पाकिस्तानच्या छुप्या पाठिंब्यामुळे काश्मीरमधील युवक ‘आझादी’ची स्वप्ने रंगवत भारतीय लष्करी जवानांवर दगडफेककरण्याची हिंमत करतात. अशाच एका दगडफेकीच्या उद्योगाला आळा घालण्यासाठी शोपियॉंत लष्करी जवानांनी गोळीबार केला. आता येथे संघर्षाची खरी सुरुवात तर दगडफेक्यांनीच केल्याचे कोणीही सांगेल. त्यांनी दगडफेक केली म्हणून गोळ्या घालण्याची वेळ आली. म्हणजेच दगडफेक्यांनी जवानांच्या मानवाधिकारावरच आक्रमण केले, त्यामुळे जवानांनी आत्मरक्षणासाठी प्रत्युत्तर दिले. जर त्या युवकांनी दगडफेक केलीच नसती, जवानांवर हात उगारलाच नसता, तर गोळीबार करण्याचा प्रश्नच नव्हता.
जम्मू-काश्मीरच्या शोपियॉंमध्ये दगडफेके आणि भारतीय लष्करी जवानांत झालेल्या चकमकीचा मुद्दा चांगलाच गाजतोय. गेल्या महिन्यात झालेल्या या चकमकीत लष्करी जवानांच्या गोळीबारात दोन दगडफेके मृत्युमुखी पडल्याने बराच आकांडतांडव माजवला गेला. त्यानंतर मेहबुबा मुफ्ती यांनी जवानांविरोधात गुन्हा नोंदवण्याचा उपद्व्यापही केला. त्यानंतर देशभरातून मेहबुबांवर जोरदार टीकाही झाली. पण, या चकमकीआधी कोणीही लष्कराच्या जवानांवर दगडफेक का, कोणी, कशासाठी आणि कोणाच्या प्रोत्साहनाने केली, याचा विचारच केला नाही. त्यामुळेच आता जवानांवर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्यापैकी एकाच्या वडिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. जवानांवरील गुन्हे मागे घेण्याची त्यांनी मागणी केली, तर लष्करातील अधिकार्‍यांच्या मुलांनीही मैदानात उतरत ‘‘फक्त दगडफेक्यांनाच आहेत का मानवाधिकार,’’ असा खडा सवाल केला.
आपल्याकडे काही स्वयंसेवी संस्था, संघटना आणि लोकांच्या टोळ्या नेहमीच मानवाधिकाराचा मुद्दा उपस्थित करत गुन्हेगारांना पाठीशी घालण्याचा खेळ खेळतात. यामध्ये काही राजकीय पक्षही मतांच्या लाचारीपायी हिरीरीने सहभाग घेतात. मग ते याकुब मेमनचे प्रकरण असो वा बलात्काराच्या गुन्ह्यातील आरोपीचे. या प्रत्येकवेळी अशा मानवाधिकारवाल्या कंपूकडून पीडित व्यक्तीला, समूहाला न्याय मिळवून देण्याऐवजी, ज्याने गुन्हा केला, त्यालाच संरक्षण देण्याचे उद्योग केले जातात. ज्यामुळे समाजातील गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांमध्ये गुन्हा करण्यासाठी सुरक्षित वातावरण असल्याची समज निर्माण होते. आपण काहीही केले तरी आपल्यासाठी भांडणारे, मध्यरात्री न्यायालाचे दरवाजे उघडायला लावणारे महाभाग असल्याची त्यांना खात्री पटते. म्हणूनच लष्करी जवानांच्या मुलांनी आता जवानांना मानवाधिकार नाहीत का, असा थेट सवाल विचारला. जो योग्य म्हणावा लागेल. प्रीति, काजल आणि प्रभाव या तीन मुलांनी मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार दाखल केली. ज्यात लष्करी जवानांच्या मानवाधिकार हननाचा विषय आहे. यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा स्वयंसेवी संस्था आणि मानवाधिकाराचे स्तोममाजवणार्‍यांबद्दल आहे. देशातील मानवाधिकार संघटना आणि ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनल या संस्थेला जम्मू-काश्मीरमधील अशांत भागात राहणार्‍या स्थानिकांची काळजी वाटते. पण, त्यांना लष्कर वा सुरक्षा बलाच्या जवानांची काळजी वाटत नाही, अशा शब्दांत या मुलांनी या संस्थांविरोधात आपला रोष प्रकट केला. त्यामुळे या मुद्द्याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.
