म्यानमारमध्ये गरज भारताच्या मध्यस्थीची February 15, 2018 शैलेंद्र देवळाणकर

रोहिंग्यांचा प्रश्‍न हाताळण्यास म्यानमारमधील शासनाला अपयश येत असून ही परिस्थिती हाताबाहेर चालली आहे. त्यामुळे अमेरिका आणि पाश्‍चिमात्य जग म्यानमार विरोधात आर्थिक निर्बंध घोषित करण्याची शक्यता आहे. रोहिंग्यांच्या बाबतीत चीनने मध्यस्थी करण्याची भूमिका घेतली आहे. वास्तविक, या प्रश्‍नाबाबत भारताने मध्यस्थीसाठी पुढाकार घ्यायला हवा. अन्यथा म्यानमार पुन्हा चीनच्या प्रभावाखाली जाण्याचा धोका आहे.

अलीकडील काळात चीन भारताच्या शेजारील राष्ट्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करून त्या देशांना आपल्या कह्यात घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्या देशांमधील महत्त्वाच्या अंतर्गत समस्यांमध्ये चीन मध्यस्थी अथवा हस्तक्षेप करून ते सोडवण्यासाठी पुढाकार घेताना दिसत आहे. मालदीवच्या निमित्ताने ही बाब पुढे आलेली आहेच; मात्र त्याचबरोबर म्यानमारमध्येही चीन अशाच प्रकारे हस्तक्षेप करीत आहे. म्यानमारमध्ये रोहिंग्याचा प्रश्‍न दिवसेंदिवस बिकट होत चालला आहे. १८२४ मध्ये पूर्वीच्या म्यानमारवर म्हणजे ब्रम्हदेशवर ब्रिटिशांनी आपली राजवट प्रस्थापित केली. त्यावेळी तिथे शेती करण्यासाठी शेतमजुरांची गरज असल्याने ब्रिटिशांनी बांगलादेशमधून काही मुसलमानांना तेथे नेले. हे सर्व शेतमजूर म्हणजे रोहिंग्या मुसलमान होत. तेव्हापासून ते म्यानमारमध्ये आहेत. तेथील रखियान ह्या प्रांतामध्ये हे बहुसंख्येने राहतात. १९७१ मध्ये बांगलादेश स्वतंत्र झाला, तेव्हापासून ह्या रोहिंग्यांचा प्रश्‍न भेडसावू लागला. हे सर्व निर्वासित असल्याची भूमिका म्यानमारने घेतली आणि या बांगलादेशींनी परत जावे असे ङ्गर्मानही काढले. १९९२ मध्ये म्यानमारमध्ये अत्यंत कडक असा एक कायदा मंजूर करण्यात आला.

या कायद्यानुसार रोहिंग्यांना असलेला नागरिकत्वाचा अधिकार काढून टाकण्यात आला. त्यानंतर या लोकांचा प्रश्‍न अधिक गंभीर बनला. म्यानमारचे लष्कर आणि रोहिंगे यांच्यातील संघर्ष तीव्र होत गेला आणि पुढे त्याला धार्मिक रंग चढला. म्यानमार हा बौद्ध देश असल्याने तेथे बौद्ध लोकांची संख्या अधिक आहे. त्या तुलनेने अल्पसंख्याक असलेल्या रोहिंग्यांचे बौद्धांशी दंगेधोपे होऊ लागले. २०१२ नंतर ह्या जातीय दंगली अधिक तीव्र झाल्या. त्यामध्ये सुमारे ५०० रोहिंगे मारले गेले. रोहिंगा मुसलमानांवर अमानुष अत्याचार होऊ लागले. त्यामुळे तिथून शेकडोंच्या संख्येने त्यांनी पळ काढला. हे निर्वासितांचे लोंढे समुद्रमार्गाने इंडोनेशिया, मलेशिया, थायलंड आणि भारत या देशात येऊ लागले. यापैकी भारताव्यतिरिक्त तीनही देशांनी या निर्वासितांना आपल्याकडे आश्रय देण्यास नकार दिला. त्यातून भारतामध्ये येणार्‍या लोंढ्यांचे प्रमाण वाढले. आज भारतात जवळपास ४० हजार रोहिंगा मुसलमान आहेत. ते जम्मू काश्मीर, दिल्ली, पश्‍चिम बंगाल, केरळ, आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये निर्वासितांच्या छावण्यांमधून राहात आहेत. यापैकी १२ हजार रोहिंगे नोंदणीकृत आहेत. उर्वरितांची नोंदणी झालेली नाही.

बांगलादेशनेही रोहिंग्यांना आपल्या देशात घेण्यास नकार दिला. ९ ऑक्टोबर २०१६ रोजी बांगलादेश आणि म्यानमार यांच्या सीमारेषेवर रोहिंग्या मूलतत्ववादी संघटनांपैकी रोहिंगा सॉलिडारेटरी ऑर्गनायझेशन या संघटनेने म्यानमार पोलिसांवर हल्ला केला. या हल्ल्यामध्ये दोन पोलिस मारले गेले. त्यानंतर म्यानमारने त्यांच्याविरोधात एक लष्करी मोहीमच हाती घेतली. त्या अंतर्गत रोहिंग्यांवर अमानुष अत्याचार झाले. अनेक बलात्काराच्या घटना घडल्या आणि हत्याकांडे घडली. इंडोनेशिया आणि मलेशिया हे मुसलमान देश आहेत, त्यामुळे अनेक जण तिथे गेले; पण तिथून अनेक बोटी परत पाठवण्यात आल्या. त्यातून मानवाधिकाराच्या उल्लंघनाचा प्रश्‍न समोर आला. ही परिस्थिती अजूनही बदललेली नाही.

