पाकिस्तान आर्मीने 1947 पासून किमान 40 वर्षे पाकिस्तानवर राज्य केले असले तरी ‘सेना देशाचा आधारस्तंभ आहे’ अशी भारतीय सेनेसारखी किंवा ‘द ग्ल्यू दॅट होल्ल्ड्स पाकिस्तान टूगेदर’ अशी इतर मुस्लिम देशांसारखी प्रतिमा मात्र तेथे निर्माण करू शकलेली नाही. फाळणीच्या वेळी भारतीय सेना पाकिस्तानमधून निर्वासित झालेल्या भारतीयांना मदत करत होती. त्यावेळी पाक सेना काश्मीरवर आक्रमण करत होती. त्यामुळेच पाकिस्तान एक विकासाकडे वाटचाल करणारा लोकशाहीवादी, आर्थिकदृष्ट्या संपन्न देश बनण्याऐवजी त्या वेळेपासून आजतायगत मध्ययुगीन इस्लामी मूलतत्त्ववादाच्या आवर्तनात खेचला जातो आहे. आर्मी व कट्टर मौलवींच्या अभद्र सांगडीमुळे आर्थिक, राजकीय व लौकिकदृष्ट्या सक्षम आणि प्रगत पाकिस्तानऐवजी हा देश जिहादी दहशतवादाच्या दलदलीत ओढला गेलेला दिसून येतो. भारतापासून काश्मीरला जिंकण्याच्या वल्गना करणार्‍या हाफिज सईदची डिसेंबर 17 मधली बेभान, जहाल बरळ याचेच द्योतक आहे.
देशातील राजकीय विचारधारा आणि संरक्षण व परराष्ट्र नीतीला नेमस्त करण्याच्या धमक आणि इच्छेमुळे पाकिस्तानी सेना देशाला ‘मॉडरेट, डेमोक्रॅटिक अंड प्रोग्रेसिव्ह नेशन’ बनण्यापासून रोखते आहे. विकासाकडे वाटचाल करणारा लोकतंत्रवादी पाकिस्तानच, पाक सेना आणि कट्टर मौलवींच्या धर्मगुरूसत्ताक राज्य संकल्पनेला खंबीर आळा घालून पाकिस्तानी सेनेच्या महत्त्वाकांक्षेला नागरी वर्चस्वाखाली आणू शकेल. पाकिस्तानी सेनेने जिहादी प्रणालीचा स्वीकार कुठल्याही अंतर्गत वा बाह्य दडपणाखाली केला नसून, देशाचा राज्यकारभार सदैव आपल्या हाती ठेवण्याच्या दुर्दम्य इच्छेने तसेच पाकिस्तान स्वतंत्र झाल्यानंतर लगेच स्वत:ला मिळालेल्या अमाप सवलती आणि एकत्र सत्ता वर्चस्वाचा त्याग न करण्याच्या लालसेने केला आहे. सर्वच मुस्लिम देशांमध्ये आजही सेनेचे वर्चस्व आणि दबदबा उजागर झालेला दिसून येतो. पाक आर्मीदेखील जिहादी इस्लामिक मूलतत्त्ववादाची कास न धरता हे सहजपणे करू शकली असती. त्याऐवजी राजकीय सत्तेला आपल्या मुठीत ठेवण्यासाठी त्यांनी सोईस्करपणे कट्टर मौलवी, मध्ययुगीन मूलतत्त्ववाद आणि जिहादी दहशतवादी संघटनांची मदत घेणे पसंत केले.
पाकिस्तानच्या वार्षिक अंदाज पत्रकातील बराच मोठा हिस्सा पाकिस्तान सेनेसाठी आण्विक शस्त्रे, त्यांना वाहून नेणारी प्रक्षेपणास्त्रे आणि अत्याधुनिक हत्यारे खरेदी करण्यात खर्च केला जातो. सामान्य पाकिस्तानी नागरिकांच्या मूलभूत सुखसुविधा आणि देशाच्या शिक्षण, आरोग्य आणि आर्थिक क्षेत्रातील प्रगती व विकास यासाठी नेहमीच तिलांजली देण्यात येते. या तरतुदींव्यतिरिक्त जागतिक पटलावरील इस्लामी जिहादाच्या हैदोसासाठी तालिबान, अल कायदा, बोको हराम, हक्कानी ग्रुप, इतर मुस्लिम ग्रुप आणि ‘इसिस’सारख्या कट्टर इस्लामिक जिहादी संघटनांना आर्थिक व सामरिक मदत देऊन पोसले जाते. यासाठी आयएसआयप्रेरित भारत व अफगाणिस्तानमधील प्रच्छन्न युद्धात झोकण्यासाठी पाकिस्तानी सेना चरस व इतर गर्द तस्करीच्या माध्यमातून निधीदेखील गोळा करते, असा आरोप अमेरिकन इंटलिजन्स एजन्सीज नेहमीच करतात. उपलब्ध पुराव्यांनुसार, पाकिस्तानी सेना देश जोडण्याऐवजी देश भंग करण्याचेच काम करते आहे. याआधी त्यांच्या आडमुठेपणामुळे पाकिस्तान दुभंगून बांगलादेशची निर्मिती झाली आणि आता तीच चूक