काश्मीरप्रश्नी जनरेटाही गरजेचाच पाकिस्तान वा कोणत्याही देशाबरोबर युद्ध करावयाचे की नाही कर्नल (नि) आनंद देशपांडे

| Updated: February 22, 2018

नवीन वर्ष सुरू झाल्यापासून भारत-पाक सीमेवरील नियंत्रण रेषेवर जवळजवळ रोज पाकिस्तानकडून गोळीबार होत आहे. पठाणकोट, उरी ते सुंजुवान, जम्मू, श्रीनगरमधील सन्यदल व केंद्रीय पोलीस दलांच्या जम्मू-काश्मीर, पंजाबमधील सीमेपासून आत असलेल्या व उत्तम सुरक्षा असलेल्या तळांवर वारंवार हल्ले होत आहेत. आपले काही सैनिक व तळावर असलेले नागरिक निष्कारण मारले जात आहेत, शहीद होत आहेत. एक/दोन हल्लेखोर आपल्या सनिकांकडून टिपले जातात पण हल्लेखोर किती होते हे आपल्याला शेवटपर्यंत कळत नाही हे चिंताजनक तर आहेच, पण हा आपला दारुण पराभव आहे.

पाकिस्तान वा कोणत्याही देशाबरोबर युद्ध करावयाचे की नाही, आगळीक करणाऱ्या शेजाऱ्याला कसे उत्तर द्यायचे, सीमेवरील तणावयुक्त, युद्धसदृश परिस्थिती आहे किंवा नाही हे ठरवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचाच आहे. सन्यदल अथवा लष्करप्रमुखांचा निश्चित नाही. अनेक प्रगत देशांत परदेश नीती ठरविताना लष्करी अधिकाऱ्यांचा अनुभव विचारात घेण्याची पद्धत आहे, पण भारतात लष्कराला या निर्णय प्रक्रियेत दुय्यम स्थान आहे.

आज जम्मू-काश्मीरमध्ये नियंत्रणरेषेवर व सीमांलगतच्या भागात पाकिस्तानपुरस्कृत संघटना व काश्मिरी अतिरेकी यांच्याविरुद्ध लढताना आपले धोरण काय आहे, हे कोणालाच माहीत नाही. जम्मू-काश्मीरच्या राज्य सरकारला सन्यदलांची मदत हवी आहे, पण त्यांनी हात मागे बांधून अतिरेकी आणि त्यांचे पाठीराखे यांना सवलत देऊन त्यांच्याशी मुकाबला करावा अशी अपेक्षा आहे.

सन्याच्या कारवाईत अतिरेकी मारला गेला तर सन्यावर एफआयआर दाखल होतो, पण सैनिक शहीद झाला तर तो कारवाईत मारला गेला असे जाहीर होते. अतिरेक्यावर वा त्याला उघड मदत करणाऱ्यांवर मात्र कधीच एफआयआर दाखल होत नाही. केंद्र सरकार राज्य सरकारला या विषयावर काहीही सूचना वा धोरण सांगत नाही. त्यांच्या सन्यविरोधी कारवाया आणि वक्तव्यांकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करते. जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्री सन्य दलाच्या अधिकाऱ्यांवर एफआयआर दाखल करताना संरक्षणमंत्र्यांची संमती घेतल्याचे स्पष्ट करतात. आपण सर्व हे हताशपणे बघत आहोत. वर म्हटल्याप्रमाणे लष्करप्रमुखांना युद्ध व दहशतवादविरोधी धोरण ठरवण्याचा अधिकार नाही. सरकारने दिलेला आदेश प्रमुखांना आणि सन्याला पाळवाच लागतो.

