ब्रिक्स’ ची फलश्रृती-NAVPRABHA

ब्रिक्स’ ची फलश्रृती October 17, 2016 in अग्रलेख मुख्यतः परस्पर आर्थिक सहकार्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या ‘ब्रिक्स’च्या व्यासपीठाचा वापर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दहशतवादाविरुद्धच्या भारताच्या लढ्याला अन्य घटक राष्ट्रांचे सक्रिय सहकार्य मिळवण्यासाठी तर केलाच, पण या परिषदेअंती जारी केलेल्या ‘गोवा घोषणापत्रा’ मध्ये सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा निषेध करीत असल्याचे या नेत्यांच्या तोंडून वदवून घेत ‘‘दहशतवादा विरोधात उभे राहू, एका स्वरात बोलू आणि त्याविरुद्ध कार्यरत राहू’’ असे जाहीर करण्यास त्यांना भागही पाडले आहे. गोव्यातील आठव्या ‘ब्रिक्स’ परिषदेची ही फार मोठी उपलब्धी आहे. ‘ब्रिक्स’ हे जरी आर्थिक सहकार्याचे आणि व्यापार, गुंतवणूक, विकास यासंदर्भात पाश्चा त्त्य राष्ट्रांवरील व त्यांनी निर्माण केलेल्या वित्तीय व्यवस्थांवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या उद्देशाने स्थापन झालेले व्यासपीठ असले, तरी ‘दहशतवाद हा आर्थिक विकासाच्या मार्गातील अडथळा असतो’ याची जाणीव करून देत आणि तेच सूत्र पकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या संपूर्ण परिषदेत दहशतवादाचा विषय धगधगत ठेवला. आर्थिक विषयांवर चर्चा तर झाल्याच, सर्व पूर्वनियोजित व्यावसायिक कामकाज, समझोते, करार – मदारही झाले, परंतु कोणत्याही आर्थिक आदानप्रदानावर ‘दहशतवाद’ ही टांगती तलवार लटकते आहे आणि कोणताही देश दहशतवादाच्या या धोक्यापासून अलिप्त नाही याची जाणीव पंतप्रधानांनी पाहुण्या राष्ट्रप्रमुखांना करून दिली. परिषदेच्या कालच्या दुसर्याद दिवशी पाकिस्तानवर आजवरचा सर्वांत प्रखर शाब्दिक हल्ला पंतप्रधानांनी या परिषदेच्या व्यासपीठावरून चढवला. पाकिस्तानचे नाव न घेता, पण ‘जागतिक दहशतवादाची जननी भारताच्या शेजारी वसली आहे’ अशा अत्यंत तीव्र शब्दांमध्ये हे जे टीकास्त्र सोडले गेले, ते पाकिस्तानला चुचकारत आलेल्या चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या ह्रदयाला नक्कीच बोचले असेल. परंतु केवळ पाकिस्तानवर टीकास्त्र सोडूनच पंतप्रधान थांबले नाहीत, तर दहशतवादासंदर्भात ‘सिलेक्टीव्ह अप्रोच’ ठेवता येणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्टपणे सुनावले. भारताची दहशतवादासंदर्भातील नीती यापुढे पूर्वीप्रमाणे बचावात्मक राहणार नाही याचे हे पुन्हा एकवार मिळालेले स्पष्ट संकेत आहेत आणि जी-२० परिषद असो, संयुक्त राष्ट्रसंघाची आमस भा असो किंवा आताची ‘ब्रिक्स’ परिषद असो; प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरून दहशतवादाविरुद्ध दांभिक भूमिका पत्करणार्यांषना उघडे पाडण्याची संधी भारत आक्रमकपणे घेत आलेला आहे असे दिसेल. आजवरच्या बचावात्मक मुत्सद्देगिरीपेक्षा वेगळे असे हे आक्रमक पाऊल आहे आणि ज्या प्रकारे भारतावर सातत्याने सीमेपलीकडून छुपे हल्ले होत आहेत, ते पाहता अशा प्रकारची आक्रमकता आज अत्यावश्यक आणि अपरिहार्य आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपार केलेल्या ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ पुरतीच भारताची आक्रमकता सीमित नाही, तर राजनैतिक पातळीवरही पाकिस्तानला एकाकी पाडण्याची आणि त्याच्या छुप्या पाठिराख्यांना उघडे पाडण्याची मोहीम आता सुरूच राहील हे एव्हाना जगाला कळून चुकले असेल. या परिषदेत रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांनी उरी हल्ल्याचा निषेध तरी व्यक्त केला, परंतु चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांची एकंदर भाषा ही ‘नरो वा कुंजरोवा’ धर्तीचीच राहिली. त्यांनी चकार शब्दाने पाकिस्तानस्थित दहशतवादाचा धिक्कार तर केला नाहीच, उलट भारत – पाकिस्तानसंदर्भात काखा वर करताना ‘दोन्ही देशांनी परस्पर विश्वाास