अमृतसरला आधी जाणार्‍या जस्टीन त्रुदो यांना खलिस्तानवाद्यांप्रति सहानुभूती तर वाटत नाही ना, खलिस्तानी चळवळीला त्यांचा पाठिंबा तर नाही ना,

अमृतसरला आधी जाणार्‍या जस्टीन त्रुदो यांना खलिस्तानवाद्यांप्रति सहानुभूती तर वाटत नाही ना, खलिस्तानी चळवळीला त्यांचा पाठिंबा तर नाही ना, अशा अनेक शंकांचे मोहोळ देशात उठले. तसेच यामागे राजकारणाशिवाय अन्य काही गोष्ट असण्याची शक्यता नाही, असेही म्हटले गेले. कारण कॅनडात जवळपास २५ लाखांपेक्षा अधिक भारतीयांची संख्या असून त्यात ५ लाखांपेक्षा अधिक शीख समुदायाच्या लोकांची वस्ती आहे. त्रुदो यांच्या मंत्रिमंडळातही ४ मंत्री शीख समुदायाचे आहेत. तेथील शीख समुदायावर प्रभाव पाडण्यासाठी, त्यांना चुचकारण्यासाठी, त्यांच्या मतांसाठी त्रुदो यांनी सुरुवातीला अमृतसरला जात नंतर दिल्लीदर्शन केले असल्याची दाट शक्यता आहे, पण जस्टीन त्रुदो यांच्यावर आणखीही काही आरोप आहेत, ज्यामुळे त्यांच्याविषयीचा संशय आहे तसाच राहतो.कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन त्रुदो यांचा भारत दौरा नुकताच संपला. भारताच्या सात दिवसीय दौर्‍यावर आलेल्या जस्टीन त्रुदो यांच्याबद्दल भारतात तितकासा उत्साह दिसला नाही. राजकीय वा माध्यमांच्या पटलावर त्रुदो यांच्या या दौर्‍याची प्रसिद्धी पर्यटनादी विषयांमुळे तोंडी लावण्यापुरतीच झाली तर त्रुदो यांच्या स्वागतासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विमानतळावर गेले नाहीत, जे चुकीचे झाले, अशी टीकाही करण्यात आली. पण ते तसे नाही. प्रोटोकॉलनुसार भारतात येणार्‍या कोणत्याही देशाच्या प्रमुखांचे स्वागत कॅबिनेट मंत्रीच करतील, असा नियमआहे आणि जस्टीन त्रुदो यांचेही स्वागत याच प्रोटोकॉलनुसार झाले, जे बिलकुल चुकीचे नाही. हो, येथे एक गोष्ट लक्षात घेणे गरजेचे आहे, याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ज्या ज्या राष्ट्रप्रमुखांचे स्वतःहून स्वागत केले, त्या त्या वेळी त्यांनी प्रोटोकॉल तोडला होता पण यावेळी तसे झाले नाही. यामागेही निश्चितच अशी काही कारणे आहेत, ज्याचा संबंध भारताच्या सार्वभौमत्वाशी, एकतेशी, अखंडतेशी आहे. इंग्रजांच्या १५० वर्षांच्या जुलमी राजवटीनंतर भारत स्वतंत्र झाला तो फाळणीची भळभळती जखमघेऊनच. भारतापासून फुटून सुरुवातीला पाकिस्तान आणि नंतर बांगलादेश असे दोन देश अस्तित्वात आले, परंतु, दरम्यानच्या काळात पंजाबमध्ये खलिस्तानवादी चळवळ सक्रिय झाली. शीख समुदायासाठी स्वतंत्र देश निर्माण करण्याची खलिस्तानवाद्यांची मनिषा होती. दहशतवादी आणि हिंसक कारवाया करत भारताचा आणखी एक लचका तोडण्याचा त्यांचा मनसुबा होता. शिवाय खलिस्तानी चळवळीला जागतिक स्तरावरही पाठिंबा होताच. भारताच्या अखंडतेला आव्हान देणार्‍या या चळवळीमुळे पंजाबमध्ये भीती, हिंसाचार, रक्तपात सुरू झाला. त्यामुळे भारताचे आणखी तुकडे पाडण्याचे कारस्थान रचणार्‍या खलिस्तानवाद्यांचा विनाश करणे आवश्यक झाले. आणि झालेही तसेच. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी ठोस भूमिका घेत खलिस्तानी चळवळीचा बिमोड करण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले. ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार मोहीमराबवत खलिस्तानी चळवळीला त्यांनी पूर्णपणे नेस्तनाबूत केले. ज्याची परिणती स्वतंत्र खलिस्तानचे भूत खलिस्तानी दहशतवाद्यांच्या डोक्यातून उतरण्यात आणि इंदिरा गांधींच्या हत्येमध्ये झाली. अशा या सर्व बर्‍यावाईट घटनांच्या पार्श्वभूमीवर कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन त्रुदो यांच्या भारत दौर्‍याकडे पाहिले पाहिजे. कारण भारतातून खलिस्तानी चळवळीच्या ठिकर्‍या ठिकर्‍या झालेल्या असल्या तरी कॅनडातून आजही खलिस्तानवादी चळवळीला समर्थन दिले जात असल्याचे वृत्त अधूनमधून झळकत असते. कॅनडातून खलिस्तानी चळवळीची सूत्रे हलवली जात असल्याची, पूर्वाश्रमीचे खलिस्तानवादी कॅनडात स्थायिक झाल्याची माहितीही नेहमीच समोर येते. ज्याला जस्टीन त्रुदो यांचा पाठिंबा असावा, असा संशय यावा, असे त्यांचे वर्तन असते. म्हणूनच त्रुदो यांच्या दौर्‍याची भारतात फारशी चर्चा झाली नाही.

जस्टीन त्रुदो यांचे भारतात आगमन झाले, त्यावेळेपासूनच त्यांचा दौरा राजकीय आहे की कौटुंबिक पर्यटन असे प्रश्न कोणालाही पडतील असाच होता. कारण सामान्यतः कोणत्याही देशाचे राष्ट्रप्रमुख जेव्हा भारतात येतात तेव्हा आधी दोन्ही देशांत करार-मदार होतात आणि त्यानंतर देशाटन वगैरे केले जाते. पण इथे झाले उलटेच. भारतभ्रमण करून झाल्यानंतर जाता जाता राहिलेल्या गोष्टी पूर्ण करण्यासारखे दोन्ही देशांत काही करार करण्यात आले. त्यानंतर आर्थिक, व्यापारी, शैक्षणिक, संरक्षणविषयक संबंधांना उजाळा देत दोन्ही राष्ट्रप्रमुखांनी संयुक्त पत्रकार परिषदही घेतली. त्यामुळे दिल्लीपेक्षा अमृतसरला आधी जाणार्‍या त्रुदो यांच्यावर प्रश्नही उपस्थित केले गेले. अमृतसरला आधी जाणार्‍या जस्टीन त्रुदो यांना खलिस्तानवाद्यांप्रति सहानुभूती तर वाटत नाही ना, खलिस्तानी चळवळीला त्यांचा पाठिंबा तर नाही ना, अशा अनेक शंकांचे मोहोळ देशात उठले. तसेच यामागे राजकारणाशिवाय अन्य काही गोष्ट असण्याची शक्यता नाही, असेही म्हटले गेले. कारण कॅनडात जवळपास २५ लाखांपेक्षा अधिक भारतीयांची संख्या असून त्यात ५ लाखांपेक्षा अधिक शीख समुदायाच्या लोकांची वस्ती आहे. त्रुदो यांच्या मंत्रिमंडळातही ४ मंत्री शीख समुदायाचे आहेत. तेथील शीख समुदायावर प्रभाव पाडण्यासाठी, त्यांना चुचकारण्यासाठी, त्यांच्या मतांसाठी त्रुदो यांनी सुरुवातीला अमृतसरला जात नंतर दिल्लीदर्शन केले असल्याची दाट शक्यता आहे, पण जस्टीन त्रुदो यांच्यावर आणखीही काही आरोप आहेत, ज्यामुळे त्यांच्याविषयीचा संशय आहे तसाच राहतो.

भारतात येऊन भारतीयांच्या रंगात मिसळण्याचा प्रयत्न करणार्‍या जस्टीन त्रुदो यांनी गेल्यावर्षी कॅनडात आयोजित करण्यात आलेल्या एका समारंभाला हजेरी लावली होती. हा समारंभ कॅनडातील खलिस्तानसमर्थक लोकांनी आयोजित केला होता. जस्टीन त्रुदो यांनी त्यात सहभाग घेतल्याने त्यांच्यावर जोरदार टीकाही करण्यात आली होती तर यंदा भारतात त्यांच्या पत्नीसोबत जसपाल अटवाल उभे असलेले छायाचित्र सर्वत्र पसरले. जसपाल अटवाल हेदेखील खलिस्तानसमर्थक असून त्यांच्यावर दहशतवादाचे आरोपही आहेत. अटवाल यांनी १९९१ साली पंजाब मंत्रिमंडळातील तत्कालीन सदस्य मल्कियत सिंह सिदू यांची हत्या केली होती. अशा माणसासोबत कॅनडाच्या पंतप्रधानांच्या पत्नीचे छायाचित्र पसरणे म्हणजे यामागे काहीतरी वेगळे कारण तर नाही ना, असे वाटणे साहजिकच आहे. हे छायाचित्र पसरल्यानंतर जस्टीन त्रुदो यांचे अटवाल यांच्यासोबतचे नियोजित स्नेहभोजन रद्द करण्यात आले, हेही खरे. पण जर हे छायाचित्र समोर आले नसते तर? दुसरीकडे या सगळ्या घटना झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जस्टीन त्रुदो यांनी एक संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. ज्यात नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट शब्दांत धर्माचा वापर करून राजकीय उद्देशाने विभाजनाची दरी निर्माण करणार्‍यांना थारा द्यायला नको, असे बजावले. पंतप्रधानांचे हे वक्तव्य मोठे सूचक आहे आणि जस्टीन त्रुदो यांच्यावर, त्यांच्या लिबरल पक्षावर, त्यांच्या पक्षातील नेत्यांवर, त्यांच्या हालचालींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहे. एवढे झाल्यानंतर जस्टीन त्रुदो यांनी आपण खलिस्तानसमर्थक नसल्याचे म्हटले, हेही ध्यानात घेतले पाहिजे. पण त्रुदो असे फक्त भारतात आल्यामुळे बोलले की, खरोखर त्यांची तशी भूमिका आहे, हे आणखी काही काळानंतरच समजू शकेल.

