चीनमध्ये बनविण्यात आलेल्या प्रत्येक वस्तूवर, ती कितीही स्वस्त वा चांगली असो, आपण बहिष्कार घालू शकतो. भारतीय उद्योगपतींनीही त्यांनी बनविलेले प्रत्येक उत्पादन चिनी मालाबरोबर प्रत आणि किंमत या दोन्ही बाबतींत टक्कर देऊ शकेल, असे बनविले पाहिजे. भारतीय कारखानदारांपुढे हे एक मोठे आव्हानच आहे.

मोदी सरकारच्या ‘नेबरहूड फर्स्ट’ परराष्ट्र धोरणाला विलक्षण कलाटणी मिळण्याची शक्यता आहे.-LOKSATTA ब्रिक्स शिखर परिषदेसाठी भारताने सार्कऐवजी बिम्सटेक (बे ऑफ बेंगॉल इनिशिएटिव्ह फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल अॅरण्ड इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन) संघटनेच्या सदस्यांना निमंत्रित केले आहे. आपले पाकिस्तानसमवेतचे संबंध नाजूक वळणावर असताना बिम्सटेक देशांना आमंत्रित करण्याचा निर्णय महत्त्वाचा आहे.. २९ सप्टेंबर रोजी भारताने पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये केलेल्या ‘सर्जिकल स्ट्राइक्स’ची घोषणा सार्वजनिकरीत्या केली. यामुळे भारत आणि पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंधांना वळण मिळालेच आहे. परंतु त्यासोबतच मोदी सरकारच्या ‘नेबरहूड फर्स्ट’ परराष्ट्र धोरणाला विलक्षण कलाटणी मिळण्याची शक्यता आहे. मागील काही महिन्यांपासून राजनयिक स्तरावर पाकिस्तानला वेगळे पडण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. ‘उरी दहशतवादी हल्ल्यानंतर’ भारताच्या राजनयिक प्रयत्नांना धार आली. त्याची चुणूकच संयुक्त राष्ट्र संघातील सुषमा स्वराज यांच्या भाषणातून दिसली. दक्षिण आशिया प्रादेशिक सहकार्य संघटना(सार्क)च्या इस्लामाबादेतील शिखर परिषदेवर भारताने बहिष्कार टाकलाच पण त्यासोबत इतर सदस्य देशांनी दिल्लीची साथ दिल्याने पाकिस्तानवर परिषद पुढे ढकलण्याची नामुश्की आली. सार्कच्या स्थापनेपासून(१९८५) सदस्य देशांचे सामूहिक नेतृत्व करण्याची भारताची आकांक्षा पाकिस्तानच्या कुरापतींमुळे शक्य झाली. सद्य:स्थितीत ‘सार्क’ ही प्रादेशिक संघटना संपुष्टात आणून प्रादेशिक सहकार्याच्या नवीन प्रारूपाच्या निर्मितीची जोरदार चर्चा चालू आहे. किंबहुना, सीमापार दहशतवादावर उपाय शोधला नाही तर सार्कचे भवितव्य अधांतरी असेल अशी टिप्पणी श्रीलंकेचे पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांनी मागील आठवडय़ात दिल्ली येथे केली. तसेच ब्रिक्स संघटनेच्या शिखर परिषदेच्या वेळी यजमान देश आपल्या शेजारी देशांच्या प्रमुखांना निमंत्रण देण्याची परंपरा आहे. उद्यापासून गोव्यात होणाऱ्या ब्रिक्स शिखर परिषदेसाठी भारताने आपल्या शेजारी देशांना म्हणजेच सार्कऐवजी बिम्सटेक (बे ऑफ बेंगॉल इनिशिएटिव्ह फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल अॅ ण्ड इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन) संघटनेच्या सदस्यांना निमंत्रित केले आहे. यामुळेच भारताचे ‘नेबरहूड फर्स्ट’ हे धोरण केवळ दक्षिण आशियापुरते मर्यादित आहे, का त्याला इतर कंगोरे आहेत याचा ऊहापोह करणे गरजेचे आहे. १९५३च्या