ई नाम : शेतमालाच्‍या विक्रीसाठी एक एक खिडकी योजना -अभिजित कुलकर्णी, आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक

ई नाम : शेतमालाच्‍या विक्रीसाठी एक एक खिडकी योजना By pudhari केंद्र सरकारने नॅशनल अ‍ॅग्रीकल्चरल मार्केट (नाम) ही यंत्रणा बळकट करायचे ठरवले आहे. ‘ई-नाम’ ही शेतीमालाच्या विक्रीची एक खिडकी योजना आहे. यासाठी केंद्र सरकारला तीन प्रकारच्या उपाययोजनांवर लक्ष द्यावे लागणार आहे. एक म्हणजे, शेतीमालाची खरेदी-विक्री करणार्‍या व्यापार्‍यांना पूर्ण देशभर चालेल असे लायसेन्स द्यावे लागणार आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, सहभागी होणार्‍या सर्व बाजार समित्यांतील निरनिराळ्या प्रकारच्या शुल्कात समानता आणावी लागणार आहे आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे, एकाच वेळी सर्व बाजार समित्यांमधील भाव शेतकर्‍यांना कळावेत म्हणून इलेक्ट्रॉनिक्स ऑक्शनिंग करावे लागेल आणि कोणत्याही बाजारपेठेत माल विकला, तरी शेतकर्‍यांना त्या मालाचे योग्य पैसे मिळवून देणारी यंत्रणा बळकट करावी लागेल... शेतकर्‍यांना आपला माल विक्रीसाठी आपल्या गावाजवळच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये आणावा लागतो. त्याच्या मालाचे भवितव्य त्या विशिष्ट बाजार समितीच्या आवारातील मूठभर व्यापार्‍यांच्या हातात असते. तिथे त्याच्या मालाचा लिलाव होतो आणि व्यापारी चढाओढीने भाव वाढवत राहतात. लिलावातल्या सर्वाधिक बोलीला त्याचा माल खरेदी केला जातो. परंतु, लिलावातली ही चढाओढ कृत्रिम असते आणि त्या व्यापार्‍यांनीच भाव कोठपर्यंत वाढवायचा, हे आधीच ठरवलेले असते. अशाप्रकारे हे मूठभर व्यापारी शेतकर्‍याच्या घामाची लूट करतात. शेतीमालाला अधिक भाव मिळावा, यासाठी काय करता येईल, यावर शेतकर्‍यांच्या कैवार्‍यांनी बराच विचार केलेला आहे. परंतु, त्यांना मार्ग सापडत नाही. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारातील व्यापार्‍यांमध्ये लिलाव पुकारताना खरीखुरी स्पर्धा व्हावी, हा एक उपाय असू शकतो. परंतु, त्यासाठी परवानाधारक व्यापार्‍यांची संख्या वाढवावी लागेल. महाराष्ट्र सरकारने तसा प्रयत्नही केला. परंतु, त्यात यश आले नाही. कारण, आधीच प्रस्थापित झालेल्या व्यापार्‍यांनी नवे परवाने देण्यास विरोध केला आणि ते दिल्यास बेमुदत संप करू, अशी धमकी दिली. सरकार त्यांच्यापुढे नमले आणि बाजार समित्यांच्या आवारात सुरू असलेली नकली स्पर्धा, तसेच शेतकर्‍यांच्या मालाची लूट अव्याहत सुरू राहिली. आपल्या देशातले श्रीमंत लोक कोणत्या मार्गाने श्रीमंत होतात याचा शोध घेतला, तर शेतकर्‍याच्या मालाच्या लुटीतून श्रीमंत होणार्‍यांची संख्या जास्त भरेल. शेतकरी रब्बी किंवा खरीप हंगामाची खळीदळी झाली की, तिथून सरळ आपला माल बाजारात आणतो आणि हंगामात शेतीमालाची प्रचंड आवक होते. अशी आवक झाली की, व्यापारी मंडळी भाव कोसळला कोसळला म्हणून आरडाओरड करून शेतीमालाची मातीमोल किमतीने खरेदी करतात आणि हाच माल आपल्या गोदामात साठवून सावकाशीने विक्रीला आणतात. त्यावेळी बाजारात आवक कमी असते. त्यामुळे त्यांना चांगला भाव मिळतो. अशारीतीने शेतकर्‍यांच्या मालाचे भाव कोसळवणे एवढ्या एका युक्तीवर देशातले हजारो व्यापारी श्रीमंत झालेले आहेत. शेतकर्‍यांच्या घामावर श्रीमंत होण्याचा हा एक प्रकार आहे. इतरही