रोहिंग्यांचा प्रश्‍न हाताळण्यास म्यानमारमधील शासनाला अपयश येते असून ही परिस्थिती हाताबाहेर चालली आहे. म्यानमारच्या नेत्या आन स्यांग स्यू की यांच्याविषयी जो आदर जगामध्ये होता त्यामुळे त्यांना नोबेल पुरस्काराने गौरविण्यात आले होते, तसेच त्यांच्या सुटकेसाठी प्रयत्न करण्यात आले होते. मात्र स्यू की यांच्यासाठी ओळखला जाणारा म्यानमार आज वेगळ्याच कारणासाठी जगात चर्चिला जातो आहे. अमेरिका आणि पाश्‍चिमात्य जग म्यानमार विरोधात आर्थिक निर्बंध घोषित करण्याची शक्यता आहे.

म्यानमारमध्ये जेव्हा लष्करी राजवट होती तेव्हासारखी परिस्थिती पुन्हा निर्माण झाली आहे. लष्करी राजवटीच्या काळात अमेरिका आणि युरोपने म्यानमारवर आर्थिक निर्बंध टाकले होते. परिणामी, म्यानमार आंतरराष्ट्रीय राजकारणात एकटा पडला होता. त्यांची आर्थिक परिस्थिती खालावली होती आणि याचाच ङ्गायदा चीनने घेतला होता. परिणामी, म्यानमार चीनकडे ओढला गेला. याचा परिणाम भारत-म्यानमार संबंधांवर झाला. त्या काळात भारतानेही म्यानमार बरोबरचे संबंध तोडले होते. २००५ नंतर भारताने म्यानमारकडे लक्ष द्यायला सुरुवात केली होती. आता पुन्हा तशीच परिस्थिती निर्माण होणार आहे. कारण अमेरिका आणि युरोपने निर्बंध लादल्यानंतर म्यानमार एकाकी पडेल. अशा वेळी तेथे चीनचा प्रभाव वाढण्याची दाट शक्यता आहे. वास्तविक, मागील काळात आर्थिक निर्बंध उठवले गेले आणि तिथे निवडणुका झाल्या तेव्हा म्यानमार चीनला पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न करत होता. त्यामुळे त्याने इतर देशांशी विशेषतः भारताशी संबंध घनिष्ट करायला सुरुवात केली होती. चीनची म्यानमारमधील गुंतवणूक मोठी असली तरीही चीनवर त्यांचा ङ्गारसा विश्‍वास नसल्याचे दिसून येते. आता मात्र जगाच्या राजकारणात बाजूला ङ्गेकला गेल्यानंतर तेथील चीनचा प्रभाव वाढण्याची दाट शक्यता आहे. अशा वेळी भारताने याबाबत अलिप्तता दाखवण्याची चूक करता कामा नये.

रोहिंग्यांच्या बाबतीत चीनने मध्यस्थी करण्याची भूमिका घेतली आहे. म्यानमारमधील वांशिक गटांशी चीनने चर्चेच्या ङ्गेर्‍या सुरु केल्या आहेत. रखाईल नावाच्या प्रांतात रोहिंग्या राहातात तिथे चीनला मोठ्या बंदराचा विकास करायचा आहे, कारण सामरिक दृष्ट्या त्या स्थानाचेे महत्त्व आहे. रखाईलवर चीनचा प्रभाव राहिल्यास दक्षिण चीन समुद्र आणि हिंदी महासागर या दोघांवर प्रभाव पाडणे शक्य होणार आहे. रखाईल बंदराच्या विकासाचा संपूर्ण करार चीनशी झालेला आहे. मात्र तेथे जोपर्यंत अशांतता आहे तोपर्यंत चीनला हा प्रकल्प विकसित करता येणार नाही त्यामुळे रोहिंग्याचा प्रश्‍न सुटण्यासाठी चीन मध्यस्थाची भूमिका करतो आहे. मात्र भारताने तटस्थ भूमिका घेतली आहे.

वास्तविक, अलीकडील काळात भारत आणिम्यानमारचे संबंध सुधारत आहेत. भारत-म्यानमार-थायलंड यांच्यात रस्ते प्रकल्प, विकास प्रकल्प होऊ घेतले आहेत. पण तरीही भारताने रोहिंग्यांच्या प्रश्‍नाबाबत कोणतही कृतीशील भूमिका घेतलेली नाही. वास्तविक, भारताला या प्रकरणात मध्यस्थी करता येईल या दृष्टीकोनातून विचार केला पाहिजे. म्यानमार हा बौद्ध धर्मीय देश आहे. बौद्ध धर्माचा उदय, विकास आणि प्रसार भारतातून झालेला आहे. दुसरीकडे ५० हजार रोहिंग्या भारतात राहताहेत. त्यांच्यासाठी भारताने काश्मीरमध्ये आश्रय छावण्या उभारल्या आहेत. या सर्व पार्श्‍वभूमीचा विचार करता भारत निश्‍चितपणाने यामध्ये मध्यस्थाची भूमिका घेऊ शकतो. तसे झाल्यास पश्‍चिम आशियाच्या २० देशांच्या शांतता प्रक्रियेत भारत महत्त्वाची भूमिका पार पाडू शकतो.