भारत-चीन: शत्रुत्व, स्पर्धा व मैत्री

पाकिस्तान-चीन संबंध चीनसाठी पाकिस्तान हा तीन बाबींमुळे अत्यंत महत्त्वाचा आहे. एक, भारताची लष्करी शक्ती दोन आघाड्यांवर विभाजित करण्यासाठी पाकिस्तानची उपयुक्तता मोठी आहे. दोन, अमेरिकेची अफगाणिस्तानातून माघार पूर्ण झाल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या पोकळीत चीनला प्रवेश करायचा आहे. हा प्रवेश पाकिस्तानच्या माध्यमातून अधिक सुकर होणार, याची चीनला जाणीव आहे. पाकिस्तान व अफगाणिस्तानातील इस्लामिक कट्टरपंथी गटांनी चीनच्या मुस्लिमबहुल शिन्जीयांग प्रांतातील असंतोषाला खतपाणी घालू नये, यासाठी तेथील सरकारांवर चीनला प्रभाव राखायचा आहे. आणि तीन, शिन्जीयांगसारख्या मागासलेल्या प्रदेशांच्या विकासासाठी आणि हिंद महासागराला पर्यायी व्यापारी वाहतूक मार्ग विकसित करण्यासाठी ‘चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्गाच्या’ (CPEC) महत्त्वाकांक्षी योजनेवर अंमल सुरू आहे. ४६ बिलियन डॉलर्स एवढी प्रचंड आर्थिक गुंतवणूक आणि बलुचिस्तानातील ग्वदार बंदरासह एकूण ५१ प्रकल्पांचा समावेश असलेल्या या महामार्गाच्या यशस्वीतेसाठी पाकिस्तानात स्थैर्य नांदणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अमेरिकेप्रमाणेच चीनलासुद्धा सशक्त पाकिस्तानी लष्कर हवेच आहे. भारत-चीन: शत्रुत्व, स्पर्धा व मैत्री चीनचे भारताशी शत्रुत्व मुख्यत: तिबेट आणि अक्साई चीनच्या मुद्द्यावरून आहे. सन १९६२च्या युद्धात चीनने या भागावर ताबा मिळवला होता. हा भूभाग परत मिळवण्यासाठी भारत इच्छुक असल्याचे आणि भविष्यात संधी मिळाल्यास लष्करी बळाचा वापर करून भारतातर्फे अक्साई चीनचा भूभाग परत मिळवण्याची शक्यता चीनने कायमच गृहीत धरली आहे. ज्याप्रमाणे पाकिस्तानने पाकव्याप्त काश्मीरचा एक तुकडा परस्पर चीनला देऊन टाकला आहे, त्याप्रमाणे भारतानेसुद्धा अक्साई चीनवरील दावा सोडावा, ही चीनची अपेक्षा आहे. याचप्रमाणे, भारताने दलाई लामा व त्यांच्या समर्थकांना शरण दिल्याने तिबेट ही चीनसाठी कायमची डोकेदुखी झाली आहे. भारताने दलाई लामांना पाठिंबादेखील देऊ नये, असे चीनचे म्हणणे आहे. भारत हे मान्य करणार नाही, हे ठाऊक असल्याने चीनने भारताशी शत्रुत्व जोपासले आहे आणि पाकिस्तानशी मैत्री केली आहे. दुसऱ्या बाजूला, भारत आणि चीन एकमेकांना केवळ शत्रू म्हणून बघत नाहीत, तर जागतिक राजकारणातील स्पर्धक म्हणूनसुद्धा एकमेकांविषयी असूया राखतात. जास्तीत जास्त परकीय गुंतवणूक आणण्यापासून ते आफ्रिका खंडातील देशात गुंतवणूक करण्यापर्यंत आणि दक्षिण आशियातील देशांमध्ये आपला प्रभाव वाढवण्यापासून ते विविध आंतराराष्ट्रीय संघटना/व्यासपीठांचे सभासदत्व मिळवण्याबाबत दोन्ही देशांमध्ये स्पर्धा सुरू आहे. दोन्ही देशांमध्ये शत्रुत्व व स्पर्धा अस्तित्वात असतानाच द्विपक्षीय संबंधांना मैत्रीची स्पष्ट किनार लाभली आहे. अर्थात, भारताशी मैत्री, निदान द्विपक्षीय