अर्थसंकल्प शेती, अन्नप्रक्रिया व
गोरगरिबांवर योजनांची खैरात करणारा आहे. अर्थसंकल्पावरील भाषणाच्या सुरुवातीलाच
अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या सरकारचा भ्रष्टाचार मिटविण्याचा व डिजिटलायझेशनचा
प्रयत्न राहणार असून, याचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात दिसेल, असेही सांगितले. तसेच
त्यांनी सदर अर्थसंकल्प हा शेतकरी, गरीब जनता, शेती उद्योग, ग्रामीण भाग, मूलभूत गरजा, ज्येष्ठ नागरिक व शिक्षण
यावर भर देणारा असेल, असे सांगितले व त्याचे प्रत्यंतर अर्थसंकल्पात
दिसले. म्हणूनच हा अर्थसंकल्प ‘लोकसंकल्प’ म्हणावा लागेल. नेमक्या
अर्थसंकल्पातील सर्वच क्षेत्रातील महत्त्वाच्या तरतुदींचा सविस्तर आढावा घेणारा हा
विश्लेषणात्मक लेख...
शेती व ग्रामीण भाग
२०२२ हे वर्ष भारताच्या स्वातंत्र्यांचे ७५ वे वर्ष असणार आहे. त्यामुळे या वर्षापर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा यापूर्वीच सरकारने जाहीर केली होती. ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी या अर्थसंकल्पात धोरणे आखण्यात आली आहेत. २०२२ पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, हे वाटते तितके सोपे नाही. पण, शासन यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करणार आहे, ही बाब स्वागतार्ह आहे. देशाचा आर्थिक विकास दर गेली तीन वर्षे ७.२ टक्के होता. तो पुढील आर्थिक वर्षी ७.५ टक्क्यांवर नेण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहणार आहे. याचा परिणामनक्कीच शेती व ग्रामीण भागाच्या विकासावर होईल. शेतकर्‍यांच्या मालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. हे खरोखरच व्हावयास हवे. हे होत नसल्यामुळेच शेतकरी कर्जबाजारी होतो. काही शेतकर्‍यांना आत्महत्याही कराव्या लागतात. उत्पादन मूल्याच्या दीडपट भाव शेतकर्‍यांना मिळेल, असे आश्र्वासन अर्थमंत्र्यांनी हा अर्थसंकल्प सादर करताना दिले आहे. अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना मोठ्या बाजारपेठांपर्यंत जाणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही, अशांसाठी गावातच मालाची विक्री केंद्रे उभारण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे.
अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी या अर्थसंकल्पात १४००
कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतीचा विकास ‘क्लस्टर’ प्रमाणे करण्याचा प्रस्तावही या अर्थसंकल्पात
आहे. शेतकी उद्योगात आधुनिक तंत्रज्ञान येण्यासाठी ४७० एपीएमसी बाजारपेठा
इंटरनेटशी जोडण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. ५८५ शेती बाजारपेठांच्या
सुधारणांसाठी दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
नाशवंत पदार्थांमुळे शेतकर्‍यांचे नुकसान होते. त्यासाठी या पदार्थांवर प्रक्रिया
करून ते जास्त टिकावेत म्हणून या अर्थसंकल्पात ५०० कोटी रुपयांची स्वागतार्ह तरतूद
करण्यात आली आहे. कृषिक्षेत्रासाठी ११ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय बांबू योजनेसाठी १,२९० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
मासेमारी, पशुसंवर्धनासाठी १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद
आहे, तर कृषी सिंचन योजनांसाठी २६०० कोटी रुपयांची
तरतूद करण्यात आली आहे. भारतात बागायती शेतीपेक्षा जिरायती शेतीचे प्रमाण जास्त
आहे. ते कमी करण्यासाठी कृषी सिंचन योजनांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रात तरी अगोदरच्या सरकारच्या काळात सिंचन योजनांत भ्रष्टाचार झाल्याच्या
चर्चा अधूनमधून झडत असतात. निदान भविष्यात तरी कोणत्याही राज्यात सिंचन योजनांत
भ्रष्टाचार होणार नाही, याची काळजी घेतली जावयास हवी. ग्रामीण भागासाठी
या अर्थसंकल्पात १४.३४ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
महिलांसाठी काय?
आधीपासूनच अस्तित्वात असलेल्या उज्ज्वला योजनेनुसार आठ कोटी महिलांना मोफत गॅसजोडण्या देण्यात येणार आहेत. महिलांच्या रोजगारावर भर देण्यात येणार असल्याचे आश्र्वासन या अर्थसंकल्पात देण्यात आले आहे. महिलांना प्रसूतीसाठी २६ आठवड्यांची म्हणजे साडेसहा महिन्यांची पगारी सुट्टी देण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कायद्यात महिलांसाठी बदल करण्याचा प्रस्तावही या अर्थसंकल्पात आहे.