जस्टीन त्रुदो यांच्या भारतदौर्‍यात अनेक करारही करण्यात आले. ज्यात इंधन, तंत्रज्ञान, तरुणांचे प्रश्न व खेळ, नैसर्गिक संसाधन, उच्च शिक्षण आणि औद्योगिक सहकार्याचा समावेश आहे. आतापर्यंत तरी कॅनडाचे भारताला नेहमीच सहकार्य लाभले आहे. २०१५ साली कॅनडाने भारताशी युरेनियमपुरवठ्याचा करार केला. संयुक्त राष्ट्रांच्या आण्विक पुरवठादार देशांच्या गटात (एनएसजी) भारताच्या सहभागालाही कॅनडाचा पाठिंबा आहे. भारत आणि कॅनडातील व्यापारी संबंधही दृढ असून दोन्ही देशांतला व्यापार २०१६ सालच्या आकडेवारीनुसार ५.६२ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे केवळ खलिस्तानवाद्यांना पाठिंबा असल्याच्या संशयावरून कॅनडापासून दुरावणे हिताचे ठरणार नाही, असे वाटते.

Steve Coll’s ‘Directorate S’ is about how ISI was allowed to succeed in blocking the United States’ efforts to impose a stable, democratic order in Afghanistan.

In plain black ink, below the embroidered letterhead of Pakistan’s Chief of Army Staff, were words designed to deter as effectively as his nuclear weapons. Threats had been made, it recorded, that any act of terrorism against the United States emanating from Pakistan “will warrant a direct action by the United States against Pakistan”.
“The consequences of such a scenario for overall security in the region are not difficult to predict,” it went on. “We must do anything and everything possible to avoid such a catastrophe.”
“No more!”, President Donald Trump tweeted on New Year’s day. “The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit”. “They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan”.
But the letter, revealed by author and journalist Steve Coll in ‘Directorate S’, his account of the failure of the United States’ 9/11 war in Afghanistan, was written in 2010—years before Trump’s threat. Coll’s lushly detailed account investigates the decision-making processes that led Afghanistan into the murderous warfare it is now mired in—and helps understand why Trump’s strategy may achieve little.
In spite of its title, ‘Directorate S’ isn’t, in fact, about Directorate S—the Inter-Services Intelligence wing responsible for covert action in India or Afghanistan. It is about something arguably more significant: precisely why, and how, Directorate S was allowed to succeed in blocking the United States’ efforts to impose a stable, democratic order in Afghanistan. There are few villains, and no heroes, in Coll’s account. Like all good historians, he seeks instead to understand why the actors in this tragedy behaved as they did.
From the outset, Coll’s account shows, Pakistan attempted to deflect responsibility for the attacks from itself, and its client regime in Afghanistan, the Taliban’s Islamic Emirate. President Pervez Musharraf asserted that “al-Qaeda could not have done this”. “They live in caves,” he explained to the United States ambassador in Islamabad, Wendy Chamberlain. “They don’t have the technology to do something like this.”
Major-General Tariq Majid, Musharraf’s military intelligence chief, suggested investigating Cold War era Marxists, like the Red Army Faction, and even Pakistani exiles in Bolivia.
In the immediate wake of 9/11, much of the United States’ intelligence community saw the ISI as a key strategic partner. Central Intelligence Agency chief George Tenet’s argument ran thus: “The enemy is Al Qaeda; we need Pakistan’s army and ISI to dismantle Al Qaeda; and Pakistan’s stability and interests are at least as important to the United States as Afghanistan’s recovery from Taliban rule.”
Robert Grenier, the CIA’s station chief in Islamabad, argued that Pakistan was indeed willing to partner with the United States. The ISI’s post 9/11 chief, Lieutenant-General Ehsan-ul-Haq, he wrote in one top-secret cable, represented a new, moderate leadership that was “motivated to cooperate fully with the CIA in the war on terrorism”.
From the outset, though, there were sceptics. Gary Schroen, the CIA’s ranking expert on Afghanistan, attacked Grenier, saying the “push to allow the Pakistanis back into the Afghan game was disturbing and a real mistake”. “They had their own specific agenda for the country and it did not track with anything the U.S. government would want to see emerge there in the post-Taliban period.”
Evidence in support of Grenier’s argument wasn’t hard to come by. For example, journalist Ahmed Rashid found the Taliban military commander Mullah Dadullah “living openly in a village outside Quetta”. Leaders of the provincial government, and top jihadist leaders, even attended a lavish family wedding.
Later, Coll writes, Afghan intelligence and the CIA jointly provided the ISI with the details of the locations of top Taliban leaders inside Pakistan, some of whom were under surveillance. “Within forty-eight hours, all of them moved,” Coll writes. “The Americans watched them disappear”.
Why did Pakistan act as it did? Hamid Karzai, Afghanistan’s President, met with General Kayani to address this issue.
“The heart of Kayani’s offer to Karzai,” Coll records, “was ‘We can help you sort out the insurgency, we can turn it off’”. In exchange, he writes, Pakistan would expect an end to Indian influence in Afghanistan.
But Indian influence in Afghanistan was minimal—and Pakistani offered other, more plausible explanations to its United States interlocutors. “The CIA’s drone war was driving the Afghan Taliban, the Pakistani Taliban, Al Qaeda, and the Haqqanis into closer cooperation, particularly in North Waziristan, the ISI feared,” Coll writes. Kayani argued that “this was dangerous for both Pakistan and the United States”.
Increasingly, the ISI knew, even elements of loyal jihadist clients like the Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Muhammad were turning against Islamabad—a consequence of the forces unleashed by the fighting in Afghanistan. Moreover, with a steady flow of revenue from narcotics, Afghan jihadists were increasingly independent of the ISI. The answer, from Pakistan’s optic, was to install the Taliban back in Kabul—either alone, or as part of a coalition—thus breaking up the emerging jihadist challenge.
Hoping this end would also facilitate the United States’ exit from the Afghan war, President Obama authorised an ambitious secret outreach to the Taliban, led by the German diplomat Michael Steiner (later his country’s ambassador to New Delhi) and veteran peacemaker Richard Holbrooke. Though promising much, their efforts failed: the Taliban couldn’t, or wouldn’t, make peace on terms that were offered, and what they wanted was certain to provoke a savage backlash from minorities in Afghanistan, like the Uzbeks, Tajiks and Hazaras.
In the end, Holbrooke became deeply pessimistic about his own project: “The best that can be hoped for is a bloody stalemate,” he said, privately. “Moreover, as far as I can tell, one constant about counter-insurgency: It does not work against an enemy with a safe sanctuary, and I do not believe we can get Pakistan to see its strategic interests as being symmetrical with ours.”
Things have moved on little in the years since then. Kabul is shortly to begin its own outreach to the Taliban, but few believe it has real chance of success. The reason is simple: the Islamist insurgents believe they can wait out the United States, which will sooner or later cut loose the Afghan state. Even if the Taliban do accept a peace deal, moreover, it is far from clear if it draws in local commanders enriched by extortion and narcotics revenues, as well as new forces like the Islamic State.
Larger lessons for regional stability and peacekeeping, too, emerge from the book. From the work of Neil Sheehan and David Halberstam, we know the United States has struggled in wars from Korea to Vietnam, and in finding the numbers needed for counter-insurgency—a form of warfare that needs massive numbers of forces to prevent the insurgents from reoccupying territory. The situation today is bleak: ‘The Long War Journal’ estimates the Taliban hold 97 districts, up from 70 a year ago.
Afghanistan’s army was expected to fill the gap, but just doesn’t have the numbers. The Afghan National Army is authorised 195,000 personnel, and the Afghan National Police another 157,000—a total of 352,000—to guard a 652,864 square kilometre nation, much of it rugged mountains with extremely poor road connectivity. India, by contrast, uses an estimated 325,000 troops, backed up by some 85,000 police and 7,000 central police, to protect the 42,241 square kilometre Kashmir and Jammu divisions.
The United States, Coll observes sharply, has ultimately failed to resolve fundamental questions.
“Did they truly believe that Afghanistan’s independence and stability was more important than Pakistan’s stability”, he asks. “Why did they accept ISI’s support for the Taliban even when it directly undermined American interests and cost American lives? If they were to try to stop ISI’s covert action, what risks were they prepared to take?”
Coll makes no simple prescriptions: there are none. Yet, he has flagged exactly the right questions. How much pressure ought be mounted on Pakistan to cut off the Taliban, and what might the consequences of military pressure, covert action or economic sanctions be? Should pressure fracture the Pakistani state, after all, the price of peace in Afghanistan might be a far larger crisis in nuclear-armed Pakistan.
Though ‘Directorate S’ does not address the Pakistan Army’s own motivations—and those of the ISI—there is a wealth of literature that explains why it will not easily abandon its sponsorship of jihad in Afghanistan or elsewhere. As both C. Christine Fair and Husain Haqqani have pointed out, the Army sees itself as the praetorian guard of an ideological project—as the vanguard of the Islamic state. The jihadist project is not simply a matter of projecting power, but also of the state’s fundamental values.
‘Directorate S’ deserves careful reading—not just by all those who wish to understand why the region is where it is, but Indian policy-makers. Now seeking to coerce Islamabad into reining in its sponsorship of jihadists both by diplomatic pressure and covert action, New Delhi needs to clearly understand the consequences of its actions, as well as the limits of coercion.