सुमारास अमेरिकन विद्यापीठात सिंधू आणि भारतीय संस्कृतीचे अध्ययन करणाऱ्या विभागांनी भारतीय उपखंड या भौगोलिक रचनेऐवजी दक्षिण आशिया ही संकल्पना वापरण्यास सुरुवात केली. १९५९ पासून अमेरिकन परराष्ट्र विभागाने भारतीय उपखंडाऐवजी राजकीयदृष्टय़ा त्रयस्थ अशा दक्षिण आशिया संकल्पनेला प्राधान्य दिले, याला अर्थातच शीतयुद्धाचा संदर्भ होता. त्यानंतर बांगलादेशच्या पुढाकाराने १९८५ मध्ये सार्कच्या स्थापनेने ‘दक्षिण आशिया’ या संकल्पनेला अधिक बळ मिळाले. सार्कच्या माध्यमातून सर्व छोटे देश एकत्रित येऊन विरोध करतील या भीतीने सुरुवातीला भारत या प्रादेशिक संघटनेसाठी उत्सुक नव्हता. नेपाळमधील १८ व्या सार्क शिखर परिषदेच्या वेळी भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले की ‘जमले तर सर्व देशांनी एकत्रितपणे अथवा काही देशांच्या साथीने सहकार्याची प्रक्रिया पुढे नेण्याचा भारताचा मानस आहे. याद्वारे मोदी यांनी पाकिस्तानला वेगळे पडण्याचा इशाराच दिला होता. मोटार वाहन करार पूर्ण करण्यात पाकिस्तानने आडकाठी निर्माण केल्यामुळे भारताने सार्क चार्टरमधील तरतुदींचा आधार घेऊन उपप्रादेशिक स्तरावर बांगलादेश, भूतान, भारत आणि नेपाळ यांचा (बीबीआयएन) प्रकल्प प्रस्तावित केला. या प्रकल्पांतर्गत सप्टेंबरमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर मालवाहतूक करण्यात आली. याशिवाय सार्क उपग्रहाला पाकिस्तानने नकारघंटा दर्शविल्याने त्यांच्याशिवाय भारताने दक्षिण आशिया उपग्रहाचे काम चालू केले आहे. या पाश्र्वभूमीवर भारताच्या प्रभावाला रोखण्यासाठी पाकिस्तानने मंगळवारी दक्षिण आशियाई आर्थिक आघाडीची संकल्पना मांडली. चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिकेमुळे जोडल्या जाऊ शकणाऱ्या दक्षिण आशिया आणि मध्य आशियातील देशांना बृहत् दक्षिण आशिया आघाडीत समाविष्ट करण्याचा पाकिस्तानचा प्रस्ताव आहे. भारताच्या वाढत्या प्रभावाने चिंतीत चीनलादेखील ही संकल्पना सोयीस्कर वाटते आहे. इतिहासात डोकावले तर ध्यानात येईल, भारताचा शेजार पश्चिम आशिया आणि हिंदी महासागरातील देशांपर्यंत विस्तारलेला होता. ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनीदेखील भारतातून पश्चिम आशिया आणि हिंदी महासागरातील आपले राज्यशकट चालविले होते. थोडक्यात भारताचा शेजार दक्षिण आशिया या शीतयुद्धकालीन आणि मर्यादित संकल्पनेपेक्षा विस्तृत आहे. शिवाय धोरणकर्ते, अभ्यासक वगळता सर्वसामान्य जनतेत दक्षिण आशियाची जाणीव फारशी रुजलेली नाही. किंबहुना ‘धोबी घाट’ या हिंदी सिनेमातील अभिनेत्रीने ‘करिअरसाठी मी दक्षिण आशियात आले आहे’ हा संदर्भ वगळला तर सध्याच्या लोकप्रिय माध्यमातदेखील दक्षिण आशियाच्या संकल्पनेने बाळसे धरलेले नाही. या पाश्र्वभूमीवर मोदी सरकारच्या ‘नेबरहूड फर्स्ट’ धोरणाचा विचार करावा लागेल. जागतिक स्तरावर जबाबदारीने कार्य करण्यासाठी भारताला स्थिर आणि शांततामय शेजारी देशांचा पािठबा आवश्यक आहे. राजकीय, व्यापारी संबंध आणि कनेक्टिव्हिटी ही ‘नेबरहूड फर्स्ट’ धोरणाची महत्त्वपूर्ण तत्त्वे आहेत. मोदींच्या शपथविधी समारोहाला दक्षिण आशियातील देशांच्या प्रमुखांना निमंत्रण होते. परंतु त्यासोबत दुर्लक्षित करण्यात येणारी बाब म्हणजे हिंदी महासागरातील मॉरिशसचे पंतप्रधान नवीन रामगुलाम यांची उपस्थिती होय. म्हणजेच अगदी पहिल्या दिवसापासून नेबरहूड फर्स्ट धोरण दक्षिण आशियाच्या पलीकडे जाणारे आहे. गेल्या दोन वर्षांतील मोदी सरकारच्या नेबरहूड फर्स्ट धोरणाचा आढावा घेतला तर अनेक कंगोरे ध्यानात येतील. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या २०१४-२०१५ मधील वार्षिक अहवालात भारताचे शेजारी म्हणून दक्षिण आशियातील देश तसेच चीन आणि म्यानमार यांचा समावेश आहे. २०१५-२०१६ मधील वार्षिक अहवालात मात्र गुणात्मक बदल असून या पूर्वी नमूद केलेल्या देशांसोबतच मॉरिशस, सेशल्स या हिंदी महासागरातील देशांचादेखील विशेष उल्लेख आहे. मोदी यांनी मार्च २०१५ मध्ये श्रीलंका, मॉरिशस आणि सेशल्सचा दौरा करून हिंदी महासागरातील देश भारताचे शेजारी आहेत याचे संकेत दिले. तसेच जानेवारी २०१६ मध्ये हिंदी महासागर क्षेत्रासाठी नवीन विभागाची निर्मिती करण्यात आल्याचेही या अहवालात सांगण्यात आले आहे. ‘अॅ्क्ट ईस्ट आणि थिंक वेस्ट’ ही अनुक्रमे पूर्व आशिया आणि पश्चिम आशियासाठीची धोरणे भारताच्या नेबरहूड फर्स्टचे विस्तारित रूप आहे. याशिवाय चीनचा विचार नेबरहूड फर्स्टमध्ये करणे भारतासाठी अपरिहार्य बनले आहे. अशा वेळी ब्रिक्स परिषदेच्या वेळी चीनसोबत पाकिस्तानची उपस्थिती टाळण्यासाठी बिम्सटेक देशांना आमंत्रित करण्याचा निर्णय भारताने एप्रिल २०१६ मध्ये घेतला. सर्जिकल स्ट्राइक्सनंतर भारत आणि पाकिस्तान संबंध नाजूक वळणावर असताना बिम्सटेक देशांना आमंत्रित करण्याच्या निर्णयाचे महत्त्व अधिक जाणवते. यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे भारतासहित भूतान, नेपाळ, बांगलादेश आणि श्रीलंका हे पूर्वेकडील सार्कचे सदस्य देश बिम्सटेकचेदेखील सदस्य आहेत. म्यानमार आणि थायलंड हे बिम्सटेकचे इतर दोन सदस्य आहेत. याद्वारे सार्कपेक्षा वेगळा मार्ग जोखण्याचा भारताचा प्रयत्न ध्वनित होतो. थोडक्यात, भारताने थायलंडचा समावेशदेखील शेजारी देशांच्या यादीत केला आहे. पूर्वेकडील शेजारी देशांबाबत सहकार्याचे नवे प्रारूप उदयाला येत असताना पश्चिमेकडील देशांबाबत ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. विशेषत: पश्चिमेकडील अफगाणिस्तान आणि इराणला दुर्लक्षित करणे भारताला परवडणार नाही. छाबहार प्रकल्पाद्वारे इराण आणि अफगाणिस्तानची मोट बांधण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. याशिवाय पाकिस्तानला बाजूला सारून भारत आणि अफगाणिस्तानदरम्यान मालवाहतुकीसाठी हवाई मार्गिकेचा खर्चीक पर्याय पडताळून पाहत आहेत. याशिवाय, चीनच्या कह्यत जाण्याच्या प्रयत्नात पाकिस्तान पश्चिम आशियातील पारंपरिक मित्र देशांपासून काहीसा दुरावला आहे. यामुळे उपलब्ध झालेल्या संधीचा भारताने फायदा करून घेतला पाहिजे. अबू धाबीच्या युवराजांना प्रजासत्ताक