अनेक प्रकारांनी देशातले बरेच लोक शेतीमालाची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष लूट करून श्रीमंत होत असतात. या जाचातून शेतकर्‍यांना मुक्त करायचे असेल, तर या दलालांचे रॅकेट मोडावे लागेल. परंतु, या लोकांनी आपला एवढा जम बसवलेला आहे की, त्यांचे रॅकेट मोडणे सरकारला अशक्य होऊन बसते. त्याशिवाय ही शेतीमालाच्या विक्रीची प्रचलित पद्धत आहे. तिच्यात इतरही अनेक घटकांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. या सार्‍या हितसंबंधांच्या साखळ्या तोडून शेतकर्‍यांना शोषणमुक्त करणे हे मोठे कठीण काम आहे. गेल्या आठवड्यात थोर समाजवादी नेते बाबा आढाव यांनी शेतीमालाला चांगला भाव मिळावा, यासाठी आमरण उपोषण आरंभले होते. उपोषणाचे कारण शेतकर्‍यांना हमीभाव मिळावा हे असल्याचे त्यांनी सांगितले असले, तरी त्यांना प्रत्यक्षात माथाडी कामगारांचे हितसंबंध सांभाळायचे होते. म्हणून बाजार समित्या मोडीत निघत आहेत, अशी आवई देऊन त्यांनी उपोषण सुरू केले. खरे म्हणजे, सरकार बाजार समित्या मोडीत काढतच नाही. उलट बाजार समित्यांत स्पर्धा निर्माण करत आहे. जी बाजार समित्यांना आणि शेतकर्‍यांना उपयुक्त ठरणारी आहे. मात्र, या उपोषणातून शेतकर्‍यांच्या मालाच्या विक्रीत न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी सरकारला किती हितसंबंधी लोकांशी टक्कर द्यावी लागणार आहे याचा अंदाज आला. केंद्र सरकारने आता ही स्पर्धा राष्ट्रीय पातळीवर नेऊन व्यापक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी नॅशनल अ‍ॅग्रीकल्चरल मार्केट (नाम) ही यंत्रणा बळकट करायचे ठरवले आहे. ‘ई-नाम’ ही शेतीमालाच्या विक्रीची एक खिडकी योजना आहे. या यंत्रणेमध्ये आता देशातल्या 585 कृषी उत्पन्न बाजार समित्या संमिलित होणार आहेत. म्हणजे शेतकर्‍यांना आता आपल्या मालाच्या विक्रीचा निर्णय घेताना या 585 पैकी कोणत्या बाजार समितीच्या आवारात आपल्या मालाला जास्त भाव मिळू शकतो, हे बघता येणार आहे. देशातील कृषी उत्पादन बाजार समित्यांचे एकत्रीकरण हा या योजनेचा उद्देश आहे. तसेच यामुळे विक्री प्रक्रिया आणि किंमत प्रक्रिया पारदर्शक होईल, असा सरकारला विश्‍वास आहे. सध्या देशभरात 7,000 घाऊक बाजारपेठा आहेत. ‘ई-नाम’ पोर्टलशी पहिल्या टप्प्यात दहा राज्यांतील 250 बाजार समित्या जोडल्या आहेत. तसेच, 14 राज्यांमधून 399 बाजार समित्यांचे प्रस्ताव त्यासाठी केंद्राकडे आले आहेत. यंदाच्या वर्षी 14 एप्रिल रोजी ‘ई-नाम’ पोर्टल सुरू झाले होते. 30 सप्टेंबरपर्यंत 200 बाजार समित्यांना ‘ई-नाम’शी जोडण्याचे उद्दिष्ट होते. ते सहजपणे पूर्ण झाले आहे. आतापर्यंत या व्यासपीठाशी आंध्र प्रदेशातील 12, छत्तीसगडमधील पाच, गुजरातमधील 40, हरियाणातील 36, हिमाचल प्रदेशातील सात, झारखंडमधील आठ, मध्य प्रदेशातील 20, राजस्थानातील 11, तेलंगणमधील 44 आणि उत्तर प्रदेशातील 67 बाजार समित्या जोडल्या गेल्या आहेत. या माध्यमातून आतापर्यंत दीड कोटी टनांहून अधिक शेतीमालाची खरेदी-विक्री झाली असून, 421 कोटी रुपयांची उलाढाल झाली असल्याची माहिती अलीकडेच केंद्रीय कृषिमंत्र्यांकडून जाहीर करण्यात आली आहे. 