आंतरराष्ट्रीय सीमेवर, नियंत्रण रेषेवर तनात सन्याची आणि देशातील सर्व सन्यतळांची जबाबदारी लष्करप्रमुख व त्या त्या तळप्रमुखावर असते. यात तिथले सनिक, साधनसामग्री व त्यात काम करणारे इतर नागरिक येतात. तळप्रमुखाचे दुसरे महत्त्वाचे काम म्हणजे या तळांची युद्धसज्जता उत्तम सांभाळणे. त्यात कसूर झाल्यास त्याला कठोर शासन होते. तरीही अनेक कारणांमुळे या लढणाऱ्या सनिकांची सुरक्षितताच धोक्यात आली आहे हे दुर्दैवाने खरे आहे. १९७१-७२ सालापासून- खरे म्हणजे १९४८-४९ सालापासून आपले सैनिक तळ या सीमेवर व सीमेजवळ आहेत. काळानुसार सुरक्षेपेक्षा प्रशासकीय कारणांना महत्त्व दिले गेले व सुरक्षा ढिली पडली. तळाच्या सुरक्षिततेपेक्षा इतर सोयींना प्राधान्य दिले गेले.

हे सर्व लक्षात घेऊन लष्करप्रमुख व तेथील तळप्रमुख यांनी आता पाकिस्तानच्या नियंत्रण रेषेवरील व जम्मू-काश्मीरमधील पाकिस्तानी/ काश्मिरी दहशतवाद्यांच्या कारवाया हे अघोषित युद्धच आहे. लष्कराने आता प्रत्यक्ष युद्ध सुरू आहे असे समजूनच नियंत्रण रेषेवरील व या भागातील सर्व तळांवर उत्तम सुरक्षा व प्रशासकीय व्यवस्था ठेवली पाहिजे. यासाठी काय काय करायला पाहिजे, कोणत्या विभागाशी संपर्क, संवाद ठेवला पाहिजे, ते करायला सन्य अधिकारी, सन्य दले सक्षम आहेत तसेच काळाप्रमाणे जागरूक आहेत. आक्रमक सुरक्षेत (Offensive defence) आपले सन्य दल तरबेज आहे. अत्यंत तातडीने तळांची युद्धसदृश सर्वागीण सुरक्षा योजना आखून रचना केली पाहिजे. देश आता अशा हल्ल्यातील कमतरता मान्य करणार नाही. आवश्यक तितक्याच असैनिक व्यक्तींना तिथे ठेवले पाहिजे. कुटुंबकबिला मागे पाठवायला पाहिजे. लष्करप्रमुखांनी संरक्षणमंत्री व राज्य शासन यांच्या मदतीने सर्व लष्करी तळांच्या चारही बाजूंना सुरक्षेसाठी आवश्यक ती जागा मोकळी करून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.

सध्या आपल्या देशात अनेक अनावश्यक वाद निर्माण करणाऱ्या घटना घडत आहेत. नको त्या गोष्टी पारदर्शक करण्याची व त्यांचा मोठा गवगवा करण्याची प्रथा सुरू झाली आहे. देशाची युद्धसिद्धता, योजना, अडचणी यावर खुलेआम चर्चा होत असते. कोणतेही नवीन हत्यार, आयुध, तंत्र आपण उपलब्ध केल्यावर कोणत्याही दलात कार्यरत होण्याआधीच त्याची प्रचंड बातमी करून ते जगजाहीर करतो व त्याचा राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न होतो. याने आपण शत्रूला जागे करतो. वरिष्ठ लष्करी अधिकारी जनरल काम्पोज यांनी तळसुरक्षेसाठी केलेल्या सर्व सूचना जगजाहीर करण्याची गरज नव्हती.