संबंध वृद्धिंगत करण्यामागेसुद्धा चीनचे काही हेतू आहेत. त्यात, जागतिक स्तरावर अमेरिका व युरोपीय संघाचा दबदबा कमी करण्यासाठी भारत-चीन सहकार्याची गरज असल्याची जाणीव या दोन्ही देशांना आहे. त्यामुळे एरवी स्पर्धक असलेले हे दोन्ही देश ब्रिक्स, जी-२०, जागतिक व्यापार संघटना तसेच हवामान बदल विषयक वाटाघाटींमध्ये अधिकाधिक समन्वयाची भूमिका घेत असतात. चीनसाठी जपान हा भारतापेक्षा मोठा आणि परंपरागत वैर बाळगलेला शत्रू आहे. त्यामुळे जपान-अमेरिका युती चीनला सतत बोचत असते. यामध्ये भारत-अमेरिका युतीची भर पडल्यास चीनची कोंडी होऊ शकते. यातून वाट काढण्यासाठी, एकीकडे भारताशी मैत्री वाढवण्याचे प्रयत्न करायचे जेणेकरून भारत पूर्णपणे अमेरिकेच्या तंबूत जाणार नाही; तर दुसरीकडे, पाकिस्तानला सहकार्य करत भारताची शक्ती दोन आघाड्यांवर विभाजित करायची, असे चीनचे दुटप्पी धोरण आहे. मागील काही वर्षांपासून भारत-अमेरिका संबंध जसजसे समृद्ध होत आहेत, तसा पाकिस्तान-चीन मैत्रीलाही बहर आला आहे. चीनच्या आग्नेय प्रदेशांच्या, म्हणजे भारताच्या ईशान्य सीमेवरील प्रांतांच्या आर्थिक विकासासाठी ‘बांगलादेश-चीन-भारत-म्यानमार (BCIM) आर्थिक महामार्गाचा’ प्रकल्प चीनला कार्यान्वित करायचा आहे. या बाबतीत चीनची निकड एवढी आहे की, भारताने पूर्ण सहकार्याची तयारी दर्शवल्यास अरुणाचल प्रदेशवरील दावा सोडण्याची त्याची तयारी असू शकते. या पार्श्वभूमीवर चीनला शत्रू ठरवून त्याला पाकिस्तानच्या जवळ लोटणे राष्ट्रीय हिताचे नाही, हे एव्हाना जाणकारांच्या ध्यानात आलेले आहे. या सर्व द्विपक्षीय संबंधांवर कटाक्ष टाकला असता असे दिसते की, चीन व अमेरिकेला काश्मीर प्रश्नात फारसे स्वारस्य उरलेले नाही. त्यांच्या दृष्टीने परस्परांचा अफगाणिस्तान, पाकिस्तान व भारत यांच्यावरील प्रभाव अधिक महत्त्वाचा आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब, चीन व अमेरिका या दोन्ही देशांना सध्या तरी दुबळे पाकिस्तानी लष्कर नको आहे. साहजिकच भारताच्या आक्रमक पवित्र्याला दोन्ही देशांकडून छुपा अथवा उघड विरोध होणारच आहे. चीन व अमेरिकेची भूमिका त्यांच्या त्यांच्या राष्ट्रीय हिताशी निगडित असणार आहे. अशा परिस्थितीत हे दोन देश काय म्हणतात, त्यापेक्षा भारताचे राष्ट्रीय हित कशात आहे, यानुसार भारताने निर्णय घेण्याची गरज आहे. याच दृष्टीने पाकिस्तानला जागतिक स्तरावर एकटे पाडण्याचे प्रयत्न भारताने सुरू केले आहेत. अफगाणिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका व नेपाळने सार्क परिषदेवर टाकलेला बहिष्कार हे भारताला मिळालेले लक्षणीय यश आहे. मात्र एकांगीपणातून पाकिस्तानच्या तालिबानीकरणाच्या प्रक्रियेने वेग पकडल्यास परिस्थिती नियंत्रणात राखण्याची क्षमता भारताकडे नाही आणि जागतिक समुदायाकडेसुद्धा नाही. अलीकडच्या काळात अफगाणिस्तान, इराक, लिबिया व सिरिया या देशांतील राजकीय घडी विस्कटल्यानंतर पश्चिम