1.60 लाखांवर शेतकरी, 46 हजारांहून अधिक व्यापारी, सुमारे 26 हजार कमिशन एजंट यांचीही नोंदणी ‘ई-नाम’वर झाली आहे. धान्य, कडधान्य, तेलबिया, मसाले, फळे, भाज्या आदी 69 प्रकारच्या शेतीमालाची खरेदी-विक्री ‘ई-नाम’वर करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मार्च 2017 पर्यंत 400, तर मार्च 2018 पर्यंत देशभरातील सर्व 585 बाजार समित्यांना या पोर्टलशी जोडण्याचे कृषी मंत्रालयाचे उद्दिष्ट आहे. जोडल्या जातील. त्यासाठी महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदी 17 राज्यांनी आपल्या बाजार समिती कायद्यामध्ये अंशतः आणि पूर्ण बदल केला आहे. तामिळनाडू, ओडिशा, आसाम आणि पुद्दुचेरी या राज्यांनी बदलाची तयारी दर्शविली आहे. मात्र बिहार, केरळ, मणिपूर, अंदमान आणि निकोबार, लक्षद्विप, दादरा नगर हवेली, दिव-दमण या राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये बाजार समिती कायदा नाही. त्या पार्श्‍वभूमीवर कायदा बनविण्यासाठी बिहार आणि केरळशी चर्चा करण्यात येणार आहे. ‘ई-नाम’ असे नाव असलेली ही यंत्रणा कॉमन सेलिंग प्लॅटफॉर्म म्हणून ओळखली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना एका विशिष्ट कृषी उत्पन्न बाजार समितीत आपला माल विक्रीला ठेवून देशभरातल्या सर्व बाजार समित्यांच्या आवारातील आपल्या मालांच्या किमती समजून घेता येणार आहेत. त्यामुळे एकाच बाजार समितीतील मूठभर व्यापार्‍यांनी संगनमत करून शेतकर्‍यांच्या मालाचे भाव पाडण्याची युक्ती आता साधणार नाही आणि अशा संगनमतातून होणारी शेतकर्‍यांच्या मालाची लूट टळणार आहे. ही योजना बळकट करण्याकरिता सरकारने करोडो रुपयांचे अनुदान मंजूर केले आहे. यासाठी केंद्र सरकारला तीन प्रकारच्या उपाययोजनांवर लक्ष द्यावे लागणार आहे. एक म्हणजे, शेतीमालाची खरेदी-विक्री करणार्‍या व्यापार्‍यांना पूर्ण देशभर चालेल असे लायसेन्स द्यावे लागणार आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, देशातल्या ज्या 585 बाजार समित्या या यंत्रणेत सहभागी होतील, त्या सर्व बाजार समित्यांतील निरनिराळ्या प्रकारच्या शुल्कात समानता आणावी लागणार आहे आणि तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, एकाच वेळी सर्व बाजार समित्यांमधील भाव शेतकर्‍यांना कळावेत म्हणून इलेक्ट्रॉनिक्स ऑक्शनिंग करावे लागेल आणि कोणत्याही बाजारपेठेत माल विकला, तरी शेतकर्‍यांना त्या मालाचे योग्य पैसे मिळवून देणारी यंत्रणा बळकट करावी लागेल. केंद्र सरकारने 2022 सालापर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा मनोदय जाहीर केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही घोषणा केली, तेव्हा अनेकांनी अनेक शंका उपस्थित केल्या. शेतीमालाला सरकारने हमीभाव देणे एवढा एकच उपाय जाणणार्‍या कथित तज्ज्ञांनी हमीभावावरच चर्चा सुरू केली; पण प्रत्यक्षात सरकारच्या डोळ्यासमोर इतरही अनेक मार्ग आहेत. शेतकर्‍यांना हक्काचे पाणी मिळावे, त्याच्या शेतातील मालाचा उत्पादन खर्च मर्यादित असावा आणि त्यांच्या मालाच्या विक्रीतील दलालांची मुजोरी कमी व्हावी, अशा सर्वथा नव्या मार्गावर सरकारने काम सुरू केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर निश्‍चितस्वरूपाची योजना आहे आणि वाटेल ते हितसंबंध आणि त्यांची साखळी तोडून शेतकर्‍यांना न्याय मिळवून देण्याची त्यांची भावना आहे. या अन्याय निवारणासाठी माहिती व तंत्रज्ञानाचा आणि सोशल मीडियाचा कौशल्याने वापर करण्याचे सरकारने ठरवलेले आहे. ‘ई-नाम’ हा त्यातलाच एक उपाय आहे