जशास तसं ! (आर. आर. पळसोकर)

उरीच्या लष्करी तळावर १५ दिवसांपूर्वी पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्याला भारतानं बुधवारी रात्री लक्ष्यवेधी कारवाईद्वारे (सर्जिकल स्ट्राइक) जबरदस्त प्रत्युत्तर दिलं. ही कारवाई तब्बल पाच तास चालली. नियंत्रण रेषेपलीकडं दोन किलोमीटर आत जाऊन पाकव्याप्त काश्मीररमधले दहशतवाद्यांचे सात तळ भारतीय लष्करानं उद्‌ध्वस्त केले. या कारवाईत किमान ४० दहशतवादी आणि नऊ पाकिस्तानी सैनिक ठार झाले. पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादी तळांवर अशा प्रकारचा सर्जिकल स्ट्राइक भारतानं प्रथमच केला. या सगळ्या घडामोडींचा निवृत्त ब्रिगेडियर आर. आर. पळसोकर यांनी घेतलेला हा वेध... पाकिस्तानव्याप्त काश्मीवरमधले दहशतवाद्यांचे सात तळ भारतीय लष्करानं आणि कमांडोंनी उद्‌ध्वस्त केले व या कारवाईत अनेक दहशतवादी ठार झाले, अशी माहिती भारताच्या लष्करी कारवाई विभागाचे महासंचालक (डीजीएमओ) रणबीरसिंग यांनी २९ सप्टेंबर रोजी पत्रकार परिषदेत दिली, तेव्हा सबंध देशात आनंदाची लाट उसळली. भारतानं पाकिस्तानला चोख प्रत्युत्तर दिलं व बरोबर १५ दिवसांपूर्वी, म्हणजे १८ सप्टेंबरला झालेल्या उरी इथल्या लष्करी छावणीवरच्या हल्ल्याचा बदला घेतला, याबद्दल सर्वत्र समाधान दिसून आलं. नियंत्रणरेषेवर घडलेली ही काही पहिली घटना नव्हे किंवा ती शेवटचीही घटना नसणार. या पार्श्वलभूमीवर पुढं काय होऊ शकतं, भारताचं पाकिस्तानविषयक धोरण काय असावं, याचं विश्लेपषण करणं आवश्य्क आहे. नियंत्रणरेषेवरच्या चकमकींकडं फक्त लष्करी दृष्टिकोनातून पाहता येणार नाही. कारण, अखेर सशस्त्र कारवाई हा देशाच्या सामर्थ्याचा एक पैलू असतो. शत्रूला नामोहरम करायचं असेल तर राजकीय, आंतरराष्ट्रीय, आर्थिक क्षेत्रांत त्याला झळ पोचली पाहिजे. उरीच्या हल्ल्यानंतर सरकारनं संयम दाखवत योग्य वेळी प्रतिहल्ला केला व त्याचबरोबर इतर अनेक क्षेत्रांत - उदाहरणार्थ ः संयुक्त राष्ट्र समितीत, तसंच इंडस वॉटर ट्रीटीसंदर्भात पाकिस्तानला कोंडीत पकडण्यासाठी आक्रमक धोरण अवलंबण्यासाठी पावलं उचलली आहेत, हे स्वागतार्ह आहे. मात्र, आपल्यातही अनेक उणिवा आणि त्रुटी आहेत व त्यांच्याकडं काणाडोळा केला तर इतर प्रयत्न विफल ठरतील. थोडक्याीत म्हणजे, देशाच्या संरक्षणाकडं लक्ष ठेवत पाकिस्तानविरुद्ध सर्व प्रकारे आक्रमक धोरण असणं आवश्‍यक आहे. नियंत्रणरेषेच्या संदर्भात लष्करी कारवाईचा विषय सगळ्यात महत्त्वाचा आहे. इतिहासात फार मागं जायला नको; पण १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर नियंत्रणरेषेवर बरीच शांतता होती. फुटीरतावाद्यांच्या हस्तक्षेपानंतर १९८९-९० च्या काळात काश्मीार खोऱ्यात परिस्थिती खरी बिघडली. पाकिस्ताननं परकीय दहशतवाद्यांना काश्मी१रमध्ये विध्वंस करण्यासाठी पाठवायला सुरवात केली. यात पाकिस्तानी नागरिक तर होतेच; पण अफगाण, उझबेक, चेचेन