजी आणि भिवंडी परिसरातल्या यंत्रमाग कापड उद्योगालाही चालना देणारे निर्णय घ्यायला हवेत. सध्या महाराष्ट्रातले औद्योगिक कारखान्यांसाठी असलेले विजेचे दर अन्य राज्यांपेक्षा जास्त असल्याने, नवे उद्योजक महाराष्ट्रातल्या औद्योगिक वसाहतीत नवे कारखाने सुरू करायला फारसे उत्सूक नसतात. सरकारने औद्योगिक कारखान्यांना वाजवी दरात वीज उपलब्ध व्हावी, यासाठी सौर आणि पवन ऊर्जा प्रकल्पांनाही अधिक अनुदान, कमी व्याजात कर्जे उपलब्ध करून द्यायला हवीत
No comments:
Post a Comment