इस्रायलमधील निवडणुका भारतासाठी महत्त्वाच्या महा एमटीबी --अनय जोगळेकर

नेतान्याहूंनी भारत-इस्रायल संबंधांना विशेष महत्त्व दिले. २०१५ साली महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस्रायलला गेले असता नेतान्याहूंनी राजशिष्टाचाराला बगल देऊन त्यांची भेट घेतली. जुलै २०१७ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इस्रायलला गेले असता, त्यांनी जवळपास तीन संपूर्ण दिवस मोदींसमवेत घालवले. जानेवारी २०१८ मध्ये इस्रायलचे आजवरचे सर्वात मोठे व्यापारी शिष्टमंडळ घेऊन नेतान्याहू भारतात आले होते.

पश्चिम आशियातील एकमेव लोकशाही असणार्‍या इस्रायलमध्ये मंगळवारी ९ एप्रिल रोजी २१व्या संसदेसाठी जिला हिब्रू भाषेत ‘क्नेसेट’ म्हणतात, निवडणुका पार पडल्या. संसदेच्या १२० जागांसाठी मतदानाच्या दिवशी विक्रमी ३९ पक्ष रिंगणात होते. या पक्षांमधील ३.२५ टक्क्यांहून जास्त मतं मिळवणारे सुमारे १४ पक्ष संसदेत प्रवेश करतील. इस्रायलची लोकसंख्या केवळ ९० लाख आणि मतदारांची संख्या जेमतेम ६३ लाख असल्यामुळे संपूर्ण देश हा एक मतदार संघ असतो. म्हणजे तुम्ही उमेदवाराला नाही, तर पक्षाला मत देता. प्रत्येक पक्ष निवडणुकांपूर्वी आपली यादी प्रसिद्ध करतो. पक्षाला मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात त्याला जागा मिळतात आणि त्या प्रमाणात त्यांच्या यादीतील लोक संसद सदस्य बनतात. हे सदस्य पंतप्रधानाची निवड करतात. इस्रायलमध्ये टोकाचे धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक वैविध्य असल्यामुळे स्वातंत्र्यानंतरच्या त्यांच्या ७१ वर्षांच्या इतिहासात एकदाही एका पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळालेले नाही.

यावेळी मुख्य लढत पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या उजव्या विचारसरणीच्या लिकूड आणि माजी सैन्य प्रमुख बेनी गांट्स यांच्या निळ्या-पांढर्‍या (इस्रायलच्या झेंड्याचे रंग) पक्षात होत आहे. गांट्स यांच्यासोबत आणखी एक निवृत्त सैन्यप्रमुख गाबी अश्कनाझी, माजी संरक्षणमंत्री आणि नेतान्याहूंचे एकेकाळचे निकटचे सहकारी मोशे यालोन आणि येश अतिद पार्टीचे संस्थापक याइर लापिड आहेत. २१व्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत इस्रायलच्या राजकारणावर युद्धामध्ये इस्रायलच्या विजयात मोलाचे योगदान देणार्‍या लष्करी अधिकार्‍यांचा दबदबा असायचा. नेतान्याहूंनी पाच वर्षं लष्कराच्या ‘सयीरत मटकल’ या सर्वोत्तम कमांडो युनिटमध्ये होते. त्यांचा भाऊ योनाथन नेतान्याहू यांना अतिरेक्यांनी इस्रायली प्रवाशांनी भरलेले एअर फ्रान्सच्या विमानाचे अपहरण करून युगांडामध्ये नेले असता त्यांना सोडविण्यासाठी केलेल्या‘ऑपरेशन एनटेंबी’ या धाडसी कमांडो कारवाईत वीरमरण आले होते. अमेरिकेतील प्रसिद्ध एमआयटीमध्ये उच्च शिक्षण घेतल्यानंतर तरुण वयातच त्यांनी इस्रायलचे संयुक्त राष्ट्रातील राजदूतपद सांभाळले होते. २००९ सालापासून नेतान्याहू पंतप्रधान असून यापूर्वी १९९६-९९ या काळातही ते पंतप्रधान होते. या निवडणुका जिंकल्यास ते पाचव्यांदा पंतप्रधान होऊन देशाचे पहिले पंतप्रधान डेव्हिड बेन गुरियन यांचा विक्रम मोडतील.