विंग कमांडर डी वत्स यांचा अपघाती मृत्यू-डी वत्स यांची पत्नी मेजर कुमूद डोगरा लष्कर अधिकारी-अंत्यसंस्कारावेळी त्यांची पत्नी पाच दिवसाच्या नवजात बाळासोबत हजर झाली

सर्वात जवळ असणाऱ्या व्यक्तीचे निधन झाल्याचे वृत्त आल्यास भल्या-भल्याना सावरणं अवघड होऊन जातं. अशातच नुकतेच एका बाळाला जन्म दिलेल्या मातेला तिच्या पतीच्या निधनाचे वृत्त समजले तेव्हा तिच्या मनावर होणाऱ्या आघाताची आपण कल्पनाही करू शकत नाही. मात्र, याही परिस्थितीत ती स्वत:ला सावरते आणि खंबीरपणे सर्व परिस्थितीचा समाना करते. याचीच प्रचिती आसाममधील एका प्रसंगाने संपूर्ण देशाला आली. 

देशसेवा बजावत असताना विंग कमांडर डी वत्स यांचा अपघाती मृत्यू झाला. त्यांच्यावर आज अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या अंत्यसंस्कारावेळी त्यांची पत्नी पाच दिवसाच्या नवजात बाळासोबत हजर झाली. ‘खंबीर राहणं म्हणजे काय असतं’ याचीच प्रचिती डी वत्स यांच्या पत्नीकडे पाहणार्‍या प्रत्येकाला आली. बाळाला घेऊन लष्करी गणवेशात अंत्यसंस्कारासाठी पोहोचलेल्या या ‘वीरपत्नी’चा फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. 

डी वत्स यांची पत्नी मेजर कुमूद डोगरा लष्कर अधिकारी आहेत. पाचच दिवसांपूर्वी त्यांच्या घरी बाळाचं आगमन झालं आहे. आसाममध्ये १५ फेब्रुवारीला मजुली आयर्लंडवर भारतीय हवाई दलाच्या हेलिकॉप्टरचा अपघात झाला होता. यात हेलिकॉप्टरमधील दोन्ही पायलट शहीद झाले. यामध्ये डी वत्स हेही होते. दु:खद बाब म्हणजे, डी वत्स आपल्या मुलीचा चेहराही पाहू शकले नाहीत. 

या वीरपत्नीला देशवासीयांनी अनोख्या पद्धतीने ‘सलाम’ केला आहे. अनेकांनी सोशल मीडियवर ट्विट आणि पोस्ट शेअर करून डी वत्स यांच्या या चिमुकलीला आशीर्वादही दिले आहेत.

Indian Defence

on Wednesday

Major Kumud Dogra on her way to pay last tributes to her husband Wing Commander D Vats who lost his life in a microflight crash in Majuli. She is seen carrying her daughter who is only 5 days old.
The handsome officer didn't get to meet his newborn daughter

त्रिपुरातला मराठी सुभेदार महाराष्ट्रातून गेलेला सुनील देवधर

दिनेश कानजी

सुमारे साडेतीन वर्षांपूर्वी त्रिपुराच्या प्रभारीपदी सुनील देवधर यांची नियुक्ती झाली. हा प्रदेश भाजपसाठी तसा दुष्काळीच होता. संघटन नावाची चीज अस्तित्वात नव्हती. काही प्रमाणात बांगलाभाषिकांमध्ये पुसटसे अस्तित्व होते, परंतु जनजातीय क्षेत्रात पक्ष औषधालाही नव्हता. २०१३च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला केवळ १.५४ टक्के मते पडली होती. लोकसभा निवडणुकीत देशभरात घवघवीत यश मिळाले असताना त्रिपुरात मात्र दोन्ही जागांवर अनामत जप्त झाली होती.

रा. स्व. संघाची पार्श्वभूमी असलेल्या प्रचारकांपैकी सुनील देवधर हे भाजपमधील एक नाव. एम.एस्सी. बीएड.पर्यंत शिक्षण आणि पेशाने शिक्षक असलेले देवधर मेघालयात 8 वर्षे संघाचे प्रचारक होते. प्रचारक म्हणून थांबल्यानंतर ‘माय होम इंडिया’ या संस्थेची स्थापना करून ते एक दशक ईशान्य हिंदुस्थानसाठी काम करीत आहेत. त्यामुळे ईशान्य हिंदुस्थान हा सुनील यांच्यासाठी अनोळखी प्रांत नव्हता. तेथील खासी, सिल्हेटी बांगला, थोडीफार नेपाळी, असमिया या भाषा ते अस्खलित बोलतात. याशिवाय गुजराती, हिंदी, इंग्रजी या भाषांवर त्यांचे प्रभुत्व आहे. २०१२ मध्ये गुजरात निवडणुकीत दाहोद जिल्ह्याची आणि २०१४ च्या निवडणुकीत विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाराणसी मतदारसंघाची जबाबदारी देवधर यांनी समर्थपणे पेलली होती.

संघटनचातुर्य, बांगला भाषेवर प्रभुत्व, झोकून काम करण्याची वृत्ती हा त्यांचा ट्रक रेकॉर्ड पंतप्रधान मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांना माहीत होता. त्याच आधारावर भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य असलेल्या देवधर यांच्यावर त्रिपुराची सूत्रे साडेतीन वर्षांपूर्वी सोपवण्यात आली. पहिले सहा महिने देवधर यांनी दोन वेळा संपूर्ण प्रदेश पिंजून काढला. कानाकोपऱयात जाऊन समस्यांची माहिती घेतली. तेव्हा तेथे पक्ष संघटनेची स्थिती तोळामासा होती. बरेच पदाधिकारी केवळ खुर्ची उबवण्याचे काम करीत होते. सत्ताधारी माकपसोबत ‘सलोखा’ असलेलेदेखील काही होते. तेव्हा नवी टीम बनवल्याशिवाय परिस्थिती सुधारणार नाही हे त्यांनी केंद्रीय नेतृत्वाला पटवून दिले.

विप्लब देब या ताज्या दमाच्या युवकाला प्रदेशाध्यक्षपदी आणून प्रदेश भाजपची नवी टीम बनवली. ‘मुख्यमंत्री माणिक सरकार यांची प्रतिमा स्वच्छ असल्यामुळे त्यांच्या विरोधात बोलू नका, बूमरँग होईल’ असा सल्ला पक्षातल्या बुजुर्गांनी दिला होता, परंतु ज्यांच्या २० वर्षांच्या कारकीर्दीत राज्यातील दारिद्रय़रेषेखालील जनतेचा टक्का ६८ पर्यंत पोहोचला, ३७ लाख लोकसंख्येच्या राज्यात बेरोजगारांची संख्या ७ लाखांपर्यंत वाढली, महिला अत्याचार आणि भ्रष्टाचाराबाबतीत राज्याला देशात क्रमांक १ बनवले, ज्यांच्या काळात नशेचा कारभार बरकतीला आला, राजकीय हत्यांना ऊत आला त्या सरकारविरोधात गप्प बसून चालणार नाही हे देवधर यांना लक्षात आले.

‘स्वच्छ आणि साधा मुख्यमंत्री’ ही माणिक सरकार यांची उर्वरित देशात असलेली प्रतिमा हेदेखील देवधरांसमोरील एक आव्हानच होते. मात्र त्यात डाव्यांच्या प्रचारतंत्राने निर्माण केलेल्या भ्रमजालाचा भाग खूप आहे हे लक्षात आल्यावर त्यांनी सर्वप्रथम माणिकबाबूंचा मुखवटा ओरबाडण्याचे काम सुरू केले. प्रचारसभांमध्ये माणिक सरकार यांच्या विरोधात तोफ डागल्यावर होणारा टाळय़ांचा कडकडाट ही रणनीती योग्य असल्याची साक्ष देत होता. काँग्रेसच्या काळातली लुटूपुटूची लढाई संपली असून राज्यात प्रथमच कडवा विरोध होऊ लागलाय हे माणिकबाबूंच्याही लक्षात आले. अस्खलित बांगलामधून, काही प्रमाणात जनजातीयांच्या कोकबोरोतून तासभर भाषण देणारा भाजपचा प्रभारी त्यांना अस्वस्थ करत होता. ‘भाजपने त्रिपुरा में महाराष्ट्रसे सुभेदार भेजा है’ या शब्दात माणिक सरकार यांना देवधरांची दखल घेण्याची वेळ आली. पुढे पुढे तर डाव्या नेत्यांच्या प्रत्येक भाषणात ‘सुभेदारा’बाबतचा स्वर अधिक कडवट होत गेला.

देवधर यांचा निवास असलेली आगरतळय़ातली शाम्लिमा बिल्डिंग भाजपच्या प्रचारकार्याचे केंद्र बनली. त्रिपुराच्या कानाकोपऱयात प्रवास, अखंड जनसंपर्क, जेमतेम चार तास झोप हे त्यांचे गेल्या अडीच वर्षांतले वेळापत्रक. त्रिपुराच्या खड्डेमय रस्त्यांवर चार तास प्रवास केला की मणक्याचा काटा ढिला होतो. तिथे हा गडी दिवसाचे आठ आठ तास राज्याच्या दुर्गम भागात स्कॉर्पियोमधून फिरायचा. मनरेगाअंतर्गत बनलेले कागदोपत्री रस्ते, शेततळी आणि बंधाऱयांमधील भ्रष्टाचार आणि रोझव्हॅलीसह कित्येक घोटाळय़ांचा सोशल मीडियावर सातत्याने भंडाफोड करत त्यांनी माणिक सरकारच्या तोंडचे पाणी पळवले. नेहमीप्रमाणे मग डाव्यांनी गेल्या १३ महिन्यांत भाजपच्या ११ कार्यकर्त्यांची निर्घृण हत्या करून ही वावटळ रोखण्याचा प्रयत्न केला. मारहाण, जाळपोळीचे असंख्य प्रकार करून पाहिले, परंतु देवधर आणि टीम खंबीरपणे उभी राहिली.

