चिनी वस्तूंवर बहिष्कार हा आर्थिक राष्ट्रवाद

चिनी वस्तूंवर बहिष्कार हा आर्थिक राष्ट्रवाद October 16, 2016027 चीनमध्ये उत्पादित होणार्‍या वस्तूंवर भारतीय नागरिकांनी बहिष्कार घालावा आणि आपली राष्ट्रभावना अधिक प्रखर करावी, असे आवाहन तरुण भारत व स्वदेशी जागरण मंचाने समस्त नागरिकांना केले, ! पाकिस्तानने आश्रय दिलेल्या लश्कर-ए-तोएबा, जैश-ए-मोहम्मद, अल् कायदासारखे अतिरेकी गट कायम भारतात शिरून भारतीय निरपराध नागरिकंाच्या, पोलिसांच्या व लष्करी जवानांच्या हत्या करीत असतात. सप्टेंबर १८ रोजी उरी येथील भारतीय लष्कराच्या तळावर, पाकिस्तानने आश्रय दिलेल्या अतिरेक्यांनी भ्याड हल्ला केला. या हल्यात भारताचे १९ शूर जवान शहीद झाले. या घटनेमुळे भारतीय संपूर्ण जनमानस संतप्त झाले. लष्करी तळावरील या हल्याचा बदला घेण्यासाठी पाकिस्तानला धडा शिकवावा, अशी मागणी देशाच्या सर्व कानाकोपर्‍यातून व सर्व स्तरातील जनतेकडून होऊ लागली. जग काय म्हणेल याचा विचार न करता, भारतीय जनमानस काय आहे हे ओळखून, भारत सरकारच्या आदेशाने भारतीय लष्कराने पाकव्याप्त काश्मिरात घुसून ‘सर्जिकल स्ट्राईक’द्वारा, अतिरेक्यांची केंद्रं उद्ध्वस्त केली. पाकिस्तानी सैनिकांनाही टिपले. केंद्र सरकारने जणू दहशत वादाच्या विरोधात युद्धच पुकारले. भारतीय लष्कराच्या शौर्याने व केंद्र सरकारच्या निर्धाराने भारतीय जनता मनापासून सुखावली. संपूर्ण देश काही अपवाद वगळता लष्कराच्या व सरकारच्या सोबत उभा राहिला. भारतीय लष्कर व केंद्र सरकारने आपली जबाबदारी अत्यंत चोख रीतीने सांभाळली. आता कसोटी आहे ती सामान्य भारतीय जनतेची. राष्ट्रहित, समाजहित, सुरक्षा दलाचे व लष्कराचे मनोधैर्य वाढविण्यासाठी राष्ट्रीय समाज म्हणून उभे राहण्याची आज गरज आहे. आपलाच शेजारी असलेल्या चीनला भारताची ही ताकद व राष्ट्रीय बाणा रुचला नाही. संपूर्ण जग आतकंवादाच्या विरोधात उभे असताना, भारतीय लष्काराने पाकिस्तानमधील तथाकथित अतिरेक्यांची केंद्रं नष्ट करण्याची कार्यवाही चीनला रुचली नाही. चीनने भारताच्या या कारवाईचे स्वागत न करता पाकिस्तानची बाजू घेतली व भारतीय जनमानसाचा अनादर केला. भारताचे द्रष्टे नेते सरदार पटेल नेहमी म्हणत- ‘‘आम्ही जरी चीनला आपला मित्र मानत असलो, तरी चीन आम्हाला स्वतःचा मित्र समजत नाही.’’ चीनबरोबर संबंध ठेवताना पटेलांचे हे उद्गार आपण कायम लक्षात ठेवावयास हवेत. चीन आज जो आर्थिक महासत्ता म्हणून जगात उभा आहे, त्यात भारतीय जनतेचा फार मोठा वाटा आहे. चीनमधून आयात होणार्‍या वस्तू आपण भारतीय मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करतो व चीनची आर्थिक ताकद वाढवितो. पर्यायाने भारतात होणार्‍या दहशतवादाला आपणच मदत करतो. भारतीय जनतेने दहशतवादाला एकजुटीने, एकमुखाने विरोध करण्यासाठी चीनमधून आयात होणार्‍या सर्व वस्तूंवर बहिष्कार टाकून त्या खरेदी न करता, त्यांची होळी करून आपली राष्ट्रीय भावना प्रकट करण्याची आज खरी गरज