काश्मिरी आणि पाकिस्तानी दहशतवाद्यांचे तसेच नक्षल समर्थक असणाऱ्याची मोठी संख्या असलेले विद्यापीठ म्हणून जगात ख्यात झालेल्या दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात पुन्हा एकदा विद्याथ्र्यांनी गेल्या दोन दिवसांपासून धिंगाणा घातला आहे. कारण काय तर, आम्ही ७५ टक्के उपस्थित राहणार नाही. पण, आम्हाला आमच्या स्कॉलरशिप मिळत राहाव्यात, या मागणीसाठी. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ प्रशासनाने एक परिपत्रक काढून विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निकषांचे म्हणजे, ७५ टक्के उपस्थिती असणाऱ्या विद्याथ्र्यांनाच शिष्यवृत्ती मिळेल, अन्यथा नाही, असे विद्याथ्र्यांना कळविले. विद्याथ्र्यांचा मूळ आक्षेप यालाच आहे. आम्ही ही सक्ती मानणार नाही, परिपत्रक मागे न घेतल्यास आंदोलन करू अशी त्यांनी धमकी दिली. एवढेच नव्हे, तर तीन दिवसांपूर्वी विद्याथ्र्यांनी प्रशासन संकुलाभोवती मानवी साखळी करून कामकाज रोखून धरले. उच्च न्यायालयाने मागेच एका आदेशानुसार प्रशासन संकुलाच्या शंभर मीटर परिघात कोणतीही आंदोलनात्मक कृती करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. जो कुणी हायकोर्टाच्या आदेशाची अवहेलना करेल, त्याच्यावर न्यायालय अवमानाची कारवाई केली जाईल, असाही दम दिला होता. तरीही विद्याथ्र्यांनी हे आंदोलन केले.
विद्याथ्र्यांच्या या आंदोलनामुळे जे गरीब, दलित, प्रामाणिक आणि होतकरू विद्यार्थी आहेत, त्यांच्या अभ्यासावर प्रचंड प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून येथे कम्युनिस्ट समर्थित ऑल इंडिया स्टुडन्टस् फेडरेशनचे पदाधिकारी आणि त्यांचे हस्तक धिंगाणा घालत आले आहेत. तीन वर्षांपूर्वी कन्हैया कुमार हा दिवटा अध्यक्षपदी निवडून आला आणि त्याचा मित्र उमर खालीद, भाकपा नेते डी. राजा यांची मुलगी अपराजिता आणि अन्य मुलांनी भारत तेरे टुकडे होंगे, कश्मीर चाहे आझादी अशा देशविरोधी घोषणा दिल्या होत्या. त्या वेळी कन्हैया आणि उमर यांना पोलिसांनी अटक केली होती. त्या आंदोलनाला समर्थन म्हणून काँग्रेसचे तत्कालीन उपाध्यक्ष राहुल गांधी आले होते आणि हम आपके साथ है अशी विधाने केली होती. त्या आंदोलनातून हेही सत्य बाहेर आले होते की, भाकपा नेते डी. राजा यांची मुलगी आपल्या बापाजवळ न राहता, जेएनयुच्या होस्टेलमध्ये अवैध रीत्या राहात आहे आणि तिने एका गरीब विद्याथ्र्याचा हक्क डावलला आहे. नियम असा आहे की, जे दिल्लीबाहेर राहतात, ज्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २५ हजाराच्या कमी आहे, त्यांनाच होस्टेलची सवलत मिळत असते. त्या आंदोलनातून हेही उघड झाले होते की, उमर हा दिल्लीचा राहणारा असूनही त्याने काश्मीर खोऱ्याचा पत्ता दाखवून प्रवेश मिळविला होता. त्यानंतर जेएनयुमध्ये सुमारे दोन महिने नुसताच गोंधळ सुरू होता. गतवर्षी मार्च महिन्यात पुन्हा जेएनयुमध्ये फ्रीडम फॉर काश्मीरचे फलक लावण्यात आले. एकप्रकारे कम्युनिस्टांनी जेएनयुला देशविरोधी कारवायांचे केंद्रच बनवून टाकले आहे. काही ना काही खुसपट काढून आंदोलन करणे, नारेबाजी करणे हा नित्याचाच प्रकार होऊन बसला आहे.