मानवाधिकार म्हणजे कोणत्याही व्यक्तीला सन्मानाने, आपल्या गरजांची पूर्तता करत, दुसर्‍या कोणत्याही व्यक्तीला त्रास होणार नाही, इतरांच्या जीवितास धोका उत्पन्न होणार नाही, अशा पद्धतीने जगण्याचा अधिकार. देशाच्या स्वातंत्र्यापासून जम्मू-काश्मीरची जखमभळभळते आहे. गेल्या ७० वर्षांत काश्मिरात पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादामुळे कित्येकांचे रक्त सांडले. नव्वदच्या दशकात तर येथील दहशतवादाने उग्र रुप धारण केले. यासाठी पाकिस्तानने सर्वच प्रकारे रसदपुरवठा केला. पाकिस्तान म्हणजे दहशतवादी जन्माला घालणारा कारखाना असल्याचे जगासमोर आले. पण, गेल्या तीन-चार वर्षांपासून केंद्र सरकारने येथील परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवत खोर्‍यातील जनजीवन सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. पाकिस्तानला वठणीवर आणण्यासाठी त्या देशावर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ केला. त्यानंतर सीमारेषेवरील पाकिस्तानी कुरापतींमध्ये घटही झाली. शिवाय जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थितीही निवळली. पण, दहशतवादी कारवाया रोखण्यात भारताने यश मिळवल्याने पाकिस्तानने अन्य मार्गाने आपल्या कुरापती सुरुच ठेवल्या. म्हणतात ना कुत्र्याचे शेपूट वाकडे ते वाकडेच! फुटीरतावाद्यांच्या, विरोधकांच्या माध्यमातून येथील वातावरण ढवळत राहिलेले आपल्याला त्यामुळेच दिसते. पाकिस्तानच्या छुप्या पाठिंब्यामुळे काश्मीरमधील युवक ‘आझादी’ची स्वप्ने रंगवत भारतीय लष्करी जवानांवर दगडफेककरण्याची हिंमत करतात. अशाच एका दगडफेकीच्या उद्योगाला आळा घालण्यासाठी शोपियॉंत लष्करी जवानांनी गोळीबार केला. आता येथे संघर्षाची खरी सुरुवात तर दगडफेक्यांनीच केल्याचे कोणीही सांगेल. त्यांनी दगडफेक केली म्हणून गोळ्या घालण्याची वेळ आली. म्हणजेच दगडफेक्यांनी जवानांच्या मानवाधिकारावरच आक्रमण केले, त्यामुळे जवानांनी आत्मरक्षणासाठी प्रत्युत्तर दिले. जर त्या युवकांनी दगडफेक केलीच नसती, जवानांवर हात उगारलाच नसता, तर गोळीबार करण्याचा प्रश्नच नव्हता. पण, या प्रकाराकडे मानवाधिकाराच्या नावावर बोंबाबोंब करणारे लक्षच द्यायला तयार नाहीत. दगडफेक्यांचा कळवळा येणारे हे लोक जवानांच्या मानवाधिकारावर मातीत चोच खुपसून बसलेत. पण, आता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने तरी या प्रकरणी ठोस भूमिका घेत लष्करातील जवानांना दिलासा देण्याची गरज आहे.
जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे आपण सर्वच मान्य करतो. म्हणजेच तेथील सर्वच नागरिक आपल्या सर्वांचेच देशबंधू आहेत. सोबतच देशातील सर्वच राज्यांतील नागरिकांच्या जशा काही समस्या, प्रश्न आहेत, तसेच ते काश्मिरातील नागरिकांचेही आहेत. या सर्व प्रश्नांची, समस्यांची उत्तरे निघाली पाहिजेत, हेही खरेच. पण, त्यासाठी दगडफेक करणे हा नक्कीच योग्य मार्ग असू शकत नाही. कारण, हिंसेच्या माध्यमातून कोणताही प्रश्न परिणामकारकरित्या सोडवला जाऊ शकत नाही. त्यासाठी शांततापूर्ण संवादाचीच गरज असते. केंद्राने यासाठीच दिनेश शर्मा यांची संवादक म्हणून नेमणूकही केली आहे. परंतु, काश्मीरसारख्या जागतिक पातळीवर महत्त्व असलेल्या राज्यात अनेकांचे हितसंबंध गुंतल्याने आणि तेथील परिस्थिती अशांत राहिली तर आपली स्वार्थाची पोळी भाजता येईल, अशी खात्री असल्याने काही लोक संवादप्रक्रियेत बिब्बा घालण्याचे कर्तव्य बजावतात. लोकांना, तरुणांना भारताविरोधात, येथील सरकार आणि प्रशासनाविरोधात चिथावले जाते. ज्यामुळे युवक हिंसाचाराचा, दगडफेकीचा मार्ग पत्करतात. यात जे चिथावणी देतात त्यांचे घरदार मात्र शाबूत राहते, तर जे दगडफेक करतात, ते उद्ध्वस्त होतात. त्यामुळे काश्मिरातील युवकांना, लोकांना संवाद प्रक्रियेचे महत्त्व सांगण्याची, त्यांना संवादासाठी प्रवृत्त करण्याची आणि हिंसाचाराच्या मार्गातील धोके समजावून सांगण्याची गरज आहे. ज्यामुळे ते संवाद आणि शांततेच्या मार्गावर चालू लागतील आणि त्याच्या विरोधात असणार्‍या लोकांना आपले चंबूगबाळ आवरण्याची वेळ येईल. असे झाले तर काश्मिरी नागरिक आणि लष्करी जवान दोघांच्याही मानवाधिकाराचे रक्षण होईल, हे नक्की
No comments:
Post a Comment