आरोग्यम् धनसंपदा...
या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जगातली सर्वात मोठी आरोग्य विमा योजना जाहीर केली आहे. ही योजना हे या अर्थसंकल्पाचे खास वैशिष्ट्य आहे. ही नव्याने तरतूद केलेली राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजना वार्षिक ५० कोटी लोकांना विम्याचा फायदा देणार आहे. यासाठी सरकारने पाच लाख कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात मांडला आहे. देशातल्या ४० टक्के लोकांना याचा फायदा होणार आहे. या योजनेचे नियमव स्वरूप जेव्हा सरकारतर्फे जाहीर केले जाईल, तेव्हाच या योजनेवर जास्त भाष्य करता येईल. त्याचबरोबर देशात २४ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये उभारण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. तीन लोकसभा मतदारसंघांमध्ये १ मोठे हॉस्पिटल उभारण्याचा प्रस्तावही या अर्थसंकल्पात आहे. गोवासारख्या राज्यात हृदयरोगावर उपचार करणारी यंत्रणा नाही. गोवेकरांना हृदयरोगावरील उपचारासाठी कर्नाटक राज्यातील बेळगाव येथे जावे लागते. त्यामुळे तीन मतदारसंघांत एक मोठे हॉस्पिटल उभारण्याचा निर्णय खरोखरच स्तुत्य आहे. क्षयरोग रोखण्यासाठी ६०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पुढील आर्थिक वर्षात दीड लाख नवीन आरोग्य केंद्रे उभारण्याचाही प्रस्ताव आहे.
गरिबांसाठी असलेली मोफत ‘डायलिसिस’ योजना यापुढेही चालू राहणार आहे. हा निर्णय
योग्यच म्हणावा लागेल. कारण,
या आजारावर रुग्णाला सतत
खर्च करावा लागतो. पण, भारतात कर्करोग, अल्झायमर पीडित व
पार्किन्सन पीडितांचीही संख्याही प्रचंड वाढत चालती आहे. तेव्हा, या रुग्णांचाही विचार अर्थसंकल्पात अपेक्षित होता. हृदयरोगांसाठी
वापरण्यात येणार्‍या ‘स्टेन्ट’च्या किमती मात्र
यापूर्वीच काही प्रमाणात कमी करण्यात आल्या आहेत.
इतर तरतुदी
पूर्वी नवे पारपत्र काढण्यासाठी किंवा
नूतनीकरणासाठी बरेच दिवस लागायचे. ही सुविधा अवघ्या दोन ते तीन दिवसांवर आणण्याचा
प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. सौरऊर्जा वापरावर भर देण्याचा प्रस्तावही या
अर्थसंकल्पात आहे. आपल्या देशात बर्‍याच भागात तळपता सूर्य असतो. त्याचा जास्तीत
जास्त फायदा करून घेण्याचा प्रस्ताव योग्यच म्हणायला हवा. जलविद्युतनिर्मितीसाठी
पाण्याचा फार मोठ्या प्रमाणावर साठा लागतो. औष्णिक विजेसाठी कोळसा लागतो. बर्‍याच
वेळेला कोळसा खराब असतो. वाहतुकीवरही प्रचंड खर्च होतो. त्या तुलनेत सौरऊर्जेची
निर्मिती कमी खर्चात होते. सौरऊर्जेचे युनिट बसविण्यासाठी जास्त खर्च होतो, पण ते बसविल्यानंतर निर्मिती खर्च मात्र फार कमी होतो. सरकारचे ‘स्वच्छ भारत’
अभियान सुरूच आहे. ते
अभियान पुढे नेण्यासाठी दोन कोटी शौचालये बांधण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात
आहे. पायाभूत गरजांवर लक्ष केंद्रित असलेल्या या सरकारने सौभाग्य योजनेसाठी १६
हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, यातून चार कोटी घरांना
वीजजोडणी मिळणार आहे. २०२२ पर्यंत सर्वांना ‘परवडणारी घरे’ देण्याच्या योजनेनुसार येत्या दोन वर्षांत एक कोटी घरे बांधण्याचा
व त्यापैकी यावर्षी ३६ लाख घरे शहरांत बांधण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. ‘ऑपरेशन ग्रीन’
साठी ५०० कोटी रुपयांची
तरतूद या अर्थसंकल्पात करून काही प्रमाणात पर्यावरणाची काळजीही घेण्यात आली आहे. ‘स्वच्छ पाणी’
योजनेवर २६०० कोटी
रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पण, नदीजोड प्रकल्पाच्या
मुद्द्याकडे यंदा मात्र अर्थमंत्र्यांनी काहीसे दुर्लक्ष केलेले दिसते. अनुसूचित
जाती व जमातींच्या कल्याणासाठी ५६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
ग्रामीण सांडपाणी योजनांसाठीही मोठी तरतूद केली आहे. नद्या स्वच्छ राहण्यासाठी ‘आयुष्मान भारत योजना’ ही या अर्थसंकल्पात
प्रस्तावित आहे. नद्या स्वच्छ प्रकल्पासाठी १६ हजार १६३ कोटी रुपयांची तरतूद
करण्यात आली असून नद्या स्वच्छ राहाव्यात म्हणून पर्यावरणपूरक उद्योगनिर्मितीवर भर
देण्यात येणार असल्याचे सुतोवाच अर्थमंत्र्यांनी केले.
