मालदीव राजकीय संकट-हिंद महासागर परिक्षेत्रातील आपल्या स्थानाची जगाला ओळख करून द्यायची उत्तम संधी-SAMNA

हिंद महासागरातील जेमतेम चार लाख लोकसंख्या असलेल्या मालदीव या छोटय़ा देशात सध्या तेथील राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांच्या हुकूमशाही कारभारामुळे उद्भवलेले राजकीय संकट हिंदुस्थानसाठी जशी कसोटी आहे तशीच संधीदेखील आहे. मालदीवमध्ये थेट लष्करी हस्तक्षेप हिंदुस्थानला कठीण नाही, पण तेथे हिंदुस्थानच्या कलाने चालणारे आणि चीनला विरोध करणारे सरकार प्रस्थापित करून ते टिकवणे तसे अवघडच आहे. शिवाय चीनच्या आपल्याशी असलेल्या शत्रुत्वात त्यामुळे भर पडेल हे स्पष्ट आहे. अर्थात त्याचवेळी युरोपीय महासंघ आणि अमेरिका, जपान आदी देशांसह यामीन सरकारची आर्थिक नाकेबंदी करून चीनला आपले उपद्रवमूल्य दाखवून देण्याची, हिंद महासागरातील आपले स्थान जगासमोर अधोरेखित करण्याची संधीही हिंदुस्थानला आहे.

नितांतसुंदर आणि शांत समुद्रकिनाऱयांचे वरदान लाभलेल्या मालदीवमधील सध्याची राजकीय परिस्थिती अत्यंत अस्थिर आणि ज्वलंत आहे. ११९२ बेटे असलेल्या मालदीवची लोकसंख्या उणेपुरे चार लाख आहे. १९६५ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सलग ३० वर्षे अध्यक्ष मौमून अब्दुल गयूम यांच्या हातात सत्ता असली तरी त्यांची राजवट उलथून टाकण्याचे अनेक अयशस्वी प्रयत्न झाले. २००८ मध्ये लोकशाही पद्धतीने झालेल्या पहिल्या निवडणुकांत विजयी होऊन राष्ट्राध्यक्ष झालेल्या महंमद नशीद यांचे सरकार केवळ चार वर्षे टिकले. २०१२ मध्ये सरकारविरोधात उसळलेल्या निदर्शनांत सहभागी होऊन मालदीव पोलिसांनी नशीद यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडण्यात आले. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकांत अफरातफर करून माजी अध्यक्ष गयूम यांचे सावत्र भाऊ अब्दुल्ला यामीन अध्यक्ष झाले. अध्यक्ष होताच त्यांनी विरोधी पक्ष आणि प्रसारमाध्यमांचा गळा आवळण्यास प्रारंभ केला. २०१५ मध्ये नशीद यांना दहशतवादाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात येऊन १३ वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली. विरोधी पक्षांच्या अन्य काही नेत्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले, तर काही लोकांना संसदेतून निलंबित करण्यात आले. त्यात माजी अध्यक्ष गयूम यांच्या मुलाचाही समावेश होता. यामीन यांच्या निर्णयाविरुद्ध विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. १ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने अनपेक्षितपणे महंमद नशीद यांच्यासह अटक केलेल्या विरोधी पक्षनेत्यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले. त्याचबरोबर विरोधी पक्षांच्या १२ सदस्यांचे निलंबन मागे घेण्याचा आदेश दिला. या निर्णयामुळे अब्दुल्ला यामीन यांचे सरकार अल्पमतात आले. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याऐवजी यामीन यांनी ४ फेब्रुवारीपासून सुरू होणारे संसदेचे अधिवेशन सुरक्षेच्या कारणास्तव तहकूब करून देशात १५ दिवसांची आणीबाणी जाहीर केली. संयुक्त राष्ट्रांसह हिंदुस्थान, अमेरिका आणि अन्य पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी यामीन यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करण्यास सांगितले. हे सारे घडत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या उर्वरित तीन न्यायमूर्तींनी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची सुटका करण्याचा स्वतःचाच निर्णय फिरवल्याने यामीन यांची डळमळीत झालेली खुर्ची पुन्हा एकदा स्थिर झाल्यासारखी वाटत आहे. अर्थात हे स्थैर्य अल्पकाळासाठीच असेल. या वर्षी मालदीवमध्ये निवडणुका होणार असून अजूनपर्यंत तरी यामीन ठरल्याप्रमाणे निवडणुका होतील असेच म्हणत आहेत.