दहशतवादीही होते. काश्मीतर भारतापासून कधी अलिप्त होणार, असा प्रश्नद उद्भवण्याइतकी परिस्थिती एकेकाळी बिकट झालेली होती. या काळात अत्यंत शौर्य दाखवत भारतीय लष्करानं दहशतवाद्यांची लाट थोपवली व काश्मी रमध्ये परिस्थिती सुरळीत होण्यासाठी मदत केली. नियंत्रणरेषेवर मात्र युद्धसदृश स्थिती कायम राहिली आणि त्याचं पर्यवसान कारगिलच्या युद्धात झालं. अस्थिरतेचा फायदा घेत कारगिलच्या दुर्गम प्रदेशात आक्रमण करून श्रीनगर-लेह हा महत्त्वाचा मार्ग बंद करण्याचा मनसुबा पाकिस्तानचे तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल परवेझ मुशर्रफ यांचा होता. मात्र, तसं झालं नाही व पाकिस्तानला दारुण पराभव स्वीकारावा लागला. त्यानंतर मुशर्रफ यांनी लष्करी बंड करून सत्ता हस्तगत केली व तत्कालीन पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना पदच्युत केलं. (आज नवाझ शरीफ पुन्हा पंतप्रधानपदी आहेत. मात्र, सध्याचे लष्करप्रमुख जनरल रहील शरीफ हेच खरी सत्ता चालवतात, हे उघड गुपित आहे. याचा उल्लेख करण्याचं कारण असं, की जेव्हा पाकिस्तानमध्ये लष्कराचं वर्चस्व असतं, तेव्हा नियंत्रणरेषेवरचं ‘तापमान’ वाढतं). अखेर नोव्हेंबर २००३ मध्ये मुशर्रफ यांनी एकतर्फी युद्धविराम घोषित केला; पण मुंबईवर २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी झालेल्या हल्ल्यानंतर परिस्थिती परत चिघळली. मध्यंतरी वातावरण निवळलं होतं; परंतु या वर्षीच्या सुरवातीला पठाणकोट इथं झालेला हल्ला आणि अलीकडचा १८ सप्टेंबर रोजी उरीच्या लष्करी तळावर झालेला हल्ला यांमुळं भारतानं काहीतरी कारवाई करणं अपरिहार्यच होतं. संयमाचा आणि काहीच न करण्याचा पर्याय बंद झाला होता. सध्या उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, २८ सप्टेंबरच्या रात्री भारतीय जवानांनी आणि कमांडोंनी नेहमी न वापरल्या जाणाऱ्या पायवाटा आणि हेलिकॉप्टर यांचा उपयोग करून तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी दहशतवाद्यांच्या काही तळांवर हल्ले केले. त्यात अनेक दहशतवादी मारले गेले. नकाशा पाहिला तर लक्षात येतं, की हल्ल्यांचा भौगोलिक विस्तार हा जवळपास २५० किलोमीटरच्या आघाडीवर होता. याला डावपेचाचा ‘मास्टरस्ट्रोक’ म्हणावा लागेल. कारण, भारतीय कमांडो इतक्या वेगवेगळ्या ठिकाणी एकाच वेळी हल्ले करतील, अशी कल्पनाही पाकिस्तानच्या लष्करानं कधी केली नसेल. हल्ले यशस्वी होण्यात हे महत्त्वाचं कारण आहे. रात्री दोनच्या सुमाराला सुरू झालेली कारवाई पहाटे चारच्या आत संपली आणि दिवस उजेडण्याच्या आत सर्व जवान आणि कमांडो परत सुखरूप पोचले, अशी माहिती आहे. ‘आपलं काहीच नुकसान झालेलं नाही,’ असा आव आणत ‘भारतानं काहीच केलं नाही,’ असं पाकिस्ताननं म्हटलं आहे. परंतु, ‘भारतानं केलेल्या गोळीबारात आपले दोन सैनिक मारले गेले आहेत,’ एवढं मात्र पाकिस्ताननं मान्य केलं आहे! मात्र, अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार सुझन राईस या भारताचे सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्याशी त्याच दिवशी सकाळी बोलल्या व त्यांनी त्यांना संयम ठेवण्याची विनंती केली, हेही तितकंच खरं आहे. जर काहीच झालं नसते तर या संभाषणाला कारण नव्हतं! सबंध देशात या यशस्वी हल्ल्याचं सहर्ष स्वागत करण्यात आलं व भारतीय लष्कराची प्रशंसा करण्यात आली. अशा प्रकारच्या यशस्वी कारवाईमागं अतिशय परिश्रम असतात. योजना, समन्वय, शत्रूची गोपनीय माहिती मिळवून ती जवानांपर्यंत पोचवणं, कारवाईआधीचं प्रशिक्षण, रंगीत तालीम, सर्व स्तरांवर खंबीर नेतृत्व याचा प्रत्यक्ष अनुभव यानिमित्तानं संपूर्ण देशाला आला आहे. मात्र, लष्कराला केवळ पाठिंबा देणं एवढंच जनतेचं काम नसून, जनतेनंही नेहमीच दक्ष आणि जागरूक राहायला हवं, हेही लक्षात ठेवायला हवं. एवढी नाचक्की झाल्यानंतर पाकिस्तान प्रतिकारासाठीचा हल्ला करणार का आणि तो कसा व कुठं होऊ शकेल, याचं अनुमान लावणं हे आपल्या गुप्तहेर संघटनांचं आणि पोलिस दलांचं काम आहे. पाकिस्तानातले कुख्यात दहशतवादी म्होरके हाफीज सईद, सय्यद सलाउद्दीन, गुलबुद्दीन हिकमतयार आणि हक्कानी गट आदींना आता पाकिस्तानकडून सक्रिय केलं जाण्याची शक्य ता असून, अफगाणिस्तानपासून ते भारतापर्यंत ते कुठंही हल्ला करू शकतात, हे लक्षात घ्यायला हवं. त्या पार्श्व्भूमीवर पुढचे काही दिवस अत्यंत जोखमीचे असतील व आपण सज्ज असणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. पाकिस्तानला फक्त लष्करी क्षेत्रात नामोहरम करून या वेळी काम भागणार नाही व सरकारनं अनेक पर्यायी मार्गांचा विचार करायला सुरवातही केलेली दिसते. ‘दहशतवादाला पाठिंबा देणारं राष्ट्र’ अशी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानची दुष्कीर्ती आहे, म्हणून काही दिवसांपूर्वी संयुक्त राष्ट्रांच्या सभेत नवाझ शरीफ यांनी भारताविषयी केलेल्या तक्रारींकडं कुणी विशेष लक्ष दिलेलं दिसत नाही. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी पाकिस्तानच्या आरोपांना सडेतोड उत्तर तर दिलंच; पण आंतरराष्ट्रीय संबंधांत भारत एक जबाबदार आणि परिपक्व देश आहे व जागतिक पातळीवर शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी नेहमीच सज्ज आहे, हेही अधोरेखित केलं. भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही अण्वस्त्रधारी देश आहेत; परंतु ‘भारताविरुद्ध आम्ही अण्वस्त्रं वापरू,’ असे ढोल पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री वारंवार पिटत असतात. मात्र, अण्वस्त्रं प्रथम न वापरण्याचं भारताचं धोरण आहे, याची सगळ्या जगाला जाणीव आहे. म्हणून यासंदर्भातला पाकिस्तानचा दुटप्पीपणा आणि दहशतवादाला त्या देशाचा असणारा पाठिंबा हे सगळ्यांच्या निदर्शनास आणणं गरजेचं आहे, तसंच पाकिस्तानच्या या वर्तनाचं विस्मरण कुणालाही होणार नाही, याची दक्षता घेणंसुद्धा