निर्माण केला पाहिजे’ अशी साळसूद भूमिका मांडली. चीन कोणाच्या बाजूने आहे हे यातून ढळढळीतपणे समोर आले आहे. परंतु भारताने हा घाव मुकाट्याने सोसला नाही. या परिषदेच्या निमित्ताने जे विस्तृत गोवा घोषणापत्र जारी झाले आहे, त्यात विशेषतः ५७ व्या व ५९ व्या कलमामध्ये सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा निषेध व्यक्त करण्यात आला आहे व सर्वंकष पद्धतीने त्याविरुद्ध लढण्याचा मनोदय व्यक्त करण्यात आला आहे. दहशतवादाचे कोणत्याही प्रकारे समर्थन होऊ शकत नाही आणि त्याला कोणत्याही प्रकारे आर्थिक मदत पुरवणे गैर आहे यावरही या घोषणापत्रामध्ये भर दिला गेला आहे. त्यामुळे चीनची इच्छा असो वा नसो, या घोषणापत्राने दहशतवादाविरुद्ध भूमिका घेण्याची नैतिक बांधिलकी त्या देशावर लागू केली आहे. या नैतिकतेला चीन किती जागतो हा वेगळा भाग, परंतु दहशतवादाचा विषय ‘ब्रिक्स’च्या केंद्रस्थानी आणण्यापासून चीन रोखू शकला नाही हे महत्त्वाचे आहे. भारत व चीनदरम्यान झालेल्या द्विपक्षीय बैठकीमध्ये मसूद अजहरवरील संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बंदीत चीनने दुसर्यां दा आणलेला तांत्रिक अडथळा आणि भारताच्या अणू पुरवठादार देशांच्या गटातील प्रवेशास चीनकडून झालेला विरोध हे दोन्ही मुद्दे कणखरपणे उपस्थित करून पंतप्रधानांनी चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांना जणू आरसा दाखवला. सहसा राजनैतिक मुत्सद्देगिरीमध्ये एवढी सुस्पष्टता दाखवली जात नाही. बहुतेकवेळा आशयाला अत्यंत मोघम, गुळगुळीत शब्दांचे आवरण घालून त्यांची धार बोथट केली जात असते. परंतु या परिषदेत झालेल्या द्विपक्षीय चर्चा असोत, त्यानंतरची निवेदने असोत किंवा सरतेशेवटी जारी झालेले ‘गोवा घोषणापत्र’ असो, कोठेही अशा गुळगुळीत मुत्सद्दी भाषेला थारा नाही. सगळे काही ठसठशीतपणे आणि ठणठणीतपणे मांडले गेले आहे आणि त्या मसुद्यात काटछाट वा दुरुस्त्यांचा प्रसंगही आला नाही. मसूद अजहरवरील बंदीसंदर्भात राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पातळीवर चर्चा करू असे चीनला सांगावे लागले. एवढे असूनही जर मसूद अजहरवरील बंदीबाबत चीन टोलवाटोलवी करू पाहील तर गोवा घोषणापत्राचा तो सरळसरळ भंग ठरेल. ‘‘पुतीन किंवा जिनपिंग यांच्या गोवा भेटीत या दोन्ही नेत्यांची भारताच्या सीमेपारच्या दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत जाहीर साथ मिळवता आली, तरच ही परिषद खर्यां अर्थाने फलदायी ठरली असे म्हणता येईल. ते जर होणार नसेल तर नुसत्या आर्थिक आणि व्यापारी हितसंबंधांच्या वाटाघाटींपुरतीच या परिषदेची फलश्रृती राहील’’ असे आम्ही शनिवारच्या म्हणजे ‘ब्रिक्स’ परिषद सुरू झाली त्या दिवशीच्या ‘ब्रिक्स परिषदेच्या मर्यादा’ या अग्रलेखात बजावले होते. त्या पार्श्वभूमीवर सांगायचे तर दहशतवादाचा विषय पूर्ण परिषदभर धगधगत ठेवण्यात आणि गोवा घोषणापत्रामध्ये दहशतवादाविरुद्ध एकमुखाने व सक्रियपणे लढण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यास या सर्व नेत्यांची सहमती निर्माण करण्यात भारताला यश आले आहे. दहशतवादासंदर्भात कॉंप्रिहेन्सिव्ह कन्व्हेन्शन भरविण्याच्या भारताच्या मागणीशीही हे देश सहमत झाले आहेत. आठव्या ‘ब्रिक्स’ परिषदेची ही फलश्रृती आहे. आज ‘बिमस्टॅक’ देशांची म्हणजे बंगालच्या उपसागरीय देशांची परिषद होणार आहे. त्यामध्ये भारताच्या दहशतवादासंदर्भातील भूमिकेला अधिक भक्कम पाठबळ मिळेल अशी अपेक्षा आहे. ‘सार्क’ परिषदेवरील भारताच्या बहिष्काराच्या निर्णयाची ज्या प्रकारे या राष्ट्रांनी साथ दिली, ते पाहता भारताच्या दहशतवादासंदर्भातील भूमिकेशी सुसंगत भूमिकाच हे मित्रदेश घेतल्यावाचून राहणार नाहीत. त्यामुळे दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत गोव्यातील ‘ब्रिक्स’ आणि आजची ‘बिमस्टॅक’ या दोन्ही परिषदांचे स्मरण सतत ठेवले जाईल यात शंका नाही