एकही आमदार नसलेला पक्ष निवडणुकीनंतर थेट सत्तेवर आणण्याचा चमत्कार यापूर्वी एन. टी. रामाराव यांच्या नावावर आहे. त्रिपुरामध्ये भाजप सत्तेवर आला तर तेथे या चमत्काराची पुनरावृत्ती होईल आणि महाराष्ट्रातून गेलेला सुनील देवधर हा मराठी ‘सुभेदार’ त्याचा शिल्पकार ठरेल!

हिंदुस्थानने आता ‘लूक वेस्ट’च्या दिशेने विचार केला पाहिजे. पश्चिम आशियातील देशांशी संरक्षक बांधिलकी हिंदुस्थानसाठी फायद्याची आहे.

थिंक वेस्ट’ची आवश्यकता

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

हिंदुस्थानने १९९४ पासून पूर्वेकडील देशांबरोबरचे संबंध घनिष्ठ करण्यासाठी लूक ईस्ट हे धोरण अवलंबिले आणि त्या देशांबरोबरचा व्यापार वाढवला. तशाच पद्धतीने हिंदुस्थानने आता ‘लूक वेस्ट’च्या दिशेने विचार केला पाहिजे. पश्चिम आशियातील देशांशी संरक्षक बांधिलकी हिंदुस्थानसाठी फायद्याची आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पॅलेस्टाईन, यूएई आणि ओमान या पश्चिम आशियाई देशांचा दौरा नुकताच पार पडला. तेल, नैसर्गिक वायू या दृष्टिकोनातून पश्चिम आशिया हिंदुस्थानसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. अलीकडील काळात अमेरिकेसारखा देश पश्चिम आशियातील त्यांची संरक्षक बांधिलकी आता कमी करू लागला आहे. त्यातून निर्माण झालेली पोकळी हिंदुस्थानने भरून न काढल्यास चीन तिथे आपले पाय रोवण्याचा प्रयत्न करील. म्हणूनच हिंदुस्थानने आता ‘लूक वेस्ट’च्या दिशेने विचार केला पाहिजे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन आखाती देशांचा दौरा नुकताच पूर्ण केला. त्यामध्ये पॅलेस्टाईन, संयुक्त अरब अमिराती आणि ओमान या देशांचा समावेश होता. मोदी यांचा हा गेल्या चार वर्षांतील पाचवा आखाती दौरा होता. त्याचप्रमाणे संयुक्त अरब अमिरातीला दिलेली ही दुसरी भेट होती. तसेच यापूर्वी हिंदुस्थानचे राष्ट्रपती, परराष्ट्रमंत्री, गृहमंत्री, संरक्षणमंत्री यांच्यादेखील भेटी आखाताला झाल्या आहेत. यावरून हिंदुस्थानच्या परराष्ट्र धोरणात आखाती देशांचे वाढते महत्त्व अधोरेखित होते. पंतप्रधान मोदी यांची पॅलेस्टाईन भेट महत्त्वाची होती. पॅलेस्टाईला भेट देणारे मोदी हे हिंदुस्थानचे पहिलेच पंतप्रधान आहेत. त्यांचा हा दौरा प्रामुख्याने प्रतीकात्मक आणि भावनिक स्वरूपाचा होता. या दौऱयातून इस्रायलसोबतच्या संघर्षात हिंदुस्थान त्यांच्यासोबत आहे याबाबत पॅलेस्टाईनला आश्वस्त करण्यात आले. काही दिवसांपूर्वी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू हिंदुस्थान दौऱ्यावर आले होते. हिंदुस्थान-इस्रायल यांच्या दरम्यान काही करारही करण्यात आले. त्यामुळे हिंदुस्थान इस्रायलच्या बाजूने ओढला जात आहे का ही शंका पॅलेस्टाईनच्या मनात निर्माण झाली होती, परंतु हिंदुस्थान दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न करतो आहे.

हिंदुस्थान हा एकमेव असा देश आहे की, ज्याचे अनेक संघर्षमय देशांबरोबर समतोल संबंध आहेत. पॅलेस्टाईन- इस्रायल यांच्याप्रमाणेच आखातात सौदी अरेबिया आणि इराण यांच्याबरोबरही हिंदुस्थानचे समतोल संबंध आहेत. अशा स्वरूपाची प्रतिमा जगात फार कमी देशांची आहे. मुख्य म्हणजे हिंदुस्थानने आपली तटस्थ भूमिका आजही कायम ठेवली आहे. म्हणूनच हिंदुस्थानने पश्चिम आशिया शांतता प्रक्रियेत मध्यस्थी करावी असे आवाहन पॅलेस्टाईनचे अध्यक्ष मेहमूद अब्बास यांनी केले आहे आणि ती अत्यंत महत्त्वपूर्ण घडामोड आहे. मोदी यांच्या दौऱयात हिंदुस्थानने पॅलेस्टाईनबरोबर ५० दशलक्ष डॉलर्सचे महत्त्वपूर्ण सहा करार केले आहेत. हे करार महिला सक्षमीकरण, शिक्षण, राजनैतिक प्रशिक्षण त्याचप्रमाणे आरोग्य, साधन संपत्तीचा विकास यांच्याशी निगडित आहेत. हिंदुस्थान अफगाणिस्तानात ज्या प्रकारे साधन संपत्तीच्या विकासाची भूमिका पार पाडत आहे तशीच भूमिका आता पॅलेस्टाईनमध्ये पार पाडणार आहे.

हिंदुस्थान-इस्रायल यांच्यातील संबंधांमध्ये सुधारणा होत असली तरी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जेरुसलेमला इस्रायलची राजधानी म्हणून मान्यता देण्यासंदर्भात संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेमध्ये मांडलेल्या ठरावाच्या विरोधात हिंदुस्थानने मतदान केले. तरीही इस्रायलचे पंतप्रधान हिंदुस्थानच्या दौऱयावर आले होते आणि त्यानंतर पंतप्रधान मोदी पॅलेस्टाईनच्या दौऱयावर गेले. यातूनच हिंदुस्थान आपल्या परराष्ट्र धोरणातील पारंपरिक उद्दिष्टे व भूमिकांना मुरड घालण्याचा प्रयत्न करीत नसल्याचा महत्त्वाचा संदेश जगाला देत आहे.

जगातील अनेक विकसनशील देशांमधून विकासकामांसाठी हिंदुस्थानची मागणी मोठय़ा प्रमाणावर होऊ लागली आहे. आखातातही ही मागणी वाढते आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात हिंदुस्थान यात बाजी मारण्याची शक्यता आहे. चीन हा हिंदुस्थानचा स्पर्धक असला तरी दोन्ही देशांच्या विकासात्मक भूमिकेत गुणात्मक फरक आहे. मोदींनी या दौऱयादरम्यान संयुक्त अरब अमिरातीला भेट दिली. या भेटीत ऊर्जा सुरक्षा आणि कामगार सुरक्षा या बाबतीतले दोन करार करण्यात आले. हे दोन्ही करार हिंदुस्थानला पश्चिम आशियामध्ये आपले स्थान बळकट करण्यासाठी उपयुक्त ठरणारे आहेत. तिथून ते ओमानची राजधानी मस्कत येथे गेले. ओमानमध्ये मोठया प्रमाणावर हिंदुस्थानी लोक वास्तव्यास आहेत. तिथेही काही महत्त्वपूर्ण करार करण्यात आले. हिंदुस्थानचे माजी परराष्ट्र सचिव जयशंकर यांनी दिल्लीत २०१६ मध्ये रायसिना डायलॉगच्या उद्घाटनप्रसंगी पहिल्यांदा ‘थिंक वेस्ट’ हा शब्दप्रयोग वापरला होता. त्यांनी हिंदुस्थानने पश्चिम आशियात आर्थिक आणि संरक्षणात्मक भूमिका वाढवली पाहिजे असे म्हटले होते. पश्चिम आशियाचा विचार करताना कामगारांची निर्यात आणि तेलाची आयात या दोन दृष्टिकोनांपलीकडे जाऊन हिंदुस्थानने सुरक्षा भूमिका पार पाडायला हवी असे त्यांचे म्हणणे होते. त्यानुसार आपण ओमान देशाशी संरक्षण करार केला आहे. त्यानुसार हिंदुस्थान ओमानला संरक्षण साधनसामग्री देणार आहे. ओमान हा हिंदी महासागरातील हिंदुस्थानच्या हितसंबंधांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा देश आहे हे लक्षात घेऊन त्यांच्याशी हिंदुस्थानने नौदल करार केला आहे. हिंदुस्थानने संरक्षक भूमिका घेण्याची गरज का आहे? कारण युरोप आणि अमेरिकेत अलीकडील काळात संकुचिततावादाचे वारे वाहत आहेत. ‘इंग्लंड फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट’ असे नारे तिथे प्रभावी ठरत आहेत. अमेरिकेसारखा देश पश्चिम आशियातील त्यांची संरक्षक बांधिलकी आता कमी करू लागला आहे. अशा प्रसंगी निर्माण होणारी पोकळी निर्माण हिंदुस्थानने भरून न काढल्यास चीन तिथे आपले पाय रोवण्याचा प्रयत्न करील.