आहे. सरकारच्या काही अपरिहार्यतेमुळे चीनमधून होणारी वस्तूंची आयात थांबविणे सरकारला शक्य नसेलही. चिनी वस्तू खरेदी न करता तिची होळी करण्याचे स्वातंत्र्य मात्र भारतीय जनतेला आहे. इतिहासाचा मागोवा घेतला, तर काही वर्षापूर्वी असाच एक प्रसंग जपानवरील जनतेवर ओढवला होता. अमेरिकेच्या प्रभावामुळे जपानला अमेरिकेतील संत्री आयात करणे भाग पडले. अमेरिकेमधील कॅलिफोर्नियामधील संत्री जगात प्रसिद्ध आहेत. जपानमधील महिलांना संत्री खुूप आवडतात. अमेरिकन संत्र्यांनी जपानची पूर्ण बाजारपेठ भरून गेली. परंतु, जपानमधील जनतेने अमेरिकेतून आयात केलेले एकही संत्रं विकत घेतले नाही व त्यावर बहिष्कार टाकला. जपानमध्ये उत्पादित झालेलीच संत्री- ती थोडी तुरट असली तरी- जपानी जनतेने खरेदी केली. याला म्हणतात जनतेची राष्ट्रीय भावना! याचेच दुसरे नाव स्वदेशी!! शेजारी चीन आपले शत्रुराष्ट्र असलेल्या पाकिस्तानच्या बाजूने उभे असताना चिनी वस्तू खरेदी करणे हा आपल्या राष्ट्रीय भावनेचा अपमान आहे. भारत जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. ही बाजारपेठ आपल्याला मिळावी यासाठी सर्वच देश प्रयत्न करीत असतात. चीन व भारत यात होणारा विदेशी व्यापार हा नेहमीच चीनला फायदेशीर आणि भारतासाठी तोट्याचा राहिला आहे. २००१-०२ भारतात चीनमधून होणार्‍या वस्तूंची आयात २.५ बिलियन अमेरिकन डॉलर्स एवढी होती. ती २००६-०७ मध्ये २५ बिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढली. २००१-२००२ मध्ये चीनमधून भारतात होणारी वस्तूंची आयात भारताच्या एकूण आयातीच्या ४ टक्के एव्हढी होती. २००६-२००७ मध्ये ती एकूण आयातीच्या १० टक्क्यांपर्यंत पोहोचली. एप्रिल २०१५ ते जाने. २०१६ या गत ९ महिन्यांत भारताने चीनकडून आयात केलेल्या वस्तूंची किंमत ५२.२६ बिलियन डॉलर्स एवढी आहे, तर भारतातून चीनमध्ये निर्यात मालाची किंमत केवळ ७.५६ बिलियन डॉलर्स एवढी आहे. म्हणजे चीन व भारत यांच्यामधील विदेशी व्यापाराची ही तूट ४४.७० बिलियन डॉलर्स एवढी आहे. २००१-०२ मध्ये भारतातून चीनमध्ये निर्यात होणार्‍या वस्तूंची किंमत चीनच्या एकूण आयातीच्या १.३ टक्के होती. आता भारतातून चीनमध्ये होणारी निर्यात चीनच्या एकूण आयातीच्या १ टक्क्यापेक्षाही कमी म्हणजे ०.८ एवढी आहे. याचा अर्थ, भारतातून चीनमध्ये होणारी निर्यात प्रमाणतः कमी होताना दिसते. चीन भारतात वस्तू निर्यात करताना भारतीय बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात ‘डंपिग’ करतो. ‘डपिंग’ म्हणजे एखादी वस्तू निर्माण करण्यासाठी जेवढा खर्च येतो त्यापेक्षा कमी भावाने बाजारात वस्तू विकणे. ‘डंपिंग’मुळे चिनी वस्तू बाजारात स्वस्त मिळतात. त्यामुळे भारतीय उद्योगावर त्याचा विपरीत परिणाम होतो व अनेक उद्योग बंद पडतात व तरुण बेरोजगार होतात. चीनच्या ‘डंपिंग’विरोधात आतापर्यंत भारतातर्फे २०० च्या वर केसेस दाखल करण्यात आल्या आहेत. चीन त्याच्या निर्यातीत वाढ व्हावी यासाठी ‘डंपिंग’ हे अर्थशास्त्रीय हत्यार तर वापरतो, एवढेच नव्हे, तर भारतीय माल चीनमध्ये निर्यात होऊ नये म्हणून अनेक तांत्रिक अडचणीदेखील निर्माण करतो. वास्तविक पाहता, २००१ मध्ये विश्‍व व्यापार संघटनेत प्रवेश घेताना १७ प्रकारच्या भाज्या व फळे चीन भारतातून आयात करेल, असे चीनने मान्य केले होते. परंतु, प्रत्यक्षात भारतातील शेती उत्पादने चीनमध्ये निर्यात होत असताना ही उत्पादने चीनमध्ये आयात होऊ नये यासाठी विविध मानकांच्या बंधनात झहूींेीरपळींरीू चशर्रीीीशी अडकवून ठेवली जातात. चीन भारतातून खनिज संपत्तीची मोठ्या प्रमाणावर आयात करतो. ही ६० टक्के आयात ही खनिज संपत्तीची आहे. भारतातून खनिज व कच्चा माल आयात करावयाचा, त्याला पक्क्या मालात रूपांतरित करण्याचे कारखाने चीनमध्ये, रोजगार निर्मिती चीनमध्ये, परंतु तयार झालेला पक्का माल मात्र चीनमधून भारतात निर्यात करावयाचा. ही चीनची आर्थिक नीती आहे व या मार्गाने मोठ्या प्रमाणावर नफा कमाविण्याचे धोरण चीनचे राहिले आहे. भारतीय उद्योगांना नष्ट करणारे, भारतातील तरुणांचा रोजगार हिसकून घेणारे, एवढेच नव्हे, तर भारताच्या शत्रूला मदत करणारे चीनचे आर्थिक धोरण हे भारतीय राष्ट्रवादाला आव्हान आहे. हे आव्हान पेलण्यासाठी भारतीय जनतेने ‘आर्थिक राष्ट्रवाद’ स्वीकारणे आवश्यक आहे. आर्थिक राष्ट्रवाद म्हणजे राष्ट्रहिताच्या दृष्टिकोनातून अर्थकारणाकडे पाहणे आणि राष्ट्राला उपकारक होईल अशा आर्थिक धोरणाचा पुरस्कार करणे. अर्थशास्त्राच्या नियमाच्या आहारी न जाता, राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत उपकारक होईल अशा अर्थशास्त्राचा पुरस्कार करणे. १९ व्या शतकाच्या सुरुवातीला आर्थिक राष्ट्रवादाचा विचार जर्मनीत फेडरिक लिस्टने, अमेरिकेत डॅनियल रेमंड आणि मॅथू कॅरे यांनी मांडला, तर १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात हाच विचार भारतात दादाभाई नौरोजी आणि न्यायमूर्ती रानडे यांनी मांडला. याच विचारांची पुनर्मांडणी २१ व्या शतकात स्वदेशी जागरण मंचाचे संस्थापक श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगडी यांनी केली. तरुण भारतने, चिनी वस्तूंच्या खरेदीवर भारताच्या संपूर्ण जनतेला बहिष्कार घालण्याचे केलेले आवाहन हे आर्थिक राष्ट्रवादाशी सुसंगत असेच आहे. या आवाहनाला प्रचंड प्रतिसाद देऊन जनतेने खालील संकल्प करावा. ‘‘भारतातील दहशतवाद्यांच्या उपद्रवामुळे माझ्या आणि माझ्यासारख्या कोट्यवधी भारतीयांच्या सहनशक्तीची आता अगदी परिसीमा झाली आहे. या संकटाच्या काळात आम्ही केवळ बघ्याची भूमिका घेणार नाही. आम्ही आपल्या सगळ्यांच्या प्रिय मातृभूमीला मनोमन स्मरून संकल्प करतो की, पाकिस्तानच्या भारतविरोधी दहशतवादी अतिरेकी कृत्यांचे समर्थन करणार्‍या चीन देशातून भारतात आयात होणार्‍या वस्तू खरेदी न करता त्यावर बहिष्कार घालू. आम्ही सर्व राष्ट्रीय ऐक्याचे बुरुज बनू आणि आमच्या राष्ट्रीय शत्रूचे निर्दालन करण्यात आमचा वाटा उचलू…’’