दोन दशकापूर्वी जॉर्ज फर्नांडिस यांनी ‘पाकिस्तान नव्हे, चीन हा भारताचा पहिल्या क्रमांकाचा शत्रू आहे,’ असे म्हटले होते तेव्हा गदारोळ उठला होता. ते जॉर्ज यांचे विधान आज वेगवेगळ्या अर्थाने खरे ठरत आहे. संरक्षणक्षेत्रात चीन हे भारतापुढे मोठे आव्हान आहेच, परंतु आर्थिक (त्यांचा जीडीपी सलग तिसऱ्या तिमाहीत ६.७ टक्के राहिला असल्याची बातमी गेल्याच आठवड्यात प्रसिद्ध झाली आहे) क्षेत्रातही त्याचे आव्हान मोठे होत आहे.

शहरातल्या व्यापाऱ्याला त्याच्या दारात भारतातच उत्पादन झालेल्या स्वस्त वस्तू विकायला मिळाल्या तर तो चिनी वस्तूंच्या मागे कशाला जाईल? आणि ग्राहकही भारतीय वस्तूंनाच प्राधान्य देतील यात शंका नाही. ‘मेक इन इंडिया’ ही कल्पना जर योग्यरित्या राबवली गेली तर भारताला खरेच फायदा होईल. स्वतःच्या उत्पादनांच्या विक्रीची जी व्यवस्था चीनने देशांतर्गत उभी केली आहे, तीच भारताला भारताअंतर्गत उभी करावी लागेल… काही वर्षांपूर्वीची घटना आहे. मुंबईतील एका उपनगरात वाण्याच्या दुकानात दोन गोणींमध्ये कांदे ठेवले होते. एका महिलेने त्यातले आकाराने मोठे दिसणारे व चांगले कांदे निवडले. दुसऱ्या गोणीतल्या कांद्यापेक्षा ते स्वस्त होते. दुकानदार एवढेच म्हणाला, ‘बहेनजी, वो प्याज पाकिस्तान से आया है’… हे ऐकल्याबरोबर त्या मराठमोळ्या महिलेने कांदे पटकन बाजूला ठेवले आणि दुसऱ्या ‘भारतीय’ कांद्यामधून निवडायला सुरुवात केली. दुकानदाराने ते ‘भारतीय’ कांदे ‘पाकिस्तानी’ कांद्यापेक्षा महाग असल्याचे सांगितले, तरी तिने भारतीय कांदेच निवडले. ही घटना सांगोपांगी नव्हती तर, माझ्या समोर घडली असल्याने कायम मनात राहिली. तसे पाहिले तर कृषी क्षेत्रात अशी देवाणघेवाण चालूच असते. वेगवेगळ्या देशांतून भारत अन्नधान्य आयात करतो आणि काही देशांना आपण पिकवलेले धान्य निर्यातही करतो. आपण ते खाताना धान्य कोणत्या देशातून आले आहे, याचा विचार करत नाही. इथे कांद्याचा दोष नव्हता, ज्या देशातून तो आला होता त्याचा होता, हे उघड आहे. तोच कांदा दुसऱ्या कोणत्याही देशातून आला आहे, असे दुकानदाराने सांगितले असते तरी त्या महिलेने नक्की घेतला असता. आजच्या घडीला पाकिस्तानबरोबरच चीनचेही नाव घेतले जात आहे आणि चिनी वस्तू खरेदी करू नका, असा धोशा प्रसिद्धीमाध्यमांतून लावला जात आहे. पाकिस्तानवरचा राग खूप जुना आहे. चीन हा जुनाच शत्रू असला तरी त्यांची उत्पादने न घेण्याच्या आवाहनामागे चीनने सुरक्षा परिषदेत भारताला कायम सदस्यत्व मिळण्यास केलेला विरोध आणि पाकिस्तानी दहशतवादी मसूद अझर याला अधिकृतपणे दहशतवादी जाहीर करण्यास केलेला विरोध, ही दोन कारणे आहेत. कोणत्याही देशाचे नाक दाबायचे असेल तर लष्करी बळाचा वापर आणि आर्थिक नाड्या आवळणे हे दोन प्रभावी उपाय मानले जातात. सध्या लष्करी बळाचा प्रश्नच येत नाही, त्यामुळे ‘चिनी वस्तूंवर बहिष्कार घाला’, या मागणीला जोर आला आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे लाडके बाबा