तुम्ही व्हीआयपी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनाही देण्यात येणारी पोलिससुरक्षा काढून का घेत नाही,

फौजदारी गुन्ह्यांच्या खटल्यांमध्ये आरोपींना न्यायालयात हजर करणे, हे तुमचे कायदेशीर कर्तव्य आहे. त्यामुळे आरोपींना सुरक्षेखाली न्यायालयात हजर करण्यासाठी पोलिसांची संख्या अपुरी असल्याचे कारण चालू शकणार नाही. तसे असेल तर तुम्ही व्हीआयपी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनाही देण्यात येणारी पोलिससुरक्षा काढून का घेत नाही, असा संतप्त सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला केला.

शेख अब्दुल नईम या आरोपीने खटल्याच्या सुनावणीसाठी न्यायालयात हजर केले जात नसल्याच्या मुद्द्यावर सात वर्षांपूर्वी मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र लिहिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने हा प्रश्न जनहित याचिकेच्या स्वरूपात घेतला. तसेच याप्रश्नी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगची (व्हीसी) सुविधा राज्यातील सर्व न्यायालयांत उपलब्ध करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर गेल्या अनेक वर्षांत उच्च न्यायालयाने व्हीसी सुविधांचा वेळोवेळी आढावा घेतला आणि सरकारला आवश्यक निर्देश दिले. मंगळवारी हा विषय न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीस आला असता सरकारी वकिलांनी राज्यातील ११० तुरुंगांमधील सद्यस्थितीचा तपशील सादर केला. त्यात २०१६-१७ या वर्षात अन्य सर्व राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राने सर्वाधिक एक लाख १९ हजार कच्च्या कैद्यांना 'व्हीसी'द्वारे न्यायालयांसमोर हजर केल्याचेही नमूद होते. त्यावेळी या याचिकेत 'न्यायालयाचे मित्र' म्हणून न्यायालयाला सहाय्य करणारे अॅड. नितीन प्रधान यांनी निदर्शनास आणले की, फौजदारी दंड संहितेतील तरतुदीप्रमाणे आरोपींना न्यायालयात हजर करणेही आवश्यक आहे. खंडपीठानेही त्याला दुजोरा दिला.

'व्हीसीची सुविधा ही न्यायालयातील हजेरीला पर्याय नाही. ती केवळ विशिष्ट प्रकरणांत आणि विशिष्ट कारणांसाठी आवश्यक आहे. परंतु, सरकार जणू व्हीसीच्या सुविधेकडे न्यायालयातील हजेरीला पर्याय म्हणूनच पाहताना दिसत आहे. उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशांचा अर्थ सरकारला समजलेला नाही, हे खेदाने नमूद करावे लागत आहे. खटल्यांच्या सुनावणीसाठी आरोपींना न्यायालयात हजर करणे, हे कायद्याने तुमचे कर्तव्यच आहे. त्यापासून तुम्ही फारकत घेऊ शकत नाही', अशा शब्दांत खंडपीठाने सरकारला सुनावले.

आरोपींना सुनावणीसाठी न्यायालयांत नेण्याकरिता पोलिसांच्या अपुऱ्या संख्येचे कारण दिले जात असताना व्हीआयपी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी मोठ्या प्रमाणात पोलिसांचा उपयोग होत असल्याबद्दलही न्यायालयाने नापसंती व्यक्त केली. व्हीआयपींची अनावश्यक सुरक्षा काढून तुम्ही ते पोलिस याकामी का वापरत नाहीत, असा सवाल खंडपीठाने केला. अखेर या प्रश्नावरील पुढची सुनावणी खंडपीठाने १४ मार्चला ठेवली.
लाल दिवा तसेच व्हीआयपी कल्चर सोडून साधेपणाने राहा आणि जनतेची कामे करा, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले होते. पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर रेल्वेनेही व्हीआयपी कल्चरला तिलांजली देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय रेल्वे मंत्री पियूष गोयल यांनी रेल्वेतून व्हीआयपी कल्चर घालविण्यासाठी रेल्वे अधिकाऱ्यांना मिळणारी 'व्हीआयपी ट्रीटमेंट' बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवाय घरी आणि कामाच्या ठिकाणी साधेपणाचा अवलंब करा, असं आवाहनही त्यांनी रेल्वे अधिकाऱ्यांना केलं आहे. 

रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या विभागीय भेटी दरम्यान रेल्वे व्यवस्थापक आणि इतरांना हजर राहणे बंधनकारक होते. याशिवाय प्रोटोकॉलच्या नावाखाली रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांच्या आगमनावेळी हाताखालच्या अधिकाऱ्यांना फुलांचा गुच्छ आणि भेटवस्तू घेऊन त्यांच्या स्वागतासाठी जाणे बंधनकारक होते. मात्र रेल्वे मंत्रालयाने ऐतिहासिक पाऊल उचलून ३६ वर्षापासून चालत आलेली ही परंपरा मोडीत काढली आहे. रेल्वेने व्हीआयपी कल्चरला वाव देणारे १९८१ चे परिपत्रकही मागे घेतले आहे. या परिपत्रकात व्हीआयपी कल्चर आणि प्रोटोकॉल संबंधीचे अनेक कडक नियम होते. आता हे परिपत्रकच मागे घेण्यात आल्याने कर्मचारी-अधिकारी वर्गाची व्हीआयपी आणि प्रोटोकॉलच्या छळवणुकीतून सुटका झाली आहे. 

रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष आणि इतर बोर्डाच्या सदस्यांच्या भेटीवेळी रेल्वे किंवा विमानतळावर उपस्थित राहण्याबाबतचे नियम आणि मार्गदर्शक तत्वे तात्काळ प्रभावाने मागे घेण्यात येत आहेत. अधिकाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या विशेष वागणुकीचा आदेशच २८ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या परिपत्रकातून मागे घेण्यात आला आहे, असं रेल्वेने स्पष्ट केलंय.

अधिकाऱ्यांच्या घरी काम करणाऱ्यांना दिलासा 

याशिवाय वर्षानुवर्ष रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या घरी वेठबिगारासारखे काम करणाऱ्या कामगारांचीही अधिकाऱ्यांच्या जाचातून मुक्तता करण्यात आली आहे. सुमारे ३० हजार ट्रॅकमन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या घरी काम करतात. त्यांना पुन्हा कामावर रूजू होण्याचे आदेश रेल्वेने दिले होते. तसेच घर कामाला जुंपलेल्या सर्व कामगारांना कामावर रूजू होण्यासाठी घरकामातून मुक्त करण्याचे आदेशही रेल्वे मंत्रालयाने सर्व अधिकाऱ्यांना दिले होते. या आदेशामुळे गेल्या महिन्याभरात ६ ते ७ हजार कामगार कामावर रूजू झाले असल्याचं एका रेल्वे अधिकाऱ्याने सांगितलं. या शिवाय रेल्वे अधिकाऱ्यांना घरी देण्यात येत असलेल्या सुविधांमध्येही कपात करण्यात येत असल्याचं रेल्वे मंत्रालयाने स्पष्ट केलंय. 

याशिवाय रेल्वे प्रवासादरम्यान अत्यंत आलिशान सोयीसुविधा उपभोगणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी दणका दिला आहे. ‘वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी एक्झिक्युटिव्ह क्लासने प्रवास करण्याऐवजी स्लीपर किंवा थ्री टायरने प्रवास करावा,’ अशा सूचना रेल्वेमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.

केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने व्हीआयपी कल्चर संपुष्टात आणण्याच्या केलेल्या घोषणा केली असली तरी प्रत्यक्षातील चित्र काही वेगळच आहे. देशातील एकुण २० हजार व्हीआयपींच्या सुरक्षेसाठी प्रत्येकी ३ पोलीस तैनात असून त्या तुलनेत ६६३ लोकांमागे केवळ एकच पोलीस तैनात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे व्हीआयपी कल्चर संपुष्टात आणण्याची केंद्राची घोषणा केवळ कागदावरच राहिली असल्याची टीका होत आहे. 

ब्युरो ऑफ पोलीस रिसर्च अँड डेव्हल्पमेंटने केंद्रीय गृहमंत्रालयातर्फे पोलीस सुरक्षेचा अहवाल तयार केला आहे. या अहवालातील आकडेवारीतून ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या आकडेवारीनुसार देशात सध्या १९.२६ लाख पोलीस आहेत. यातील ५६ हजार ९४४ पोलीस सध्या २० हजार ८२८ लोकांच्या सुरक्षेसाठी तैनात आहेत. 

देशातील २९ राज्य आणि ६ केंद्रशासित प्रदेशातील व्हीआयपींसाठी सरासरी २.७३ टक्के पोलीस तैनात करण्यात आलेले आहेत. विशेष म्हणजे लक्षद्वीप या केंद्रशासित प्रदेशात एकाही व्हीआयपींसाठी पोलीस तैनात करण्यात आलेला नाही.

सर्वात जास्त पोलिसांची संख्या असलेला भारत हा जगातील एकमेव देश असल्याचं सामान्य लोकांना आजही वाटतं. देशात ६६३ लोकांमागे एक पोलीस तैनात आहे. अनेकदा फॅशन म्हणूनही लोक पोलीस संरक्षण घेत असल्याचं या अहवालातून स्पष्ट झालय. आपल्या जीवाला धोका असल्याचं कारण देत पोलीस संरक्षणाची मोठ्याप्रमाणावर मागणी केली जाते. 

या अहवालानुसार पूर्व आणि उत्तर भारतात व्हीआयपी कल्चर खोलवर रूजलेलं आहे. बिहारमध्ये ३२०० व्हीआयपींच्या सुरक्षेसाठी ६,२४८ पोलीस तैनात आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये २२०७ व्हीआयपींसाठी ४२३३ पोलीस तैनात आहेत. विशेष म्हणजे बंगालमधील नियमानुसार व्हीआयपींच्या सुरक्षेसाठी ५०१ पोलीसच तैनात करण्याची तरतूद आहे. 