आशिया आणि उत्तर व मध्य आफ्रिकेत निर्माण झालेल्या भीषण परिस्थितीची पुनरावृत्ती पाकिस्तानात होणार नाही, याची खात्री कुणालाही देता येणार नाही. असे झाल्यास भारतापुढील समस्या अनेक पटींनी वाढणार आहे. असे असेल तर पाकिस्तानचे अखेर करायचे तरी काय? पाकिस्तानचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी भारताला दोन मुख्य आघाड्यांवर काम करण्याची गरज आहे. एक, पाकिस्तानच्या बाबतीत सार्क देशांचा मिळालेला पाठिंबा टिकवून ठेवावा लागेल. यासाठी ‘गुजराल सिद्धांतानुसार’ शेजारी देशांच्या अंतर्गत कारभारात ढवळाढवळ न करता, त्यांच्या आर्थिक विकासासाठी संपूर्ण सहकार्य करणे गरजेचे आहे. केवळ पाकिस्तानची कोंडी करण्यासाठीच नाही तर, चीनचा दक्षिण आशियातील वाढता प्रभाव थांबवण्यासाठी हे दीर्घकालीन धोरण आवश्यक आहे. दोन, पाकिस्तान आणि चीनचा एकसमान विचार करणे चुकीचे ठरेल. पाकिस्तानप्रमाणे चीनमध्ये वेगवेगळे भारतविरोधी गट/संघटना कार्यरत नाहीत. चिनी साम्यवादी पक्षाचे चिनी लष्करावर संपूर्ण नियंत्रण आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, सन १९६२च्या युद्धानंतर भारत-चीन नियंत्रणरेषेवर कुठलाही हिंसाचार घडलेला नाही. मागील दोन दशकांमध्ये ज्याप्रमाणे भारताने अमेरिकेशी सामरिक सल्लामसलत करत जवळीक साधली आहे, त्याप्रमाणे चीनशी संवादाची पातळी सखोल करत द्विपक्षीय संबंध नव्या स्तरावर नेण्याची गरज आहे. भारताला चीनची कोंडी करण्यात स्वारस्य नाही, हे खरेच; पण भारत अमेरिकेच्या चीनविरोधी फळीचा भाग बनणार नाही, याची चीनला हमी द्यावी लागणार आहे. भारताप्रमाणे चीनसुद्धा इस्लामिक कट्टरपंथी संघटनांना धास्तावलेला आहे. भारताची लढाई पाकिस्तानशी नसून पाकिस्तानातील दहशतवादी कट्टरपंथी संघटना आणि त्यांना आश्रय देणाऱ्या सरकारी घटकांच्याविरुद्ध असल्याचे चीनला पटवून द्यावे लागणार आहे. या प्रक्रियेत चीनच्या पाकिस्तानातील आर्थिक हितसंबंधांना बाधा पोहोचवण्याचे आपले हेतू नाहीत, हे स्पष्ट करावे लागणार आहे. चीनतर्फे पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये राबवण्यात येत असलेल्या परियोजनांच्या बाबतीत चर्चेचा आग्रह धरावा लागेल. पाकव्याप्त काश्मीर हा भारताचाच भाग असल्याने तेथील विकासकामांसाठी आपली सहकार्याची भूमिका असून आपणास विश्वासात घेण्यात यावे, असेही चीनला सांगावे लागणार आहे. एकूणच, भारताविरुद्ध लष्करी आघाडी उघडण्यात चीनला स्वारस्य नाही आणि युद्धप्रसंगी पाकिस्तानला चीनकडून अतिरिक्त सहकार्य मिळणार नाही, या हेतूने द्विपक्षीय संबंधांची मांडणी करावी लागणार आहे. यातूनच पाकिस्तानला दहशतवादी मार्गाच्या मर्यादा लक्षात येतील. अर्थात, यामुळे काश्मीर प्रश्न सुटेल असे नाही; पण भारताविरुद्धच्या दहशतवादी कारवायांना लगाम लावण्याची अपरिहार्य कारवाई पाकिस्तान सरकार व लष्कराला करावीच लागेल. हेच भारताच्या परराष्ट्रविषयक धोरणांना आलेले यशही असेल.