सेना बलुचिस्तान व बालटिस्तान, गिलगिटमध्येेही करते आहे. मुस्लिमांच्या शिया व अहमदिया धड्यांना विरोध करणार्‍या सुन्नी दहशतवादी वर्चस्वाला पाकिस्तानी सेना सर्वंकष मदत करत असल्यामुळे हे लोक पाकिस्तानमधून बाहेर पडण्याची शक्यता वाढली आहे. जोडीला ज्या ज्यावेळी अंतर्गत राजकारणात लोकशाहीवादी विचारांची सरशी होण्याची शक्यता असते, त्या त्या वेळी अंतर्गत सुरक्षा, ढासळती कायदा व सुव्यवस्था आणि सामाजिक बंडखोरीचे कारण समोर करून पाकिस्तानी सेना प्रशासनाला आपल्या ताब्यात घेते, हे कटू, पण ऐतिहासिक सत्य आहे. सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये आयएसआयच्या राजकीय पित्तूंच्या माध्यमातून दखल देणे आणि निवडून आलेल्या सरकारला पाच वर्षांचा काळ कधीही पूर्ण न करू देणे या कामात पाकिस्तानी सेना वाक्बगार आहे. हे करत असताना याविरुद्ध उठणारा असंतोष आयएसआय त्याच्या दमनकारी व जुलमी कारवायांनी दाबून टाकते. 1965 व 1971 च्या युद्धांमध्ये आणि 1999 च्या कारगिलमधील घुसखोरीच्या वेळी दारुण पराभवाचा सामना करावा लागला, तरी पाकिस्तानी सेनेला आजपर्यंत देशातील कोणीही, कधीही, कुठल्याही प्रकारे दोषारोपण केलेले दिसत नाही. या तीनही वेळा पाकिस्तानमध्ये सैनिकी शासन होते. सेनेच्या या ‘स्ट्रॅटॅजिक मिस अ‍ॅडव्हेंचर्स’मुळे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला बसलेल्या जबरदस्त हादर्‍यांवरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी पाकिस्तानी सेनेने प्रत्येक वेळी ही सामरिक उदंडता केली होती, असे म्हटले तर ते वावगे होणार नाही. इतकेच नव्हे, तर त्यांनी लपवून ठेवलेल्या ओसामा बिन लादेनचा खातमा करण्यासाठी अमेरिकेला पाकिस्तानच्या आत जाऊन अबोटाबादमधे स्पेशल ऑपरेशन्स लाँच करावे लागूनही आणि बलुचिस्तानमध्ये चीन पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरची प्रगती होत असताना चीनचे 17 तंत्रज्ञ आणि 48 कारागीर गनिमांच्या कारवायांमध्येे मारलेे जाऊनही त्या दोघांनी पाकिस्तानी सेना किंवा आयएसआयचे वाभाडे काढले नाहीत. यावरून पाकिस्तानी सेना आणि आयएसआयच्या अमेरिका व चीनवरील मुत्सद्दी व राजकीय पगड्याची कल्पना करता येऊ शकते. पाकिस्तानी सेनेने आयएसआयच्या सांगण्यावरून अथवा मदतीने 1971मध्ये पूर्व पाकिस्तानात केलेला नरसंहार, भारताविरुद्ध छेडलेले प्रछन्न युद्ध, इस्लामी दहशतवाद, पाकिस्तानच्या अंतर्गत राजकारणामध्ये होणारी सेना व आयएसआयची ढवळाढवळ, परराष्ट्र धोरण ठरवण्यातील त्यांचा सक्रिय हस्तक्षेप आणि मुख्यत: आण्विक तांत्रिक पुनर्वसन व पुनरुत्पादनाकडे (न्यूक्लियर टेक्नॉलॉजी प्रोलिफरेशन) पाश्‍चिमात्य देशांनी - विशेषत: आधी अमेरिकेने व नंतर चीनने- आपला राजकीय व सामरिक स्वार्थ आणि भौगोलिक कारणांसाठी संपूर्णत: दुर्लक्ष केले. किंबहुना, या दोघांनाही पाकिस्तानमध्ये सैनिकी शासनच हवे आहे, असे म्हणता येईल. पाकिस्तानी जनतेने “येस,वुई कॅन’चा जयजयकार करत पाकिस्तानी सेना आणि आयएसआयला त्यांची जागा दाखवून भारतीय उपखंडात सामरिक शांती स्थापन करण्यासाठी 21व्या शतकाकडे देशाची वाटचाल सुरू करत पाकिस्तानला सर्वमान्य, लोकतंत्रवादी आर्थिकदृष्ट्या संपन्न केले पाहिजे. भारत सरकार व सेना त्यांना साथ देण्यासाठी सदैव तयारच आहे.
No comments:
Post a Comment