शिक्षण
डिजिटल शिक्षणावर भर देण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगून यासाठी १३ लाख शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याचा प्रस्तावही सदर अर्थसंकल्पात आहे. शिक्षणक्षेत्रासाठी एक लाख कोटी रुपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
आदिवासी मुलांसाठी ‘एकलव्य’ शाळा सुरू करण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात
आहे. पण, स्थलांतरित कामगार जे ऊसतोडणी, वीटभट्टी अशा ठिकाणी रोजगार कमावतात, अशांच्या रोजगाराची
ठिकाणे सारखी बदलत असतात. यामुळे यांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहतात, यांचा विचार करावा, असे अर्थमंत्र्यांना हा
अर्थसंकल्प सादर करताना काही वाटले नाही.
अन्न, वस्त्र व निवारा या
माणसांच्या मूलभूत गरजा आहेत. यापैकी कापड उद्योगासाठी ७ हजार १४० कोटी रुपयांच्या
तरतुदीचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. बांधकामउद्योग जो गेली
कित्येक वर्षे मरगळलेल्या अवस्थेत आहे, त्या उद्योगासाठीही
अर्थमंत्र्यांनी काही सवलती प्रस्तावित केल्या आहेत. लघु उद्योगांसाठी ३७०० कोटी
रुपयांची तरतूद केली आहे. ५०० शहरांना ‘अमृत’ योजनेसाठी शुद्ध पाणी पुरविण्याचा प्रस्तावही या अर्थसंकल्पात आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षापासून रेल्वे खात्याचा वेगळा अर्थसंकल्प सादर केला जात नाही.
तो या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातच समाविष्ट करण्यात येतो. रेल्वेप्रकल्पांसाठी १ लाख
८८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबईतल्या ‘लोकल’ सेवेसाठी ११ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात
आली आहे. पर्यटन उद्योगाची वृद्धी व्हावी, परदेशी पर्यटकांत वाढ
व्हावी म्हणून दहा पर्यटन स्थळे विकसित करण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. ७०
लाख नव्या नोकर्‍या येत्या वर्षात निर्माण करणार, अशी माहितीही
अर्थमंत्र्यांनी दिली. पण, या नोकर्‍या कोणत्या उद्योगांत निर्माण होणार, याची माहिती देण्याचे अर्थमंत्र्यांनी टाळले. तसेच, शैक्षणिक क्षेत्रात शिक्षण घेणे फार महाग झालेले आहे. यावर
नियंत्रण घालू शकणारा प्रस्तावही या अर्थसंकल्पात नाही. अर्थात, शिक्षण हा केंद्र व राज्य सरकारे या दोघांचा विषय आहे तरी केंद्रीय
अर्थमंत्री याबाबत दिलासा देऊ शकले असते. सामान्य माणसानेही विमान प्रवास करावा, हे या सरकारचे ध्येय आहे. या ध्येयपूर्तीसाठी ९०० नवी विमाने विकत
घेण्याचा व ५६ नवे विमानतळ ‘उडान’ योजनेला जोडण्याचा
प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे.
भारतात सर्वसाधारण विमा उद्योगात चार सार्वजनिक
उद्योगातील कंपन्या आहेत त्या ‘न्यू इंडिया ऍश्युरन्स कंपनी,’ ‘युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी’, ओरिएन्टल
इन्शुरन्स कंपनी व नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी. या अर्थसंकल्पात या चार कंपन्यांचे
विलीनीकरण करून एकच कंपनी निर्माण करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे या कंपन्यांवर
होणारा प्रशासकीय खर्च बर्‍याच प्रमाणात वाचेल व अस्तित्वात येणार्‍या एका
कंपनीच्या नफ्याचे प्रमाण चांगले असेल. पण, असा निर्णय बँकांबाबत
मात्र अर्थमंत्र्यांनी घेतला नाही. त्यांना भांडवल पुरविण्यासाठी ८० हजार कोटींचे
रि-कॅपिटलायझेशन बॉण्डस् विक्रीस काढण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे.
हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोेरेशन लिमिटेड ही कंपनी ‘ओएनजीसी’ कंपनीत विलीन करण्याचा प्रस्तावही या
अर्थसंकल्पात आहे. २ ऑक्टोबर २०१८ पासून महात्मा गांधींची १७० वी जयंती सुरू होणार
आहे. हे वर्ष शासन साजरे करणार असून यासाठी आयोजित करण्यात येणार्‍या विविध
उपक्रमांसाठी १५० कोटी रुपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आली
आहे.
कररचना
कररचना
कंपनी कर कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे मध्यमलघु व अतिसूक्ष्मउद्योगांना फायदा होईल व रोजगारनिर्मिती वाढेल, असे अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. वैयक्तिक आयकराबाबत नोकरदारांच्या तोंडाला अर्थमंत्र्यांनी पानं पुसली, असं म्हटले तरी वावगे ठरु नये. कारण, आयकराच्या मर्यादेत कोणताही बदल केलेला नाही. फक्त ‘स्टॅण्डर्ड डिडक्शन’ चाळीस हजार रुपये दिले. पूर्वी ‘स्टॅण्डर्ड डिडक्शन’ होते, मधल्या काळात ते काढून टाकण्यात आले होते. यामुळे नोकरदारांना ४० हजार रुपयांची सवलत मिळेल.
ज्येष्ठ नागरिकांना
दिलासा
ज्येष्ठ नागरिकांनाही ४० हजार ‘स्डॅण्डर्ड डिडक्शन क्लेम’ करता येणार आहे. आरोग्य
विमा (मेडिक्लेम) आयकर कायद्याच्या कलम८० डी अन्वये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी करसवलतीस
पात्र करण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. तसेच गंभीर आजारावर केलेल्या
खर्चाची आयकर सवलतीसाठीची मर्यादा वाढविण्याचा प्रस्तावही यात आहे. ‘प्रधानमंत्री वय वंदन’ योजनेत १५ लाखांपर्यंत
गुंतवणुकीस ज्येष्ठ नागरिकांना परवानगी देण्याचा प्रस्तावही यात आहे. अगोदर
साडेसात लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करता येत होती. पण आता एका आर्थिक वर्षात
गुंतवणुकीवर १० हजार रुपयांहून अधिक व्याज मिळाल्यास मूलस्त्रोत आयकर (टीडीएस)
कापला जात असे. ती मर्यादा आता ५० हजार रुपये करण्यात आणि याचा वरिष्ठ नागरिकांना
काहीही आर्थिक फायदा नसून फक्त आजचे मरण उद्यावर ढकलले गेले आहे. वरिष्ठांना ५०
हजार रुपयांपर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज देण्याचा प्रस्तावही या अर्थसंकल्पात आहे. शिक्षण
अधिकार व आरोग्य अधिभार तीन चार टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे. हा अधिभार सेवा करात
अंतर्भूत असतो. कॉंग्रेसच्या राज्यात १२ टक्के असलेला हा सेवाकर या सरकारने गेल्या
चार वर्षांत १७ टक्के केला आहे. त्यामुळे यापुढे प्रत्येक बिलावर अधिक पैसे मोजावे
लागणार आहेत. विशेषत: सर्व ‘युटिलिटी बिल’ महाग होणार आहेत.
खासदारांनी अर्थसंकल्पाच्या चर्चेच्या वेळेस यास विरोध करावा व सामान्यांना दिलासा
द्यावा, अशी अपेक्षा.
शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत, औद्योगिक मरगळ आहे, तरुण नोकर्‍या मागत आहेत.
या पार्श्र्वभूमीवर राष्ट्रपती,
उपराष्ट्रपती व खासदार
यांचे मानधन वाढविण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे व दर पाच वर्षांनी वाढ
करायची, असाही प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे, यावरही दबक्या आवाजात नाराजीचा सूर उमटल्याचे जाणवले. पण, एकूणच आगामी निवडणुकीमध्ये मतप्राप्तीचा विचार न करता अर्थमंत्र्यांनी
सादर केलेला हा अर्थसंकल्प समाधानकारकच म्हणावा लागेल
No comments:
Post a Comment