सर्व देशांशी एकाच वेळेस चांगले संबंध प्रस्थापित करणे आणि ते टिकवून ठेवणे, ही तारेवरची कसरत

 

इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहूंना भारतात आमंत्रित केले तेव्हा डाव्यांनी जोरजोराने कोल्हेकुई सुरू केली. पण ते विसरले की, देशाचे परराष्ट्र धोरण एका रात्रीत वा एक पक्ष सत्तेवरून जाऊन दुसरा आला की, बदलत नसते.

 

त्रिवार तलाकचा मुद्दा थेट पवित्र कुराणात असून कोणत्याही सरकारला इस्लामिक कायद्यामध्ये ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार नाही, अशा प्रकारची वक्तव्यं गेली अनेक दशकं सेक्युलॅरिझम आणि पुरोगामीपणाची झूल पांघरलेले भारतीय नेते करत असताना इस्लामची जन्मभूमी असलेल्या सौदी अरेबिया आणि सभोवतालच्या आखाती देशांमध्ये अत्यंत वेगाने सामाजिक बदल घडून येत आहेत. सौदी अरेबियाने महिलांवर गाडी चालवायला असलेली बंदी उठवली आहे. ४० वर्षांनंतर सिनेमागृह उघडायला, मनोरंजनाचे जाहीर कार्यक्रम, संगीताच्या मैफिली आयोजित करायलाही परवानगी मिळाली आहे. संयुक्त अरब अमिरातींनी तर एक पाऊल पुढे जाऊन हिंदू मंदिर केवळ परवानगीच नाही तर त्यासाठी जमीनही देऊ केली आहे. आखाताच्या पलिकडच्या तीरावर अगदी विपरीत परिस्थिती आहे.

 

इराणच्या इस्लामिक क्रांतीने ११ फेब्रुवारी रोजी ४० व्या वर्षात पदार्पण केले. इराक आणि सिरिया अस्थिर असून इसिसची पकड जरी ढिली झाली असली तरी त्यामुळे निर्माण झालेल्या पोकळीचा फायदा घेऊन आपली पकड वाढविण्यासाठी इराण, तुर्की आणि रशिया प्रयत्नशील आहेत. इराणने गाझा पट्टीत हमास, लेबनॉनमध्ये हिजबुल्ला या आपल्या हस्तकांच्या जोडीला सिरियामध्येही आपले लष्करी तळ उभारून इस्रायलला घेरण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. २००६ सालच्या दुसर्‍या लेबनॉन युद्धानंतर इस्रायलने आखलेली लक्ष्मण रेषा इराणने ओलांडताच इस्रायलने हवाई दलाची कारवाई करत सिरियामधील इरानच्या १२ तळांना लक्ष्य केले. हवाई टेहळणी करणारा इराणचा ड्रोनही इस्रायलने पाडला. या प्रयत्नात सिरियाच्या विमान विरोधी तोफांनी इस्रायलचे एफ-१६ विमान टिपले.

 

आजच्या घडीला पश्चिमआशियात आणखी एक युद्ध कोणालाही नको असले तरी त्यासाठी आवश्यक संघर्षाची ठिणगी पडली आहे. प्रजासत्ताक दिनी आसियान राष्ट्रांच्या अध्यक्षांचा पाहुणचार केल्यानंतर भारताने पुन्हा एकदा पश्चिम अशियाकडे लक्ष दिले आहे. गेल्या आठवड्यात परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी सौदी अरेबियाचा दौरा केला तर इस्रायलच्या पाठोपाठ पॅलेस्टाईनलाही भेट देणारे नरेंद्र मोदी पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले. १० फेब्रुवारी रोजी त्यांनी जॉर्डनची राजधानी अम्मान येथून पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाचे मुख्यालय असलेल्या रामल्लाला भेट दिली. भारतासह जगभरातील बव्हंशी देशांनी मान्यता दिली असली तरी आज पॅलेस्टाईन हा देश केवळ कागदोपत्री अस्तित्त्वात आहे. १९४७ साली संयुक्त राष्ट्रांची पॅलेस्टाईनचे ज्यू आणि अरब देशांमध्ये विभाजन करण्याची योजना पूर्णपणे फसली. १४ मे १९४८ रोजी इस्रायलने स्वतःचे स्वातंत्र्य घोषित केले, पण पॅलेस्टाईनवर १९६७ च्या युद्धापर्यंत जॉर्डन आणि इजिप्तचा आणि त्यानंतर इस्रायलचा ताबा राहिला आहे. आज गाझा पट्टी कट्टरतावादी हमासच्या ताब्यात असून जॉर्डन नदीच्या पश्चिमखोर्‍यात प्रशासकीयदृष्ट्या पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाचे नियंत्रण आहे.

