शस्त्रास्त्रांची गरज कधी पूर्ण करणार?देश जर संरक्षणासाठी सज्ज सैनिकांच्या हत्यारांच्या गरजा पुरवू शकत नसेल तर त्यासारखी दुर्दैवाची गोष्ट असूच शकत नाही

ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
hemantmahajan@yahoo.co.in

संजुवान हल्ल्यातून धडा घेऊन तरी लष्करी तळांभोवती कुंपण उभारायला हवीत. शिवाय लष्करी जवानांना असलेल्या गरजेच्या रायफल्स हिंदुस्थानी सैन्यात सामील होतील अशी अपेक्षा आहे. हिंदुस्थानसारखा प्रचंड आणि आर्थिक महासत्ता असलेला देश जर संरक्षणासाठी सज्ज सैनिकांच्या हत्यारांच्या गरजा पुरवू शकत नसेल तर त्यासारखी दुर्दैवाची गोष्ट असूच शकत नाही.
सध्या दहशतवाद्यांना पीर पंजालच्या खालच्या जम्मू आणि उधमपूरच्या भागात हिंसाचार घडवण्यात अपयश येत आहे. मध्यंतरी संजुवान लष्करी तळावर झालेला हल्ला १४ महिन्यांनतर झाला. म्हणजे दहशतवाद्यांची आणि पाकिस्तानची जम्मू आणि उधमपूर भागात हिंसाचार घडवण्याची क्षमता नाही. या हल्ल्यात ज्यांनी भाग घेतला होते ते दहशतवादीही कश्मीर खोऱ्यातून आले होते. याचाच अर्थ जम्मू आणि उधमपूर भागातील रहिवाशांचा दहशतवादाला पाठिंबा नाही. म्हणूनच दहशतवादी हे बाहेरून आणावे लागतात.

पाकिस्तानी सैन्याचा आणि आयएसआयचा कश्मीरमध्ये तयार होणाऱ्या दहशतवाद्यांवर फारसा विश्वास उरलेला नाही. कश्मीर खोऱ्यातील दहशतवादाकडे वळणाऱ्या युवकांची लढाई करण्याची क्षमता नाही. त्यांना केवळ सोशल मीडिया-(फेसबुक,युटय़ूब वगैरे)वर आपले फोटो टाकून गर्जना करता येतात. आत्मघातकी हल्ल्यात त्यांचे कर्तृत्व शून्य आहे. त्यामुळेच आयएसआयला पाकिस्तानातून दहशतवादी पाठवून अशा प्रकारचे हल्ले करावे लागत आहेत.

संजुवान तळावर दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर सहा महार बटालियनची एक क्विक रिऍक्शन टीम तिथे पोहोचली. त्याचे नेतृत्व करणाऱ्या मेजर अविजित सिंग यांच्या डोक्याला गोळी लागली होती. त्यांच्या वडिलांनी पण अनेक वर्षांपूर्वी ६ महार रेजिमेंटचे नेतृत्व केले होते. अविजित सिंग यांनी दाखवलेल्या अतुलनीय शौर्यामुळेच दहशतवाद्यांना इतर घरांकडे जाण्यास यश मिळाले नाही. लष्कराच्या रुग्णालयात शस्त्रक्रियेसाठी पोहोचलेल्या जवानाचा रुग्णालयात मृत्यू झाला अशी बातमी कधीच येत नाही. म्हणून लष्कराच्या तातडीच्या व्यवस्थापनाचे कौतुक करावे तेवढे थोडे आहे. एवढेच नव्हे तर एका शिपायाच्या गर्भवती पत्नीने एका मुलीला जन्म दिला आहे. या स्त्रीला खूप रक्तस्राव झाला होता; मात्र डॉक्टरांच्या चमूने ज्यामध्ये स्त्रीरोग तज्ञ, बालरोग तज्ञ, हाडांचे तज्ञ सहभागी होते. त्यांनी सर्वप्रथम बाळाचा जन्म देण्यासाठी तिला मदत केली आणि नंतर पाठीत घुसलेल्या गोळ्या काढण्यात यश मिळवले. याबद्दल डॉक्टरांचे निश्चितच कौतुक करायला हवे.