हिंदुस्थानच्या एकूण तेलाच्या गरजेपैकी ६० टक्के कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या गरजेपैकी ८० टक्के गॅस पश्चिम आशियातून मिळतो. त्याचप्रमाणे आजघडीला ७० लाख हिंदुस्थानीय पश्चिम आशियात राहत आहेत. त्यांच्याकडून प्रतिवर्षी ३० अब्ज डॉलर इतका प्रचंड पैसा हिंदुस्थानात पाठवला जात आहे. काही वर्षांपूर्वी युरोपातील आर्थिक मंदीच्या लाटेमध्ये हाच पैसा हिंदुस्थानच्या कामी आला होता. त्यामुळेच हिंदुस्थानला या मंदीची झळ फारशी बसली नव्हती. म्हणूनच या देशांतील लोकांच्या सुरक्षेकडे लक्ष देणे, त्यांचे प्रश्न हाताळणे अत्यंत गरजेचे आहे.

हिंदुस्थानने १९९४ पासून पूर्वेकडील देशांबरोबरचे संबंध घनिष्ठ करण्यासाठी लूक ईस्ट हे धोरण अवलंबिले आणि त्या देशांबरोबरचा व्यापार वाढवला. तशाच पद्धतीने हिंदुस्थानने आता ‘लूक वेस्ट’च्या दिशेने विचार केला पाहिजे. आपला पूर्वेकडील देशांसोबतचा व्यापार १०० अब्ज डॉलर्सचा आहे तर पश्चिमेकडील देशांसोबतचा व्यापार २०० अब्ज डॉलर्सचा आहे. म्हणून पश्चिमेच्या देशांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. अर्थातच हा सर्व प्रवास नक्कीच खडतर असणार आहे. याचे कारण पूर्वेकडील देशांशी व्यापार वाढवताना आसियान या संघटनेचा हिंदुस्थानला वापर करता आला. तसा प्रकार पश्चिमेकडे नाही. पश्चिमेकडे अरब लीग, कॉन्फरन्स ऑफ इस्लामिक स्टेट आणि गल्फ को-ऑपरेशन कौन्सिल या तीन संघटनांमध्ये तीव्र मतभेद आहेत. या मतभेदांमुळे हिंदुस्थानला कोणत्याही एका संघटनेशी घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित करून तिथे पाय रोवता येत नाहीत. पूर्वेकडील देशांमध्ये लोकशाही प्रणाली आहे. मात्र पश्चिमेकडे राजेशाही राजवट, एकाधिकारशाही अधिक आहे. या राजेशाहीतही एकमेकांत मतभेद आहेत. पूर्वेकडे हिंदुस्थानला आर्थिक किंवा धार्मिक इस्लामिक कट्टरतेचा सामना करावा लागत नाही, पण पश्चिमेकडे मात्र हा धोका मोठा आहे. पाकिस्तान हा सातत्याने मध्य आशियातील अरब राष्ट्रांमध्ये हिंदुस्थानविरोधात अपप्रचार करून त्यांचे मन कलुषित करण्याचा प्रयत्न करत आलेला आहे. हे पाकिस्तानला हिंदुस्थानच्या पूर्वेकडील देशांत करता आले नाही. त्यामुळे या सर्व अडचणींवर मात करून हिंदुस्थानला पश्चिम आशियाई देशांमध्ये व्यापार वाढवणे गरजेचे आहे.

आज देशात कित्येक कोटी बांगलादेशी लोकांनी घुसखोरी केली आहे आणि रोहिंग्यांच्या घुसखोरीने जिहादी हिंसाचाराला बळ मिळालेले आहे. म्हणून शत्रूचा बंदोबस्त करताना आलेल्या अनुभवाचे बोल जनरल बिपीन रावत बोलले, तर त्याला ‘राजकारण’ म्हणता येणार नाही. ओवेसी जर देशाबाहेरच्या रोहिंग्यांविषयी आपुलकीने बोलत असतील, तर त्याच रोहिंग्यांच्या उचापतींनी घायाळ होणार्‍या आपल्या जवानांविषयी रावत यांनी आस्था दाखवण्याला पर्याय उरत नाही.

हैदराबादचे लोकसभा सदस्य असदुद्दीन ओवेसी हे आज देशातील मुस्लिमांचे सर्वाधिक बोलके नेता झालेले आहेत. कुठल्याही विषयावर ते अखंड मुक्ताफळे उधळीत असतात. तिहेरी तलाक असो किंवा अयोध्येतील रामजन्मभूमीचा विषय असो, त्यावर बोलण्याचा त्यांना अधिकारच आहे. कारण, त्यांनी राज्यघटनेने दिलेला अधिकार वापरून मुस्लिमांचे नेतृत्व पत्करलेले आहे. पण, हे विषय सोडूनही ओवेसी कुठल्याही बाबतीत कायमबकवास करीत असतात. त्यांचे उद्दिष्ट ठरलेले आहे. लोकांमध्ये भ्रमनिर्माण करणे व वक्तव्यातून धुरळा उडवणे, हे त्यांचे एकमेव ध्येय. मुस्लीममतदारांना भाजपच्या विरोधात ठेवतानाच अन्य पुरोगामी पक्षापांसून मुस्लीमवेगळे काढून आपला स्वतंत्र मतदारसंघ जोपासण्याचा त्यांचा कायमप्रयत्न असतो. म्हणून विषय महाराष्ट्र वा उत्तरप्रदेशचा असो किंवा आसामसारख्या दुर्गमभागातील असो, त्यातला मुस्लीमधागा पकडून ओवेसी कायमआपली गोधडी शिवायच्या उद्योगात गर्क असतात. अर्थात, प्रसंगी त्यांना भारताबाहेरच्या मुस्लिमांचाही कळवळा येत असतो. म्हणून ते रोहिंग्या मुस्लिमांनाही भारतात बेकायदा आश्रय देण्याच्या मागणीचा आग्रह धरून असतात. मात्र, अशा रोहिंग्यांना भारतात आश्रय दिल्याने काय समस्या निर्माण होतील, याची त्यांना फिकीर नसते. ते कामत्यांचे नाही. सरकार बनवले आहे ना? मग असे प्रश्र्न भाजपने वा मोदींनी सोडवायचे असतात. ओवेसी यांच्यावर बहुधा सरकारला अडचणीत आणणारे प्रश्र्न निर्माण करण्याची कामगिरी मतदारांनी सोपवलेली असावी; अन्यथा त्यांनी अशी पोपटपंची सातत्याने कशाला केली असती? आपल्या तोंडाला वेसण घालता येत नाही, असा हा माणूस जेव्हा भारताच्या लष्करप्रमुखाला बोलण्याच्या मर्यादा घालू बघतो, तेव्हा म्हणूनच हसू येते आणि संतापही आल्याशिवाय राहात नाही. कालपरवाच या शहाण्याने जनरल रावत यांना सल्ला दिलेला आहे. अधिकारावर आल्यापासून जनरल बिपीन रावत यांनी अतिशय आक्रमकपणे काश्मिरातील जिहाद व घातपाताचा सामना केला आहे. भारताच्या सीमावर्ती भागात शत्रूंचा फडशा पाडण्याच्या मोहिमाही जोरात चालविल्या आहेत. वास्तविक हे कामसैन्याचे नाही. काश्मिरात कायदा- सुव्यवस्था राखणे वा ईशान्येकडील राज्यात घातपाताच्या उचापती रोखणे, हे सेनादलाचे कामनाही. तो नागरी विषय आहे. त्यामुळे पोलीस व अन्य नागरी यंत्रणांनी त्याची हाताळणी केली पाहिजे. अशी हाताळणी करणार्‍यांना त्या विषयात बोलण्याचा पूर्ण अधिकार असतो. कारण, जे काही घडत असते, त्याचा सामना त्यांनाच करावा लागत असतो आणि परिणामही भोगावे लागत असतात. आज सीमेवर किंवा नियंत्रण रेषेवर भारतीय सेनेला शत्रूला तोंड द्यावे लागतेच आहे. पण, काश्मीर वा ईशान्येकडील अनेक राज्यात परकीयांची जी घुसखोरी चालू आहे, त्याचेही दुष्परिणामसेनादलालाच हाताळावे लागत आहेत. त्या हिंसाचाराचा बिमोड करण्यापासून बंदोबस्त त्यांनी करायचा असेल, तर त्यातले अडथळे व आजारही त्यांनी सांगणे भाग आहे. आज देशात कित्येक कोटी बांगलादेशी लोकांनी घुसखोरी केली आहे आणि रोहिंग्यांच्या घुसखोरीने जिहादी हिंसाचाराला बळ मिळालेले आहे. म्हणून शत्रूचा बंदोबस्त करताना आलेल्या अनुभवाचे बोल जनरल बिपीन रावत बोलले, तर त्याला राजकारण म्हणता येणार नाही. ओवेसी जर देशाबाहेरच्या रोहिंग्यांविषयी आपुलकीने बोलत असतील, तर त्याच रोहिंग्यांच्या उचापतींनी घायाळ होणार्‍या आपल्या जवानांविषयी रावत यांनी आस्था दाखवण्याला पर्याय उरत नाही. ओवेसींना कोणी जगभरच्या मुस्लिमांचे प्रतिनिधीत्व करायचे अधिकार दिलेले नाहीत. ते रोहिंग्यांविषयी आत्मियता दाखवतात, तर त्यांच्या उचापतींवर बोलण्याचा सर्वात मोठा अधिकार सेनाप्रमुखांना आपोआप मिळालेला असतो. त्यांना ओवेसींनी मर्यादा सांगण्याचे कारण नाही.