 

पॅलेस्टाईनला सर्वप्रथम पाठिंबा देणार्‍या गैरमुस्लीम देशांत भारत आघाडीवर होता. इस्रायलच्या दृष्टीने दहशतवादी असलेले यासर अराफत यांना पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी भाऊ मानले होते. १९९२ साली भारताने इस्रायलशी पूर्ण राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले. गेल्या २६ वर्षांत त्यांच्यात सातत्याने वाढ होत गेली. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर ते पॅलेस्टाईनला वार्‍यावर सोडून इस्रायलची तळी उचलतील, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. जुलै २०१७ मध्ये त्यांनी पॅलेस्टाईनला भेट न देता केवळ इस्रायलचा दौरा केला. तसेच जानेवारी २०१८ मध्ये इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहूंना भारतात आमंत्रित केले तेव्हा डाव्या मंडळींनी याबाबत जोरजोराने कोल्हेकुई सुरू केली. पण ते विसरले की, देशाचे परराष्ट्र धोरण एका रात्रीत किंवा एक पक्ष सत्तेवरून जाऊन दुसरा आला की, बदलत नसते. त्यामुळे नरेंद्र मोदींनी पॅलेस्टाईनला वार्‍यावर सोडण्याचा प्रश्नच नव्हता. एक बदल मात्र नक्की झाला की, भारताने इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनशी असलेले आपले संबंध एकाच फूटपट्टीत मोजणे बंद केले. भारताच्या राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने त्यांचे महत्त्व जोखून दोघांशी स्वतंत्रपणे संबंध वाढविण्यावर भर दिला. मोदींच्या इस्रायल भेटीच्या पूर्वी पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाचे अध्यक्ष महमूद अब्बास भारताच्या दौर्‍यावर येऊन गेले. नरेंद्र मोदींच्या पॅलेस्टिनी दौर्‍यात त्यांनी यासर अराफत यांच्या स्मृती स्मारकाला भेट दिली. पॅलेस्टाईनला प्रशिक्षण, तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक मदत या माध्यमांतून कशाप्रकारे मदत करता येईल यावर त्यांनी चर्चा केली. या भेटीत पंतप्रधान मोदींना पॅलेस्टाईनच्या सर्वोच्च सन्मानाने गौरविण्यात आले. अम्मान ते रामल्ला आणि परतीच्या प्रवासासाठी जॉर्डनने आपली हेलिकॉप्टर पुरवली होती आणि त्यांना इस्रायली हवाईदलाने सुरक्षा पुरवली होती. यावरून परराष्ट्र धोरणातही सबका साथ सबका विकास या तत्त्वावर पुढे वाटचाल करता येते, हे स्पष्ट झाले.