३७० कलमाची पर्वा न करता सुंजवान लष्करी तळाच्या आसपास रोहिंग्या मुस्लिमांनी मोठ्य़ा प्रमाणात वस्ती केली आहे. या रोहिंग्याच्या वस्तीमुळे दहशतवाद्यांना लष्करीतळावर हल्ला करणे सोपे झाले असल्याची शक्यता आहे. हिंदुस्थानात आलेल्या सुमारे ४० हजार रोहिंग्यापैकी जम्मूमध्ये सुमारे सात हजार रोहिंग्यांनी तळ ठोकला आहे. कोणत्याही लष्करी तळाच्या अगदी निकट नागरी वस्ती नसते, पण सुंजवान तळालगत ही वस्ती आहे. मात्र देशातील काही नेत्यांना रोहिंग्याचा पुळका आला असल्याचे दिसून आले. कश्मिरी हिंदूंना तेथून हाकलून लावणाऱ्यांना रोहिंग्या एकदम जवळचे कसे काय वाटू लागले?
दहशतवाद्यांना स्थानिक जनतेची साथ नक्कीच मिळालेली असणार. याचे कारण त्यांनी जम्मू खोऱ्यातून प्रवेश केला होता. त्यानंतर काही दिवस ते या भागात राहिले होते. त्यादरम्यान नेमके काय घडले ते राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या तपासातून उघडकीस येईल.

कश्मीर खोऱ्यातील दहशतवाद्यांची संख्या ही २०० ते २५०च्या घरात असावी. जम्मू उधमपूर भागात १५-२० संख्येच्या दरम्यान दहशतवादी असावेत. येणाऱ्या दिवसांमध्ये हिंसाचार वाढवण्यासाठी सीमेवरील गोळीबाराचे प्रमाण वाढवून दहशतवाद्यांना आत घुसवण्याचा प्रयत्न पाकिस्तान करतच राहील. त्याशिवाय २०१८ वर्षात जगाचे लक्ष आपल्याकडे वेधण्यासाठी कश्मीर खोऱ्यातील हिंसाचार वाढण्याची भीती आहे. फेब्रुवारीमध्ये संरक्षण अर्थसंकल्प जाहीर करण्यात आला. संरक्षणासाठी असलेला हा अर्थसंकल्प अत्यंत अपुरा आहे असेच विश्लेषण त्यानंतर मी केले होते. पाकिस्तान, चीनकडून होणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी हा पुरेसा नाही. दोन वर्षांपूर्वी असा हल्ला पठाणकोटवर झाला होता तेव्हा व्हॉईस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल फिलिप्स कम्पोझ यांनी एक मोठा अहवाल तयार केला होता. त्यात कश्मीरच्या सर्वच कॅम्पच्या सुरक्षेसाठी सुरक्षा वाढवणे गरजेचे आहे असे म्हटले होते. कोणत्याही लष्करी तळाभोवती संरक्षक भिंत असली पाहिजे, तारेचे कुंपण असले पाहिजे, वॉच टॉवर असले पाहिजे अशी शिफारस केली होती. यामुळे दहशतवाद्यांना सहजपणे शिरकाव करता येणार नाही. त्यासाठी १६०० कोटी रुपयांची गरज होती. दुर्दैवाने या अहवालाची अंमलबजावणी झालेली नाही.

सात वर्षांपूर्वीही अशाच प्रकारचा अहवाल तयार करण्यात आला होता. तेव्हाही कश्मीरमधील लष्करी कॅम्पच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले होते; मात्र संरक्षण मंत्रालयाने याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. संजुवान कॅम्पवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर संरक्षण मंत्रालयातील नोकरशाहीचे डोळे उघडले आणि आता त्यांच्यावर टीका होईल म्हणून त्यांनी घाईघाईने १ हजार ४८७ कोटी रुपये लष्करी तळांच्या भोवती संरक्षण कुंपण घालण्यासाठी दिल्याचे वृत्त दिले. याचाच अर्थ नोकरशाहीच्या अडेलतट्टूपणामुळे, बेफिकिरीमुळे, बेजबाबदारपणामुळे सैन्याला नुकसान सोसावे लागत आहे. मागील काळात माजी संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी नोकरशाहीला काही दिवसांसाठी लष्करी तळांवर राहण्यासाठी पाठवले होते. तसे पुन्हा करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. तसे केल्यामुळे नोकरशाहीला लष्कराला कोणत्या आव्हानांना सामोरे जावे लागते आहे हे समजेल. फिलिप्स कम्पोझ समितीने लष्करी तळांची सुरक्षा करण्यासाठी २० हजार निवृत्त सैनिकांची भरती करावी असे सुचवले. डिफेन्स सिक्युरिटी कोअरने या कॅम्पची सुरक्षा करावी असे सांगितले.