रामदेव यांनीसुद्धा या प्रकारचे आवाहन केले आहेच. china-vs-india आज वस्तुस्थिती अशी आहे की, भारत ज्या देशांकडून आयात करतो त्या देशांमध्ये चीनचा क्रमांक पहिला लागतो. आपण सुमारे १२०० कोटी अमेरिकन डॉलर इतक्या मूल्याची निर्यात करतो, पण आयातीचा आकडा साधारणपणे ६२०० कोटी अमेरिकन डॉलर इतका आहे. हा फरक (ट्रेड डेफिसिट) प्रचंड आहे. अमेरिकेबाबत उलटी स्थिती आहे. आयातीपेक्षा निर्यातीचा आकडा २००० कोटी अमेरिकन डॉलरने जास्त आहे. या दोन्ही देशांच्या आकडेवारीत केवळ वस्तूंच्या आयातनिर्यातीचे आकडे आहेत. सेवा आणि थेट परकीय गुंतवणूक याचा उल्लेख नाही. तो केल्यास चित्र वेगळे दिसेल. आपल्या एकूण निर्यातीपैकी सर्वात जास्त म्हणजे १६ टक्के निर्यात आपण अमेरिकेला करतो. चीनचा क्रमांक चौथा लागतो. ती टक्केवारी केवळ ३.५ आहे. चीनकडून भारत जी आयात करतो त्यात गेल्या दोन वर्षांत २० टक्क्यांनी वाढ झाली असे ‘इंडियास्पेंड’चा अहवाल सांगतो. आपण काय काय आयात करतो? मोठ्या ऊर्जा प्रकल्पांपासून ते अगदी छोट्या पिनांपर्यंत. इतकेच नाही तर गणेशमूर्तीही चिनी कंपन्या बनवतात, असे सांगितले जाते. मोबाइल फोन, लॅपटॉप्स, खते, कीबोर्ड, एवढेच नव्हे तर टीबी आणि कुष्ठरोगावरची औषधे, अँटिबायोटिक्स, मुलांची खेळणी, सेट टॉप बॉक्सेस, टीव्हीचे सुटे भाग आणि बरेच काही आपण चीनकडून आयात करतो. आपण चीनला कापूस, तांबे, पेट्रोलियम पदार्थ आणि औद्योगिक मशीनरी हेच निर्यात करतो. आपण चीनकडून जे आयात करतो त्या वस्तू भारतात बनत नाहीत का? नक्कीच बनतात. तरी भरपूर व अत्यंत कमी खर्चातले मनुष्यबळ आणि त्यांनी उत्पादन केलेल्या वस्तूंसाठी उत्तम बाजार व्यवस्था असल्याने चीन या वस्तू अत्यंत कमी खर्चात उत्पादन करून भारताला विकतो. या वस्तू तुम्हीआम्ही घेता कामा नये, हे सांगणे पटतेही. परंतु, स्वस्त वस्तूंचे आकर्षण असणाऱ्या भारतीय ग्राहकाच्या हे कसे गळी उतरावायचे? आपण रोज वर्तमानपत्रात चिनी फोनच्या जाहिराती पाहतो. नामांकित कंपन्यांपेक्षा म्हणजे अॅपल, सॅमसंग, मायक्रोसॉफ्ट कंपनीच्या फोनपेक्षा ते फोन खूप स्वस्त असतात. सुविधा मात्र जवळपास सारख्याच असतात. नसतो तो फक्त दर्जा. पण स्वस्तात मिळतो म्हणून भराभर घेतला जातो. चिनी माल स्वस्त असतो, पण मस्त नसतो, हे जेव्हा कळेल तेव्हाच या वस्तूंचा वापर थांबेल. अलीकडेच एका वर्तमानपत्रात आलेल्या बातमीनुसार एका प्रसिद्ध चिनी ब्रँडचे पंधरा लाख फोन गेल्या तीन महिन्यात भारतात विकले गेले. आधी त्यांना दहा लाख फोन विकायला सहा महिने लागत असत. ज्या वेगाने चिनी फोनचे ब्रँड भारतात येत आहेत आणि लोकप्रिय होत आहेत ते पाहता अनेक आव्हाने आपल्यासमोर उभी राहणार आहेत. म्हणूनच चिनी मालावर बहिष्कार घालायच्या मागणीकडे दोन दृष्टींनी पाहिले पाहिजे. भावना म्हणून चिनी वस्तूंवरील बहिष्कार योग्य वाटतो. आर्थिक आणि औद्यागिक वस्तुस्थिती मात्र वेगळी आहे. ग्राहकाने अगदी ठरवून चिनी मालावर बहिष्कार घातला तर कालांतराने त्याचा