तेवढंच आवश्यचक आहे. आता कूटनीतीच्या संदर्भात पाकिस्तानविरुद्ध युद्ध पुकारण्याची वेळ आली आहे आणि ही संधी गमावायला नको. आर्थिक क्षेत्रात पाकिस्तानची तुलना भारताशी करणं हास्यास्पद आहे. गेल्या दोन-अडीच दशकांच्या प्रगतीनंतर भारत हा पाकिस्तानच्या खूप पुढं आहे. उभयता देशांमध्ये व्यापारही फार होत नाही. तस्करी चालते; पण त्याचा अर्थव्यवस्थेवर विशेष फरक पडत नाही. भारतीय वस्तूंची निर्यात पाकिस्तानमध्ये अमिराती देशांच्या मार्गे होते. विक्रीचा माल तिथं पाठवला जातो व लेबल बदलून मग तो पाकिस्तानात धाडला जातो. असल्या आर्थिक व्यवहारात काही अडथळे आले, तर कुणालाच त्याचा काही फरक पडणार नाही; पण आपण त्यांच्या विमानांना आपल्या देशावरून जाण्यावर निर्बंध आणू शकतो. असं केल्यास तेही भारतीय विमानांवर निर्बंध आणतील; पण अधिक नुकसान कुणाचं होईल, हे सहज कळतं आणि समजा आंतरराष्ट्रीय लवादानं पाकिस्तानच्या विमानांना मार्ग देण्यास भाग पाडलं, तर त्यांना सबंध देशाला वळसा घालणारा हवाईपट्टा दिला जाऊ शकेल. म्हणजे थोडक्यासत एकंदर परिणाम तोच होईल. वेळ आणि इंधन अधिक लागेल. असल्या निर्बंधांचाही विचार करायला हरकत नाही. ‘इंडस वॉटर ट्रीटी’ अर्थात पंजाबच्या नद्यांचं पाणी वापरू दिलं जाण्याविषयीच्या कराराचा फेरविचार करावा, अशीही चर्चा काही दिवसांपूर्वी प्रसारमाध्यमांत सुरू आहे. या कराराला १९६० मध्ये जागतिक बॅंकेच्या मध्यस्थीनं दोन्ही देशांनी मान्यता दिली होती व तेव्हापासून अनेक युद्धं झाली तरी या करारात व्यत्यय आला नाही. मात्र, आता पाकिस्तानला वठणीवर आणण्यासाठी पाकिस्तानमध्ये जाणारं पाणी आपण अडवावं, अशा सूचना केल्या जात आहेत. सर्वप्रथम म्हणजे, असं करणं शक्यप नाही. पाणी अडवण्यासाठी आपल्याकडं धरणंही नाहीत अन्‌ इतर पर्यायही नाहीत. जो पाण्याचा वाटा आपल्यासाठी राखीव मान्य करण्यात आलेला आहे, तोसुद्धा आपण वापरत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. उदाहरणार्थ ः सिंधू नदीच्या पाण्याचा २० टक्के वापर करण्यास भारताला परवानगी आहे. योजनांअभावी हे पाणीही पाकिस्तानमध्ये वाहून जातं. म्हणजे थोडक्या त असं की, पाणीकरारात जे आपल्यासाठी ‘राखीव’ नमूद करण्यात आलेलं आहे, त्याचाच आपण पूर्ण वापर केला तरी पाकिस्तानला त्रास होईल. तेव्हा या कराराचा फेरविचार करण्याऐवजी त्यातल्या ठरलेल्या कलमांची अंमलबजावणी केली तरी ते खूप आहे. मात्र, ब्रह्मपुत्रा नदीबद्दल चीन असं करू शकेल का, अशी शंका यासंदर्भात उद्भवते. सध्यातरी त्या अफाट नदीच्या पात्रात अडथळे उत्पन्न करणं तांत्रिक कारणांमुळं अशक्यत आहे. पाकिस्तानची अंतर्गत स्थिती पाहिली तर त्यांच्या समस्या कितीतरी अधिक आणि देशाच्या प्रगतीला बंधन घालणाऱ्या आहेत. यात मुख्य म्हणजे तिथं मुलकी शासन असलं, तरी खरी सत्ता लष्करप्रमुख जनरल रहील शरीफ यांच्या हाती आहे. रहील शरीफ हे अत्यंत लोकप्रिय आहेत व पंतप्रधान