रावत हे नुसते सुरक्षेचे कामकरीत नाहीत, तर काश्मिरातील तरूण मुले जिहादकडे वळू नयेत, म्हणून त्यांनी अनेक विधायक उपक्रमव योजनाही हाती घेतल्या आहेत. आपल्या क्षमतेचा उपयोग ओवेसी यांनी तशा कामासाठी एकदा तरी केला आहे काय? काश्मिरातील १५-२० मुले आणून त्यांना हैदराबादच्या कुठल्या शाळा-कॉलेजात शिकवायची मेहनत ओवेसी यांनी घेतलेली नाही. पण, तिथे धुडगूस घालणार्‍या अतिरेकी जिहादींची तळी मात्र नित्यनेमाने उचललेली आहे. भारतीय सेनेच्या जवानांवर चकमकीच्या काळात दगडफेक करणार्‍यांची समजूत काढायला ओवेसी एकदाही तिकडे फिरकलेले नाहीत. आसामवा ईशान्येकडील राज्यांत रोहिंग्या वा बांगलादेशी मुस्लिमांच्या घुसखोरीने निर्माण झालेल्या समस्यांचा निचरा करण्यासाठी ओवेसींनी काय केले आहे? उलट अशा घुसखोरांना मतदार म्हणून नोंदवून घेत आपला मतदारसंघ मात्र वेगळ्या मुस्लीमपक्षाने उभा केला आहे. आज त्याच संख्याबळावर आसाममध्ये पुरोगामी पक्षांनाही शह देणारे राजकारण असे पक्ष खेळू लागले आहेत. त्या बळावर मग सैन्याच्या सुरक्षा कामातही व्यत्यय आणण्याचे उपदव्याप होत असतात. तेव्हा भारतीय सेनेला मदत करायला जाऊन मुस्लिमांची समजूत काढण्याला ओवेसींनी कधी हातभार लावला नाही किंवा बदुद्दीन नावाच्या व्यक्तीने उभा केलेला तिथला मुस्लीमपक्ष, देशप्रेमी बनवण्यासाठी हातपाय हलवले नाहीत. असा माणूस कुठल्या अर्थाने आपले घटनात्मक कर्तव्य पार पाडत असतो? नसेल तर त्याला इतर कोणाला कर्तव्य शिकवण्याची गरज आहे काय? इतरांना मर्यादांचे धडे देण्यापूर्वी आपण कितीसे ‘मर्यादा पुरूषोत्तम’ आहोत, त्याचा दाखला देण्याची गरज असते. पण, ओवेसी तर संधी मिळेल तिथे मर्यादाभंग करण्यासाठीच ख्यातनाम आहेत. म्हणून तर जनरल रावत यांनी दुखण्यावर बोट ठेवताच ओवेसी विव्हळू लागले.

चीन व पाकिस्तानच्या कारस्थानामुळे भारतात बांगलादेशी घुसखोरी चालते आणि त्यांनाच पंखाखाली घेऊन बदुद्दीन यांनी एका सबळ मुस्लीमपक्षाची उभारणी केली आहे. काहीकाळ त्यांनी कॉंग्रेसच्या डगमगल्या शासनाला आधारही दिला आणि आपले प्रभावक्षेत्र विस्तारून घेतले. हा विषय राजकारणापुरता मर्यादित नसून त्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयानेही उहापोह केलेला आहे. एकप्रकारे ही घुसखोर वाढती लोकसंख्या म्हणजे आसामच्या ओळखीलाच पुसण्याचा प्रयास आहे आणि त्याला संख्यात्मक परकीय आक्रमण मानावे लागेल, असे ताशेरे दहा वर्षांपूर्वी न्यायालयानेच मारलेले आहेत. त्यामुळे रावत जे काही बोलले, त्याला कायदेशीर आधार नक्कीच आहे. किंबहुना, तेच दाबून ठेवलेले पुरोगामी सत्य आहे. रावत यांनी त्यालाच हात घातल्याने ओवेसी विचलीत झाले असावेत. म्हणून कुठल्याही मर्यादा केव्हाही ओलांडणार्‍या ओवेसींना थेट रावत यांना सेनादलाच्या अधिकार, मर्यादा सांगण्याची उबळ आलेली असावी. यांचा भाऊ ‘‘२४ तास पोलीस बाजूला काढा, मग हिंदूंना धडा शिकवतो,’’ असली भाषा राजरोस वापरतो. इतरांना काही सांगण्यापूर्वी आपल्या भावाला व पक्षाच्या इतर पदाधिकार्‍यांना जरा आपापल्या राजकीय मर्यादा पाळण्यास शिकवले, तर खूप चांगले होईल. खरे तर माध्यमांत सनसनाटी माजवण्यात गर्क असलेल्यांना आपल्या मर्यादा ओळखता आल्या पाहिजेत. अशी विधाने खळबळ माजवण्यास उपयुक्त असली तरी देशविघातक प्रवृत्तीला खतपाणी घालणारी असल्याने त्याला महत्त्व दिले जाता कामा नये. त्याला मुळातच प्रसिद्धी देण्यातून मर्यादाभंग होतो, याचेही भान पत्रकारांनी राखले पाहिजे. पण, अतिरेक व मर्यादाभंगातच शहाणपणा शोधणार्‍या फुटकळ ओवेसींच्या गळ्यात कोणी घंटा बांधायची? पाकिस्तानात पत्रकार मारले जातात, तसे अनुभवास आल्यावर माध्यमातले ‘मर्यादा पुरूषोत्तम’ जागे होणार आहेत काय