दिनाला भारताने दिलेले आमंत्रण या संदर्भात महत्त्वाचे आहे. अर्थात या संधीला काही मर्यादा आहेत हे ओळखूनच भारताने पावले उचलणे अपेक्षित आहे. पाकिस्तानच्या उपस्थितीमुळे दक्षिण आशियाच्या प्रादेशिकीकरणाची संकल्पना फोल ठरत आहे. त्यामुळेच दक्षिण आशियाच्या पलीकडे जाऊन भारत ‘नेबरहूड फर्स्ट’चे धोरण आखत आहे. पंडित नेहरूंच्या मते भारताचा शेजार पश्चिम आशियातील ‘होरमुजची खाडी’ ते पूर्व आशियातील ‘मलाक्का खाडीपर्यंत’ पसरलेला आहे. एवढय़ा मोठय़ा भौगोलिक प्रदेशासाठी प्रादेशिक सहकार्याची एक संरचना लागू होणे अशक्य आहे. त्यामुळे दक्षिण आशियाच्या पलीकडे जाऊन भारताचा शेजार पुन्हा नव्याने आणि समांतरपणे एका सूत्रात गुंफण्याची गरज आहे. त्यातूनच ‘नेबरहूड फर्स्ट’ धोरणाचा मार्ग सुकर होईल. बांगलादेशला चीनकडून 24 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज - वृत्तसंस्था शुक्रवार, 14 ऑक्टोबर 2016 - चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या बांगलादेश दौऱ्यादरम्यान बांगलादेशला चीनकडून तब्बल 24 अब्ज डॉलर्सच्या सवलतीच्या दरातील कर्जाची घोषणा करण्यात येणार असल्याची शक्यमता सूत्रांनी वर्तविली आहे. बांगलादेशमध्ये वीजनिर्मिती प्रकल्प, बंदर आणि रेल्वेसारख्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी हे कर्ज वापरले जाणार आहे. बांगलादेशमधील राजनैतिक प्रभाव वाढविण्याचा प्रयत्न भारताकडून होत असतानाच चीनकडून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. शी यांची बांगलादेश भेट ही चिनी राष्ट्राक्षांकडून बांगलादेशाला देण्यात आलेली गेल्या 30 वर्षांतील पहिलीच भेट असणार आहे. बांगलादेशमधील पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी जपाननेदेखील सवलतीच्या दरातील कर्ज देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यामुळे 16 कोटी लोकसंख्या असलेल्या या अत्यंत महत्त्वपूर्ण देशातील राजनैतिक प्रभाव वाढविण्याची स्पर्धा अधिकाधिक तीव्र होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. चीनने बांगलादेशमधील 25 प्रकल्पांसाठी निधी पुरविण्याचे मान्य केले असून यामध्ये 1320 मेगावॅट क्षमतेचा एक वीजनिर्मिती प्रकल्प आणि एका बंदराच्या बांधणीच्या प्रस्तावाचाही समावेश आहे. याचबरोबर, महामार्ग बांधणी आणि माहिती तंत्रज्ञान विकासाचाही यामध्ये अंतर्भाव करण्यात आला आहे. बांगलादेशमधील सोनादिया येथे खोल समुद्रामधील एका बंदराची बांधणी करण्यासाठी चीन विशेष उत्सुक आहे. शी हे भारतामध्ये होणाऱ्या ब्रिक्सा परिषदेसाठी येतानाच आधी बांगलादेशला भेट देणार आहेत. भारतीय उपखंडामधील देशांशी राजनैतिक संबंध अधिकाधिक बळकट करण्यासाठी भारत प्रयत्नशील असल्याच्या पार्श्वशभूमीवर शी यांची ही बांगलादेश भेट अत्यंत संवेदनशील मानण्यात येत आहे. चीनने सगळ्यांना भरपूर कर्ज द्यावे ..ते कोणी फेडू नये ...