सैन्यतळांच्या संरक्षणासाठी... ब्रिगेडियर हेमंत महाजन -Feb 24 2018

जानेवारी 2015 मध्ये पठाणकोट विमानतळावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर आपण तत्कालीन व्हॉईस चिफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टनंट जनरल फिलिप्स कॉम्पोस यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली होती. काश्मीरमध्ये 1000 हून जास्त सैन्याचे तळ असून त्यांचे रक्षण कसे करायचे यासंदर्भातील शिफारशी या अहवालात करण्यात आल्या होत्या. या कमिटीने आपला अहवाल संरक्षण मंत्रालयाकडे सोपवला होता; मात्र त्यानंतर हा अहवाल नोकरशाहीच्या चक्रव्यूहामध्ये अडकला. या अहवालात अनेक उपाययोजना, सुधारणा सुचवण्यात आल्या होत्या. आज काश्मीरमधील नियंत्रण रेषेवर असलेल्या काही पिकेटवर संरक्षणात्मक कुंपण नाही. अनेकांकडे रात्री नजर ठेवण्यासाठीच्या दुर्बिणीही नाहीत. दहशतवादी सैन्याच्या तळावर रात्री साडेतीन ते साडेपाच या दरम्यान हल्ला करतात आणि तिथे पहारा करत असलेल्या संतरीला मारून आत प्रवेश करतात. त्यामुळे काश्मीरमध्ये, सीमेवरील पिकेटवर, संवेदनशील ठिकाणी असलेल्या लष्करी तळांवर असणारे सुरक्षा कवच मजबूत असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे लगेच होणार्‍या हल्ल्याची माहिती मिळून आपण हल्ला थांबवू शकतो.

नोकरशाहीच्या बेफिकिरीमुळे सैन्याचे नुकसान

भारताचे पाकिस्तानच्या विरोधातील धोरण हे संरक्षणात्मक आहे. त्यामुळे आपण सर्वच ठिकाणी किल्ल्यांसारखी तटबंदी करायचा प्रयत्न करतो आहोत. एक-दोन वेळा भारताने सर्जिकल स्ट्राईक किंवा अनेक वेळा आर्टिलरी फायरिंगचा वापर केला आहे; मात्र लष्करी तळांना पुरेशी सुरक्षा नसल्याने दहशतवाद्यांना हल्ला करणे सोपे जाते. आपल्या या परिस्थितीकडे पाहून पाकिस्तान आणि चीन यांना आनंदच होत असेल. कारण, सैनिकांचे संरक्षण करण्यातच आपण कमी पडतो आहोत. संजुवान कॅम्पवर झालेल्या हल्ल्यानंतर संरक्षण मंत्रालयाच्या नोकरशाहीचे डोळे उघडले आणि आता त्यांच्यावर टीका होईल म्हणून त्यांनी घाईघाईने 1,487 कोटी रुपये लष्करी तळांच्या भोवती संरक्षण कुंपण घालण्यासाठी दिल्याचे वृत्त दिले. याचाच अर्थ, नोकरशाहीच्या अडेलतट्टूपणामुळे, बेफिकिरीमुळे, बेजबाबदारपणामुळे सैन्याला नुकसान सोसावे लागत आहे. मागील काळात माजी संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी नोकरशाहीला काही दिवसांसाठी लष्करी तळांवर राहण्यासाठी पाठवले होते. तसे करण्याची खरोखरीच गरज निर्माण झाली आहे. तसे केल्यामुळे नोकरशाहीला लष्कराला कोणत्या आव्हानांना सामोरे जावे लागते आहे, हे समजेल.

नुकसान लष्कराला सहन करावे लागते

संरक्षण आणि वित्त मंत्रालय केवळ चौकशी समित्या नेमतात आणि चर्चा करतात, अहवाल तयार करतात; मात्र त्यावर अंमलबजावणी अभावानेच होते. होणारे नुकसान लष्कराला सहन करावे लागते. लेफ्टनंट जनरल कॉम्पोझ समितीने अनेक उपाय सुचविले होते. कॅम्पच्या भोवती कुंपण लावणे, तंत्रज्ञानाच्या मदतीने उपकरणे लावणे, कुंपणावर विजेचा करंट सोडणे. रात्रीच्या वेळीच्या दुर्बिणी लावणे, रडार लावणे, सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे अशा अनेक सूचना केल्या होत्या. आज जम्मू-काश्मीरमध्ये मोठे लष्करी तळ आहेत. प्रत्येक कॅम्पच्या सुरक्षिततेसाठी 1-3 कोटींहून कमी पैसा लागण्याची शक्यता आहे; परंतु तेही संरक्षण मंत्रालयाने पुरवले नाही. त्यासाठी त्यांना नक्‍कीच जाब विचारला पाहिजे.