मालदीवमधील या नाटय़ाला जशी अंतर्गत राजकारणाची पार्श्वभूमी आहे तशीच चीनने हिंदुस्थानविरुद्ध रचलेल्या चक्रव्यूहाचीही आहे. १९८०च्या दशकात आर्थिक सुधारणांना सुरुवात केल्यानंतर सुरुवातीची तीन दशकं चीनने आपली महत्त्वाकांक्षा लपवून ठेवली होती. अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या कार्यकाळात चीन जगातील मध्यवर्ती साम्राज्य किंवा महासत्ता होण्याच्या दृष्टीने पावले टाकत आहे. दक्षिण चीन समुद्रानंतर चीनने आता हिंद महासागरातील सर्वात प्रबळ व्यापारी आणि नाविक महासत्ता होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न आरंभले आहेत. आपल्या बेल्ट रोड प्रकल्पांतर्गत चीनने हिंदुस्थानचे प्रभावक्षेत्र असलेल्या दक्षिण आशिया आणि हिंद महासागरातील देशांत बंदरं, रस्ते, विमानतळ, अतिजलद रेल्वे इ. पायाभूत सुविधा उभारण्याचा धडाका लावला आहे. या देशांतील नेत्यांना जलदगती विकासाची स्वप्नं दाखवणं, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी कर्जपुरवठा करून त्या प्रकल्पांत चिनी कंपन्यांना चंचुप्रवेश करून देणं, प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्यासाठी घेतलेलं प्रचंड कर्ज फेडता आले नाही की, त्या कर्जाचे रोख्यांमध्ये रूपांतर करून त्या त्या देशांतील मोक्याच्या जागी वसलेले प्रकल्प स्वतःच्या ताब्यात घेणं आणि भविष्यात त्यांचा सैनिकी तळांसाठी वापर करणं ही गोष्टं भूतान वगळता हिंदुस्थानच्या सर्व शेजारी राष्ट्रांत घडताना दिसत आहे.

२०११ पर्यंत मालदीवमध्ये चीनचा साधा दूतावासही नव्हता. २०१३ मध्ये अब्दुल्ला यामीन यांनी सत्तेवर येताच पूर्वीच्या नशीद सरकारने माले आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या खासगीकरणाचा निर्णय रद्द केला. त्याचे कंत्राट मिळालेल्या हिंदुस्थानच्या जीएमआर या कंपनीची हकालपट्टी करण्यात आली. राष्ट्रीयीकरणाच्या गोंडस नावाखाली ८० कोटी डॉलर खर्चून विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले. यासाठी चीनने कर्जपुरवठा केला तर सौदी बिन लादेन समूहाला कामाचे कंत्राट मिळाले. सिंगापूर येथील आंतरराष्ट्रीय लवादाने या प्रकरणात जीएमआरच्या बाजूने निर्णय देत मालदीव सरकारला कंपनीला २७ कोटी डॉलर भरपाई म्हणून देण्यास सांगितले. मालदीवने ज्या तातडीने ही नुकसानभरपाई देऊ केली ते पाहता त्यामागील चीनचा हात दिसून येतो. २०१५ मध्ये चीनने विमानतळ असलेल्या हुलहुले या बेटाला राजधानी मालेशी जोडणाऱया सागरी सेतूच्या कामास सुरुवात केली. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये अध्यक्ष यामीन यांच्या चीन दौऱयाच्या आठवडाभर आधी मालदीवने घाईघाईत चीनशी मुक्त व्यापार करार केला. सुमारे १००० पानांचा मसुदा वाचण्यासाठी संसद सदस्यांना अवघ्या एका तासाचा अवधी देण्यात आला. विरोधी पक्षांनी उपस्थित राहू नये म्हणून त्याच वेळेस त्यांच्या विरुद्ध चालू असलेल्या खटल्यांची सुनावणी ठेवली आणि संसदेभोवती पोलिसांचा वेढा घातला. संसदेच्या ८५ पैकी केवळ ३० सदस्यांच्या उपस्थितीत हा मुक्त व्यापार करार एकमताने मंजूर करण्यात आला. आज हिंदुस्थानला मागे टाकून चीन मालदीवचा सगळ्यात मोठा व्यापारी भागीदार झाला आहे. याचा परिणाम म्हणजे मालदीवच्या डोक्यावर असलेल्या