आज देशभर असलेल्या सर्व लष्करी, पोलीस/ निमलष्करी दलांच्या तळावर अथवा लष्करी जागांवर फार मोठय़ा प्रमाणावर अतिक्रमण झाले आहे. तेथे असलेल्या वस्तीमुळे, दाट शेती/ जंगलांमुळे सुरक्षेला बाधा येते. राज्य सरकारे लष्करी तळाजवळील अनधिकृतपणे केलेली बांधकामे, अतिक्रमणे याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करत आहेत. सीमेवर व इतर भागांत झुंडशाही/ गरधंदे करणाऱ्या टोळ्या निर्माण झाल्या आहेत. अवैध पशाच्या बळावर अतिरेकी येथे सुखरूपपणे लपू शकतो. याचमुळे देशाची सुरक्षा धोक्यात येत आहे. देशात सध्या चालू असलेल्या धार्मिक, जातीय तेढ निर्माण करणाऱ्या घटना, अशांतता, बेरोजगारी यामुळे अतिरेक्यांना मदत होईल असे वातावरण निर्माण झाले आहे. अतिरेकी या परिस्थितीचा प्रचंड फायदा घेत आहेत.

काश्मीर प्रश्न, निधर्मवाद, मांसाहारापासून पद्मावतपर्यंत अनेक मुद्दय़ांवरून देशाला वेठीस धरले जात आहे. या गोष्टी व राज्याराज्यांत होत असलेल्या निवडणुकांना सीमेवर होत असलेल्या हल्ल्यांपेक्षा जास्त प्राधान्य दिले जात आहे. केंद्र व राज्य सरकारे याकडे काणाडोळा करून त्याला प्रोत्साहन देत आहेत. हे देशाच्या हिताचे नाही. देशात सीमेवर काय चालले आहे त्यापेक्षा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी अथवा काँग्रेसने केलेल्या चुकांवर जास्त चर्चा होते, त्यांना आज घडत असलेल्या घटनांबद्दल जबाबदार धरले जाते. आता काय करायला पाहिजे त्याची चर्चाही होत नाही व सरकार योग्य ती  कारवाई पण करत नाही.

सरसंघचालकांनी संघ तीन दिवसांत सन्यदलांच्या मदतीला येऊ शकतो असे विधान केले आहे. त्यापेक्षा सरसंघचालकांनी त्यांचे सर्व वजन वापरून केंद्र सरकारला भारतीय सन्याला पाकिस्तान व त्यांनी पुरस्कृत केलेल्या अतिरेक्यांशी लढण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य व लढायला लागणारी अद्ययावत साधनसामग्री देण्याची व्यवस्था करावी अशी आपण त्यांना विनंती करायला पाहिजे.

पाकिस्तान, काश्मीर या मुद्दय़ांवर आपल्या देशाला निश्चित योजना नाही. लोकसभेत/ राज्यसभेत यावर विस्तृत चर्चा कधीही झाल्याचे ऐकले नाही. सध्या भारत-पाकिस्तान सीमेवर पाकिस्तानकडून होत असलेले हल्ले वा अघोषित युद्ध, लष्करी आणि अतिरेकी कारवाया आपल्याला खूप महाग पडत आहेत. त्याचा लष्करावर, देशावर विपरीत परिणाम होत आहे. लवकरात लवकर पाकिस्तानला शांत करणे आवश्यक आहे. आपल्या देशाची कोणत्याही देशाने लष्करी आगळीक केल्यास ते त्या देशाला महाग पडेल अशी आपल्या देशाची तयारी आणि कायमस्वरूपी  परराष्ट्र नीती असणे कदाचित अवघड असेल, पण ते अत्यंत आवश्यक आहे. विशिष्ट चार-पाच लोकांनी परराष्ट्र नीती ठरविण्यापेक्षा सर्व संबंधित घटकांशी सविस्तर विचारविनिमय करून एक योजना तयार केल्यास ती सर्वव्यापक असेल. त्यातील प्रमुख मुद्दय़ांवर लोकसभा/ राज्यसभेमध्ये चर्चा करून अंतिम निर्णय घेता येईल. ती देशाची दीर्घकालीन नीती असेल व त्या अनुषंगाने संरक्षण योजना असेल. ती सर्वसमावेशक असून व्यक्तिसापेक्ष असणार नाही. असे केले तरच भारताला या प्रश्नाचे दीर्घकालीन उत्तर मिळेल. जनतेनेही यासाठी सरकारवर योग्य त्या मार्गानी दबाव आणला पाहिजे.