नवी मार्गदर्शक तत्त्वे, तीन महिन्यांची बँक गॅरंटी 


मुंबई : प्रतिष्ठा वाढविण्याठी पोलिसांचे संरक्षण घेऊन फिरणाऱ्यांना चाप बसावा यासाठी गृह ‌विभागाने संरक्षणाच्या नव्या मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या असून आता खरोखर धोका असणाऱ्यांनाच पोलिस संरक्षण मिळणार आहे. याशिवाय संरक्षणाचे शुल्क थकविणाऱ्यांना आळा बसावा यासाठी संबंधितांकडून तीन महिन्यांचे शुल्क बँक गॅरंटीच्या रूपात आगाऊ घेतले जाणार आहे. 

जिवाला धोका असणाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या पोलिस संरक्षणाबाबत नव्या मार्गदर्शक सूचना गृह विभागाने केल्या आहेत. यानुसार सर्वसाधारण परिस्थितीत एखाद्या व्यक्तीला हक्क म्हणून किंवा केवळ पद्धत म्हणून पोलिस संरक्षण मिळू शकणार नाही. तसेच पोलिस संरक्षण ही खरेदी करता येईल अशी वस्तू नाही किंवा सेवाशुल्क देऊन मिळवता येईल, अशी सेवाही नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याचवेळी एखाद्या व्यक्तीच्या ‌‌जिवितास खरोखरच धोका असेल किंवा धोका असण्याचे काही कारण असेल, तर जनहित जपण्यासाठी, त्या व्यक्तीला संरक्षण देणे हे कर्तव्य असून यात कोणतीही शंका नाही, असेही या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. या मार्गदर्शक सूचनांची पूर्तता केल्याशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला पोलिस संरक्षण देऊ नये असेही म्हटले आहे. 

पोलिस संरक्षण पुरविणाऱ्या व्यक्ती वारंवार संरक्षण नाकारून खासगी ठिकाणी जात असल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामुळे आता अशा तक्रारींचा लेखी अहवाल सातत्याने प्राप्त झाल्यास त्या व्यक्तीचे संरक्षण काढून घेतले जाणार आहे. संरक्षणासाठी आकारण्यात येणारे लाखो रुपयांचे शुल्क थकविल्याचे अनेक प्रकार घडल्यामुळे आता ज्याला संरक्षण पुरविल्या जाणाऱ्या व्यक्तीकडून हमी रहावी यासाठी तीन महिन्यांच्या संरक्षण शुल्काची रक्कम बँक गॅरंटीच्या रूपाने जमा करावी लागणार आहे. तसेच संरक्षण देण्यात येणाऱ्या व्यक्तीच्या सर्व बँक खात्यांचा तपशील तसेच मालमत्तेचा तपशीलही जमा करून घेण्यात येईल. संरक्षण शुल्क थकविल्यास बँक तसेच मालमत्ता यातून हे शुल्क वसूल केले जाणार आहे.

सदरचा निर्णय सर्वानाच लागू करावा त्यामधून आमदार ,नामदार किंवा माेठ्या प्रतिष्टीत व्यक्तीस अपवाद करू नये.यापूर्वी लाखाे रुपये शासनाला वसूल करता आलेले नाहीत म्हणून सर्व प्रकारची काळजी घेणे आवश्यक आहे.

एखाद्या वेळी गरिबाकडून जेव्हा पोलिसांकडे सुरक्षा मागितली जाते तेव्हा त्याला तुम्ही देत नाही, त्याचे शुल्क भरणे त्याला परवडणारे नसते आणि दुसरीकडे श्रीमंतांना, व्हीआयपींना तुम्ही एकप्रकारे मोफतच पोलिस सुरक्षा पुरवता! तुम्ही सादर केलेल्या यादीवरून असे दिसत आहे की, काहींनी अगदी १९९८पासून सुद्धा पोलिस सुरक्षेचे शुल्क भरलेले नाही आणि तरीही सुरक्षा सुरूच आहे, अशा शब्दांत मुंबई हायकोर्टाने पोलिस सुरक्षेच्या शुल्क थकबाकीच्या प्रश्नावर शुक्रवारी राज्य सरकारला फटकारले. 

मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लुर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने जनहित याचिकेतील आरोपांनंतर पोलिस सुरक्षा असलेल्या सर्वांची तपशीलवार यादी सीलबंद लिफाफ्यात मागितली होती. त्याप्रमाणे सरकारी वकिलांनी ती दिली. मात्र, त्यातही सुस्पष्ट व परिपूर्ण माहिती नसल्याचे पाहून खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. 

ज्यांना तुम्ही पोलिस सुरक्षा वर्षानुवर्षे पुरवत आहात ते त्याचे शुल्क का भरत नाहीत आणि तुम्हीही वसूल का करत नाही? की त्यांना व्हीआयपी म्हणून वागणूक देण्यासाठी हे सुरू आहे? अशा शब्दांत खंडपीठाने सरकारला फटकारले.