परिणाम जाणवायला लागेल. पण थोड्या चढ्या भावाने तो या वस्तू घ्यायला तयार आहे का ? सकाळी उठल्यावर टूथपेस्टपासून ते रात्री झेापेपर्यंत असंख्य वस्तू आपण वापरतो. त्यातल्या बऱ्याच वस्तू बिगरभारतीय कंपन्यांनी तयार केलेल्या असतात. त्याही वापरणे बंद करावे आणि पूर्ण ‘स्वदेशी’ व्हावे असाही प्रयत्न अथवा प्रचार मध्यंतरी झाला. हीच नस ओळखून बाबा रामदेवही त्यांच्या उत्पादनांचा प्रचार/प्रसार करताना ‘भारतीयत्वा’वर भर देत असतात. त्यांच्याही उत्पादनांना मोठी मागणी आहे आणि भल्याभल्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्या त्यामुळे खडबडून जाग्या झाल्या आहेत. बाबांच्या उत्पादनांबाबतचे वाद अथवा त्यांच्या पाठीमागचा राजकीय आशीर्वाद सध्या बाजूला ठेवले तरी हेच ‘भारतीयत्व’ अधिक प्रमाणात अंमलात यायला हवे याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. इथेच सध्या बोलबाला असणाऱ्या ‘मेक इन इंडिया’ची गरज खऱ्या अर्थाने भासते. शहरातल्या व्यापाऱ्याला त्याच्या दारात भारतातच उत्पादन झालेल्या स्वस्त वस्तू विकायला मिळाल्या तर तो चिनी वस्तूंच्या मागे कशाला जाईल? आणि ग्राहकही प्राधान्य भारतीय वस्तूंनाच देतील यात शंका नाही. ‘मेक इन इंडिया’ ही कल्पना जर योग्यरित्या राबवली गेली तर भारताला खरेच फायदा होईल. स्वतःच्या उत्पादनांच्या विक्रीची जी व्यवस्था चीनने देशांतर्गत उभी केली आहे तीच भारताला भारताअंतर्गत उभी करावी लागेल. असे सांगतात की चीनमध्ये मध्यम किंवा लहान शहरांतही कोणत्याही प्रकारच्या वस्तू सहज उपलब्ध असतात आणि त्याच्या खरेदीविक्रीवर कोणतेही वेळखाऊ निर्बंध नसतात. ती यंत्रणा भारतात उभारावी लागेल. आपण स्वस्त चिनी मालावर बहिष्कार घालायलाच हवा आणि दर्जेदार भारतीय वस्तूंसाठी आग्रह धरायलाच हवा. यात दुमत असता कामा नये. परंतु ते चित्र वास्तवात उतरण्यासाठी बरेच कष्ट करायला लागतील. आपल्याकडे भ्रष्टाचार आणि मुलभूत सोयीसुविधांची वानवा यामुळे नागरिकांना अशा वस्तू स्वस्तात मिळणे नजिकच्या काळात तरी शक्य दिसत नाही. आपण सध्या घेतलेल्या बहिष्काराच्या भूमिकेवर चीन संतापलेला आहे यात शंकाच नाही. म्हणूनच ‘भारत फक्त भुंकू शकतो, पण बाकी काही करू शकत नाही’, अशा अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन चीनने टीका केली नसती. फार नाही, अवघ्या दोन दशकापूर्वी जॉर्ज फर्नांडिस यांनी ‘पाकिस्तान नव्हे, चीन हा भारताचा पहिल्या क्रमांकाचा शत्रू आहे,’ असे म्हटले होते तेव्हा गदारोळ उठला होता. ते जॉर्ज यांचे विधान आज वेगवेगळ्या अर्थाने खरे ठरत आहे. संरक्षणक्षेत्रात चीन हे भारतापुढे मोठे आव्हान आहेच, परंतु आर्थिक (त्यांचा जीडीपी सलग तिसऱ्या तिमाहीत ६.७ टक्के राहिला असल्याची बातमी गेल्याच आठवड्यात प्रसिद्ध झाली आहे) क्षेत्रातही त्याचे आव्हान मोठे होत आहे. चिनी मालावर बहिष्कार टाकण्याची भाषा करताना या आर्थिक संकटाचा सामना करण्याची तयारी भारताला ठेवावी लागेल, यात शंका नाही