नेतान्याहू यांच्या विजयाचा मार्ग सोपा नाही. त्यांना आव्हान देणार्‍या निळ्या-पांढर्‍या पक्षातील गांट्स, अश्कनाझी, माजी टीव्ही सादरकर्ते लापिड आणि यालोन यांचीही कारकीर्द गाजली आहे. गेली काही वर्षं नेतान्याहूंवर भ्रष्टाचार, पदाचा गैरफायदा घेणे, वृत्त माध्यमांना आपल्या बाजूने बातम्या देण्यासाठी प्रलोभनं देणे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या हितसंबंधांबद्दल आरोप असून त्याची चौकशी सुरु आहे. त्यात तथ्य आढळून आरोपपत्र ठेवले गेले, तर त्यांना पदाचा राजीनामा द्यायला लागू शकतो. सलग १० वर्षांपासून पदावर असल्याने प्रस्थापितांविरुद्ध असलेल्या लाटेचाही त्यांना सामना करावा लागणार आहे. दुसरीकडे इस्रायलची संरक्षणासोबतच नाविन्यपूर्णता, उद्योजकता, संशोधन आणि सायबर सुरक्षा इ. क्षेत्रात जागतिक प्रतिमा निर्माण करण्यात नेतान्याहूंचा मोठा वाटा आहे. त्यांच्या कारकीर्दीत इस्रायलला स्थैर्य लाभले. देशाची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढून त्याला स्टार्ट-अप नेशनचा लौकिक प्राप्त झाला. अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्याकडून पॅलेस्टिनींशी शांतता प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी येत असलेल्या दबावाला ते पुरून उरले.

अमेरिका आणि युरोपला पर्याय म्हणून नेतान्याहूंनी एकीकडे भारत, चीन, जपानसारख्या देशांशी संबंध सुधारण्यास विशेष प्राधान्य दिले.दुसरीकडे इस्रायलच्या शेती, पाणी आणि अन्य क्षेत्रांतील प्रगतीमुळे फायदा होऊ शकणार्‍या आफ्रिका तसेच दक्षिण-मध्य अमेरिकेतील विकसनशील देशांशीही संबंध सुधारले. मुस्लीम जगतातील सुन्नी-शिया दुफळीचा फायदा घेत जॉर्डन आणि इजिप्तसारख्या देशांशी संबंध सुधारले, तर सौदी अरेबिया, ओमान, इंडोनेशिया आणि संयुक्त अरब अमिरातींसारख्या देशांसोबत पडद्याआड संबंध प्रस्थापित केले. ट्रम्प सरकारच्या इस्रायलला असलेल्या समर्थनाचा फायदा घेत त्यांनी अल्पावधीत अमेरिकेचा राजदूतावास जेरूसलेममध्ये हलविण्याचे धोरण प्रत्यक्षात आणून दाखवले. या निवडणुकांच्या तोंडावर अमेरिकेने १९६७च्या युद्धात इस्रायलने सीरियाकडून जिंकलेल्या गोलान टेकड्यांवरील इस्रायलच्या दाव्यास मान्यता दिली, तसेच इराणच्या ‘रिव्हॉल्युशनरी गार्ड’ या लष्करी युनिटला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले. अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या या निर्णयांचा नेतान्याहू यांना फायदा होईल, असे दिसते. नेतान्याहूंनी भारत-इस्रायल संबंधांना विशेष महत्त्व दिले. २०१५ साली महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस्रायलला गेले असता नेतान्याहूंनी राजशिष्टाचाराला बगल देऊन त्यांची भेट घेतली. त्याचीच पुनरावृत्ती जून २०१८ मध्ये गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांच्या इस्रायल दौर्‍यात झाली. जुलै २०१७ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इस्रायलला गेले असता, त्यांनी जवळपास तीन संपूर्ण दिवस मोदींसमवेत घालवले. जानेवारी २०१८ मध्ये इस्रायलचे आजवरचे सर्वात मोठे व्यापारी शिष्टमंडळ घेऊन नेतान्याहू भारतात आले होते. आज इस्रायलचा भारतातील राजदूतावास आशियातील त्याचा सर्वात मोठा दूतावास बनला आहे.