संजुवान हल्ल्यातून धडा घेऊन तरी लष्करी तळांभोवती कुंपण उभारायला हवीत. शिवाय लष्करी जवानांना असलेल्या गरजेच्या रायफल्स हिंदुस्थानी सैन्यात सामील होतील अशी अपेक्षा आहे. हिंदुस्थानसारखा प्रचंड आणि आर्थिक महासत्ता असलेला देश जर संरक्षणासाठी सज्ज सैनिकांच्या हत्यारांच्या गरजा पुरवू शकत नसेल तर त्यासारखी दुर्दैवाची गोष्ट असूच शकत नाही.

जगभरातील दहशतवाद्यांचे नंदनवन असलेल्या पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठा धक्का बसलाय. . दहशतवादी संघटनांना निधी पुरवणाऱ्या देशांवर नजर ठेवणाऱ्या फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स (FATF)ने पाकिस्तानचा ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये समावेश केलाय. त्यामुळे आतंरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तावर आता कडक नजर ठेवण्यात येणार आहे. . पाकिस्तानसाठी आणखी एक धक्कादायक गोष्ट म्हणजे नेहमी पाठिशी उभ्या राहणारऱ्या चीननेही यावेळी हात वर केलेत. पाकिस्तानला ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये टाकण्याच्या प्रस्तावाला चीनने आधी विरोध केला होता. मात्र नंतर चीननेही आपला विरोध मागे घेतला. चीनचा विरोध मावळल्यानंतर पाकिस्तानला ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये टाकण्याच निर्णय घेण्यात आला.

पॅरिसमध्ये सुरू असलेल्या फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. पाकिस्तानला मनीलॉन्ड्रिच्या प्रकरणानंतर २०१२ ते २०१५ अशी तीन वर्ष वॉच लिस्टमध्ये टाकण्यात आलं होत. मात्र यावेळी पाकिस्तावर दहशतवादी संघटनांना निधी पुरवल्याप्रकरणी कारवाई करण्यात आली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही दहशतवादाच्या मुद्द्यावरून पाकिस्तानल इशारा दिला होता. पाकिस्तानने दहशतवादाविषयी आपली भूमिका बदलली नाहीत तर त्यांचे परिणाम पाकिस्तानला भोगावे लागतील, असा सज्जद दम ट्रम्प यांनी दिला होता.

पाकिस्तानने २१ फेब्रुवारीला फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्सची बैठक यशस्वी झाल्याचा दावा केला होता. आतंरराष्ट्रीय समुहाच्या (आयसीआरजी) प्राथमिक बैठकीत पाकिस्तानला पुन्हा एकदा वॉच लिस्टमध्ये टाकण्याच्या मुद्द्यावर सहमती झाली नव्हती. पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ यांनी मॉस्कोमधून ट्विट करत तीन महिन्यांचा वेळ मिळाल्याचं म्हटलं होतं. आपल्या प्रयत्नांना यश आल्याचा दावाही त्यांनी केला होता. पाकिस्तानी मीडियाने चीन, टर्की, सौदीने समर्थन दिल्याचं म्हटलं होतं. मात्र वास्तविक आयसीआरजीमध्ये अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटन आणि फ्रान्सने पाकिस्तानला ‘ग्रे लिस्ट’ मध्ये टाकण्याच्या प्रस्तावाला समर्थन दिलं होतं. हिंदुस्थानने सुरुवातीपासूनचं पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या होत्या.