लावा वाट त्यांची .. ह्यामुळे मुंबईतील बांगलादेशी जरी स्वदेशी परतले तरी आपला खूप फायदा होईल. देखने का नजरिया बादलों दोस्तो. तिबेटमधील सुविधांमुळे चीनचा राहणार वरचष्मा बीजिंग - तिबेटमधील आधुनिक पायाभूत सुविधांमुळे नेपाळ व बांगलदेशातील व्यापार व गुंतवणुकीच्या दृष्टीने चीनचा भारतावर वरचष्मा राहणार असल्याचे वृत्त चीनमधील माध्यमांनी आज दिले आहे. सरकारी मालकीच्या "ग्लोबल टाइम्स‘ने याबाबत आज एक लेख प्रसिद्ध केला आहे. त्यात म्हटले आहे, की नेपाळमध्ये रेल्वे उभारण्यासाठी चीन व भारतामध्ये जोरदार स्पर्धा आहे. याचा नेपाळ तसेच बांगलादेशाच्या विकासावर मोठा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे तिबेटमध्येदेखील मोठी आव्हाने निर्माण होणार आहेत. येत्या दशकात भारताचाही विकास मोठ्या वेगाने होण्याची अपेक्षा आहे. भारतात उत्पादन वाढेल, तसेच पायाभूत सुविधादेखील मोठ्या प्रमाणात वाढतील. त्यामुळे तिबेटमध्ये विकास करण्यासाठी चीनवर साहजिकच दबाव वाढणार आहे. सध्या चीनने सुदैवाने तिबेटच्या विकासावर मोठ्या प्रमाणात लक्ष केंद्रित केले आहे. तिबेटमधील या विकासाचा चीनला शेजारी देशांशी व्यापार वाढीसाठी मोठा लाभ होणार आहे. तिबेटमधील स्थैर्य व विकासामुळे चीनचा या भागात निश्चिातच वरचष्मा राहणार आहे. भारत व नेपाळमध्ये रस्त्यांचे जाळे चांगल्या प्रकारे विकसित झाले आहे. त्यामुळे या दोन देशांत तुलनेने चांगला व्यापार आहे. नेपाळच्या एकूण व्यापारापैकी साठ ते सत्तर टक्के हिस्सा भारताचा आहे. तर चीनचा वाटा केवळ दहा टक्के आहे. माझ्या स्वत:च्या दोन सूचना आहेत. (अ) सर्व गोष्टींचा निर्णय सरकारवर सोडण्याआधीही एक भारतीय नागरिक म्हणून चीनमध्ये बनविण्यात आलेल्या प्रत्येक वस्तूवर, ती कितीही स्वस्त वा चांगली असो, आपण बहिष्कार घालू शकतो. भारतीय उद्योगपतींनीही त्यांनी बनविलेले प्रत्येक उत्पादन चिनी मालाबरोबर प्रत आणि किंमत या दोन्ही बाबतींत टक्कर देऊ शकेल, असे बनविले पाहिजे. भारतीय कारखानदारांपुढे हे एक मोठे आव्हानच आहे. सर्व जबाबदारी केवळ नागरिकांवर टाकणे फारच एकतर्फी ठरेल. आपल्या बहिष्कारासाठी कुठलाही कायदा सरकारने करण्याची वाट पाहण्याचे भारतीयांना कारणच नाही. असा निर्णय प्रत्येक भारतीय वैयक्तिक पातळीवर घेऊ शकतो व तसा घेतलाही पाहिजे. (ब) आज चीनची आर्थिक व लष्करी शक्ती भारतापेक्षा कितीतरी पटींनी अधिक आहे. शिवाय, आपल्यापुढे पाकिस्तान या दुसऱ्या शत्रूची कटकटही आहेच. अशा वेळी आपले सैनिक व सेनाधिकारी कितीही कर्तबगार व शूर असले, तरीही चीनशी एकट्याने लढण्याची शक्ती भारताकडे नक्कीच नाही. पण म्हणून गळितगात्र होण्याचे कारण नाही. अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया-न्यूझीलंड व आपल्यासारखेच चीनच्या दादागिरीने पोळून निघत असलेले व्हिएतनाम, फिलिपिन्स, मलेशिया अशा राष्ट्रांशी ‘शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र‘ या धर्तीवर स्पष्ट अटी असलेला आणि दीर्घ मुदतीचा लष्करी करार वेळेवर केला पाहिजे. तसे पाहता, रशियाही चीनचा ‘तसा‘ मित्र नाहीच. त्याच्याशीही बोलणी करण्यास हरकत नाही; पण मुख्य जोर अमेरिका आणि जपानबरोबरच्या चर्चेवरच ठेवला पाहिजे.