India Insurgency North East Assam Assessment - 2018-SATP

On February 5, 2018, Security Forces (SFs) killed a militant of the Saoraigwra faction of the National Democratic Front of Bodoland (NDFB-S), ‘platoon commander’ Jordan Narzary, in an encounter at Belguri village in the Chirang District of Assam. A 7.62 mm pistol, along with one magazine and two rounds of live ammunition, was recovered from the possession of the slain militant. On January 7, 2018, SFs killed a NDFB-S militant, Ricardo Hazuary aka Rekhai, in the Akshiguri area of Kokrajhar District. No civilian or SF fatalities have been registered in the State in 2018, so far (data till February 11, 2018). During the corresponding period of 2017, Assam recorded, according to partial data compiled by the South Asia Terrorism Portal (SATP), a total of four insurgency-related fatalities (two SF personnel and two militants). Through 2017 Assam accounted for a total of 26 fatalities (five civilians, three SF personnel and 18 militants) as against 86 fatalities (33 civilians, four SF personnel and 49 militants) recorded in 2016, registering a steep decline of 69.77 per cent in total fatalities as compared to 2016.  More significantly, the State registered the lowest insurgency-related fatalities since 1992 [the year from which SATP data is available]. Over the years there has been a cyclical trend  in total fatalities, with a peak of 783 (531 civilians, 72 SF personnel, and 180 militants) in 1998.  For the first time, since 1992, fatalities in the civilian category (five), one of the primary indices of the security situation in conflict zones, fell to a single digit in 2017. The low number of 10 in this category was recorded in 2015. At its peak, Assam recorded 531 civilian fatalities in 1998. 2017 also registered the second lowest fatalities (three) among SFs. The lowest figure (one) in this category was recorded in 2015. The State saw a maximum of 87 SF fatalities in 1996. Fatalities in this category remained in the double digits till 2011. SFs secured a positive kill ratio against the militants in 2017, a trend established since 1997. The ratio in 2017 stood at 1: 6 in favor of SFs, as against 1:12.25 in 2016. Since 1992, the militants managed to secure a kill ratio in their favor in only three years: 1992 (1:1.78), 1995 (1:2.7), and 1996 (1:1.4) SFs also arrested 172 militants in 2017 adding to the 490 arrested in 2016. The 2017 arrests included cadres of NDFB-S – 44; ULFA-I – 25; Nationalist Socialist Council of Nagaland-Khaplang (NSCN-K) – 17; National Democratic Freedom Fighter for Bodoland (NDFFB) – 8; United People's Liberation Army (UPLA) – 8; Nationalist Socialist Council of Nagaland-Isak Muivah (NSCN-IM) – 6; Adivasi Tiger Force (ATF) – 6, Muslim United Liberation Tigers of Assam (MULTA) – 5;and Hynniewtrep National Liberation Council (HNLC) – 5. Nine militants surrendered in 2017, adding to 15 in 2016. One of the most prominent surrenders  was that of the 'commander-in-chief' of the National Socialist Council of Adivasis (NSCA), Jharu Lohar aka Horen Karmakar, who surrendered before the Police in Sonitpur District on February 7, 2017. Lohar deposited one 9 mm pistol, two magazines and a large number of rounds. NSCA is one of the lesser known Adivasi outfits, largely involved in extortion and abduction. Meanwhile, though no new Suspension of Operations (SoO) agreement or Memorandum of Settlement (MoS) was signed in 2017, 13 militant groups which were once violently active in the State remained under earlier SoO agreements with the Union and State Governments, through 2017. These included the United Liberation Front of Asom-Pro Talks Faction (ULFA-PTF), the Ranjan Daimary faction of NDFB (NDFB-RD), Pro Talks Faction of NDFB (NDFB-PTF), Adivasi People’s Army (APA), All Adivasi National Liberation Army (AANLA), Birsa Commando Force (BCF), Adivasi Cobra Military of Assam (ACMA), Santhal Tiger Force (STF), National Santhal Liberation Army (NSLA), United Kukigram Democratic Army (UKDA), Kuki Liberation Army (KLA), Hmar People’s Conference-Democratic(HPC-D), Karbi Longri  North Cachar Liberation Front  (KLNLF). Another four groups – the Bodo Liberation Tigers (BLT), United People's Democratic Solidarity (UPDS), Dilip Nunisa faction of Dima Halim Daogah (DHD-N) and Jewel Garlosa faction of DHD (DHD-J) – which were once violently active, have already disbanded over the past years. BLT was disbanded on December 7, 2003; UPDS on December 14, 2011; DHD-J on November 26, 2012; and DHD-N on March 9, 2013. There is, meanwhile, hope that talks with ULFA-PTF may come to a conclusion in 2018. Additional Director General of Police-Special Branch (ADGP-SB), Pallab Bhattacharya stated, on December 15, 2017, “The peace talk is going towards the right direction. And the process will speed up after the draft NRC [National Register for Citizen] publication.” The Final draft NRC is to be published by December 2018. The improvement in the security situation led to the opening up of investment opportunities in the State. Advantage Assam-Global Investors Summit-2018 was successfully held at the Sarusajai Stadium in Guwahati on February 3-4, 2018. At least 200 Memoranda of Understanding (MoU) worth INR 1,000 billion were signed during the two day event. The security consolidation in Assam was acknowledged by the Centre, with Union Minister of State (MoS) for Home Affairs Hansraj Ahir observing, on December 19, 2017, in the Lok Sabha [Lower House of the Parliament], "While the States of Sikkim, Mizoram and Tripura had no insurgency-related violence, the number of these incidents had come down in Assam, Nagaland, Manipur and Meghalaya in 2017 (till 30 November), as compared to the corresponding period of 2016.” Even as insurgency-related violence fell to its lowest since the commencement of the troubles in the region, residual threats do remain. Incidents of abduction and extortion continued to intimidate people across the state. According to Police records, at least 5,059 abduction incidents were recorded in 2017 (upto July, no further data available). There were 6,137 such incidents through 2016. Further, there were 732 extortion-related cases registered in 2017 (till July); as against 1,295 through 2016. Though this data does not mention the people involved in these incidents, it is widely known that most of these incidents are carried out by militant groupings. The then Director General of the National Security Guard (NSG) and former Director General of Police (DGP), Assam, J.N. Choudhury observed,  on November 28, 2014, "In (the) northeast, militancy has become almost a cottage industry where extortion and abduction for ransom is seen as an easy means for money." Continuous illegal immigration from Bangladesh (erstwhile East Pakistan) through the porous border has created demographic imbalances. According to the interim report [submitted on July 22, 2017] of The Committee for Protection of Land Rights of Indigenous People of Assam, The principal factor causing galloping changes in the demographic composition of Assam is the unrestrained infiltration of illegal Bangladeshi migrants through the open Indo-Bangladesh international borders. These Bangladeshis like swarms of ants have spread in every nook and corner of Assam and grabbed land wherever any vacant government land – be they khas/waste land, reserved forest land, village grazing reserves (VGRs) or professional grazing reserves (PGRs), char lands or water bodies or hills, tribal belts/blocks or satra land – is available. This emotive issue of ‘foreigners’ has sparked several protests, some violent, in the past and these continued through 2017. A public rally in Goalpara District on June 30, 2017, to protest against the alleged inclusion of several Indian citizens in the ‘D (doubtful)-voters list’ in the State by the Police and the Foreigners’ Tribunals, turned violent. In the consequent Police firing, one of the protestors, identified as Yakub Ali, (22), died. Earlier, on July 21, 2010, the All Assam Minorities Students' Union (AAMSU) organised a rally to protest against the exercise to update NRC. The protest turned violent and the Police opened fire, killing four protestors. The pilot project to update NRC was initially launched from Barpeta (Barpeta District) and Chaygaon (Kamrup District) revenue circle in 2010. Subsequent to the firing incident, the exercise was stopped. Later, on December 6, 2013, the Union Government issued a gazette notification to update NRC within three years.  The Supreme Court later intervened on August 20, 2014, and gave the Union and the State Government three years to complete the entire process following a petition filed by a Non-Government Organisation, Assam Public Works. The updating process started in May 2015. The first draft of National Register for Citizen (NRC) was published at midnight on December 31, 2017. The first draft of the updated NRC published the names of about 19 million persons out of a total 32.9 million applicants. The remaining names are under the verification process. Significantly, there was no incident of violence as initially feared. Nevertheless, it will be next to impossible to deport millions of migrants to Bangladesh if they are indeed found to be illegal setters, as India does not have an extradition treaty with Bangladesh. The issue of ‘Nagalim’ (‘greater Nagaland’), which is reportedly being discussed under the Framework Agreement with the NSCN-IM has also created some trouble. Dima Hasao District witnessed violence when a mob attacked a train during the 12-hour bandh (shutdown strike) called by different organisations on January 25, 2018, following rumors that the Framework Agreement with NSCN-IM would include the Dima Hasao District. When the angry protesters, reportedly, began to attack Policemen, they opened fire, injuring seven protestors. Two of the injured persons died later. More worryingly, five Districts of Assam (Charaideo, Dibrugarh, Sivasagar and Tinsukia) remain at risk of a potentially escalating militancy. These five Districts are contiguous to another five – three in Arunachal Pradesh [Tirap, Changlang and Longding] and two in Nagaland [Mon and Tuensang] – which fall along the Indo-Myanmar border, constituting the surviving hub of militancy in the Northeastern region. According to partial SATP data, the five Districts (Tirap, Changlang and Longding in Arunachal;  and Mon and Tuensang in Nagaland) have accounted for a total of 318 fatalities (31 civilians, 28 SF personnel, 259 militants) since January 1, 2000, of which 12 (one civilian, one SF trooper and six militants) were recorded in 2017. Further, the United National Liberation Front of Western South East Asia (UNLFWESEA) and its main constituents ULFA-I and NSCN-K along with CorCom [Coordination Committee], a conglomerate of six Manipur Valley-based militant outfits, are active along the Indo-Myanmar border. Notably, most of the major recent attacks on SFs along the Indo-Myanmar border, including the June 4, 2015, Chandel attack , were carried out by NSCN-K and UNLFWESEA. ULFA-I remains a potent threat. Director General of Police (DGP) Mukesh Sahay noted, on December 14, 2017, that ULFA-I was ‘down but not out’, adding, “I don’t have a fair idea about its current strength, but then, strength does not lie in numbers but in lethality. I can say, however, that something which was pervasive all over the State at one point of time is today confined to pockets bordering Arunachal Pradesh and Nagaland.” In 2017, out of 26 fatalities in the State, eight were linked to ULFA-I. The group was responsible for two out of the five civilian killings in 2017.   Similarly, out of three SF personnel killed, ULFA-I was responsible for two killings. Out of 18 militants killed in 2017, four were from ULFA-I.  While there has been a remarkable consolidation of peace in Assam, deficiencies and deficits in the security apparatus persist. According to Bureau of Police Research and Development (BPR&D) data, as on 1.1.2017, as against a total sanctioned strength of 65,611 Policemen; only 55,403 were in position, a deficit of 15.56 per cent. Vacancies at senior levels included: Additional Director General of Police – 1; Inspector General of Police – 6; Deputy  Inspector General of Police DIG – 7; Assistant Inspector General of Police – 3; Additional Superintendent of Police – 91; Assistant Superintendent of Police/Deputy Superintendent of Police  (ASP/ DySP)-237. At the apex level of the India Police Service, the State had a deficit of 20.74 per cent: 149 IPS officer were in position as against the sanctioned strength of 188, considerably weakening executive direction of the Force (the figure represents the combined cadre strength of Assam and Meghalaya). Assam’s hard earned peace needs further consolidation and greater cooperation with neighbouring State Police formations. A peaceful environment would contribute enormously to addressing the complex questions of illegal immigration, ethnicity, land alienation, as well as economic and infrastructure bottlenecks

GEN BIPIN RAWAT-राजकीय नेत्यांनी वितुष्ट वाढवणारी मुक्‍ताफळे उधळावी आणि सेनापतीला शहाणपण शिकवावे, हाच मुळात मर्यादाभंग आहे-PUDHARI EDITORIAL

अधिकारपदावर आल्यापासून भारताचे लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत हे राजकीय वादात सापडलेले आहेत. मध्यंतरी काश्मिरात मेजर गोगोई यांनी दगडफेक्याला जीपवर बांधला व शांतता प्रस्थापित केली. तेव्हा मानवाधिकारवाल्यांनी काहूर माजवले होते. अशा वेळी राजकीय शहाणपणा दाखवून रावत यांनी क्षमायाचना केली नाही. ठामपणे ते आपल्या अधिकार्‍याच्या पाठीशी उभे राहिले, म्हणून अनेक राजकीय पक्षनेतेही चिडलेले होते. एका बाजूला चौकशी चालू असताना रावत यांनी मेजर गोगोई याच्या प्रसंगावधान राखण्याच्या कौशल्याला सन्मानित करून दाद दिली होती. किंबहुना, तेव्हापासूनच ते राजकीय पक्षांचे लक्ष्य झालेले आहेत; पण सीमा व नियंत्रणरेषा या जागी चालू असलेल्या हिंसाचाराचा योग्य समाचार घेत असल्याने सरकारही त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले आहे. कदाचित त्यामुळे असेल, जनरल रावत नेहमी राजकारण्यांची शिकार होत असतात.

कितीही टीका झाली तरी या सेनाधिकार्‍याने आपले प्रामाणिक मत व्यक्‍त करण्यात कसूर केलेली नाही आणि देशाच्या सुरक्षेच्या बाबतीत कुठलीही तडजोड करण्याचा आत्मघातकी पवित्रा त्यांनी घेतलेला नाही. एका बाजूला दहशतवाद व जिहादचा बंदोबस्त करीत असतानाच, दुसरीकडे काश्मिरातील तरुण मुले देशविरोधी कारवायांत ओढली जाऊ नयेत, म्हणून रावत यांनी विविध उपक्रमांतून काश्मिरी मुलांना विधायक विचारांकडे वळवण्याची मोहीम यशस्वीपणे राबवली आहे. त्याचे कोणी कौतुक करीत नसेल, तर त्यांच्यावर टीकाही करायचा अधिकार कोणाला उरत नाही. कारण, राजकीय कटूसत्य बोलण्याचा अधिकार नसेल, तर त्याच्याकडून कायदा सुव्यवस्था राखण्याचीही अपेक्षा बाळगता येणार नाही.