कर्जापैकी ८० टक्के चीनचे आहे. माजी अध्यक्ष नशीद यांनी आरोप केला आहे की, चीनने मालदीवकडून मोक्याच्या ठिकाणी असलेली १४ ते १६ प्रवाळ बेटे विकत घेतली असून त्यावर भराव टाकून बंदर आणि नौदलाचा तळ विकसित करण्याची योजना आहे. याबद्दल मालदीवच्या विरोधी पक्षांना तसेच नागरिकांना अंधारात ठेवण्यात आले आहे. हिंदुस्थानने लष्करी कारवाई करून अटक केलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची सुटका करावी आणि मालदीवमध्ये लोकशाही पुनर्प्रस्थापित करावी अशी मागणी नशीद सातत्याने करत आहेत. केरळच्या किनाऱयाहून केवळ ४०० किमीवर असणाऱया मालदीवमध्ये सैन्य पाठवणे हिंदुस्थानसाठी फारसे अवघड नाही. नोव्हेंबर १९८८ साली श्रीलंकेतील तामीळ इलमच्या एका दहशतवादी गटाने (PLOTE) मालदीववर कब्जा करण्याचा प्रयत्न केला असता हिंदुस्थानने तत्काळ ऑपरेशन कॅक्टसद्वारे १६०० पॅराशूटधारी सैनिकांना मालदीवला पाठवले आणि अध्यक्ष मौमून अब्दुल गयूम यांचे सरकार वाचवले. २००४ साली सुनामीने मालदीवची वाताहत झाली असताना हिंदुस्थाननेच सर्वप्रथम मदत पुरवली होती. २०१४ साली मालदीवचा जलशुद्धीकरण प्रकल्प बिघडला असता हिंदुस्थानने मोठय़ा जहाजांतून गोडय़ा पाण्याचा पुरवठा केला होता, पण आता परिस्थिती पालटली आहे. हिंदुस्थानची कोंडी करण्यासाठी चीन हिंदुस्थानकडून मालदीवला दिल्या जाणाऱया मदतीच्या कैक पटीने पैसा तिथे ओतत आहे. त्यातील एक मोठा वाटा अध्यक्ष यामीन, सत्ताधारी संसद सदस्य, पोलीस, न्यायाधीश आणि महत्त्वाच्या पदांवरील लोकांच्या खिशात जात आहे. ४ लाख लोकसंख्येचा मालदीव १३५ कोटी लोकसंख्येच्या चीनला डोळे वटारून दाखवण्याची हिंमत करू शकत नाही. मालदीवच्या अंतर्गत प्रश्नात जगाने ढवळाढवळ करू नये असा इशारा चीनने दिला असून त्याचा रोख हिंदुस्थानकडेच आहे. मालदीवच्या प्रश्नावर हिंदुस्थानला आंतरराष्ट्रीय समर्थन मिळत असल्याने लष्करी कारवाईचा पर्याय वापरता येऊ शकेल, पण असे झाल्यास मालदीवमधील नवे सरकार हिंदुस्थानधार्जिणे किंवा चीनविरोधी असेल याची काही शाश्वती नाही. मालदीवमध्ये लष्करी हस्तक्षेप करणे हिंदुस्थानला अवघड नाही, पण तिथे हिंदुस्थानच्या बाजूचे सरकार प्रस्थापित करणे आणि चीनचा विरोध पत्करून ते सरकार टिकवून ठेवणे अवघड आहे. अशा सरकारचे लाड पुरवायला आपल्याला मालदीवमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर पैसा ओतावा लागेल. मालदीवमध्ये सैन्य तैनात केल्यास हिंदुस्थान पुन्हा इस्लामिक दहशतवाद्यांच्या रडारवर येईल. त्यामुळे मालदीवबाबत प्रत्येक पाऊल टाकताना आपल्याला काळजी घ्यावी लागेल. कदाचित लष्करी कारवाईची भीती दाखवून अध्यक्षांना सत्ता सोडण्यास किंवा विरोधकांना त्यात सहभागी करण्यास भाग पाडणे. तसे न झाल्यास अमेरिका, युरोपीय महासंघ आणि जपानसारख्या लोकशाहीवादी राष्ट्रांसह अध्यक्ष यामीन यांच्या सरकारची आर्थिक नाकेबंदी करणे आणि चीनला आपल्या उपद्रवमूल्याची जाणीव करून देऊन मालदीवमध्ये नाविक तळ बांधण्यापासून परावृत्त करणे अशा अनेक गोष्टी कराव्या लागतील. मालदीवमधील राजकीय संकट कूटनैतिकदृष्टय़ा हिंदुस्थानची कसोटी पाहणारे असले तरी हिंद महासागर परिक्षेत्रातील आपल्या स्थानाची जगाला ओळख करून द्यायची उत्तम संधीही त्यातून निर्माण झाली आहे.