 

पॅलेस्टाईनला जाण्यापूर्वी मोदींनी अम्मान येथे जॉर्डनचे राजे अब्दुल्ला यांची भेट घेऊन भारत-जॉर्डन संबंधांवर चर्चा केली. पंतप्रधानांचा पुढचा मुक्कामसंयुक्त अरब अमिरातींमध्ये होता. गेल्या साडेतीन वर्षांत संयुक्त अरब अमिराती हे जणू भारताचे पश्चिमेकडील प्रवेशद्वार बनले असून आबुधाबीचे राजपुत्र महंमद बिन झायेद नाहयान हे मोदींचे व्यक्तिगत मित्र बनले आहेत. गेल्या दोन वर्षांमध्ये उभय नेते चार वेळा एकमेकांना भेटले. व्यापार आणि गुंतवणूक, ऊर्जा सुरक्षा, हवाई सेवा आणि पर्यटन, अप्रवासी भारतीय इ. अनेक क्षेत्रांत भारत आणि अमिरातीतील संबंधांत सातत्याने वाढ होत आहे. पंतप्रधानांच्या आबुधाबी येथील भेटीत ऊर्जा, रेल्वे, मनुष्यबळ तसेच आर्थिक सेवांच्या बाबतीत सामंजस्य करारांवर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या. ओएनजीसी विदेशने अमिरातीतील झाकूमतेल-विहिरींतील १० टक्के वाटा ६० कोटी डॉलरला विकत घेतला असून त्यातून भारताला ऊर्जासुरक्षेच्या बाबतीत मदत होणार आहे. याशिवाय आबुधाबीमधील पहिल्या हिंदू मंदिराचे भूमिपूजन मोदी आणि राजपुत्र नाहयान यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. या मंदिरासाठी जमीन नाहयान यांनी दान केली आहे. आबुधाबी-दुबई महामार्गावरील हे भव्य मंदिर अमिरातींत राहणार्‍या लाखो भारतीयांच्या धार्मिक तसेच सांस्कृतिक गरजांचीही पूर्तता करेल.

 

त्यानंतर पंतप्रधानांनी भव्यदिव्य अशा दुबई ऑपेरामध्ये तेथे स्थायिक झालेल्या भारतीयांना संबोधित केले, आखाती राष्ट्र सहकार्य परिषदेच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. दुबईचे शासक महंमद बिन रशीद अल मकदूमयांची भेट घेतली आणि जागतिक सुशासन परिषदेला संबोधित केले. ओमानची राजधानी मस्कत हा पंतप्रधानांच्या दौर्‍याचा शेवटचा पाडाव होता. सौराष्ट्र आणि कच्छच्या किनार्‍यापासून दिल्लीपेक्षा ओमानचा किनारा जवळ आहे. ओमान आणि भारतामध्ये हजारो वर्षांचे सांस्कृतिक आणि व्यापारी संबंध आहेत. वर्तमानकाळातही ओमानच्या लोकसंख्येच्या जवळपास २० टक्के लोकसंख्या भारतीयांची आहे. संरक्षणाच्या बाबतीत ओमान भारतावर अवलंबून त्यात एकीकडे समुद्री चाचेगिरीचा प्रश्न आहे तर दुसरीकडे येमेनमधील यादवी ओमानमध्ये पोहोचण्याचा धोका आहे. मस्कतमध्ये पंतप्रधानांनी ओमानचे सुलतान काबूस यांच्याशी चर्चा करून ८ सामंजस्य करारांवर स्वाक्षर्‍या केल्या. याशिवाय सुलतान काबूस स्पोर्टस् कॉम्प्लेक्समध्ये भारतीय लोकांनाही संबोधित केले. पंतप्रधानांनी भेट दिलेल्या चारही आखाती देशांच्या, भारताशी असलेल्या संबंधांत कमालीचे वैविध्य होते. कुठे व्यापार हा प्रमुख मुद्दा होता, कुठे संरक्षण तर कुठे ऐतिहासिक मैत्रीचे प्रकटीकरण पण या सर्वांना एकत्र गुंफणारा एक समान धागा होता. तो म्हणजे भारताच्या राष्ट्रीय हिताचा. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहूंच्या गेल्या महिन्यातील भारतभेटीनंतर या आठवड्यात इराणचे अध्यक्ष हसन रोहानी भारताला भेट देत आहेत. या सर्व देशांशी एकाच वेळेस चांगले संबंध प्रस्थापित करणे आणि ते टिकवून ठेवणे, ही तारेवरची कसरत असली तरी पंतप्रधान मोदी ती लीलया करताना दिसत आहेत