नवाझ शरीफ आणि इतर राज्यकर्त्यांकडं कुणीही लक्ष देत नाही. याचा पाकिस्तानच्या प्रगतीवर काय दुष्परिणाम होत आहे, याच्याकडं कुणी पाहत नाही. आता नोव्हेंबरमध्ये रहील शरीफ यांची मुदत संपून त्यांच्या निवृत्तीची वेळ आली आहे. रहील शरीफ यांना मुदतवाढ मिळेल का? की त्यांच्या जागी त्यांनीच निवडलेल्या जनरलची लष्करप्रमुखपदी नियुक्ती केली जाईल? अथवा नवाझ शरीफ आपल्या पसंतीच्या अधिकाऱ्याला पदोन्नती देतील? असे अनेक प्रश्नई विश्ले षकांना चर्चेला खाद्य पुरवू शकतात. पाकिस्तानी लष्कराचं अस्तित्व भारतद्वेषावर अवलंबून आहे, याची भारताने नोंद घेणं आवश्ययक आहे. तेव्हा रहील शरीफ असोत की आणखी कुणी असो, पाकिस्तानच्या धोरणात बदल होण्याची अपेक्षा करू नये! मूलतत्त्ववादाबद्दलच्या धोरणांचीही तीच स्थिती आहे. जोपर्यंत ‘गुड टेररिस्ट-बॅड टेररिस्ट’ यांच्यातला फरक पाकिस्तानला कळत नाही, तोपर्यंत भारताला पाकिस्तानी मूलतत्त्ववादाला सामोरं जावं लागणार. उरला प्रश्ना पाकिस्तानच्या सार्वकालिक (ऑलवेदर) मित्राचा, म्हणजेच चीनचा. वक्तव्य आणि घोषणा काहीही असोत, चीनचे निर्णय हे चीनच्याच हिताचे असतात, असा आत्तापर्यंतचा अनुभव आहे. भारताशी शत्रुत्व पत्करून सध्यातरी चीनला काही फायदा होणार नाही; पण हा विषय इतक्याप सहजपणे चर्चेतून मिटवण्यासारखा नाही म्हणून तूर्त तो बाजूला ठेवावा लागेल. आता पाकिस्तान यापुढं काय करू शकतो व भारताचं धोरण काय असावं, असा प्रश्नर एवढी सगळी चर्चा केल्यानंतर उद्भवतो. प्रतिकारादाखल पाकिस्तान लष्करी कारवाई करणार, याबद्दल शंका बाळगायला नको. ती कुठं, कशी असेल याचा शोध घेऊन पूर्वसूचना देणं हे आपल्या गुप्तहेर संघटनांपुढचं आजचं मुख्य आव्हान आहे. उघड लष्करी आव्हानाला तोंड देण्यासाठी लष्कर सज्ज राहील; पण पाकिस्तान त्यांच्या दहशतवाद्यांना काश्मीडरमध्ये आणि भारतात इतर ठिकाणी पाठवण्याचा प्रयत्न करत राहील आणि ही अधिक काळजी करण्यासारखी बाब आहे. तेव्हा केवळ सीमेवरच सावध राहून चालणार नाही. सर्व देशानं, समस्त नागरिकांनी दक्ष आणि सावध राहण्याची आवश्यवकता आहे. पाकिस्तानशी चर्चा करण्यात काही अर्थ नाही; पण ‘हिंसाचाराच्या शिडीवर पाय ठेवला की मागं फिरणं कठीण आहे,’ याची भारतानं त्यांना जाणीव करून दिली पाहिजे. याला ‘थिअरी ऑफ एस्कलेशन’ म्हणतात. परवाच्या हल्ल्यानंतर पाकिस्तानला याचा धडा मिळाला आहे. आपल्या युद्धसज्जतेत अनेक उणिवा आहेत, हेही आपण मान्य करायला हवं. आधुनिक शस्त्रसामग्री, तोफा, लढाऊ विमानं, विमानवाहू युद्धनौका, पाणबुड्या (साधारण आणि आण्विक) या सगळ्याची आपल्याला आवश्य्कता आहे. आता ‘चलता है’चं धोरण घातक ठरू शकतं. योग्य ‘प्रतिकारी हल्ला’ करून राजकीय नेतृत्वानं खंबीरपणा आणि इच्छाशक्तीचं चांगलं प्रात्यक्षिक घडवलं आहे. हीच भूमिका युद्धसज्जतेबाबत कायम ठेवायला हवी. तसं झालं तर ती बाब देशाच्या संरक्षणासंदर्भात पुढची अनेक वर्षं हितकारक ठरेल.