सुरक्षा तसेच आर्थिक हितसंबंधांवर इस्रायलचे परराष्ट्र धोरण राबविल्यास अरब तसेच मुस्लीम राष्ट्रांचा इस्रायल विरोध नावापुरता उरेल, हे नेतान्याहूंनी चाणाक्षपणे ओळखले. त्यांच्याच शब्दांत सांगायचे तर पहिले पॅलेस्टिनी, मग अरब आणि मग अन्य मुस्लीम राष्ट्र या क्रमाने शांततेचे प्रयत्न करण्याऐवजी त्यांनी महत्त्वाच्या सुन्नी, अरब-मुस्लीम देशांशी संधान बांधले. इस्रायलशी सीमांचा वाद नसलेल्या या देशांच्या त्यांनी हे ध्यानात आणून दिले की, एकीकडे इराण आणि दुसरीकडे ‘इसिस’ यांच्याशी लढण्यासाठी, प्रादेशिक स्थैर्य राखण्यासाठी तसेच शेती, पाणी, सायबर सुरक्षा आणि उद्यामशीलता इ. क्षेत्रांत इस्रायल त्यांना मोलाची मदत करू शकेल. या देशांनी अजून इस्रायलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले नसले तरी त्यांचा इस्रायलला असणारा विरोध बराच निवळला. ओमान आणि सौदी अरेबियाने एअर इंडियाच्या विमानांना आपल्या डोक्यावरून उडण्याची दिलेली परवानगी हे याचे एक उदाहरण म्हणून देता येईल. या घटनांचा दुसरा परिणाम म्हणजे २०१५ साली स्थापन झालेले इतिहासातील पहिले संपूर्णतः उजव्या पक्षांचे आघाडी सरकार इस्रायलच्या राजकीय पटलावर अधिक उजवीकडे सरकले. पॅलेस्टाईनशी शांतता प्रक्रियेला फारसे महत्त्व न देता थेट शक्तीशाली अरब देशांसोबत हितसंबंध प्रस्थापित करण्याचे नेतान्याहू यांचे धोरण भविष्यात अंगलट येऊ शकते, असे इस्रायलमधील नेमस्त-डाव्या मंडळींना वाटते.

नेतान्याहूंविरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या ज्या प्रकरणांचा गवगवा झाला, अशा प्रकरणांची भारतात दखलही घेतली जात नाही. पण, इस्रायलचा छोटा आकार, लोकसंख्या आणि सजग न्यायव्यवस्था यामुळे त्यांचा खूप गवगवा झाला. ताज्या सर्वेक्षणांनुसार या निवडणुकीत, निळ्या-पांढर्‍या आघाडीला लिकूडपेक्षा चार-सहा जागा जास्त मिळाल्या तरी नेतान्याहू समविचारी पक्षांच्या साथीने सरकार बनविण्यात यशस्वी होतील. पण, जर हा फरक ८-१० जागांहून जास्त असेल तर मात्र सहकारी पक्ष आणि लिकूडमधील त्यांचे काही सहकारी त्यांना सोडून जाऊ शकतात. जर नेतान्याहू पुन्हा पंतप्रधान बनले आणि भ्रष्टाचार प्रकरणात त्यांना राजीनामा द्यावा लागला, तर तेथील राजकारणात मोठी उलथापालथ होऊ शकते. एकतर नव्याने निवडणुका होऊ शकतात किंवा मग तात्पुरते राष्ट्रीय सरकार बनू शकते. हा लेख तुमच्या हातात पडेपर्यंत इस्रायलमधील निवडणुकांचे निकाल जाहीरही झाले असतील. आकार, लोकसंख्या आणि मुद्द्यांच्या बाबतीत मोठी तफावत असली तरी भारताच्या पश्चिमेकडे असलेल्या पहिल्या आणि पश्चिम आशियातील एकमेव पूर्ण लोकशाही देशातील निवडणुकांचे निकाल भारतासाठीही महत्त्वाचे आहेत.