नव्या गोंधळाचे कारण अफलातून आहे. यात प्रामुख्याने पुढाकार तथाकथित रिसर्च फेलोंचा आहे आणि या वेळी जेएनयु स्टुडंट्स असो.ने मुलीं समोर केले आहे. आम्हाला या अटीचा फारच त्रास होत आहे. ७५ टक्के उपस्थिती लावल्यास आमचे संशोधन कसे होणार, असे एक ना अनेक प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले आहेत. संशोधन करणाऱ्याना बाहेर जायचे असेल तर त्यांनी तसा रीतसर अर्ज करावा, त्यांना एक महिना सुटी मिळेल, असे स्पष्टपणे आदेशात नमूद आहे. पण, ही अटही त्यांना मान्य नाही. विद्याथ्र्यांचे असे म्हणणे आहे की, आम्ही वाट्टेल तेव्हा येऊ आणि मनात येईल तेव्हा जाऊ, अनुपस्थित राहू. पण, आमची शिष्यवृत्ती, फेलोशिपस् आम्हाला वेळेवर मिळाव्यात. याला युसीजीचा आक्षेप आहे. या विद्यापीठातील प्रशासनाचा शोध घेता, केवळ १०० ते २०० रुपये प्रत्येक सेमिस्टरसाठी फी लागते. जेवण दोन्ही वेळचे साडेतीन हजारात मिळते. दोन ब्लॉकच्या रूमसाठी प्रत्येकी ६०० रुपये बेड मिळतो. दहा प्रशस्त होस्टेल मुलांसाठी आणि आठ होस्टेल मुलींसाठी आहेत. पण, मागे एक बातमी आली. या विद्यापीठांच्या होस्टेल्समधून दैनिक तीन हजार दारूच्या बाटल्या आणि मोठ्या संख्येने कंडोम बाहेर काढावे लागतात. पण, ना कन्हैया बोलला, ना डी. राजा बोलला ना त्यांची मुलगी अपराजिता. साऱ्यानी तोंडाला कुलुपे लावली होती. असे जर तेथे वातावरण असेल तर तेथे नेमके कोणते संशोधन चालते, याचेच संशोधन करण्याची वेळ आली आहे. जेएनयुमधील विद्याथ्र्यांना केवळ युजीसीच स्कॉलरशिप आणि फेलोशिप देत नाही, तर जगभरातील सुमारे वीसपेक्षा अधिक संस्था आणि विद्यापीठेही फेलोशिप देतात. यात पोस्को कंपनीकडून मेरिट विद्याथ्र्याला ३६ हजार रुपये मासिक फेलोशिप मिळते. एम.फिल्.च्या विद्याथ्र्यांना सर्व फेलोशिपस्ची बेरीज केली तर मासिक ४० ते ५० हजार रुपये आणि पीएच.डी. स्कॉलर्सना ८० ते १ लाखापर्यंत फेलोशिप मिळते. शिवाय मोठमोठ्या कंपन्या येथे येतात आणि होतकरू विद्याथ्र्यांना मोठमोठ्या पॅकेजच्या नोकऱ्या देतात. पण, भासवले असे जाते की, युजीसी आमच्यावर अन्याय करीत आहे. हे खोटे आहे.
आम्ही भारतातील कोणताही कायदा मानणार नाही, ही कम्युनिस्टांची मुजोरी येथेच चालते. कारण, युजीसी हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते. पण, प्रश्न वेगळाच आहे. जे विद्यार्थी केवळ विद्यार्जन करतील, जे जेएनयुच्या नियमांची पूर्तता करतील, त्यांनाच शिष्यवृत्ती आणि फेलोशिप मिळते. यांचे दुखणे येथे आहे. ताज्या धिंगाण्यानंतर जेएनयु प्रशासनाने हायकोर्टात जेएनयुमधील आंदोलनकत्र्या विद्याथ्र्यांविरुद्ध न्यायालय अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्यावर हायकोर्टाने विद्याथ्र्यांना कोणताही दिलासा तर दिलाच नाही, उलट धक्का दिला. विद्यार्थी संघटनांच्या नेत्यांना नोटीस जारी करून २० फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर मागविले आहे. तसेच कुलगुरू, उपकुलगुरू, रजिस्ट्रार आणि प्रशासन संकुलात कुणीही प्रवेश करणार नाही, अशी तंबी दिली. सोबतच एखादी आकस्मिक परिस्थिती उद्भवली तर पोलिसांना पाचारण करण्याची जेएनयु प्रशासनाला पूर्णपणे मुभा असेल, असाही आदेश दिला. जेएनयुमधील या सततच्या धिंगाण्याला अन्य विद्यार्थी अक्षरश: वैतागले आहेत. यांना कुठेतरी रोखले पाहिजे अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. नियम हे सर्वांसाठीच असतात. पण, कम्युनिस्ट हे निवडणुकांशिवाय कोणताही कायदा मानावयास तयार नाहीत. यांची मुजोरी किती दिवस चालणार आणि सरकार ती खपवून घेणार आहे, हे कळायला मार्ग नाही. काही मूठभर लोकांनी धिंगाणा घालून अन्य हजारो विद्याथ्र्यांचे नुकसान करणाऱ्याना आता विद्याथ्र्यांनीच धडा शिकविला पाहिजे
No comments:
Post a Comment