डिफेन्स सिक्युरिटी कोअर तुकडी नेमून आपण कॅम्पचे रक्षण

फिलिप्स कॉम्पोस समितीने लष्करी तळांची सुरक्षा करण्यासाठी 20 हजार निवृत्त सैनिकांची भरती, करावी असे सुचवले. डिफेन्स सिक्युरिटी कोअरने या कॅम्पची सुरक्षा करावी, असे सांगितले. लष्करी तळाची सुरक्षा करण्यात सैनिक गुंतले, तर त्यांनी रात्रभर केलेल्या ड्युटीमुळे ते थकून जातात. कुठल्याही लष्करी तळावर दिवसाच्या वेळेला एक चतुर्थांश जवान कॅम्पचे रक्षण करण्यात गुंतलेले असतात. रात्रीच्या वेळी ती संख्या अर्ध्याहून अधिक सैनिक तैनात असतात. याचा अर्थ कॅम्पच्या सुरक्षेसाठी अधिक शक्‍ती वापरतो. त्यामुळे सैनिक थकल्याने आक्रमक कारवायांमध्ये पुरेसा जोर लावता येत नाही. डिफेन्स सिक्युरिटी कोअर सारख्या 20 हजार सैनिकांची तुकडी नेमून आपण कॅम्पचे रक्षण करू शकतो. याशिवाय डिफेन्स सिक्युरिटी कोरच्या जवानांना रायफल्सऐवजी एके-47 द्यायला हवी. तसेच पटकन हालचाल करण्यासाठी लहान वहाने, बुलेटप्रूफ जॅकेट, रात्रीच्या वेळी दुर्बिणी देणे गरजेचे आहे. 

रोहिंग्यांचा वापर दहशतवादी कृत्यांसाठी

अलीकडील काळात आणखी एक महत्त्वाची घटना देशात घडली. म्यानमारच्या राखिनहून आलेले रोहिंग्या हे 4 हजार किलोमीटरचा प्रवास करून काश्मीरमध्ये पोहोचले आहेत. त्यांना जम्मूमध्ये लष्कराच्या तळाच्या जवळ वसवण्यात आले आहे. या रोहिंग्यांचा वापर दहशतवादी कृत्यांसाठी केला जात असावा, ही शक्यता नाकारता येणार नाही.

सैन्यातील शस्त्र आणि सैनिक दोन्हीही महत्त्वाचे आहेत. पायदळातील सैनिकांना लागणारी शस्त्रे लवकरात लवकर पुरवली जावीत. कारण, दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात शहीद होणार्‍यांचे प्रमाण पायदळातील सैनिकांचे अधिक असते. दहशतवाद्यांकडे जशी आधुनिक हत्यारे असतात, त्याप्रमाणे सैनिकांकडे नसतील, तर त्याची किंमत आपल्या सैनिकांचे रक्‍त सांडवून द्यावी लागते.

आज अमेरिकेकडे असे तंत्रज्ञान आहे की, कुंपण दहशतवाद्यांनी कापायला प्रयत्न केल्यास तिथली शस्त्रास्त्रे आपोआपच दहशतवाद्यांवर गोळीबार करून त्यांना लगेच ठार करतात. असे तंत्रज्ञान आपला देश का वापरू शकत नाहीत. भीती अशी आहे की, त्यासाठी काश्मीरमधले राजकीय पक्ष याला विरोध दर्शवतील. लष्कराविरोधात तक्रार केली जाईल. काश्मीरमधील राजकीय पक्ष आपल्याच लष्कराचे मनोधैर्य खच्ची करण्याचे काम करतात. दुर्दैवाने देशातील इतर राजकीय पक्ष समाज माध्यमात क्रियाशील आहेत; मात्र तेही या विषयावर बोलत नाहीत. कारण, मतपेटीचे राजकारण. म्हणून आपल्या देशाच्या सैनिकांचे रक्षण कसे करणार, हा प्रश्‍न आता सामान्य जनतेने सर्वच राजकीय पक्षांना विचारला पाहिजे. यासाठी नागरिकांमध्येसुद्धा जनजागृती करण्याची गरज आहे. संजुवान लष्करी कॅम्पवर झालेला हल्ल्यामुळे देशात अशा प्रकारची जनजागृती होईल आणि लष्कराला आधुनिक शस्त्रास्त्रे का पुरवली जात नाहीत, याबाबत राजकीय पक्षांना प्रश्‍न विचारले जातील, अशी आशा बाळगू या.