लोकलेखा समितीचा गळा घोटणे हा दडपादडपीच्या नाट्याचा पहिला अंक आहे. पुढील प्रवेश अद्याप बाकी आहेत...!
घोटाळ्याची दडपादडपी!घोटाळे कसे करायचे आणि कसे पचवायचे यात कॉंग्रेस पक्षाचा हात कोणालाच धरता येणार नाही. कॉंग्रेसच्या नेत्यांना त्याचे बाळकडू पाळण्यातच मिळत असावे. जगाच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची चौकशी करणार्‍या संसदेच्या लोकलेखा समितीचा गळा घोटून कॉंग्रेसने हेच सिद्ध केले आहे. हा घोटाळा दडपण्यासाठी कॉंग्रेस कोणत्याही पातळीवर जायला तयार असल्याचेच स्पष्ट झाले. गुरुवारी या समितीची निर्णायक बैठक होती. भाजपचे ज्येष्ठ नेते डॉ. मुरली मनोहर जोशी हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. १ लाख ७६ हजार कोटी रुपयांचा जो स्पेक्ट्रम महाघोटाळा केला त्याची चौकशी डॉ. जोशी यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने केली. या समितीची एकही बैठक कॉंग्रेस-द्रमुकच्या सदस्यांनी नीट होऊ दिली नाही. त्यातूनही चौकशी अहवाल तयार झाला. मात्र अहवालाचा मसुदा गुरुवारच्या बैठकीत मांडण्याआधीच फुटला. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना समितीने निर्दोष ठरवले, पण पंतप्रधान कार्यालयावर मात्र गंभीर स्वरूपाचा ठपका ठेवला. एवढेच नाही तर गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनाही समितीने दोषी ठरवल्याच्या बातम्या छापून आल्या. त्यामुळे हादरलेल्या कॉंग्रेस पक्षाने घोटाळ्यांचे किटाळ झटकण्यासाठी समितीमध्येच गोंधळ घालण्याचा कट रचला. फक्त गोंधळच नाही तर लोकलेखा समितीचा अहवालच कसा फेटाळता येईल या विषयीचे कटकारस्थानही रचण्यात आले. त्याची रंगीत तालीमही म्हणे करण्यात आली. त्यानुसार स्वतंत्र हिंदुस्थानच्या ६० वर्षांच्या इतिहासात कधी झाला नाही असा गोंधळ लोकलेखा समितीच्या बैठकीत झाला. भ्रष्टाचार हा कॉंग्रेस पक्षासाठी तसा शिष्टाचारच असला तरी ‘वरून कीर्तन आतून तमाशा’ असेच त्यांचे धोरण असते. त्यामुळे भ्रष्टाचार करायचा, त्यासाठी सत्तेची सर्व आयुधे बिनदिक्कतपणे वापरायची. मात्र वेळ आली की सरळ हात झटकायचे. स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी ए. राजा असोत किंवा राष्ट्रकुल घोटाळ्याचे खासदार सुरेश कलमाडी. हे सर्व घोटाळे जणू फक्त या दोघांनीच केले, पंतप्रधान कार्यालयापासून अन्य सरकारी यंत्रणांपर्यंत कुणालाच हे घोटाळे होत असताना कसलीच खबरबात नव्हती असा
निरपराधपणाचा आव आता आणला जात आहे. कॉंग्रेसवाल्यांचा हा मुखवटाच लोकलेखा समितीच्या फुटलेल्या अहवालाने टराटरा फाडला. त्यामुळेच ‘दहा, जनपथ’च्या निष्ठावानांचे पित्त खवळले. लोकलेखा समितीच्या बैठकीत विरोधी पक्षाच्या काही सदस्यांना हाताशी धरून ती बैठकच हायजॅक केली गेली आणि डॉ. जोशी यांच्या जागी दुसरा अध्यक्ष नेमून तो अहवालच फेटाळण्यात आल्याचा बनाव करण्यात आला. सीबीआयच्या बागूलबोवापुढे शेपूट घालणार्‍यांनी यावेळीही कॉंग्रेसवाल्यांच्या या दडपादडपीच्या प्रयोगात सरकारच्या पाठिंब्याची भूमिका वठविली. त्यामुळे केंद्र सरकारची इभ्रत तूर्त वाचल्याचे चित्र निर्माण झाले असले तरी ते फसवे आणि दिखाऊ आहे हे येथील जनता जाणते. अर्थात, हे प्रकरण इथेच संपत नाही. मुळात लोकलेखा समिती ही एक घटनात्मक संस्था आहे. समितीच्या सदस्यांना अध्यक्ष ठरवण्याचा अधिकारच नाही. तो अधिकार फक्त लोकसभा अध्यक्षांचा आहे. पुन्हा लोकलेखा समितीचे अध्यक्षपद विरोधी पक्षाकडेच ठेवण्याचा रिवाज आहे. मात्र स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचे भूत मानगुटीवरून उतरवण्यासाठी कॉंग्रेसने हे सर्व नीतिनियम पायदळी तुडवले त्याचे कारण एकच आहे. कॉंग्रेसला स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची चौकशीच नको आहे. तसे नसते तर २००८ मध्ये झालेल्या या महाघोटाळ्याची फाईल कॉंग्रेस सरकारने तीन वर्षे दडपून ठेवलीच नसती. विरोधकांनी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समितीची मागणी केली. त्यालाही कॉंग्रेसने विरोध केला. दीड महिना संसद ठप्प होती. ‘‘लोकलेखा समिती असताना ‘जेपीसी’ कशाला?’’ अशी भूमिका घेऊन कॉंग्रेसच्या दीडशहाण्यांनी तेव्हा लोकलेखा समितीला भरघोस पाठिंबाच जाहीर केला होता. म्हणजे ‘जेपीसी’ होऊ द्यायची नाही आणि पाशवी बहुमताच्या जोरावर लोकलेखा समितीचा अहवाल फेकून द्यायचा हेच कॉंग्रेसचे षड्यंत्र होते. ज्या लोकलेखा समितीचे कॉंग्रेस गुणगान करत होती त्या समितीवरच कॉंग्रेस नेत्यांनी वरवंटा फिरवला. कॉंग्रेसची कथनी, करनी आणि नियत यामध्ये कशी खोट आहे हेच यानिमित्ताने पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले. स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात पंतप्रधान कार्यालय आणि गृहमंत्री चिदंबरम यांच्यावर ठपका ठेवून समितीने अशी कोणती चूक केली?
मंत्रिमंडळात मांडीला मांडी लावून बसणारा दूरसंचारमंत्री सरकारच्या तिजोरीवर पावणेदोन लाख कोटींचा दरोडा घालतोय हे पंतप्रधान कार्यालयाच्या लक्षात आले नाही यावर शेंबडे पोरही विश्‍वास ठेवणार नाही. केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम हे घोटाळा झाला तेव्हा अर्थमंत्री होते. पंतप्रधानांप्रमाणेच त्यांच्या टेबलावरही स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या तक्रारी पोहचल्या, पण कागदी घोडे नाचवण्याशिवाय चिदंबरम यांनी काहीही केले नाही. तेव्हाचे गृहमंत्री शिवराज पाटील- चाकूरकर यांनी तर स्वान टेलिकॉम आणि युनिटेक या कंपन्यांना सुरक्षेच्या कारणामुळे स्पेक्ट्रमचे वाटप करू नये असा रिपोर्टच तयार केला होता. मात्र चाकूरकरांचे पद गेले आणि त्यांच्या जागेवर गृहमंत्री झालेल्या चिदंबरम यांनी हा रिपोर्ट ए. राजा यांच्याकडे पाठवलाच नाही. स्पेक्ट्रम घोटाळा उघडकीस आणण्यात हनुमानाची भूमिका निभावणार्‍या डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी याच मुद्यावर चिदंबरम यांच्याविरुद्ध खटला भरण्याची परवानगी पंतप्रधानांकडे मागितली आहे. पंतप्रधान, अर्थमंत्री, गृहमंत्री सर्वांना पत्र लिहून घोटाळा रोखण्याविषयी डॉ. स्वामी आर्जवे करीत होते. २००८ मध्येच ही सर्व पत्रे मिळूनही पंतप्रधान कार्यालयासह एकाही मंत्र्याने स्पेक्ट्रमचा महाघोटाळा रोखण्यासाठी प्रयत्न का केले नाहीत या प्रश्‍नाचे उत्तर कॉंग्रेसने देशाला द्यायला हवे. पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे स्वच्छ प्रतिमेचे आहेत, पण याच स्वच्छ पंतप्रधानांच्या राजवटीत देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठे घोटाळे उघडकीस येत आहेत याला काय म्हणावे? मंत्र्यांच्या लाखो-कोटींचा भ्रष्टाचार डोळे बंद करून पाहणे हादेखील गुन्हाच नव्हे काय? भ्रष्टाचार करणे आणि तो हजम करणे यात कॉंग्रेस पक्षाने ‘डॉक्टरेट’च मिळविली आहे. ६५ कोटींच्या बोफोर्स घोटाळ्याच्या चौकशीवर २५० कोटी रुपये खर्च झाले, मात्र ‘पुरावे नाहीत’ असे दोन शब्दांत सांगून सीबीआयने हा खटलाच मागे घेतला. स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची वाटचालही त्याच दिशेने सुरू आहे. लोकलेखा समितीचा गळा घोटणे हा दडपादडपीच्या नाट्याचा पहिला अंक आहे. पुढील प्रवेश अद्याप बाकी आहेत...!