प्रामुख्याने सामाजिक सौहार्द व सामंजस्य निर्माण करण्याची ज्यांची जबाबदारी आहे, त्या राजकीय नेत्यांनी वितुष्ट वाढवणारी मुक्‍ताफळे उधळावी आणि सेनापतीला शहाणपण शिकवावे, हाच मुळात मर्यादाभंग आहे. कारण, या राजकीय उचापतखोरांनी केलेल्या भानगडीचे परिणाम जनतेला भोगावे लागतात आणि निस्तरण्याचे काम सैन्याला करावे लागत असते. मग ज्याला दुखते त्याने आपली वेदना बोलून दाखवली, यात गैर काय झाले? परकीय उपर्‍यांची घुसखोरी आणि नंतर होणारे घातपात लष्कराने निस्तरायचे, तर त्याची मीमांसाही त्यांनीच करायला हवी. म्हणूनच आसाममध्ये जी बांगलादेशी घुसखोरी चालते, त्यावर बिपीन रावत यांनी व्यक्‍त केलेले मत, हा कुठल्याही अर्थाने मर्यादाभंग मानता येणार नाही. ओवैसी यांच्यासारख्या निव्वळ चिथावणीखोर बकवास करणार्‍याला तर तशी तक्रार करण्याचा बिलकूल अधिकार असू शकत नाही

सैन्यतळांच्या संरक्षणासाठी... ब्रिगेडियर हेमंत महाजन -Feb 24 2018

जानेवारी 2015 मध्ये पठाणकोट विमानतळावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर आपण तत्कालीन व्हॉईस चिफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टनंट जनरल फिलिप्स कॉम्पोस यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली होती. काश्मीरमध्ये 1000 हून जास्त सैन्याचे तळ असून त्यांचे रक्षण कसे करायचे यासंदर्भातील शिफारशी या अहवालात करण्यात आल्या होत्या. या कमिटीने आपला अहवाल संरक्षण मंत्रालयाकडे सोपवला होता; मात्र त्यानंतर हा अहवाल नोकरशाहीच्या चक्रव्यूहामध्ये अडकला. या अहवालात अनेक उपाययोजना, सुधारणा सुचवण्यात आल्या होत्या. आज काश्मीरमधील नियंत्रण रेषेवर असलेल्या काही पिकेटवर संरक्षणात्मक कुंपण नाही. अनेकांकडे रात्री नजर ठेवण्यासाठीच्या दुर्बिणीही नाहीत. दहशतवादी सैन्याच्या तळावर रात्री साडेतीन ते साडेपाच या दरम्यान हल्ला करतात आणि तिथे पहारा करत असलेल्या संतरीला मारून आत प्रवेश करतात. त्यामुळे काश्मीरमध्ये, सीमेवरील पिकेटवर, संवेदनशील ठिकाणी असलेल्या लष्करी तळांवर असणारे सुरक्षा कवच मजबूत असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे लगेच होणार्‍या हल्ल्याची माहिती मिळून आपण हल्ला थांबवू शकतो.

नोकरशाहीच्या बेफिकिरीमुळे सैन्याचे नुकसान

भारताचे पाकिस्तानच्या विरोधातील धोरण हे संरक्षणात्मक आहे. त्यामुळे आपण सर्वच ठिकाणी किल्ल्यांसारखी तटबंदी करायचा प्रयत्न करतो आहोत. एक-दोन वेळा भारताने सर्जिकल स्ट्राईक किंवा अनेक वेळा आर्टिलरी फायरिंगचा वापर केला आहे; मात्र लष्करी तळांना पुरेशी सुरक्षा नसल्याने दहशतवाद्यांना हल्ला करणे सोपे जाते. आपल्या या परिस्थितीकडे पाहून पाकिस्तान आणि चीन यांना आनंदच होत असेल. कारण, सैनिकांचे संरक्षण करण्यातच आपण कमी पडतो आहोत. संजुवान कॅम्पवर झालेल्या हल्ल्यानंतर संरक्षण मंत्रालयाच्या नोकरशाहीचे डोळे उघडले आणि आता त्यांच्यावर टीका होईल म्हणून त्यांनी घाईघाईने 1,487 कोटी रुपये लष्करी तळांच्या भोवती संरक्षण कुंपण घालण्यासाठी दिल्याचे वृत्त दिले. याचाच अर्थ, नोकरशाहीच्या अडेलतट्टूपणामुळे, बेफिकिरीमुळे, बेजबाबदारपणामुळे सैन्याला नुकसान सोसावे लागत आहे. मागील काळात माजी संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी नोकरशाहीला काही दिवसांसाठी लष्करी तळांवर राहण्यासाठी पाठवले होते. तसे करण्याची खरोखरीच गरज निर्माण झाली आहे. तसे केल्यामुळे नोकरशाहीला लष्कराला कोणत्या आव्हानांना सामोरे जावे लागते आहे, हे समजेल.

नुकसान लष्कराला सहन करावे लागते

संरक्षण आणि वित्त मंत्रालय केवळ चौकशी समित्या नेमतात आणि चर्चा करतात, अहवाल तयार करतात; मात्र त्यावर अंमलबजावणी अभावानेच होते. होणारे नुकसान लष्कराला सहन करावे लागते. लेफ्टनंट जनरल कॉम्पोझ समितीने अनेक उपाय सुचविले होते. कॅम्पच्या भोवती कुंपण लावणे, तंत्रज्ञानाच्या मदतीने उपकरणे लावणे, कुंपणावर विजेचा करंट सोडणे. रात्रीच्या वेळीच्या दुर्बिणी लावणे, रडार लावणे, सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे अशा अनेक सूचना केल्या होत्या. आज जम्मू-काश्मीरमध्ये मोठे लष्करी तळ आहेत. प्रत्येक कॅम्पच्या सुरक्षिततेसाठी 1-3 कोटींहून कमी पैसा लागण्याची शक्यता आहे; परंतु तेही संरक्षण मंत्रालयाने पुरवले नाही. त्यासाठी त्यांना नक्‍कीच जाब विचारला पाहिजे.

डिफेन्स सिक्युरिटी कोअर तुकडी नेमून आपण कॅम्पचे रक्षण

फिलिप्स कॉम्पोस समितीने लष्करी तळांची सुरक्षा करण्यासाठी 20 हजार निवृत्त सैनिकांची भरती, करावी असे सुचवले. डिफेन्स सिक्युरिटी कोअरने या कॅम्पची सुरक्षा करावी, असे सांगितले. लष्करी तळाची सुरक्षा करण्यात सैनिक गुंतले, तर त्यांनी रात्रभर केलेल्या ड्युटीमुळे ते थकून जातात. कुठल्याही लष्करी तळावर दिवसाच्या वेळेला एक चतुर्थांश जवान कॅम्पचे रक्षण करण्यात गुंतलेले असतात. रात्रीच्या वेळी ती संख्या अर्ध्याहून अधिक सैनिक तैनात असतात. याचा अर्थ कॅम्पच्या सुरक्षेसाठी अधिक शक्‍ती वापरतो. त्यामुळे सैनिक थकल्याने आक्रमक कारवायांमध्ये पुरेसा जोर लावता येत नाही. डिफेन्स सिक्युरिटी कोअर सारख्या 20 हजार सैनिकांची तुकडी नेमून आपण कॅम्पचे रक्षण करू शकतो. याशिवाय डिफेन्स सिक्युरिटी कोरच्या जवानांना रायफल्सऐवजी एके-47 द्यायला हवी. तसेच पटकन हालचाल करण्यासाठी लहान वहाने, बुलेटप्रूफ जॅकेट, रात्रीच्या वेळी दुर्बिणी देणे गरजेचे आहे. 

रोहिंग्यांचा वापर दहशतवादी कृत्यांसाठी

अलीकडील काळात आणखी एक महत्त्वाची घटना देशात घडली. म्यानमारच्या राखिनहून आलेले रोहिंग्या हे 4 हजार किलोमीटरचा प्रवास करून काश्मीरमध्ये पोहोचले आहेत. त्यांना जम्मूमध्ये लष्कराच्या तळाच्या जवळ वसवण्यात आले आहे. या रोहिंग्यांचा वापर दहशतवादी कृत्यांसाठी केला जात असावा, ही शक्यता नाकारता येणार नाही.

सैन्यातील शस्त्र आणि सैनिक दोन्हीही महत्त्वाचे आहेत. पायदळातील सैनिकांना लागणारी शस्त्रे लवकरात लवकर पुरवली जावीत. कारण, दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात शहीद होणार्‍यांचे प्रमाण पायदळातील सैनिकांचे अधिक असते. दहशतवाद्यांकडे जशी आधुनिक हत्यारे असतात, त्याप्रमाणे सैनिकांकडे नसतील, तर त्याची किंमत आपल्या सैनिकांचे रक्‍त सांडवून द्यावी लागते.

आज अमेरिकेकडे असे तंत्रज्ञान आहे की, कुंपण दहशतवाद्यांनी कापायला प्रयत्न केल्यास तिथली शस्त्रास्त्रे आपोआपच दहशतवाद्यांवर गोळीबार करून त्यांना लगेच ठार करतात. असे तंत्रज्ञान आपला देश का वापरू शकत नाहीत. भीती अशी आहे की, त्यासाठी काश्मीरमधले राजकीय पक्ष याला विरोध दर्शवतील. लष्कराविरोधात तक्रार केली जाईल. काश्मीरमधील राजकीय पक्ष आपल्याच लष्कराचे मनोधैर्य खच्ची करण्याचे काम करतात. दुर्दैवाने देशातील इतर राजकीय पक्ष समाज माध्यमात क्रियाशील आहेत; मात्र तेही या विषयावर बोलत नाहीत. कारण, मतपेटीचे राजकारण. म्हणून आपल्या देशाच्या सैनिकांचे रक्षण कसे करणार, हा प्रश्‍न आता सामान्य जनतेने सर्वच राजकीय पक्षांना विचारला पाहिजे. यासाठी नागरिकांमध्येसुद्धा जनजागृती करण्याची गरज आहे. संजुवान लष्करी कॅम्पवर झालेला हल्ल्यामुळे देशात अशा प्रकारची जनजागृती होईल आणि लष्कराला आधुनिक शस्त्रास्त्रे का पुरवली जात नाहीत, याबाबत राजकीय पक्षांना प्रश्‍न विचारले जातील, अशी आशा बाळगू या.