घोटाळ्याची दडपादडपी!घोटाळे कसे करायचे आणि कसे पचवायचे यात कॉंग्रेस पक्षाचा हात कोणालाच धरता येणार नाही. कॉंग्रेसच्या नेत्यांना त्याचे बाळकडू पाळण्यातच मिळत असावे. जगाच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची चौकशी करणार्‍या संसदेच्या लोकलेखा समितीचा गळा घोटून कॉंग्रेसने हेच सिद्ध केले आहे. हा घोटाळा दडपण्यासाठी कॉंग्रेस कोणत्याही पातळीवर जायला तयार असल्याचेच स्पष्ट झाले. गुरुवारी या समितीची निर्णायक बैठक होती. भाजपचे ज्येष्ठ नेते डॉ. मुरली मनोहर जोशी हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. १ लाख ७६ हजार कोटी रुपयांचा जो स्पेक्ट्रम महाघोटाळा केला त्याची चौकशी डॉ. जोशी यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने केली. या समितीची एकही बैठक कॉंग्रेस-द्रमुकच्या सदस्यांनी नीट होऊ दिली नाही. त्यातूनही चौकशी अहवाल तयार झाला. मात्र अहवालाचा मसुदा गुरुवारच्या बैठकीत मांडण्याआधीच फुटला. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना समितीने निर्दोष ठरवले, पण पंतप्रधान कार्यालयावर मात्र गंभीर स्वरूपाचा ठपका ठेवला. एवढेच नाही तर गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनाही समितीने दोषी ठरवल्याच्या बातम्या छापून आल्या. त्यामुळे हादरलेल्या कॉंग्रेस पक्षाने घोटाळ्यांचे किटाळ झटकण्यासाठी समितीमध्येच गोंधळ घालण्याचा कट रचला. फक्त गोंधळच नाही तर लोकलेखा समितीचा अहवालच कसा फेटाळता येईल या विषयीचे कटकारस्थानही रचण्यात आले. त्याची रंगीत तालीमही म्हणे करण्यात आली. त्यानुसार स्वतंत्र हिंदुस्थानच्या ६० वर्षांच्या इतिहासात कधी झाला नाही असा गोंधळ लोकलेखा समितीच्या बैठकीत झाला. भ्रष्टाचार हा कॉंग्रेस पक्षासाठी तसा शिष्टाचारच असला तरी ‘वरून कीर्तन आतून तमाशा’ असेच त्यांचे धोरण असते. त्यामुळे भ्रष्टाचार करायचा, त्यासाठी सत्तेची सर्व आयुधे बिनदिक्कतपणे वापरायची. मात्र वेळ आली की सरळ हात झटकायचे. स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी ए. राजा असोत किंवा राष्ट्रकुल घोटाळ्याचे खासदार सुरेश कलमाडी. हे सर्व घोटाळे जणू फक्त या दोघांनीच केले, पंतप्रधान कार्यालयापासून अन्य सरकारी यंत्रणांपर्यंत कुणालाच हे घोटाळे होत असताना कसलीच खबरबात नव्हती असा
निरपराधपणाचा आव आता आणला जात आहे. कॉंग्रेसवाल्यांचा हा मुखवटाच लोकलेखा समितीच्या फुटलेल्या अहवालाने टराटरा फाडला. त्यामुळेच ‘दहा, जनपथ’च्या निष्ठावानांचे पित्त खवळले. लोकलेखा समितीच्या बैठकीत विरोधी पक्षाच्या काही सदस्यांना हाताशी धरून ती बैठकच हायजॅक केली गेली आणि डॉ. जोशी यांच्या जागी दुसरा अध्यक्ष नेमून तो अहवालच फेटाळण्यात आल्याचा बनाव करण्यात आला. सीबीआयच्या बागूलबोवापुढे शेपूट घालणार्‍यांनी यावेळीही कॉंग्रेसवाल्यांच्या या दडपादडपीच्या प्रयोगात सरकारच्या पाठिंब्याची भूमिका वठविली. त्यामुळे केंद्र सरकारची इभ्रत तूर्त वाचल्याचे चित्र निर्माण झाले असले तरी ते फसवे आणि दिखाऊ आहे हे येथील जनता जाणते. अर्थात, हे प्रकरण इथेच संपत नाही. मुळात लोकलेखा समिती ही एक घटनात्मक संस्था आहे. समितीच्या सदस्यांना अध्यक्ष ठरवण्याचा अधिकारच नाही. तो अधिकार फक्त लोकसभा अध्यक्षांचा आहे. पुन्हा लोकलेखा समितीचे अध्यक्षपद विरोधी पक्षाकडेच ठेवण्याचा रिवाज आहे. मात्र स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचे भूत मानगुटीवरून उतरवण्यासाठी कॉंग्रेसने हे सर्व नीतिनियम पायदळी तुडवले त्याचे कारण एकच आहे. कॉंग्रेसला स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची चौकशीच नको आहे. तसे नसते तर २००८ मध्ये झालेल्या या महाघोटाळ्याची फाईल कॉंग्रेस सरकारने तीन वर्षे दडपून ठेवलीच नसती. विरोधकांनी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समितीची मागणी केली. त्यालाही कॉंग्रेसने विरोध केला. दीड महिना संसद ठप्प होती. ‘‘लोकलेखा समिती असताना ‘जेपीसी’ कशाला?’’ अशी भूमिका घेऊन कॉंग्रेसच्या दीडशहाण्यांनी तेव्हा लोकलेखा समितीला भरघोस पाठिंबाच जाहीर केला होता. म्हणजे ‘जेपीसी’ होऊ द्यायची नाही आणि पाशवी बहुमताच्या जोरावर लोकलेखा समितीचा अहवाल फेकून द्यायचा हेच कॉंग्रेसचे षड्यंत्र होते. ज्या लोकलेखा समितीचे कॉंग्रेस गुणगान करत होती त्या समितीवरच कॉंग्रेस नेत्यांनी वरवंटा फिरवला. कॉंग्रेसची कथनी, करनी आणि नियत यामध्ये कशी खोट आहे हेच यानिमित्ताने पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले. स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात पंतप्रधान कार्यालय आणि गृहमंत्री चिदंबरम यांच्यावर ठपका ठेवून समितीने अशी कोणती चूक केली?
मंत्रिमंडळात मांडीला मांडी लावून बसणारा दूरसंचारमंत्री सरकारच्या तिजोरीवर पावणेदोन लाख कोटींचा दरोडा घालतोय हे पंतप्रधान कार्यालयाच्या लक्षात आले नाही यावर शेंबडे पोरही विश्‍वास ठेवणार नाही. केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम हे घोटाळा झाला तेव्हा अर्थमंत्री होते. पंतप्रधानांप्रमाणेच त्यांच्या टेबलावरही स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या तक्रारी पोहचल्या, पण कागदी घोडे नाचवण्याशिवाय चिदंबरम यांनी काहीही केले नाही. तेव्हाचे गृहमंत्री शिवराज पाटील- चाकूरकर यांनी तर स्वान टेलिकॉम आणि युनिटेक या कंपन्यांना सुरक्षेच्या कारणामुळे स्पेक्ट्रमचे वाटप करू नये असा रिपोर्टच तयार केला होता. मात्र चाकूरकरांचे पद गेले आणि त्यांच्या जागेवर गृहमंत्री झालेल्या चिदंबरम यांनी हा रिपोर्ट ए. राजा यांच्याकडे पाठवलाच नाही. स्पेक्ट्रम घोटाळा उघडकीस आणण्यात हनुमानाची भूमिका निभावणार्‍या डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी याच मुद्यावर चिदंबरम यांच्याविरुद्ध खटला भरण्याची परवानगी पंतप्रधानांकडे मागितली आहे. पंतप्रधान, अर्थमंत्री, गृहमंत्री सर्वांना पत्र लिहून घोटाळा रोखण्याविषयी डॉ. स्वामी आर्जवे करीत होते. २००८ मध्येच ही सर्व पत्रे मिळूनही पंतप्रधान कार्यालयासह एकाही मंत्र्याने स्पेक्ट्रमचा महाघोटाळा रोखण्यासाठी प्रयत्न का केले नाहीत या प्रश्‍नाचे उत्तर कॉंग्रेसने देशाला द्यायला हवे. पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे स्वच्छ प्रतिमेचे आहेत, पण याच स्वच्छ पंतप्रधानांच्या राजवटीत देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठे घोटाळे उघडकीस येत आहेत याला काय म्हणावे? मंत्र्यांच्या लाखो-कोटींचा भ्रष्टाचार डोळे बंद करून पाहणे हादेखील गुन्हाच नव्हे काय? भ्रष्टाचार करणे आणि तो हजम करणे यात कॉंग्रेस पक्षाने ‘डॉक्टरेट’च मिळविली आहे. ६५ कोटींच्या बोफोर्स घोटाळ्याच्या चौकशीवर २५० कोटी रुपये खर्च झाले, मात्र ‘पुरावे नाहीत’ असे दोन शब्दांत सांगून सीबीआयने हा खटलाच मागे घेतला. स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची वाटचालही त्याच दिशेने सुरू आहे. लोकलेखा समितीचा गळा घोटणे हा दडपादडपीच्या नाट्याचा पहिला अंक आहे. पुढील प्रवेश अद्याप बाकी आहेत...!
No comments:
Post a Comment